४७ करोडमा बीमा समितिले नयाँ भवन बनाउने

काठमाडौं । बीमा समितिले ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लागतमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने भएको छ । ललितपुरको कुपण्डोलमा निर्माण हुने भवनको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमवार शिलान्यास गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले  संयुक्तरूपमा  भवन शिलान्यास सम्बन्धी शिलापत्रको अनावरण गरेका हुन् । भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गदैंै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मानव जीवन, भौतिक सम्पत्ति एवम् सरकारी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा रहेका जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा बीमाको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले देशका दूरदराजका कृषक र विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुग्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई बीमा गर्न उत्साहित गर्न बीमा कम्पनीहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप विश्वसनीय हुनुपर्ने औंल्याए । बीमाको दायरा बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूलाई ठोस योजनासहित गम्भीर भएर लाग्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको र यस सम्बन्धी समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताए ।  शेयर बजारमा भएको लगानी र व्यवसायको संरक्षण गर्न मन्त्रालय गम्भीरताका साथ लागिपरेको उनको भनाइ छ । नेप्से र धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेका र छिट्टै पास हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले ऐन, नियम मार्फत नियामक निकायलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जान जरुरी भएको बताए । सो अवसरमा मन्त्री झाँक्रीले बीमा समिति जस्ता नियमनकारी निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सुविधासम्पन्न भौतिक संरचनाका साथै राम्रो वातावरण आवश्यक पर्ने बताइन् । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशमा बीमाको दायरा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बाध्यात्मक किसिमले बीमा गर्ने भन्दा पनि स्वतःस्फूर्तरूपमा बीमा गर्ने अवस्था सृजना हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले चालू आर्थिक वर्षमा कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न तालिकाबद्ध रूपले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताका सबै प्रावधान पालना गरेर बीमा समितिको भवन बनाइने र भवन नेपाली शैलीको आधुनिक सुविधासम्पन्न हुने जानकारी दिए । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज एवम् छिटो छरितो बनाई जनता स्वयम् बीमा गर्न उत्साहित हुने खालको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समितिले यस वर्ष बीमा दाबी भुक्तानी वर्ष मनाउँदै आएको बताए । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको उपस्थिति थियो । समितिको १० रोपनी जग्गामा निर्माण हुने भवन भूकम्पप्रतिरोधीका साथै अपांगतामैत्री हुनेछ । सात तलाको भवनमा १२० जनासम्म सहभागी हुन सक्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको सेमिनार हल, ४० जना क्षमताको छुट्टै बैठक कक्ष, ८० ओटा सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने अण्डरग्राउण्ड पार्किङ, ११२ जनासम्म क्षमताको चमेनागृह लगायत संरचना रहनेछन् । भवनको निर्माण शुरू भएको ३० महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

सम्बन्धित सामग्री

भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पुनः संशोधन गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार तथा सरोकारवालाको रायका आधारमा पुनःसंशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको आज बसेको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को २०७८ सालमा भएको संशोधनको पुनःसंशोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो । विसं २०७८ को संशोधनले मापदण्डका प्रावधान अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपतिक विकास गर्ने नीति विपरीत भएको विषयप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।मापदण्ड दीर्घकालीन रुपमा प्रकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरण मैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकुलता हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ । दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भइरहेका संरचना असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ ।शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा कमीकमजोरी रहेमा आफ्नो टोलीसँग बसेर छलफल गरेर सच्याइने बताए । मन्त्रालयले अहिले शहरी विकास नीतिलगायतका महत्वपूर्ण र कतिपय लामो समयदेखि थन्किएका कानुन अघि बढाएको उनले बताए । उनले भने , “एक साताभित्रै महत्वपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको छ ।” कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले चारै कुनामा शहर बनाएर काठमाडौँलगायत शहरको चाप कम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए । फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका लागि फरक किसिमको मापदण्ड तोकिएको उनले स्पष्ट पारे ।

माओवादी नेतृत्व चयन प्रक्रियाका लागि मतदाता नामावली टाँस गरियो

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले २ सय ९९ केन्द्रिय समिति सदस्य चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नेपाल प्रज्ञा भवन जारी महाधिवेसनमा सकेसम्म सर्वसम्मत रुपमा केन्द्रिय सदस्य चयन गर्ने प्रयास जारी राखेको बेला निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको हो। केन्द्रिय नेतृत्वदेखि प्रदेशस्तरसम्म सहमतिमा केन्द्रिय समिति बनाउने भन्दै पाँच बजेसम्मका लागि स्थगित कार्यक्रमका बीचमा […]

पोखरा महानगरको भवनमा स्थानीयको विरोध, भन्छन्- भवन होइन, पार्क बनाऊ

१० कात्तिक, पोखरा । २०७४ सालमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले नयाँ प्रशासकीय भवन बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसका लागि जग्गा खोज्न वडा नम्बर १९ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति पनि बनायो । समितिले वडा नम्बर १२ माटेपानीस्थित पशु सेवा कार्यालयको जग्गामा भवन बनाउन सिफारिस गर्‍यो । तर […]

मैतीदेवी मन्दिर परिसरमा बगैंचा बनाउने तयारी

२०७४ अघि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गठन गरेको प्रबन्ध समितिले मन्दिर क्षेत्र व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको थियो। त्यसबेला जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसकेको गुनासो बढ्ने गरेको थियो।...

घरेलु उपज विक्री केन्द्रको भवन रत्ननगरलाई हस्तान्तरण

भदौ २०, चितवन । चितवनको रत्ननगरमा निर्माण गरिएको घरेलु उपज विक्री केन्द्रको भवन आइतवार रत्ननगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।  महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका घरेलु सामग्री किनबेच गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको लगानीमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय चितवनले विक्री केन्द्रको भवन निर्माण गरिएको थियो  । रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर २ अन्तर्गत तरकारी मण्डी नजिक निर्माण गरिएको सो भवन एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।  नगरपालिकाको निगरानीमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सो केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ । केन्द्र सञ्चालनको लागि डबल श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको समिति समेत बनाइएको छ ।  कार्यक्रममा रत्ननगरका मेयर नारायण वनले जिल्ला विकास समितिका सभापति कृष्णकुमार डल्लाकोटी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख यादवनाथ आचार्यको रोहवरमा सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई विक्री केन्द्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।  मेयर वनले समितिलाई हस्तान्तरण गरेसँगै विधिवत रुपमा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । सो अवसरमा बोल्दै मेयर वनले स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि वस्तुहरुको बजार सुनिश्चितता र उचित मूल्यको लागि विक्री केन्द्र उपलब्धिमुलक हुने बताए । ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरुलाई व्यवसायिक बनाउने र उनीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु केन्द्रमा ल्याएर विक्री गर्ने उद्देश्यले घरेलु उपज विक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको वनको भनाइ छ  ।  जिल्ला समन्वय समितिका सभापति डल्लाकोटीले महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउन विक्री केन्द्रको भवन निर्माण गरिएको बताए । ‘महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने, घरमा सामग्री उत्पादन गर्न प्रोत्सहान गर्ने लक्ष्यका साथ पूर्वी चितवनमै पहिलो विक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।’ डल्लाकोटीले भने ।  घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपमेयर विमला दुवाडी, रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेश सरकारको ३० लाखको लगानीमा सो केन्द्रको एक तले भवन निर्माण गरिएको हो ।

२ वर्षभित्र संघीय संसद्को आफ्नै भवन

सरकारले २ वर्षमा संघीय संसद् भवन बनाउने तयारी थालेको छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले संघीय संसद् भवन कम्प्लेक्स बनाउने कार्ययोजना बनाएको हो । पुतली ...

२ वर्षभित्र संघीय संसद्को आफ्नै भवन - Naya Patrika

पुतली बगैँचाबाट सेना हट्ने – सरकारले २ वर्षमा संघीय संसद् भवन बनाउने तयारी थालेको छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले संघीय संसद् भवन...पूरा पढ्नुहोस् »