विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवकै न्यून विन्दुमा

काठमाडौं । विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आर्थिक वर्षकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । निक्षेप वृद्धिसँगै बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भए पनि उनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि सस्तो ब्याजदरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका हुन् । जसको कारण सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउन पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवार ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५ वर्षे विकास ऋणपत्रका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । जसमा बैंकहरूले न्यूनतम ८ दशमलव ९८ प्रतिशत ब्याजदर ऋणपत्र खरीद गरेका हुन् । यसअघि गत साता जारी भएको ५ वर्ष अवधिकै ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्रमा बैंकहरूले ९ दशमलव ५ प्रतिशत न्यूनतम ब्याजदर मागेका थिए । मंगलबार कायम भएको ब्याजदर चालू आवकै न्यून हो । सरकारले चालू आवमा विकास ऋणपत्रमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण उठाएको छ । सोमध्ये गत पुस पहिलो साता जारी गरेको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर १० दशमलव ९३ प्रतिशत कामय भएको थियो । पछिल्लो समय भने बैंकहरुले बोलकबोलमा ब्याज घटाउँदै लगेका छन् । मंगलवार २८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको बोलपत्रका लागि आवेदन परेको थियो । बोलकबोलमा ३२ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाले ११९ ओटा बोलपत्र पेश गरेका थिए । तरलता सहज भएपछि अन्तरबैंक औसत ब्याजदर पनि सोमवार ४ दशमलव १४ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो शनिवार अन्तरबैंक ब्याजदर ४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि केन्द्रीय बैंकले १८ महीनापछि रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट तरलता खिचेपछि ब्याजदरमा केही वृद्धि देखिएको छ । त्यसपछि भने बैंकहरूले छोटो अवधिको सरकारी ऋणपत्रमा ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् । बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि सोमबार बोलकबोलमा राखिएको २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स राष्ट्र बैंक आफैले खरीद गरेको थियो । सोमवार जारी भएका ट्रेजरीमध्ये ९१ दिनको टे«जरीको ब्याजदर वृद्धि भए पनि १८२ र ३६४ दिन अवधिको ब्याजदर घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसक्दा बजारमा अल्पकालीन ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । बैंकहरूमा तरलता वृद्धि भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार मौद्रिक उपकरण प्रयोग नगर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरू न्यून विन्दुमा झरेको हो ।  सोमवार ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । यसैगरी २ सातायता अन्तरबैंक ब्याजदर पनि २ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भइरहेको छ । अल्पकालीन ब्याजदर घट्दा सरकारले भने सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।  सोमवार सरकारले कुल १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स नवीकरण गरेको छ । त्यसमध्ये २८ दिन अवधिको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल्सको २ दशमलव ९० प्रतिशत, ९१ दिन अवधिको ७ अर्ब ७५ करोडको टे्रजरीमा ५ दशमलव शून्य ५ र १८२ दिन अवधिको ५ अर्ब ३० करोडको टे्रजरीमा ५ दशमलव ३४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ ।  सबै टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर गत साताको तुलनामा घटेका छन् । गत साता २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ३ दशमलव ४४ प्रतिशत, ९१ दिन अवधिमा ५ दशमलव ३५ र १८२ दिन अवधिमा ५ दशमलव ३९ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो ।  सरकारले बैंकहरूको ऋण प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर, बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा सरकारी ऋणपत्रमा प्रतिस्पर्धामा भइरहेको छ ।  चालू आवको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत तोक्दै औसत अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोर कायम राख्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले अन्तरबैंक ब्याजर लक्षित सीमाभन्दा तल आए पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन ।  केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको अधिक तरलतालाई सरकारी ऋणपत्र उठाउन प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले गर्दा सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत घटेको हो ।  गत आवमा औसत ८ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवमा औसत ६ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ ।  ब्याजदर न्यून भएका बेला आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ ।

ब्याजदर घट्दा सरकारलाई सस्तोमा अल्पकालीन ऋण

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग तरलताको अवस्था सहज हुन थालेपछि सरकारको आन्तरिक ऋण सस्तो हुन थालेको छ । बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर लगानी गर्न थालेपछि सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउने औजार ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर माघ महीनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव)कै न्यून विन्दुमा झरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको माघमा २८ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि गत मङ्सिरमा ट्रेजरीको औसत ब्याजदर चालू आवकै उच्च ९ दशमलव ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ९१ दिनको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर पनि ९ दशमलव ७९ प्रतिशतमा झरेको छ । यो ट्रेजरीको ब्याज पुसमा १० दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । १२८ र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरीको ब्याजदर भने अझै दोहोरो अंकमा छ । माघमा १२८ दिन अवधिको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर १० दशमलव ३० प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको १० दशमलव २४ प्रतिशत कायम भएको छ । गत साता नवीकरण भएका सबै ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर भने एकल अंकमा झरेका छन् । माघ ८ गते जारी २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ६८, ९१ र १२८ दिनेमा ९ दशमलव ४२ र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ६० प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण दबाबमा रहेको केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै नीतिगत दर वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि बैंकको ब्याजदर बढेपछि सरकारले मौद्रिक उपकरणमार्फत उठाउने अल्पकालीन आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज हुनुका साथै ब्याज घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण ट्रेजरीको ब्याज सस्तो भएको हो । व्यवसायीले ब्याजदरको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि चैतदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जामा ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जाको प्रिमियम पनि १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आगामी चैत मसान्तदेखि स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएकाले पनि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर कम गरेका छन् । यस्तै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट पनि राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट पनि बैंकहरूको पूँजीमा लागत कम भई ब्याजदर घट्न थालेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ । यद्यपि सरकारको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भने गत आवको तुलनामा अझै महँगो छ । बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि महँगो ब्याजदर र बजारको अवस्थाले कर्जा लगानी नभएको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘एकातिर महँगो ब्याजका कारण ऋण लगानी भएको छैन, अर्कोतर्फ बजारमा ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण लगानी गर्न बैंकहरू हिचकिचाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा पनि बैंकहरूले ट्रेजरी बिल्सलगायतमा पाइरहेको ब्याज आकर्षक हो ।’ गत आवसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो त्रैमासिकमा ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । त्यसैगरी तेस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब र चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य छ । तेस्रो त्रैमासिकको लक्ष्यमध्ये ६ अर्बको ३६४ दिने ट्रेजरी र १० अर्बको ६ वर्षे विकास ऋणपत्र मात्र जारी हुन बाँकी छ । तरलताको अवस्था सहज हुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ७ दशमलव १ प्रतिशत छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रमसमेत घटेको छ ।

साढे तीन महीना यताकै न्यून विन्दुमा नेप्से, किन घट्दैछ शेयर कारोबार ?

चैत २०, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक साढे तीन महीनायताकै न्यून विन्दु २ हजार ५१३ दशमलव ४१ झरेको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक ३० दशमलव ८९ अंक घटेर उक्त विन्दुमा झरेको हो । गत हप्ता बजार बुधवार एक दिन मात्र बढेको थियो भने बाँकी दिन घटेर नै बन्द भएको थियो ।  यस भन्दा अगाडि पुस ७ गते २ हजार ५०७ विन्दु सम्म झरेको थियो । ब्याजदर वृृद्धि लगायत, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावले गर्दा शेयर बजार प्रभावित भएको हो । यस बिचमा कम्पनीहरुको बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । यसले बजारमा सप्लाई बढेकाले पनि बजार प्रभावित भएको देखिन्छ ।  आज भन्दा १७ दिन अगाडि पनि नेप्से परिसूचक २ हजार ५१४ दशलमव ५८ विन्दुमा झरेर फर्किएको थियो । यसरी हेर्दा लगानीकर्तालाई अब बजार घट्छ या बढ्छ भन्ने चासोको विषय भएको छ । बजार घट्दै जाँदा कारोबार रकम कम हुनलाई पनि लगानीकर्ता अब सस्तो मूल्यमा शेयर बेच्न चाहेका छैनन् भने खरीदकर्ताले पनि उपयुक्त समय खोजिरहेको देखिन्छ ।  सोही कारण लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । अब बजार केही समय साइडवेज बसेर माथिल्लो यात्रा तय गर्ने पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसोत वैशाख लागेसँगै सूचीकृत कम्पनीहरुले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् । यसले गर्दा बजार बढ्न टेवा पुग्ने देखिन्छ । साढे तीन महीनायताको बजारलाई हेर्दा २ हजार ५०० विन्दुलाई सर्पोट बनाइरहेको छ ।   आइतवार कारोबारमा आएका २२५ ओटा कम्पनीको ३२ लाख ५३ हजार १६ कित्ता शेयरको २ हजार ११३ पटकमा कुल रू. १ अर्ब ४६ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।  कारोबारमा आएका २२५ धितोपत्र मध्ये तीन धितोपत्रको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्कीट लागेको छ । राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य १० प्रतिशत, इमर्जिङ नेपाल र नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।  यी तीनओटै कम्पनीले केही समय अगाडि मात्र आईपीओ निष्कासन गरेका हुन् । सोही कारण कम्पनीहरुको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयरमूल्य बढेको हो । राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर मूल्य रू. १ हजार ४५१ दशमलव ४०, इमर्जिङ नेपालको रू. १ हजार ३४७ दशमलव २० र नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको रू. १ हजार १६१ दशमलव २० पुगेको छ । त्यसैगरी, आइतवार युनाइटेड इदी मर्दी आरबि हाइड्रोपावरका शेयरधनीले सर्वाधिक गुमाएका छन् । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबारको तुलनामा ५ दशमलव शून्य २ प्रतिशत घटेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ७६ दशमलव १० विन्दुमा झरेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमूल्य ५ दशमलव शून्य १ प्रतिशत घटेर रू. ७०० मा झरेको हो ।  शेयरमूल्य घटेसँगै उक्त कम्पनीको सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भएको छ । सो अवधिमा कम्पनीको रू. ९ करोड ७२ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । त्यसैगरी सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुने दोस्रोमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रू. ५ करोड १ लाख बराबरको शेयर खरीद विक्री भएको छ । कारोबारमा आएका १३ समूहमध्ये म्युचुअल फण्ड समूहको स्थिर रहेको छ भने बाँकी सबै समूहको समूहगत परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको हो ।  समूहगत परिसूचक घट्नेमा सबैभन्दा बढी अन्य समूहको परिसूचक ३ दशमलव १३ प्रतिशत घटेको छ । समूहगत परिसूचक घट्नेमा बैंकिङ्ग समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत, व्यापार समूहको १ दशमलव १९ प्रतिशत, होटल एण्ड टुरिजम समूहको शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको १ दशमलव २७ प्रतिशत, हाइड्रोपावर समूहको १ दशमलव ३१ प्रतिशत, वित्त समूहको १ दशमलव ५१ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको १ दशमलव ४३ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको १ दशमलव ३७ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको १ दशमलव ५२ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक १ दशमलव ४२ प्रतिशतका दरले घटेको हो ।

ब्याजदर वृद्धिले हटाएन तरलता अभाव

काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या समाधान नभएपछि चैत महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महीना शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत महीनाभरका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत महीनामा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनमै कायम ब्याजदर लागू गर्नेछन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघको छुट्टाछुट्टै बैठकले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका हुन् ।  ‘ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप नबढ्ने र तरलताको समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि ब्याजदर नबढाउने सहमति गरिएको छ,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले जानकारी दिए ।  राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । फागुनमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । यस्तै विकास बैंकहरूको अधिकतम १२ दशमलव ६५, फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ७१ प्रतिशत तोकेका छन् । अब चैतमा पनि यही ब्याजदर कार्यान्वयन हुनेछ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंक आपैmले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।  कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा भने संस्थागत निर्णयबाटै ब्याजदर १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहमतिमा ब्याजदर वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी व्यापारीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै वृद्धि हुन सकेको छैन ।  सहकारीको पनि नबढ्ने  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर स्थिर राख्ने सहमति गरेसँगै सहकारीको पनि ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज बढाए मात्रै सहकारीको सन्दर्भ ब्याज बढ्ने भएकाले बैंकको ब्याजदर नबढ्ने भएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि स्थिर रहने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिए । (प्रिन्ट संस्करणबाट)

२६१०.५८ विन्दुमा नेप्से, हाइड्रोपावर समूहका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाए

फागुन १६,काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार पनि नेप्से परिसूचक ४३ दशमलव १२ अंकले घटेको छ ।  यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ६१० दशलमव ५८ विन्दुमा झरेको हो । यो दिन कारोबारमा आएका २२७ ओटा धितोपत्रको ७८ लाख ३४ हजार ९१५ कित्ता शेयर ५४ हजार १२१ पटकमा रू. ३ अर्ब ६६ करोड १ लाख ९ हजार ६७ मा खरीदविक्री भएको छ ।  कारोबारमा आएका धितोपत्रमध्ये ११ प्रतिशत एनआईसी एशिया डिबेञ्चर ०८२/ ८३ नामक डिबेञ्चरको मूल्य २ प्रतिशत वृद्धि भएर रू.१ हजार २० कायम भएको छ ।  त्यसैगरी दोस्रोमा सनराइज ब्लूचिप फण्डको इकाई मूल्य १ दशमलव ६५ प्रतिशत बढेर रू. ८ दशमलव ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी सोमवार तेह्रथुम पावर कम्पनी र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयरमूल्यमा नकरात्मक सर्किट लागेको छ । यी दुबै कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनमा १० प्रतिशत घटेसँगै नेकारात्मक सर्किट लागेको हो । यो दिन तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ७०९ दशमलव २० र सामलिङ पावर कम्पनीको रू. ७११ मा झरेको छ ।  त्यसैगरी यो दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भने अपि पावर कम्पनीको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. १६ करोड ९ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.४९८ दशमलव ९० कायम भएको छ । यस्तै यो दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुने दोस्रोमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीको रू.१४ करोड ९४ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।  यो दिन कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहकै समग्र परिसूचक घटेसँगै नेप्से परिसूचक पनि घटेको छ । सोमवार सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । उक्त समूहको परिसूचक ३ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत घटेसँगै लगानीकर्ताले धेरै गुमाएका छन् । आइतवार भने एमसीसी सम्झौता पारित हुने खबरले हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक बढेको थियो ।   त्यसैगरी समूहगत परिसूचक घट्नेमा बैंकिङ समूहको परिसुचक शून्य दशलमव ९१ प्रतिशत, व्यापार समूहको २ दशमलव ९५ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरिजम समूहको शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको १ दशमलव ६३ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै वित्त समूहको २ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको २ दशमलव २५ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको २ प्रतिशत,अन्य समूहको १ दशलमव ५३ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको १ दशमलव २३ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको २ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशलमव १३ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक २ दशमलव १७ प्रतिशतका दरले घटेको छ ।  त्यसो त अहिले धमाधम बोनस शेयर सूचीकृत भइरहेको छ । यसले गर्दा बजारमा थप शेयर वितरण हुने देखिन्छ । अझै वित्तीय प्रणालीमा सहजरुपमा तरलता उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । र यहि बीचमा बैंकहरुले पनि ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् । यी कारणले गर्दा पनि शेयर बजार प्रभावित भएको जस्तो देखिएको छ ।

अल्पकालीन समाधानका लागि निर्देशित ब्याजदर

केही वर्षअघि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा नियामक राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्देशन दिए पछि ब्याजदरसम्बन्धी चर्चा चुलिएको थियो भने अहिले आएर बचतमा दिइने ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएपछि फेरि एकपटक यो चर्चाको विषय बनेको छ । अहिले नेपालमा पनि एकातिर बढ्दो कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा बचत परिचालन गर्न ब्याजदर माथि लगाइएको अंकुशले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको छ । त्यसो त देशको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाइराख्न बैंकको दीर्घकालीन र अल्पकालीन ब्याजदरलाई केन्द्रीय बैंकमार्फत नियन्त्रण गर्ने अभ्यास विश्वमा चलेकै हो । एक अध्ययनअनुसार विश्वका करीब ६३ ओटा देशले यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने गरेका छन् र तीमध्ये अधिकांश देश दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकी क्षेत्रका छन् । यसो गर्नुको मुख्य ध्येय सर्वसाधारणको हित रक्षा गर्नु बताइन्छ । तर पनि ब्याजदरलाई यसरी निर्देशित गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने स्वचालित प्रणालीमाथि आघात पार्ने र अन्तातोगत्वा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भनेर कतिपय विज्ञले आलोचना गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो सानो आलेखमा नियन्त्रित ब्याजदरले पार्न सक्ने सम्भाव्य प्रभावहरूका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ : कर्जायोग्य रकम र कर्जाको पहुँचमा संकुचन वास्तवमा ऋणको माग वृद्धि भई कर्जायोग्य रकम कम भएपछि बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदरलाई बढाउन थालेका थिए । खासगरी देशमा भित्रिने विप्रेषण रकममा आएको कमी, कोभिड–१९ अलि खुकुलो भएपछि मानिसको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन र कोभिडको समयमा ठप्पप्रायः आर्थिक गतिविधिहरूले विस्तारै गति लिन थालेपछि र यसका अतिरिक्त गतवर्षदेखि कर्जा विस्तार नभएका कारण उपलब्ध भएको पर्याप्त तरलता र ब्याजदर पनि न्यून विन्दुमा नै रहेकाले पनि कर्जाको मागलाई उकास्न मद्दत ग¥यो । परिणामतः गतवर्ष ८०० अर्बभन्दा बढी कर्जा परिचालन भयो भने यो वर्ष करीब ३० अर्ब निक्षेप बढ्दै त्यसको १० गुना बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको बताइन्छ । यसरी माग र आपूर्तिको चक्रअनुरूप कर्जाको माग बढेपछि र त्यसको पूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने निक्षेपको मात्रा नभएपछि निक्षेप आकर्षित गर्न त्यसको ब्याज बढ्ने नै भयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा कर्जाको पनि ब्याज बढाउँछ भने एकातिर अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक दबाब सृजना गर्ने र अर्कोतिर बैंकहरूबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यस्तो परिस्थितिको अल्पकालीन समाधान स्वरूप यसरी ब्याजदरमा सीमा–बन्धन गर्नु परेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, यस्तो सीमा–बन्धनका परिणामहरू सधैं सकारात्मक मात्र भने हुँदैनन् । बचतमा दिइने उच्च ब्याजदरले प्रत्यक्ष रूपमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने र त्यसो भएपछि सर्वसाधारण जनता कर्जाको पहुँचबाट टाढा हुने सोचेर करीब ५ वर्षअघि केन्यामा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा सीमा तोक्ने (क्यपिङ) यस्तै नीति सार्वजनिक गर्‍यो । तर, यो नीतिले कर्जायोग्य रकमलाई भने पूर्ति गर्न सकेन । कर्जामा ब्याज घटाउने निर्देशनको सोझो अर्थ बचतमा दिइने ब्याज न्यून नै हुनु हो ।  एकातिर कर्जामा घटेको ब्याजको कारण त्यसको उच्च माग उच्च हुनु र अर्कोतिर कम ब्याजदरका कारण बचत परिचालन हुन नसक्नुजस्ता कारणले केन्याले ब्याजदर निर्देशनको मीठो प्रतिफल अनुभव गर्न पाएन । बरु उक्त नीतिका कारण केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि एकातिर गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो भने अर्कातिर कर्जाको मागको अनुपातमा बचतस्रोत जुटाउन नसक्दा सर्वसाधारण कर्जाको पहुँचबाट झन् टाढा हुन पुगे । अत्यधिक मागका कारण अधिकांश बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नै असमर्थ भए । कर्जाका लागि सरकार नै अघि सर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने त्यहाँ ब्याजदरमाथि सीमा तोक्दा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुन गयो । बोलिभिया, इक्वेडर, दक्षिण अफ्रिका र जाम्बियाजस्ता देशमा यस्तै अवस्था आउँदा सीमित रूपमा उपलब्ध हुने कर्जा ठूला आयोजनाहरूले नै खपत गरेका कारण बैंकहरूले साना ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको पाइन्छ । हुन पनि बैंकको कर्जा व्यवस्थापन तथा अन्य खर्च उत्तिकै हुने भएपछि उनीहरू स्वाभाविक रूपमा बढी प्रतिफल दिने ठूला योजनाका लागि नै कर्जा उपलब्ध गराउन आकर्षित हुन्छन् । परिणामतः साना तथा मझौला प्रकृतिका कर्जाहरू स्वतः निरुत्साहित हुन्छन् । अहिले नेपालमा पनि एकातिर बढ्दो कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा बचत परिचालन गर्न ब्याजदरमाथि लगाइएको अंकुशले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्जाको अपरिहार्य अवश्यकता हुने साना, मध्यम तथा ठूला व्यवसायहरूले समेत कर्जा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ । यसबाट ब्याजदर नियन्त्रणले कर्जाको पहुँचलाई साँघुरो बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन माथि उल्लेख गरिएका केही देशमा मात्र होइन, ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्दा त्यसका नकारात्मक प्रभावहरू अन्यत्र पनि अनुभव गरिएका छन् । इटालीमा केही वर्षअघि लिइएको यस्तो नीतिका कारण बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा निकै कमी आएको थियो । तोकिएको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र निक्षेपमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएपछि बैंकहरूका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने अवश्यकता नै पर्दैन । जापान र अमेरिकामा त यस्तै परिस्थितिका कारण करीब ६ वर्षअघि बैंकिङ क्षेत्रबाट भन्दा अन्य अवैध क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको समेत पाइएको थियो । यसबाट नियन्त्रित ब्याजदरले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई यथेष्ट मात्रामा मौलाउने अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । बरु सरकारले विकास खर्च बढाउन सक्ने हो भने त्यसले अहिलेको तरलताको समस्या पनि समाधान गर्ने थियो भने अर्कोतिर विकास निर्माणका कार्यहरू पनि अघि बढ्ने थिए । अहिले भएको ४ प्रतिशतजति मात्रको विकास खर्चले पनि बजारमा तरलता खुम्च्याउन योगदान गरेको छ । यसअतिरिक्त कर्जायोग्य रकम बढाउने स्पष्ट उपाय भनेको बढीभन्दा बढी निक्षेप आकर्षण गर्ने, ऋण लिएर वा पूँजी थपेर कम्पनीको पूँजी बढाउने, विदेशी लगानी बढाउने र विप्रेषणको आप्रवाह बढाउने नै हो । सरकारले ब्याजदर नियन्त्रणमा चासो देखाउनुभन्दा वित्तीय पहुँच बढाउनेतर्फ तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ आफ्नो भूमिका बढाउने हो भने पनि त्यसले बैंकहरूमा निक्षेपलगायत अन्य लगानीयोग्य पूँजी बढाउन मद्दत गर्ने थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा कर्जा र निक्षेपको प्राकृतिक सम्बन्धलाई अप्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यसले अल्पकालका लागि त समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ला । तर, दीर्घकालमा भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रतिफल दिनेबाहेक अरू केही उपलब्धि प्राप्त हुने देखिँदैन । लेखक बैंकर हुन् ।

ब्याजदर वृद्धिमा विवाद

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भए पछि उनीहरूले निक्षेप तान्नका लागि यसमा दिइने ब्याजदर बढाएका छन् । २ महीनायता लगानीयोग्य रकम घट्दै गएपछि तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप बढ्छ र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसासमेत बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ तर यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । त्यसैले ब्याजदरलाई कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने भन्ने कुरा सधैं विवाद हुने गरेको छ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिएको छ । स्वतन्त्र बजारमा उसले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने केही समय सकारात्मक असर देखिए पनि त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ नै । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीधै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हो, उसले केही नीतिगत व्यवस्था गरेर तथा बजारमा पैसा पठाएर ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुमा रोक्न सक्छ । तर, सीधै हस्तक्षेप गर्न भने हुँदैन र सक्दैन पनि । ब्याजदर अकस्मात् बढेको होइन, यो बढ्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि भनिँदै आएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने तरलताको अभाव नभएको दाबी गरिरहेको पाइन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नहुनु तर कर्जाको माग बढ्दै जानु नै तरलता अभाव हो । तरलता बढाउन निक्षेप बढाउनुको विकल्प देखिँदैैन । त्यही भएर ब्याजदर बढेकोे हो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाका ब्याजदर पनि थप बढ्छ र बढिसकेको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउँछ । उद्योगहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यतामा असर पुग्छ । त्यसैले सबैतिरबाट यसको विरोध भएको हो । । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यसलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालमा विरोधका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ सम्म भनिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने सुझावचाहिँ दिन सकेका पाइँदैन । व्यावहारिक र तर्कसंगत सुझाव नदिई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सबैलाई एउटै ब्याजदर लगाउने निर्णय गर्ने हो भने त्यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो छैन । मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले कर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । कर्जाको माग बढ्छ भनेर विश्लेषण गर्न र त्यसैअनुसार रणनीति तय गर्न भने बैंकहरू चुकेको देखिन्छ । बजारमा अलिकति तरलता बढ्नेबित्तिकै ब्याजदर घटाइहाल्ने तथा तरलतामा दबाव पर्ने बित्तिकै आत्तिएर ब्याजदर बढाउनतिर लाग्ने प्रवृत्तिले उनीहरू दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न चुकेको अनुभव हुन्छ । यद्यपि नाफा कमाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू सधैं दबाबमा हुन्छन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारी खर्च प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारी खर्च नहुँदा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । त्यस्तै दशैंका बेलामा सधैं नै विप्रेषण बढ्ने गरेकामा यसपटक कमी आएको छ । विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग कर्जाका लागि सम्झौता भए पनि त्यो रकम आइपुगेको छैन । यी सबैको परिणति तरलतामा दबाब पर्नु हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जति नै हस्तक्षेप गरे पनि ब्याजदर वृद्धिको समस्या समाधान हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । सरकारी खर्च बढाउन सकियो भने बैंकमा निक्षेप बढ्छ । अन्यथा करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा पुगेको रकम त्यहीँ जम्मा भएर बस्छ, बैंकहरूमा फिर्ता जाँदैन । विदेशबाट कर्जा लिन सहज बनाइए पनि त्यो रकम थोरै हुँदा समाधान हुन कठिन छ । तर, सरकारले स्वीकृत गरेको कर्जा ल्यायो भने तरलता सहज हुन्छ । त्यस्तै पर्यटन बढाउनुपर्छ । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ ।

नेप्से परिसूचक घटेर २५७७.४९ विन्दुमा, कारोबार रकम पनि घट्यो

असोज १७, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनमा २ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् ५५ दशमलव ९३ अंक घटेको छ । यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ५७७ दशमलव ४९ विन्दुमा झरेको हो । यो दिन कारोबारमा आएका २३२ ओटा धितोपत्रको ८९ लाख ४८ हजार ९३७ कित्ता धितोपत्रको ५२ हजार ३९१ पटकमा रू. ४ अर्ब ११ करोड ३८ लाख १४ हजार २४६ बराबरको धितोपत्र खरीदविक्री भएको हो ।  कारोबारमा आएका २३२ ओटा धितोपत्रमध्ये मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो काराबोर दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९७ प्रतिशत र स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ६ दशमलव ०५ प्रतिशतले बढेको छ ।  त्यसैगरी यो दिन सबैभन्दा बढी गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.४५७ दशमलव ७० मा झरेको छ ।   त्यसैगरी रैराङ हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य अघिल्ले कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव १३ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै यो दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री अपि कम्पनीको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. १५ करोड ६ लाख १६ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको रू.१४ करोड २४ लाख ३८ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहको परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से घटेको हो । सबैभन्दा बढी वित्त समूहको परिसूचक ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।  त्यसैगरी बैकिङ समूहको परिसूचक १ दशमलव ५७ प्रतिशत,ब्यापार समूहको १ दशमलव ८१ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरिजमको ३ दशमलव ३३ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको २ दशमलव ९२ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको ३ दशमलव ९६ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समुहको १ दशमलव ६३ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव ७१ प्रतिशतले घटेको छ । यसैगरी अन्य समूहको १ दशमलव ९९ प्रतिशत,माइक्रोफाइनान्स समुहको १ दशमलव ४ प्रतिशत,जीबन बीमा समूहको १ दशमलव ८७ प्रतिशत,म्युचुअल फण्डको १ दशमलव १२ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसुचक ३ दशमलव ८३ प्रतिशत घटेको छ ।  पछिल्लो समय बजार घट्नुमा शेयर धितो कर्जामा रू. १२ करोडको सीमा,तरलता अभाव अनि ब्याजदर जस्ता विषय प्रमुख कारण रहेको बजार विश्लेषकहरुले बताएका छन् । अझ यस बीचमा ३ हजार २०० मा नेप्से परिसूचक रहँदा बजार  छिरेका नयाँ र साना लगानीकर्ताहरु घटेको बजारमा बढीमात्रामा पेनिक भएका छन् । यस कारणले गर्दा पनि बजार धेरै तल घटेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैगरी चाडपर्व नजिकिंदै गरेकाले शेयर बेचेर पैसाको जोहो गर्नुपर्ने भएकाले पनि त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा परेको हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । बजार धेरै घटेकाले राम्रो लाभांश दिने कम्पनीहरुको शेयरमूल्य पनि धेरै तल आएको छ  । यस्तो अवस्थामा शेयर खरीद गर्ने हो भने अल्पकालिनभन्दा पनि दिर्घकालमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ ।

२८४३ विन्दुमा नेप्से, ७ अर्बमा खुम्चियो कारोबार

असार १०, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार नेप्से परिसूचक २ हजार ८४३ विन्दुमा बन्द भएको छ ।  यस दिन अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् १६ दशमलव ९६ अंकले परिसूचक घटेको हो । २ हजार ८७१ दशमलव ६६ विन्दुदेखि खुलेको बजार २ हजार ८३३ दशमलव ९१ विन्दुसम्म झरेको थियो । यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात ३ दशमलव १७ अंक घटेर ५२५ दशमलव ६४ विन्दुमा झरेको छ ।  बिहीवार सामान्य अंकले घटेको बजारमा होटल्स तथा पर्यटन र जलविद्युत् समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको घटेको छ । यस दिन जलविद्युतको सर्वाधिक १ दशमलव ९७ प्रतिशत र होटल्स तथा पर्यटनको १ दशमलव १७ प्रतिशतले परिसूचक बढेको छ ।  यस दिन बैंकिङ्गको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत, व्यापारिकको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव ६४ प्रतिशत, वित्तको १ दशमलव ३१ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव २१ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत, अन्यको १ दशमलव ३८ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ९७ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव २१ प्रतिशत र लगानी समूहको १ दशमलव ५६ प्रतिशतले परिसूचक घटेको छ । यस दिन २१९ ओटा कम्पनीको ७८ हजार ९८३ पटकको व्यापारमा रू. ७ अर्ब ३ करोड ३६ लाख ३ हजार बराबरको १ करोड ३२ लाख १० हजार ३६९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । करीब २० अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको नेपालको शेयर बजारमा पछिल्लो समय कारोबार रकम घट्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर वृद्धि र लकडाउन खुकुलो भएसँगै शेयर बजारलाई बैकल्पिक लगानीको क्षेत्र बनाएका लगानीकर्ता वाहिरिएको अनुमान जानकारहरुको छ । यद्यपि बजारमा लगानीकर्ताको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले कारोबार रकमले केहि समयपछि उच्चता कायम गर्ने विश्वास पनि उनिहरुले गरेका छन् । बिहीवार पनि सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ३७ करोड ८३ लाख ९५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । गत साताको तेस्रो कारोबार दिनदेखि निरन्तर सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार गर्दै आएको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य भने बिहीवार रू. १ हजार ६६९ कायम भएको छ । यस दिन अघिल्लो कारोबार दिनभन्दा कम्पनीको शेयरमूल्य २ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. ४४ ले घटेको छ । यस दिन ३७ ओटा कम्पनीको मात्र शेयरमूल्य बढेको छ । यी मध्ये पनि अपर तामाकोशीको शेयरमूल्य सर्वाधिक ९ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन अपर तामाकोशीको प्रतिकित्ता रू. ६७ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ७४५ कायम भएको छ ।  यस दिन सर्वाधिक मूल्य बढ्ने पाँच ओटा कम्पनीभित्र अपर तामाकोशीसँगै समृद्धि फाइनान्स, रू रू जलविद्युत् परियोजना, कृषि विकास बैंक र नेपाल हाइड्रो डेभलोपर रहेको छ । समृद्धि फाइनान्सको ३ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. १४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३९८, रू रू जलविद्युत् परियोजनको २ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ९६०, कृषि विकास बैंकको २ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. ११ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४८२ र नेपाल हाइड्रो डेभलोपरको २ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. १० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४४० कायम भएको हो । बिहीवार ङादी ग्रुप र नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । ङादी ग्रुप पावरको ५ दशमव ६८ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. ३० ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ४९८ र नेपाल इन्स्योरेन्सको ५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. ६३ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार १७८ मा झरेको हो ।