राजस्व चुहावटका ४६६ ओटा फाइल अनुसन्धान

वीरगञ्ज। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले बितेको एक वर्षमा राजस्व चुहावटका ४६६ ओटा फाइलमा अनुसन्धान गरेको छ । १६ जिल्लामा राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त संख्याका फाइलमा अनुसन्धान गरेको हो । तीमध्ये १५ ओटामा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी कार्यालयका सूचना अधिकारी नारायण खत्रीले दिए । ‘केही फाइलमा विशेष अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो । सरोकारका भन्सार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिएपछि १५ ओटामा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सूचना अधिकारी खत्रीले भने । अनुसन्धानमा समेटिएकामध्ये दुईओटा कम्पनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाइएको पनि अनुसन्धानबाट देखिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा आउने तथ्यका आधारमा कार्यालयबाट टुंगिने कि अघि बढाउने भन्ने तय हुने अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । अनुसन्धानले एक वर्षमा ४ करोड २० लाख ६६ हजार ५६१ रुपैयाँबराबरको सजाय माग गरेको खत्रीले बताए । अनुसन्धानको पथलैया कार्यालयले अनुसन्धान गरेको फाइलमा राजस्व अनुसन्धान विभागले निर्णय गर्दै आएको छ । विगतमा अनुसन्धान कार्यालयले नै चुहावटका सम्बन्धमा निर्णय लिँदै आएका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएपछि यो अधिकार विभागमै केन्द्रित गरिएको छ । गतवर्ष पथलैया कार्यालयले २२८ पटक गस्ती गरेको बताएको छ । भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस)मा नगरी मालसामान ढुवानी गर्ने ७१ ओटा ढुवानीका साधनलाई जरीवाना गराइएको छ । यसबाट ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको पनि सूचना अधिकारी खत्रीले जानकारी दिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भन्सारमा यसरी हुन्छ सेटिङ

काठमाडौं । मुलुकमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपछि गठित सरकारी संयन्त्रहरू तस्करीमा प्रयोग हुन थालेपछि मुलुकको राजस्व उठ्तीमा समेत प्रभाव पर्न थाल्यो । २०५४ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा राजस्व चुहावटका विषयलाई लिएर हल्लीखल्ली भयो । संसदमा यस विषयमा बहसका क्रममा मुलुकको राजस्वमा हानी नोक्सानी पुर्&zwj...

ekagaj आषाढ २०८०

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व संकलनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रम भंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार आयोजित राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदै गएका देखिए । गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार आएको देखियो । तर, यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन । राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्या छन् ।’ राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभयो । ‘नीतिगत सुधारको प्रयत्नबाट यी काम अगाडि बढाउन सकिन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र समन्वयात्मक बनाउनुपर्छ ।’ चुहावट भन्सारमा मात्र नभएर राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘यसको दायरा बढाउनुको अर्थ प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो । समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल र असल आचरणका साथ काम गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले प्रविधिको प्रयोग ठीक ढंगले नगरी चुहावट नियन्त्रण र सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो । ‘राजस्व छली गर्ने ठूलो शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आम गुनासो छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘ठूला बदमासी नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासी क्रमश: न्यूनीकरण हुन्छन् । तपाईंहरूले देश र अर्थतन्त्रको हितमा कदम चाल्नुस् । राज्य निरीह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने सन्देश दिनुस् ।’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई ‘चेन ब्रेक’ गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोहीअनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ थियो । छलफलमा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौती, राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, अर्थसचिव तोयम राया, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत सहभागी थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

राजस्व चुहावटका ४७ मुद्दा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म राजस्व चुहावटका ४७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ७ महिनामा ५ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै ४७ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा माघमा ५ वटा मुद्दा थपिएको हो । चालू आवको पहिलो ५ […]

Image Khabar माघ २०७८

राजस्व चुहावटका उजुरी बढे,मुद्दा दर्ता घट्यो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा राजस्व चुहावटका उजुरी बढे पनि मुद्दा संख्या भने घटेका छन् । गत आर्थिक वर्र्ष २०७७/०७८ को पुष मसान्तसम्म ४ सय ८३ उजुरी र सूचना तथा निवेदन परी ७५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा उजुरी बढेर ७ सय ३७ पुगे पनि ४२ वटा […]

Image Khabar माघ २०७८

भीसीटीएस : किन खोजिँदैन मालसामानको स्रोत ?

राजस्व मार्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने उद्घोषका साथ सरकारले ढुवानीमा भेइकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरेको साढे २ वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को प्रत्यक्ष मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ साउन १ देखि शुरू गरेको यो प्रणालीको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अवैध कारोबार निरुत्साहित गरी औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बढाइने दाबी गरेका थिए । अहिले राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरू यो प्रणालीको प्रयोग बढे पनि अपेक्षित सफल नभएको बताइराखेका छन् । शुरूमा निजीक्षेत्रबाट यसको चर्कै आलोचना भएको हो । त्यस बेलाको विरोधलाई सरकारले व्यवसायीको अज्ञानता भनेको थियो । तर, छोटै समयान्तरमा विरोधको स्वर साम्य भएर गयो, किन ? साँच्चै व्यवायीमा त्यो ज्ञान पलाएको हो ? यो प्रणाली नै अनधिकृत व्यापारमा लागेकाहरूका लागि वरदान पो बनेको छ कि ? प्रणालीले अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याइराखेको छ कि छैन ? यसमा कठोर समीक्षाको खाँचो खट्किएको छ । अहिलेका लागि भीसीटीएस प्रणालीमा यी तीनओटै निकायको प्रत्यक्ष पहुँच र निगरानी हुन सक्यो भने कोरोबारको पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नाममा लागू गरिएको प्रणाली नै चुहावट ढाकछोप गर्ने औजार कदापि बन्नु/बनाइनु हुँदैन । प्रणाली के हो, कसरी हुन्छ काम ? सरकारले राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १३ अनुसार २०७१ सालमै प्रणाली कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको थियो । कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागलाई ५ वर्ष समय लाग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको थियो । डिजिटल नेपालको अवधारणाअन्तर्गत भीसीटीएसलाई अघि बढाएको हो । सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई अभिलेखीकरण गर्दै व्यापारको वैधानिकता, खरीद तथा विक्री मूल्य, उत्पत्ति, कारोबारको आय र त्यसमा लाग्ने कर पारदर्शी बनाउने उद्देश्य सरकारको हो । आर्थिक कारोबारलाई भरपर्दो बनाएर आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा हो । यसबाट राजस्व चुहावटका उपक्रमहरू स्वतः बन्द हुने दाबी गरिएको थियो । सरकारी नीतिअनुसार भन्सारबाट जाँचपास भएर भित्रिएका र स्वदेशभित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका मालमासामान ओसारपसारमा प्रणाली आकर्षित हुन्छ । कोरोबारमा संलग्नले प्रणालीमा ढुवानी साधन र मालसामान प्रविष्ट गर्नु पर्छ । आयातित मालसामानमा भन्सार बिन्दुमै आयातकर्ता वा भन्सार एजेन्टले यो जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । आन्तरिक ढुवानीमा ढुवानी सेवाप्रदायकको दायित्व मानिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानले आफ्ना उत्पादनको ढुवानीमा स्वयम् प्रविष्ट गर्छन् । खुद्रा प्रयोजनमा खपत हुने मालसामान ढुवानीमा यो आवश्यक पर्दैन । प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेर क्यूआर कोडसहितको कागज निकालेपछिमात्रै मालवस्तुको ढुवानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्वका अधिकारीले छड्के चेकजाँच गर्दा क्यूआर कोड नलिई ढुवानी गरेको भेटिएका २५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्दै आएका छन् । कसरी भयो प्रणाली दुरुपयोग ? विभागले भन्सार बिन्दु, उद्योग प्रतिष्ठान र ढुवानी कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ढुवानी कम्पनीले अहिले यो प्रणालीलाई अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सहज उपाय बनाएका छन् । यस्ता कम्पनीको प्रणालीमा विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर, मालसामानको प्रकृति, परिमाण र बिल मूल्य प्रविष्ट गरे पुग्छ । मानौं, कुनै व्यापारिक फर्मले आफ्नो प्यान नम्बरमा १० करोड रुपैयाँको मालसमानको बिल काट्यो भने भीसीटीएसको प्रणालीले त्यसलाई स्वीकार गर्छ । त्यो मालसामानको स्रोत के हो भन्नेमा विभागको प्रणालीलाई चासो छैन । सडकमा हुने विभागीय छड्के चेकजाँचले यस्ता सबै कारोबारलाई निगरानीको ल्याकत राख्दैन । राजस्वको प्रणालीले मालसामान प्रविष्टिलाई मात्र हेर्छ । प्रणालीमा राखिएको मालसामान आयात भएको हो कि आन्तरिक उत्पादन हो ? आयातित हो भने मालसामानको परिमाण र मूल्यलाई भन्सार प्रज्ञापनपत्रसँग रुजू गर्ने काम प्रणालीमा हुँदैन । स्वदेशी उत्पादनको हकमा कच्चा पदार्थ आपूर्ति कहाँबाट कसरी भयो ? यसको कुनै विवरण भीसीटीएसमा समावेश गर्नु पर्दैन । भीसीटीएसले मालसामान कहाँबाट कहाँसम्म जाने हो भन्नेमा मात्रै सरोकार राख्छ । वस्तुको स्रोतको खोजी नहुने र प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेकाले राजमार्गमा निगरानी पनि पातलिँदा यो तस्करीका मालसामान ओसार्नेका लागि वरदान बनेको छ । राजस्वको छड्के कारबाहीमा यस्ता मालसामान भेटिन्छन् पनि, तर जनशक्ति र स्रोतको कमीले निरन्तर निगरानी हुन नसकेको राजस्व अनुसन्धानका विभागीय कर्मचारीहरूकै स्वीकारोक्ति भेटिन्छ । ढुवानीलाई प्रणालीको औपचारिकतामा ल्याएर झट्के कारवाहीमा एकाध जरीवाना काट्दैमा उपलब्धि हात लाग्दैन । यो त जरामा गाडिएको समस्या डाली र पातमा खोजेजस्तै हो । यस्तोमा भन्सार छलेर भित्र्याइएको मालसामान सजिलै चाहेको गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकिने भयो । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई नम्बरी कारोबार फस्टाएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइराखेका छन् । अवैध व्यापार रोक्ने प्रणालीको प्राविधिक कमजोरीको दुरुपयोग गरेर यो धन्धा चलिराखेकोमा आशंका आवश्यक छैन । खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै भित्रिएका मालसामान भीसीटीएसको आवरणमा ओसार्ने काम भइराखेको छ । यसमा सरोकारका निकायले आवश्यकताजति सजगकता नअपनाउनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । प्रणाली कार्यान्वयनको शुरुआतमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टिको प्रतिवादमा विभागीय उच्च अधिकारीहरू कुल व्यापारमा ४०/५० प्रतिशतजति अवैध कारोबार भएकाले आलोचना भइरहेको दाबी गर्दथे । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनले भारतसँग हुने कुल व्यापारमा ३५ प्रतिशतको हाराहारी कारोबार आनौपचारिक माध्यमबाट हुने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको यो अध्ययनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि वर्षेनि करीब ५ खर्ब रुपैयाँबराबर मालसामानको अवैध कारोबार हुन्छ । भीसीटीएसले स्रोत खोजी नगर्दा यो प्रणाली यस्तो मासलमानलाई वैध बनाउने उपाय बनेको छ । अनधिकृत कारोबार र राजस्व छली नियन्त्रण गर्दै वैध व्यापार प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएको प्रणाली अवैध व्यापारका लागि सुरक्षा कवज किन बनिराखेको छ ? प्रणालीको उद्देश्यका अगाडि यो गम्भीर प्रश्न हो । तस्करी धन्धालाई बल पुग्ने गरी प्रणालीमा छिद्र राखिनु अस्वाभाविकमात्र होइन, सन्देहको विषय पनि हो । असहज छैनन् उपाय भीसीटीएस लागू भएयता राजस्व अनुसन्धानको प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरिएको कारोबारको विवरण फरक भेटेपछि त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध कारवाही अघि बढेका उदाहरणहरू पनि छन् । प्रणालीमा सरोकारका नियकाहरूको प्रभावकारी आबद्धता अभिवृद्धि हुँदै जाने हो भने अवैध कारोबार, राजस्व चोरी, कालोबजारीजस्ता आर्थिक अपराधमा लगाम लाग्नेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन । आधाआधिजसो व्यापार अवैध तरीकाले हुनु अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका सन्दर्भमा गम्भीर सरोकार हो । विवाद भीसीटीएसको उद्देश्यमा होइन, आशंका त यसको कार्यान्वयनमा छोडिएका छिद्र र समाधानमा देखिएको उदासीनताले जन्माएको हो । यसमा राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थले काम गरेको बुभ्mनेहरूको पनि कमी छैन । व्यवसायीले कर प्रयोजनका निम्ति आन्तरिक राजस्वमा बुझाउने र ढुवानीका लागि भीसीटीएसमा प्रविष्ट अधिकांश विवरण आपसमा नमिल्ने व्यवसायीको दाबीलाई नपत्याउनुपर्ने कारण छैन । यो प्रवृत्ति नहुँदो हो त न राजस्व अनुसन्धान चाहिन्थ्यो, न यो प्रणालीकै खँचो पर्दथ्यो । वैदेशिक र आन्तरिक व्यापार, कर तथा राजस्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भन्सार, आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकायलाई प्रणालीले एकीकृत रूपमा समेट्नु पर्छ । पछिल्लो समय यी निकायले स्वचालित प्रणालीलाई निकै सुधारेका पनि छन् । जस्तै भन्सार विभागले सरोकारका ४० भन्दा बढी निकाय र पक्षलाई समेटेर एकद्वार प्रणाली विस्तार गरिराखेको छ । अवैध कारोबार नियन्त्रणका सन्दर्भमा यस्ता प्रणालीहरूको आपसी आबद्धता गर्न नसकिने कुनै कारण छैन । समस्या त जिम्मेवारी पन्छाउने शैली र उदासीनत प्रवृत्तिमा छ । अहिलेका लागि भीसीटीएस प्रणालीमा यी तीनओटै निकायको प्रत्यक्ष पहुँच र निगरानी हुन सक्यो भने कोरोबारको पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नाममा लागू गरिएको प्रणाली नै चुहावट ढाकछोप गर्ने औजार कदापि बन्नु/बनाइनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

राजस्व छली, चुहावटका घटना बढेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै कडाइ गरेको छ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

तीन महिनामा राजस्व चुहावटका १६ मुद्दा दर्ता

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय गरेर १६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागका अनुसार असोज महिनासम्ममा विभागले ७७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै राजस्व चुहावटतर्फ ६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।विदेशी विनिमयतर्फ ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै १० वटा मुद्दा […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

९ महिनामा २२६ विरुद्ध मुद्दा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत काम थालेको ९ महिनामा विभागले २२६ विरुद्ध राजस्व चुहावटका मुद्दा चलाएर सुशासन प्रवद्र्धनको सुशासन प्रवद्र्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न केही कार्यालय आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत कार्यसम्पादन गर्न थालेपछि आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५