सरकारले कृषि अनुदानमा कटौती गर्दै निजी कृषि पूर्वाधारमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वितरित अनुदानमा दुरुपयोग भएपछि सरकारले अनुदान कटौती गर्दै अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पुर्याएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ मार्फत उक्त व्यवस्था ल्याएको हो ।