Ratopati

श्रावण २०७९

निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान : उद्योगको आलटाल, तात्यो अर्थ मन्त्रालय

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्दै जुत्ता, सिमेन्ट र डण्डीको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेका हुन् । तर, उक्त घोषणा भएको ३ महिना बित्दा पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले फाइल अघि बढाएको छैन ।जेठ १५ मा भएको घोषणाअनुसार निर्यातमा दिइने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन उद्योग मन्त्रालयले आलटाल गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्यात अनुदानको हैरानी

नेपालको व्यापारघाटा उच्च भएकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानले लागत कम पर्न जाने भएकाले उद्योगीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो तर यस्तो अनुदान लिन व्यवसायीले निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले तत्कालै अनुदान दिने भने पनि यो उधारो बनेको छ । अनुदान लिन सकस भोगेका कतिपय व्यवसायीले यसका लागि पहल नै गर्न छाडेका छन् । सरकारको यस्तो नीतिले निर्यात प्रोत्साहन नगर्ने भएकाले यसलाई यथाशीघ्र सहज बनाइनु आवश्यक छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन थालेको दशक नाघिसकेको छ र निर्यात र अनुदानको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै अनुदान दिने वस्तु पनि थपिँदै गएको छ । अनुदानका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । तीन दर्जन वस्तुमा सरकारले ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका कारण निर्यात सस्तो पर्ने भएकाले निर्यात निकै बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारी अपेक्षाअनुसार केही वस्तुको निर्यात बढेको पनि छ तर जुन परिमाणमा बढ्नुपर्ने हो त्यो परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम असफल भएको पनि केहीको धारणा पाइन्छ । उद्योगीहरूले भने अनुदानले निर्यातका लागि निकै सहयोग पुग्ने बताएका छन् । तर, सरकारले भनेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनुदानको रकम पाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले सरकारको कार्यक्रमलाई उधारो अनुदान नाम राखेका छन् । कुनै उद्योगीले २ वर्षदेखि अनुदानको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । निकासीको भुक्तानी आएपछि व्यवसायीले सम्बद्ध बैंकमा गई अनुदानका लागि दाबी गर्नुपर्छ । सम्बद्ध बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कागजात पठाएपछि त्यसको २ हप्तामा अनुदानको रकम दिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, त्यो कार्यविधिअनुसार अनुदान नपाउँदा उद्योगी निराश बनेका छन् । दु:ख दिने नियतले काम गरेको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले अनुदानको रकम उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानी रोकिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको कार्यक्रम ल्याउने र उसले नै रकम निकासा नगरेर उद्यमीलाई झुलाउने हो भने यो कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन । समयमा अनुदान पाए उद्योगीले त्यसबाट आफ्नो हरहिसाब मिलाउन पाउँछन् । सरकारले अनुदान नदिने हो भने पनि व्यवसायीले सम्भव भए र सके निर्यात गर्छन् । तर, अनुदानले उनीहरूलाई निर्यात गर्न सहज बनाउँछ । त्यसैले यस्तो अनुदान सामान निर्यात भएको निस्सा देखाउनासाथ उद्योगीको खातामा हालिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै निर्यात अनुदानको रकम पनि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । त्यसैले नगद अनुदान झन्झटरहित बनाउन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले आफै घोषणा गरेका कार्यक्रममा अरूले हैरानी बेहोर्नुपर्ने हो भने सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्छ । सरकारले बोल्छ मात्र केही गर्दैन भन्ने सन्देश फैलँदै गयो भने त्यसले अन्तत: अराजकता वा त्यस्तै अन्य समस्या निम्त्याउने समस्या प्रबल रहन्छ । यसो हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्दैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको घट्दो योगदान

काठमाडौं मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ । रासायनिक मलको अभाव, कृषि उत्पादन बजारीकरणको कमी, कृषि अनुदानको दुरूपयोग र पर्याप्त सिँँचाइ सुविधाको अभावलगायत कारणले कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान कम देखिएको हो । नेपालको कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत घरपरिवार सानो वा ठूलो कृषि कार्यमा संलग्न छ । करीब ५७ प्रतिशत आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कृषिक्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरेको छ । औद्योगिक र सेवाक्षेत्रको वृद्धिदर कृषिक्षेत्रको तुलनामा बढी भएकाले पनि जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान कम देखिएको हो । यसको अर्थ कृषि उत्पादन घटेको भने होइन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ९ वर्षमा नेपालको जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान ५ दशमलव २९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ सम्म जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २९ दशमलव ३९ प्रतिशत थियो । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा त्यो घटेर २४ दशमलव १ प्रतिशत कायम भएको छ । गैरकृषिक्षेत्रको अंश भने ७५ दशमलव ९ प्रतिशत छ, जसमा औद्योगिक क्षेत्रको १३ दशमलव ९ र सेवाक्षेत्रको ६२ प्रतिशत छ । कृषिक्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, खेतीबालीको समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव हुनु, कृषि उत्पादनको उपयुक्त बजारीकरण नहुनु, कृषि अनुदान दुरुपयोग र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनुजस्ता कारणले पछिल्लो समय जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कृषिका एकदमै आधारभूत पक्षमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा जीडीपीमा यसको योगदान घट्न गएको हो । ‘जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नु भनेको उद्योगधन्दा र सेवालगायत अन्य क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानु हो । तर, नेपालमा अहिले औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पनि खासै बढ्न सकेको देखिँदैन । बरु नेपालको जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको योगदानचाहिँ बढी छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘विकसित मानिएका मुलुकमा मात्रै सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुने गर्छ ।’ उनले नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नुलाई सकारात्मक भन्न नमिल्ने बताए । जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घटे सबै थोक हुन्छ भन्ने बुझाइ उचित नभएको अर्थविद् अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाउन सक्यौं भने उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ । कृषिको भन्दा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन सक्नु अझ राम्रो मानिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिले उत्पादनका काम भएर निर्यात पनि राम्रो छ भन्ने देखाउँछ वा आधुनिकतातिर गएको संकेत गर्छ । नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको अनुमान छ । यस हिसाबले जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको हालको योगदानलाई त्यति नराम्रो भन्न नमिल्ने कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ सुनीलकुमार सिंहले बताए । नेपालमा कृषिक्षेत्रमा संलग्न जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो योगदान सन्तोषजनक नभएको उनले बताए । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार १० वर्षभन्दा माथिका ५७ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । यति ठूलो जनसंख्या आश्रित कृषिक्षेत्रको योगदान यस हिसाबले घट्नुचाहिँ अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो नभएको तर्क सिंहको छ । २०४८ सालमा कुल जनसंख्याको ८१ दशमलव २३ प्रतिशत कृषिमा आश्रित थियो । कृषिबाट हटेको जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा लाग्नेभन्दा विदेश पलायन भएकाले जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नुलाई राम्रो मान्न नसकिने उनको तर्क छ । आर्थिक काममा संलग्न १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३ सयमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ५७ दशमलव ३ प्रतिशत छन् । नेपालमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ । त्यसमध्ये करीब १० लाख हेक्टर बाँझो छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार हाल कृषि पेशामा संलग्न पुरुषको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ६० दशमलव २ र महिलाको संख्या ७२ दशमलव ८ प्रतिशत छ । आव २०७९/८० को पुससम्म खाद्य, तरकारी, फलफूल उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल घटेको छ । गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा त्यस्तो जमीन २ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नयाँ संघीय वित्तीय प्रणाली

नेपालमा नयाँ संघीय वित्तीय प्रणाली विकसित हुँदै छ । नेपालले विसं २०७२ सालमा नयाँ संविधान पारित गरेपछि देश केन्द्रीकृतबाट संघीय गणतन्त्रमा परिणत भयो । ७५३ स्थानीय तहका सरकार र ७ प्रदेशमार्फत सेवा प्रवाह गर्न नयाँ प्रणाली केन्द्रित भइरहेको छ । यसमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमार्फत वित्तीय आवश्यकता पूरा गरिएका हुन्छन् । यस्तो रकम प्रतिवर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सरदर ८ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहने गर्छ । नेपालको वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली अपेक्षाकृत पारदर्शी, नियम–आधारित र अनुमान गरिएअनुसारको हुने गर्छ । कोभिड–१९ ले राजस्व र विस्तारित खर्चका आवश्यकतामा प्रतिकूल असर गरेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप वित्तीय दबाब बढ्न गयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४९ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म ऋण वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसै अवधिमा कोभिडको सङ्कटले सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि देखायो । संघीयताले खर्चमा कस्तो असर पारेको छ ? अहिले उपराष्ट्रिय तहमा पर्याप्त स्रोतसाधनहरू हस्तान्तरण गरिएका छन् । संघीय सरकारद्वारा गरिँदै आएको प्रत्यक्ष खर्च पनि घटेको छैन । संघीयतामा संघबाट गरिने प्रत्यक्ष खर्च घटाउँदै लैजानुपर्ने अझै महसूस गरिएको छैन । यसको आंशिक कारण उस्तै प्रकृतिका कार्यहरूका लागि गरिने खर्चको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कार्य अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फलतः संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका र साझा जिम्मेवारीहरूमा वित्त पोषण जारी राखेको छ जसमा पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र उपराष्ट्रिय निजामती कर्मचारीका आर्थिक हितका कार्यक्रम पर्छन् । स्थानान्तरणहरू शुरू हुनुको अर्थ उपराष्ट्रिय सेवा प्रवाह मुख्यतया संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत वित्त पोषित हुने व्यवस्था भएकाले हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारको कुल खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५ प्रतिशत विन्दुले ह्वात्तै बढेको थियो जबकी यस बीच राजस्व र अनुदानमा भने केवल शून्य दशमलव ८ प्रतिशत अंकले वृद्धि भएको छ । फलस्वरूप, वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ७ देखि ५ दशमलव ८ प्रतिशतले अर्थात् दोब्बरले बढेको थियो । कोभिड–१९ ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर राजस्वको ५ प्रतिशतले घटी थप दबाब पर्‍यो । व्यापारमा लाग्ने करमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार, र निर्यातमा लाग्ने करसमेतले उपराष्ट्रिय सरकारहरूलाई असर पार्‍यो । नेपालले नियमित रूपमा आफ्नो संघीय बजेट कम गर्दै आएको छ । तर, संघीय बजेट कार्यान्वयन दर घट्दै गएको छ । हालका वर्षहरूमा लगातार ८५ प्रतिशतभन्दा कम दर रह्यो । संघीय पूँजीगत बजेटका कारणले बजेट न्यून खर्च भएको देखिएको हो । उपराष्ट्रिय तहमा प्रदेश सरकारले आव २०७६/७७ मा आफ्नो बजेटको ५० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा । समग्रमा स्थानीय तहले तिनीहरूको बजेटको ७९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । तर, वित्तीय स्रोतअनुसार बजेट कार्यान्वयन भने फरक देखिएको छ । धेरैजसो सार्वजनिक खर्च अन्तिम त्रैमासिकमा पुगेर भएको छ । उपराष्ट्रिय सरकारहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चमा संघीय कटौतीका लागि तोकिएको सशर्त अनुदानको हदसम्म रहने गरी मात्र आंशिक क्षतिपूर्ति गरेका छन् । आव २०७६/७७ मा प्रत्येक प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव १ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । अरू प्रदेशभन्दा गरीबी दर उच्च रहेका सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रहरूमा आफ्नो बजेटको क्रमशः १३, ११ र १० प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए । स्थानीय सरकारहरूले आव २०७६/७७ मा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव १, शून्य दशमलव ५ र शून्य दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । तथापि, यो खर्च अनिवार्य रूपले सशर्त अनुदानमार्फत खर्च गर्नुपर्ने गरी हस्तान्तरण भएको थियो । तर, बाध्य पारेको हदसम्म मात्र खर्च गरिएको थियो । यसरी उपराष्ट्रिय सरकारहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चमा संघीय कटौतीका लागि सशर्त अनुदानमा भएको व्यवस्थाको हदसम्म रहने गरी आंशिक क्षतिपूर्ति मात्र गरेका छन् । खास गरी, स्थानीय सरकारहरूले उनीहरूले प्राप्त गरेको संघीय सशर्त अनुदानको कोषको शिक्षामा आधा र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने गरेका छन् । यसको विपरीत, समानीकरण अनुदान र आफ्नै राजस्व स्रोतबाट भने यी क्षेत्रहरूमा गरिएको खर्च नगण्य देखिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी यी क्षेत्रहरूमा संघले खर्च घटाएको छ । आव २०७२/७३ र आव २०७६/७७ बीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव ४ बाट १ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव २ बाट १ प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७०/७१ र आव २०७२/७३ बीचमा (भएको खर्चको लगभग दोब्बर) यस्तो खर्च परियोजनामा हुने खर्च, कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रका लागि अनुदान र ऋण रहेका छन् । आर्थिक मामिलामा भएको खर्च वृद्धिमा खास गरी पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार लगानीमा गरिएको खर्चबाट स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत पूर्वाधारका लागि र स्थानीय प्रशासन खर्चका लागि अटुट स्रोतहरू प्रयोग गर्न रोजेका छन् । यो खर्च ढाँचा सशर्त अनुदानसम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्थासँग मेल खाँदैन । अनिवार्य वित्तीय स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नको लागि होइन । तर, यसको सट्टामा राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तरमा पुग्न उपराष्ट्रिय खर्चसक्षम हुनुपर्छ भनी यो व्यवस्था गरिएको हो । खर्चमा देखिएको परिवर्तन पुग्न सकिने खर्चको मापदण्डमा आधारित छैन । खर्चको मापदण्ड र विभिन्न अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको उद्देश्यमा केही स्पष्टताको अभाव छ । नेपालमा प्रदान गरिने सेवाका मापदण्डहरू छोटो अवधिमा हासिल गर्न सकिनेभन्दा दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले तय गरेका हुन्छन् । यस अभ्यासले उपराष्ट्रिय सरकारहरूलाई प्राप्त स्रोतहरू र कार्यालयबाट उपलब्ध गराइनेछ । लेखक नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

उत्पादकको मूल्यअनुसार जिडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब पुग्ने अनुमान

जेठ १४, काठमाडौं । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) रू. ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड पुग्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार उत्पादकको मूल्यअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उक्त परिमाणमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कोभिड महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको भए पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु सन्तोषजनक रहेका छन् । यद्यपि पछिल्लो एक महीनाभन्दा बढी समयदेखि कोरोनाको दोस्रो लहर आएका कारण अर्थतन्त्र थप संकुचित हुने अवस्था देखिएको छ । आव २०७६/७७ मा कोभिड–१९ का कारणले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक २ दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएकाले स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा सुधार आई आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण उक्त प्रक्षेपणसमेत पूरा नहुने अवस्थामा पुगेको छ । सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत आव २०७६/७७ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेकामा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा उच्च रहने अनुमान गरिएको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिइरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कूल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २ दशमलव ६ प्रतिशत, ५ दशमलव शून्य प्रतिशत र ४ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चाूु आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५।८ प्रतिशत, १३ दशमलव १ प्रतिशत र ६१ दशमलव १ प्रतिशत रहने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आव २०७६/७७ मा कुल लगानी ३० दशमलव ४ प्रतिशतले संकुचन भएकामा चालू आवमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुग्ने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) मा ५ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर एक हजार १९१ पुगेको अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी ४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर एक हजार ४८६ पुगेको अनुमान मन्त्रालयको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गरिएका सुधारबाट अपेक्षित नतिजा हासिल भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस अवधिमा सरकारबाट वित्तीय व्यवस्थापनका लागि चालिएका कदमहरुबाट वित्तीय अनुशासनको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५ दशमलव ५ प्रतिशतले सुधार भई रू. २९ अर्ब १६ करोड रहेको छ । आव २०७६/७७ मा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो । यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण र आन्तरिक ऋण परिचालन तथा उपयोग क्षमतामा अभिवृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रू. एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । चालू आवको फागुनसम्म रू. सात अर्ब ४८ करोड अनुदान र रू. ८५ अर्ब दुई करोड ऋण गरी जम्मा रू. ९२ अर्ब ५० करोड अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ । त्यसैगरी यस अवधिमा ऋणतर्फ रू. ५० अर्ब ३८ करोड र अनुदानतर्फ रू. नौ अर्ब ७१ करोड गरी जम्मा रू. ६० अर्ब नौ करोड अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ । ६ खर्ब ४२ अर्ब बराबरको विप्रेषण भित्रियो गत फागुन मसान्तसम्म रू. छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रू. पाँच खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो । गत फागुन मसान्तसम्म रू. १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड बराबरको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा तीन लाख ७० हजार ७३४ सूचीकृत बेरोजगारमध्ये एक लाख पाँच हजार ६३५ ले रोजगारी प्राप्त गरेकामा चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत सात लाख ४३ हजार ५०३ बेरोजगारले रोजगारी प्राप्त गरेको सर्वेक्षणमा समेटिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं (अस) । विज्ञहरूले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले अनुसन्धानमूलक संस्था पीईआईसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहयोगले मात्र पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा नहुने बताएका छन् । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारको न्यूनता पूर्तिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए । विश्व बैंकको एक अध्ययनले पूर्वाधारको कमी सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मुश्किलले ७–८ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ । पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ । सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको (वन साइज फिट्स अल) सार्वजनिक खरीद नीति, प्रक्रिया केन्द्रित कार्यशैली, वन तथा मुआब्जा (साइट क्लीयरेन्स) र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । सहयोग सम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुति र अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उनले औंल्याए । पूर्वसचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम शेयर गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा जति समय र लागत भेरिएशन गरे पनि हुने भन्ने गलत संस्कार स्थापित हुँदै गएको बताए । ‘कुनै आयोजना समयमा बनेन, लागत बढाउनुप¥यो भने त्यसले हामीलाई कति घाटा भो त्यसको पनि लेखांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनन्तकालसम्म राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै निर्माणाधीन छ । मेलम्ची सम्पन्न हुन २२ वर्ष लाग्यो ।’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा डेढ खर्ब बराबरको विदेशी सहायता आएको उल्लेख गर्दै परियोजनाको पूर्वतयारी अभाव, कमजोर क्षमता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लगायत कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७