अनावश्यक सञ्चय नगरौं

सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै उपभोग्य वस्तु खरीदमा मान्छेहरूको होडबाजी देखिएको छ । केही दिनका लागि सामान स्टकमा राख्नु राम्रै हो तर महीनांै दिनलाई पुग्ने गरी सामान थुपार्नु आवश्यक छैन । त्यस्तै अहिले मानिसहरूले घरमा भएका अक्सिजन सिलिन्डर पनि स्टकमा राखेका छन् । कोही बिरामी हुनेबित्तिकै अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने छैन, डाक्टरको सुझावविना यसको प्रयोगले हानि गर्न सक्छ । यस्तोमा सिलिन्डर फिर्ता गर्दा अत्यावश्यक भएका बिरामीले पाउँछन् । अक्सिजन अभाव भएर बिरामी मरेको खबर नेपालमा आएको छैन । भारतमा त्यस्तो देखिएको हुँदा नेपालमा पनि यस्तै हुन सक्छ भन्ने आशंका छ । त्यसैले सिलिन्डर अनावश्यक रूपमा घरमा नथुपारे अरू बिरामीको ज्यान बच्न सक्छ । अनावश्यक रूपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सञ्चित तथा भण्डारण गर्न जरुरी छैन । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै संकटका बेला अनावश्यक सञ्चिति गर्ने र मूल्यवृद्धि गर्ने बानी नेपालीमा छ । यसो गर्नु हुँदैन । सरकार, निजीक्षेत्रसहित सबैको अहिलेको प्रमुख दायित्व संक्रमणलाई पैmलिन नदिनु हो । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । निषेधाज्ञाका समयमा आमजनताको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन, दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न, अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको बजारमा सहज आपूर्ति गर्न व्यापारीहरूको भूमिका हुन्छ । यो उनीहरूको दायित्व पनि हो । सुमन महर्जन नयाँबजार, काठमाडौं ।

सम्बन्धित सामग्री

संस्थापिच्छेका स्वास्थ्य बीमा

नेपालमा कुनै एक संस्था वा व्यक्तिले कुनै कामको शुरुआत गरेपछि अरू पनि त्यसैमा लाग्ने चलन बढी छ । त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने क्रम शुरू ताका नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहिन्छन् भन्ने होइन कि जसरी हुन्छ लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने होड चल्यो । जब नेपालको अर्थतन्त्र र जनसंख्यालाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भएको निष्कर्ष निकालियो अनि मर्जर गर्ने अभियान चलाइयो, जुन आजपर्यन्त छ । यसका कारण स्थापना र मर्जरमा राज्यको स्रोत अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ । आवश्यकताको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुन सकेको भए अहिले न नियामक निकायलाई कसरी यी संस्था मर्जर गर्ने भन्ने टाउको दु:खाइ हुन्थ्यो न त बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले प्रतिफल न्यून भयो भनेर गुनासो नै गर्नुपथ्र्यो । कुन वस्तु र सेवा नेपालका लागि कति आवश्यक हो भनी स्पष्ट नभई लगानी गर्ने र पछि पछुताउने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यस्तै मध्ये पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको स्वास्थ्य बीमा पनि हो । सुन्दा आकर्षक लाग्ने तर सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन नसक्ने स्वास्थ्य बीमा नेपालमा विभिन्न संस्थाले गर्ने गरेका छन् । एउटै व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा धेरै संस्थाले गरेको अवस्था छ । यो दोहोरो बीमा हो । क्षतिपूर्ति एउटा संस्थाबाट मात्र पाइन्छ । यस्तोमा तिरिएको बीमा शुल्क अपव्यय हो । त्यो रकम अर्को सार्थक प्रयोजनमा लगाउन सकिन्छ । यस्तो बीमा सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विभिन्न बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको गर्ने गरेका छन् । स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य बीमा गर्नुको उद्देश्य सर्वसाधारणलाई कुनै समस्या पर्‍यो भने सहज उपचार होस् भनेर हो । स्वास्थ्य बीमा गर्ने/गराउने संस्थाको उद्देश्य जनताको उच्चतम स्वास्थ्य हो भने किन यति धेरै संस्थाले एउटै क्षेत्रमा काम गर्नु ? सरकार यतिखेर आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेर समस्यामा परेको छ तर त्यही सरकारका कार्यालयहरू एउटै कार्यक्रम चलाउँछन् । यो समस्या बीमाक्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य थुपै्र संस्था र निकायमा छन् । यतिसम्म भएको छ कि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कैयौं काम दोहोरिएका छन् । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा स्वाथ्य बीमासँग जोडिएका कार्यक्रमलाई दोहोरिन नदिने घोषणा गरेको छ । त्यसैले घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी राज्यको अनावश्यक रूपमा भइरहेको खर्चलाई कम गर्न सक्नुपर्छ ।

विश्व वित्तीय सप्ताहका प्रमुख मुद्दा

हरेक वर्ष मार्च २० देखि २६ सम्म एक हप्ताको अवधिलाई विश्व वित्तीय सप्ताहको रूपमा मनाउने गरिन्छ । ओइसिडीको संयोजनमा सन् २०१२ देखि विश्वका अधिकांश देशमा यस कार्यक्रमलाई साप्ताहिक रूपमा मनाउन थालिएको हो । सन् २०२२ को दशौं शृंखलामा विश्वका १७० देशका ४ करोडभन्दा बढी किशोर तथा युवाहरू सहभागी भएका थिए । यस वर्ष मनाइने एघारौं शृंखलाअन्तर्गत यस अभियानको नारा प्लान योर मनी, प्लान्ट योर फ्युचर (पैसाका बारेमा योजना बनाउनुहोस्, भविष्यको जग राख्नुहोस्) रहेको छ ।   नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको विश्व वित्तीय सप्ताह आउँदो चैत ६ देखि १२ सम्म उत्साहपूर्वक मनाउन इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्था र विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरू विप्रेषण कम्पनी, मनिचेञ्जर कम्पनी र ट्राभल/ट्रेकिङ एजेन्सीहरूलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसैगरी यस कार्यक्रममा सहकारी विभाग तथा सहकारी संस्थाहरू, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्यूट, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थाहरू सहभागी हुने जनाइएको छ । विश्व वित्तीय सप्ताहको मूल उद्देश्य किशोर तथा युवालक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भएकाले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम तथा र्‍यालीलगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।   वित्तीय साक्षरताले पैसाको सही व्यवस्थापन गरी वर्तमानलाई सहज र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउँछ भन्ने विषयलाई समेट्ने भएकाले यो कार्यक्रम सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । औपचारिक शिक्षा पाएका व्यक्तिहरू पनि वित्तीय रूपले साक्षर नहुन सक्ने भएकाले शिक्षित, अशिक्षित, धनी, गरीब सबैको लागि वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पर्दछ । मानिसको अवस्था र स्तरलाई हेरी वित्तीय साक्षरतालाई आधारभूत र विशिष्ट गरी दुई तहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । आधारभूत तहको वित्तीय साक्षरताले बचत, कर्जा, नाफा, घाटालगायतका सामान्य कारोबारलाई समेट्दछ भने विशिष्ट तहले वित्तीय सेवा/उत्पादन र यसको प्रयोग, वित्तीय व्यवस्थापन, विवेकशील वित्तीय निर्णयलगायतका विषयलाई समेट्दछ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई उपयोग गरी लाभान्वित हुन डिजिटल वित्तीय साक्षरतालाई समेत प्राथमिकताका साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा समेट्नुपर्दछ । बैंकिङ पहुँचको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने ७५२ स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको शाखा र ७७ जिल्लामा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा पुगिसकेका छन् । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सर्भेको प्रतिवेदनमा ५७ दशमलव ९ प्रतिशत जनता वित्तीय रूपले साक्षर रहेका, मधेश प्रदेशको वित्तीय साक्षरताको दर अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून रहेको र पुरुषको तुलनामा महिला वर्गको साक्षरता दर ७ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले न्यून रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी विगत केही समयदेखि उद्योग व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर चर्काे भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्या संघर्ष समितिमार्फत विरोध गर्दै आएका छन् भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूको शोषण गरेको भन्दै यस्तो संस्थाविरुद्ध संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । उल्लिखित परिदृश्यमा हाम्रो सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरताको सान्दर्भिकता अझै बढ्दै गएको देखिन्छ । ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिएको कर्जा नतिर्ने, कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने जस्ता गैरकानुनी माग राख्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्् । ऐन, कानूनबमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त गरेका संस्थाको कानूनी शर्त स्वीकार गरी लिएका कर्जा ऋणीका लागि अनिवार्य दायित्व हुने भएकाले ऋण नतिरेसम्म कोही कहीँ पनि उन्मुक्त हुने अवस्था रहँदैन भन्ने कुरा ऋणीले भुल्न मिल्दैन । तर, सेवाग्राहीमा भएको कमजोर वित्तीय साक्षरताले पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमा अराजकता प्रदर्शन भएको देखिन्छ । यसका साथै बैंक/वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीलाई लिएर यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा नै नआएका विभिन्न आरोपहरूको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म हुने गरेको सुनिन्छ । यसले मुलुकका प्रबुद्ध वर्गदेखि सर्वसाधारणको वित्तीय साक्षरताको स्तर कमजोर रहेको देखाउँदछ । त्यसैले विश्व वित्तीय सप्ताहको यही अवसरलाई समाउँदै वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रम, वित्तीय चेतनामूलक र्‍याली, सञ्चार माध्यमबाट वित्तीय चेतनामूलक सामग्री तथा अन्तरवार्ताहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण, वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी रचनात्मक क्रियाकलापलगायतका कार्यक्रममार्फत सबै वर्गलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय साक्षरताले सेवाग्राही, सेवाप्रदायक संस्था, सर्वसाधारण, नीति निर्माता, उद्योगीव्यवसायी, सबैलाई आ–आफ्नो वित्तीय जिम्मेवारी वहन गर्न सिकाउने भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्दछ । वित्तीय रूपले साक्षर भएका ऋणीले आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसारको कर्जा लिई सदुपयोग गर्ने, तोकिएको समयमा कर्जाको किस्ता तिर्ने, उद्यमशीलतामार्फत आय आर्जन गरी ऋणको पाशोमा पर्नबाट जोगिनेलगायतका कुरामा ध्यान दिन्छन् । वित्तीय साक्षरताले विवेकशील लगानी गरी उच्च नाफा आर्जन गर्न र अनावश्यक खर्च गर्ने बानीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने हुनाले वित्तीय सेवालाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय सेवालाई छिटो, छरितो, सहज, भरपर्दो र सुविधाजनक बनाएको छ । भौतिक रूपमा बैंक/वित्तीय संस्थामा उपस्थित नभईकन प्रविधिको प्रयोग गरी आवश्यकताअनुसारको वित्तीय सेवा उपयोग गर्न सकिए पनि यसको प्रयोग गर्न नजान्दा विभिन्न कठिनाइ र नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट प्रविधिको सहज प्रयोग गर्ने शीपको विकास गरी लाभ लिन सकिन्छ । आजको दुनिया पूर्णरूपले मौद्रीकरण भइसकेकाले पैसाबिना मानिसको दैनिक जीवनदेखि अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसैले पैसाको सही व्यवस्थापनका लागि वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य भएको छ । वित्तीय साक्षरताले वित्तीय कारोबारको गहनता अनुसार कारोबार गर्न सिकाउने हुनाले विश्व वित्तीय सप्ताहको अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी नबनाई वर्षभरि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राखी समुदायमा रहेका सवै तह र तप्कालाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउन सके सम्बद्ध सबै पक्षलाई अधिकार र कर्तव्यको जानकारी हुने हुनाले वित्तीय क्षेत्रलाई समस्यारहित बनाउन सकिन्छ । गुणस्तरीय वित्तीय साक्षरताको स्पष्ट खाका निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान भई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक लघुवित्त सम्बन्धी जानकार हुन् ।

अर्थतन्त्र कति नकारात्मक ?

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारहरूमा वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत आदि हुन् । यस वर्षको शुरूदेखि नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा ठूलो कमी आयो । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा बजारमा समस्या देखा पर्‍यो । तरलताको अभाव, मूल्य वृद्धि, उत्पादनमा कमी, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु, पर्यटन व्यवसाय सुस्ताउनुजस्ता कारणले थप समस्या सृजना भएको छ । उत्पादन घट्नुको कारणमा युवा विदेशिनु पनि एक हो । विप्रेषण कम हुनु र त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी र परम्परागत हुँदा अपेक्षित फाइदा लिन सकिएको छैन । कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नसक्दा थप समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा मासिक करोडौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । कृषिलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने हो भने सर्वत्र सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष नीति र योजनाका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । पर्यटन व्यवसायमा पनि कोरोना प्रभावले थलिएको थियो जुन अब केही सुधारको बाटोमा जाँदै छ । हामीले पर्यटकको चाहनाअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा गएकाले यसलाई रोक्न सरकारले २ दिन बिदा दिने, जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने, नयाँ सवारीसाधन किन्न हाललाई रोक्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न लागेको छ ।   रोजगारी भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनांै । ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सकिने भनेको उद्योग नै हो । तर, हामीले उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेका छैनौं । १ दशक अगाडिसम्म हेटौंडा कपडा उद्योग नाफामा चलेको उद्योग थियो । आज त्यो बन्द भएको छ । त्यसै गरी डाल्डा घ्यू उद्योग, साबुन उद्योगलगायत उद्योग बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदा यसलाई पुन: स्थापना गर्ने काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने उद्योग स्थापना गर्न नसकिने पनि होइन । उद्योगमा लगानी गर्न सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कोषलगायत विभिन्न स्रोत जुटाउन सकिन्छ । हाम्रा नेता तथा देशका सञ्चालकहरूमा त्यो दृढता पनि पाइँदैन ।   हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट उत्पादित कपडा कर्मचारी, सेना, शिक्षक आदिले प्रयोग गर्ने हो भने निश्चित रूपमा नाफामा जान्छ । भृकुटी कागज कारखाना पुन: सञ्चालन गरेर त्यसबाट उत्पादित कागज सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो भने सहजै नाफामा चलाउन सकिन्छ । देशमा कृषिमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या क्रमश: घट्दै छ । यसर्थ युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न यसलाई व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिका समस्या समाधानमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहजै नपाउनु, बजारको व्यवस्था नहुनु, भण्डारणको व्यवस्था नहुनु, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु, रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत जातको बीउ नपाउनुजस्ता दर्जनौं समस्या यस क्षेत्रमा छन्, यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । हाल देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । विप्रेषण बढाउने प्रभावकारी उपाय र तरलता अभाव कम गर्ने तरीका खोजी गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन बढाउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा थप समस्या देखिएको छ, जसलाई समाधान गर्न विकासका कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले आर्थिक सुशासन कायम राख्न विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । मितव्ययी बनेर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । वडा अध्यक्षदेखि सदस्यहरूले समेत गाडी किन्ने, महँगा बाइक प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई जथाभावी करको भारी बोकाउनेजस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्छ । करोडको सवारीसाधन १/२ लाखमा मर्मत गरेर चलाउन छाडेर पुन: नयाँ किनेर कमिशन तथा सुविधाभोगी बन्ने गलत शैली देखिन्छ, त्यसको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । नागरिकले तिरेको करको सही उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । महँगीले आम नागरिकलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ । बजार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । बजारको अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि समय बितिसकेको छैन । बेलैमा सजग भएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

नेवानि सुधारका अवरोध

घाटामा गएर ऋणको ब्याज र किस्तासमेत तिर्न नसकेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने पहल रोकिएको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समितिले यसलाई सुधार गर्न निजीकरण नै सर्वोत्तम विकल्प भएको भनी सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा आमनागरिकको सोच कारण रहेको देखिन्छ । विगतमा निजीकरण गरिएका उद्योगमध्ये कतिपय अहिले अस्तित्वमा देखिँदैनन् । उद्योग बेचेर खाएको आरोप मन्त्रीहरूलाई लगाउँदै अनेक प्रश्न गरिरहेको पाइन्छ । निजीकरणबाट मुलुकले ठूलो बोझ बोक्नु नपरेको यथार्थलाई आँखा चिम्लिने र दोषारोपण गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू पाल्दा आफूले तिरेको करको रकम दुरुपयोग भएको तिरसमेत सामान्य मानिसको ध्यान गएको देखिँदैन । यही कारण निजीकरणसँग सरकार तर्सिएको देखिन्छ । निजीकरण गरिँदा केही समस्या नथपिएको पनि होइन तर मुलुक गरीब भएको अवस्थामा यस्ता संस्थानहरू पाल्न सकिँदैन । यसको उदाहरण नेपाल वायु सेवा निगम हो । नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारको ३१ अर्बको लगानी रहेको छ । निगम ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको छ । ३ वर्षदेखि निगमले ब्याज तिर्न सकेको छैन । ब्याज नपाएपछि जमानी बसेको सरकारलाई गुहारेका छन् कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले । अब निगमको पैसा कसले तिर्छ ? जसले तिरे पनि त्यो नागरिकको करबाट उठ्ने पैसा नै हो । निगममा भएका चारओटै ठूला जहाजले पर्याप्त उडान र यात्रु संख्या नपाउँदा घाटा भएको छ । आन्तरिक उडानका लागि ६ ओटा चिनियाँ जहाज र अरू तीनओटा साना जहाज छन् । चिनियाँ जहाज जति उडायो त्यति नै घाटा थपिँदै जाने भएपछि ती जहाज उडाउन छाडिएको छ । दुईटा ट्वीनअटरले दिनमा एउटा वा दुईटा आन्तरिक उडान गर्छन् । आन्तरिक उडानमा निजी कम्पनीहरूले राम्रोसँग मुनाफा कमाउँदा निगमले उडान पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन, प्रतिस्पर्धामा जाने त अलग कुरा । नेपालमा उडान उद्योगको सम्भावना नभएको होइन । विदेशी एयरलाइन्सले नेपालबाट कुस्त कमाइरहेका छन् । तर, निगमका विमान भने घाम तापेर बसिरहेका छन् । यसरी आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा सम्भावना भएर पनि निगमले बजार अंश लिन नसक्नु व्यवस्थापनकै कमजोरी हो । यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । निगम आजको अवस्थामा आइपुग्नमा समयमै सुधारका लागि काम नगर्नु नै हो । आजभन्दा २० वर्षअघि निगमको बाह्य दायित्व २ अर्ब ४४ करोड मात्र थियो जुन अहिले ४७ अर्ब पुगेको छ । यसलाई नसुधार्ने हो भने केही वर्षमै यसको दायित्व खर्बमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । आफैले गराएका आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययनका सुझावलाई सरकारले लत्याएको छ । यसो हुनुका कारण गैरजिम्मेवारी नै हो भन्न सकिन्छ । निगमसँग एयरबसका दुईओटा वाइड–बडी र दुईओटा न्यारो–बडी जहाज छन् । यी जहाजले बजार लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनी राम्रो अध्ययन नगरी किनिएको देखिन्छ । हामी पर्यटन व्यवसायीहरू जसरी पनि आफ्नो देशको विमानले विदेशी पर्यटक ल्याओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यही भएर निगममा पर्यटन व्यवसायीको शेयर हालेर पनि यसलाई सञ्चालन गरियोस् भनेर माग राखेका थियौं । निगमले ठूला जहाज किन्दा पर्यटन व्यवसायी खुसी भएका थिए किनभने यसले यूरोप जापानतिरबाट पर्यटन ल्याउनेछ आशा थियो । तर, निगमले व्यावसायिक योजना नै बनाउन सकेन । यूरोपको उडान गर्न अझै सकेको छैन । जापानमा उडान शुरू गरे पनि प्रमुख केन्द्रमा जान सकेको छैन । ओसाका उडानमा निगमलाई घाटा छ । निगमको सुधार नै पर्यटन व्यवसायलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने आधार हो । तर, सुधारका लागि विगतमा केही पनि काम भएनन् भन्दा हुन्छ । निगमलाई सुधार गर्नैपर्छ नभए यसलाई विक्री वा विघटन गर्नुको विकल्प छैन । करदाताको पैसामा निगमलाई बलजफ्ती चलाउनु हुँदै हुँदैन । यसलाई सुधार गर्ने हो भने जेसुकै नीति लिए पनि कम्तीमा ५ वर्ष त्यसमा टिकेर काम गर्नुपर्छ । ५ वर्षको व्यावसायिक योजना लिएको व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि यसमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । अर्थात् संस्थान भए पनि पूर्णरूपमा व्यावसायिक बन्न दिनुपर्छ । हुन त सार्वजनिक संस्थान भन्नेबित्तिकै सरकारी हस्तक्षेप भइहाल्छ तैपनि उसलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने हो भने धेरै मात्रामा व्यावसायिक बन्न सक्छ । निजीक्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्ससँग चारओटा न्यारो बडी जहाज छन् । ३ सय जति कर्मचारीको भरमा उसले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । तर, निगमसँग हजारभन्दा बढी कर्मचारी छिन् । राजनीतिक दबाबमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन् । संस्थानलाई सुधार गर्ने कुरामा कर्मचारीहरूको विरोध ठूलो रहँदै आएको पाइन्छ । त्यसैले निगमलाई सुधार गर्ने हो भने त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न छाड्नुपर्छ । पर्यटनमन्त्रीले निगमलाई निजीकरण नगरिने बताएका छन् । धेरैको सुझाव र निष्कर्ष निजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, निजीकरण गरिए पनि प्रक्रिया पारदर्शी नहुने हो भने कुनै एक व्यावसायिक समूहलाई जिम्मा लगाउने काम हुन्छ । अहिले पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राखिएको छ । यस्तोमा स्वार्थ बाझ्ने निश्चित हुन्छ । निगम व्यवसाय गर्ने कम्पनी नै हो । सरकारको लगानी भएकाले नाफा वा घाटा जे भए पनि कर्मचारीले पाउने सुविधामा कटौती हुँदैन । कम्पनी असफल भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिने कोही हुँदैन । त्यही भएर निगम सधैं घाटामा गएर पनि सुधारको काम हुन नसकेको हो । केही घटनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेकाले वर्तमान पर्यटनमन्त्रीबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको पनि छ । उनले निजीकरणका लागि निःस्वार्थ भएर काम गरेको भए तथा अहिले कम्पनी मोडलमा लैजान थालिएको प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढाएको भए निगमको पक्कै सुधार आउँथ्यो । भीडको कुराभन्दा सुझबुझपूर्ण उपाय निगमका लागि आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्याउने आशा त गर्न सकिँदैन तर पनि निगमको समस्यालाई कुनै न कुनै तरिकाले समाधान गर्नैपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

पर्यटनमन्त्री आलेको व्यवहारले कर्मचारी आतंकित, सरुवा माग्दै सचिव

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले ‘स्पट एक्सन’ लिएका केही भिडियो फुटेजले उनलाई अहिले सर्वसाधारणले मन पराउन थालेका छन् । बन मन्त्री हुँदा आलोचित बनेका आले अहिले नागरिक स्तरमा लोकप्रीय बन्ने ध्याउन्नमा लागेपनि मन्त्रालयमा भने उनको आतंकले सीमा नाघेको छ ।कर्मचारीहरु मन्त्रीको व्यवहारले आजित बनेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्रीले गैरकानूनी काम गर्न दबाब पनि दिन थालेका छन् । ऐन नियम नहेरी आफूखुशी काम गर्न दबाब दिँदा मन्त्री र पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाबीच टसल सुरु भएको स्रोत बताउँछ ।एकलौटी निर्णयमा मन्त्री आलेपर्यटनमन्त्री आलेले सचिवलाई नै वेवास्ता गर्दै आफूखुशी मनलाग्दी निर्णय गर्दै आएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । कात्तिक ८ गते नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने विषयमा पनि सचिवको परामर्श मन्त्री आलेले नमानेको बताइन्छ ।मन्त्री आलेले सञ्चार माध्यममा अधिकारीले कुनै तलब सुविधा नलिई निगम सञ्चालन गर्नेगरी नियुक्त गरिएको भनेपनि भित्रि कुरो भने अर्कै रहेको पाईएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट आलेले अधिकारीलाई नियुक्त गराएको फाइलमा अधिकारीले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष सम्हालेवापत मासिक २ लाख तलब व्यवस्था मिलाईदिएको खुलेको छ ।तलबबाहेक चाडपर्व भत्तावापत डेढ महिनाको तलब, कर्मचारी सञ्चय कोषमा २० प्रतिशत कट्टी, वर्ष दिनको सेवाअवधि बराबर २ महिनाको तलबसहितको उपदान, दैनिक भ्रमण भत्तामा कर छुटको व्यवस्थापिहत मन्त्री आलेले अधिकारीलाई नेपाल एयरलाइन्समा लगेका हुन् । तर, यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जानुअघि सचिव कोइरालाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि आलेले आफ्नो मात्र हस्ताक्षर राखेर मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावका रूपमा लगेका थिए । यसमा ‘मोटो’ रकम चलखेल भएको दाबी कर्मचारीहरुको छ ।अर्थको स्वीकृति बिना नै सुविधा तोकियोमन्त्रिपरिषद बैठकमा कुनैपनि मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाउँदा सचिवले प्रस्ताव तयार पार्ने र उक्त प्रस्ताव प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठक २४ घण्टा अगाडी मन्त्रिपरिषदको अनलाइनमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । अनलाइनमा दर्ता भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्रैसक्कल फाइल सहितको प्रस्ताव सचिवले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । यस्तै नियुक्तिका लागि कानुन मन्त्रालयको र नियुक्त हुने व्यक्तिको तलब सुविधाको प्रस्ताव गर्नु अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएपनि मन्त्री आलेले कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी अधिकारीलाई सेवा सुविधा तोकेरै नियुक्त गरेका छन् । पर्यटन विभागले बजेट विनियोजन गरेर पदमार्ग निर्माणको लागि आह्वान गरिसकेको टेण्डर मन्त्री आलेले रोकिदिए । टेण्डर आह्वानको सूचना रद्द गरेर मन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिन लागेको देखिएको छ । सचिव कोइराला सरुवाको प्रयासमामन्त्री आलेले गलत काम गर्न दबाब दिएपछि सचिव यादव प्रसाद कोइराला सरुवाको चाँजोपाँजो मिलाउने कसरतमा लागेका छन् । एकातिर कर्मचारीमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर बोल्ने र अर्कोतिर आर्थिक स्वार्थ जोडिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिने काम लगाउने भएकाले आफ्नो लामो कर्मचारी जीवनमा कतिखेर दाग लाग्ने हो भन्ने डरले सचिव सरुवाको ‘प्रोसेस’मा लागिसकेको स्रोत बताउँछ ।यति मात्रै नभई, सचिव कोइरालाले आफूलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि कुरा राखिसकेको स्रोतले बताएको छ । तर, मन्त्री आलेसँग काम गर्न इच्छुक अरु कुनै सचिव नभएका कारण कोइराला बाध्य भएर पर्यटनमै बस्नु परेको बताइन्छ ।‘धेरै सचिवलाई पर्यटनमा लैजान प्रयास गरिएको हो, तर इज्जतका साथ काम गरेर वाहवाही कमाएका सचिवहरु पर्यटन मन्त्री ज्यूसँग काम गर्न सकिँदैन भनेर जानै मान्दैनन्’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘हामीले सल्लाह गरेकामध्ये सबै जसोले अहिलेका मन्त्री रहेसम्म पर्यटनमा जाँदैनौ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ । जबरजस्ती कर गर्ने कुरा पनि आउँदैन, उहाँहरुको पोर्टफोलियोको कुरा पनि हुन्छ ।’के भन्छ सचिवालय ?मन्त्री आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मी कर्मचारीको कुरा सुन्ने परिपाटी गलत भएको बताउँछन् । लामो समय आन्दोलनले थलिएको निगम सुधार गरेर र विमानस्थलमा ‘स्पट एक्सन’ लिएर मन्त्रीले सुधारका काम गरेको देखेपछि कर्मचारीहरु अनावश्यक आरोपमा उत्रिएको दाबी उनको छ । सचिव कोइराला पर्यटन मन्त्रालयमा आएको १ वर्ष पुगेकाले नियम अनुसार नै सरुवाको प्रक्रिया सुरु भएको तर, मन्त्रीसँगको टससले उहाँ सरुवा मिलाउन दौडधूपमा लागेको भन्ने आरोप सत्य नभएको रेग्मी बताउँछन् ।

सासु कोषविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बारे आफ्ना सुझाव सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । करीब २ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूको कर्मचारी संघले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै निजीक्षेत्र असार मसान्तसम्म अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी संघसंगठनले विरोध जनाउँदै दर्जनौं सुझावसहित स्वैच्छिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । कर्मचारी संघका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषको अस्वाभाविक दबाबका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आतंक सृजना भएको छ । यसले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परी समग्र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको मनोबलमा समेत ह्रास आई कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको छ । यसैले कोषको विद्यमान योजनामा समाहित हुन असमर्थ रहेको समेत संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘हामीले विभिन्न समयमा सुझावका रूपमा पेश गरिएका तपसिलमा उल्लिखित विषयवस्तुहरूलाई ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गर्न दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी यस क्षेत्रमा अनावश्यक डर, त्रास र दबाब सृजना गरेमा हामीहरू सशक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरी प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघले यसअघि विभिन्न १४ बुँदे सुझाव दिएको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरू कर्मचारीको पक्षमा नरहेकाले संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवासुविधा नघटाउने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लिखित व्यवस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्तालाई दिएर समान व्यवहार गर्न माग गरेका छन् । संघले कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरू गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चय कोष र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बद्ध श्रमिकले आपैmले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा राख्न र दोहोरो करको भार खारेज गर्न सुझाएको छ । योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणप्राप्त गर्न शुरू गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकमसमेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार कोषको योजनाको स्थायित्वका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोषबापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रूपमा पाउने र उपदानबापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा त्यसबापत जम्मा भएको मुनाफाबापतको रकममा आयकर पूर्णरूपमा छूट हुनुपर्ने छ । आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन

कुनै सृजनाकारलाई कानूनप्रदत्त अधिकार हरेक बौद्धिक सम्पत्तिमा अन्तर्निहित हुन्छ । जुन कामका लागि निजलाई ती बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दिइएका हुन्छन् । ती काम तेस्रो व्यक्तिले निजको स्वीकृतिविना गर्न पाइँदैन । तर, अधिकारप्रदत्त कामबाहेक अन्य काम गर्न भने पाइन्छ । जस्तो कुनै अविष्कारकले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाए भने उनीबाट स्वीकृति लिने व्यवसायीले मात्र त्यो औषधि उत्पादन गर्न पाउँछन् । तर, उत्पादित औषधि सेवन गर्न, फर्मुला अध्ययन गर्न र त्यसको आधारमा अरू नयाँ आविष्कार गर्न सबैले पउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । त्यस्तै, कुनै रचनाकारले एउटा सुन्दर कविता सृजना गरी सार्वजनिक गरे भने त्यने त्यो कविता पढ्न सबैले पाउँछन् । तर, त्यसलाई गीतमा रूपान्तरण गरी सार्वजनिक गर्न रचनाकारको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ । तसर्थ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भनेको कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गर्दा यसका सृजनाकार वा स्रष्टाको आर्थिक वा नैतिक अधिकारमा बाधा पुग्ने गरी गर्नु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन गर्नु भनेको खेलाडीले खेलका नियम उल्लंघन गरे जस्तै हो । खेलको नियम उल्लंघन गरेर पनि कुनै खेलाडी वा उसको टीमलाई अल्पकालीन फाइदा त पुग्न सक्छ । तर, प्रतियोगीहरू, दर्शक र समस्त खेल जगतलाई यसले प्रतिकूल असर पु¥याउँछ । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । सृजनाकार वा स्रष्टामा पर्ने प्रभाव समाजलाई मूल्यवान् वस्तु दिएर गुन लगाएको हुँदा उनीहरू सम्मानका पात्र हुन्छन् । उनीहरूको मेहनत, समय र स्रोत लगानीबाट सृजना गरेको वस्तु आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएर सानोतिनो रोयल्टी आर्जन गर्छन् भने कसैलाई टाउको दुखाउनुपर्ने कुरा के छ ? उनीहरूको यस्तो एकलौटी अधिकार अरूबाट उल्लंघन हुन्छ भने सृजनाकारहरूमा सृजना गर्ने उत्साह र हौसला कहाँबाट आउँछ ? सम्बद्ध व्यवसायलाई पर्ने प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनबाट सबैभन्दा बढी घाटा नवप्रवर्तनकारी आर्थिक व्यवसायहरूले बेहोर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त उल्लंघनकारी व्यवसायका कारण उसको उत्पादित वस्तु वा सेवाको वेचबिखन ह्वात्तै घट्छ । दोस्रो उसको नवप्रवर्तनकारी कामको फाइदा उल्लंघनकारीले उठाउँछ । तेस्रो उल्लंघनकारीले लुकीछिपी तत्कालीन लाभमात्र लिने र कुनै इज्जतको चिन्ता नहुने हुँदा उसको नक्कली उत्पादन दिगो र भरपर्दो हुँदैन । तर, उपभोक्ताले नवप्रवर्तनकारीको व्यवसायसँग झुक्किने हुँदा त्यसको ख्याति घट्छ । चौथो कुरा नक्कली ब्रान्ड वा ट्रेडमार्कले गर्दा रामो छवि भएका ब्रान्डहरू धराशयी हुन्छन् । पाँचौं खोजतलास, निगरानी, मुद्दापैरवीमा वास्तविक व्यवसायीले अनावश्यक खर्च र भैmझमेला बेहोर्नुपर्छ । आखिरमा नवप्रवर्तनकारी उत्साही लगानीकर्तालाई उल्लंघनकारीले ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याई व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछन् । सार्वजनिक प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पर्छ । प्रथमतः मेहनती नवप्रवर्तनकारी व्यवसायको आम्दानी घटने र उल्लंघनकारीले लुकीछिपी उत्पादन गर्दा कर नै तिर्न नपर्ने भएबाट राजस्व घट्छ । दोस्रो, पीडित व्यवसायहरू बन्द हुँदै जाने हुँदा श्रमिकका रोजगारीका अवसर कम हुँदै जान्छन् । तेस्रो कुरा उल्लंघनकारीले अवैध तरीकाले कमाएको वैध रूपमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो रकम पुनः आपराधिक काममा खर्च गर्छन् र समाजमा झन्झन् अपराध बढ्दै जान्छ । चौथो, मुलुकमा अपराध नियन्त्रणका लागि आर्थिक दायित्व र प्रशासन र पुलिसको काम बढ्छ । पाँचौं, दुवै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता यस्ता उल्लंघनकारी तथा आपराधिक क्रियाकलापले गर्दा लगानी गर्न डराउने हुँदा मुलुकमा आर्थिक विकासका अवसरहरू ह्रास हुन्छन् । आखिरमा यस्ता कार्यबाट समाज र मुलुक नै बदनाम हुन्छ । उपभोक्तामा पर्ने प्रभाव उल्लंघनकारीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भएका नक्कली सामानहरू सक्कली सामानसँग झुक्याएर बेचबिखन गर्छन् । तिनीहरूमा उचित तरीकाले मापदण्डको पालना गरिएको हुँदैन र आवश्यक सावधानी पनि अपनाइएको हुँदैन । अतः त्यस्ता सामानहरू प्रायः कमसल गुणस्तरका हुन्छन् । अझ खाद्यपदार्थ र औषधि परे भने ज्यान जाने जोखिम पनि हुन्छ । नक्कली मदिरा र खाद्य पदार्थ र औषधिले कतिपय व्यक्तिको ज्यान गएका घटना धेरै सुनिएको पनि छ । हेर्दा ती वस्तु दुरुस्त सक्कली जस्तै देखिन्छन् । उपभोक्ताहरू सस्तोमा लोभिएर अनौपचारिक पसल र घुमन्तेफिरन्तेबाट हतारमा यस्ता सामान किन्छन् र पछि फुर्सदमा पछुताउँछन् । यस्ता नक्कली सामान उत्पादन गर्दा कर तिर्नु पर्दैन, श्रमिक खर्च पनि धेरै चाहिँदैन, उद्योग डुब्ने डर हुँदैन, ब्रान्ड निर्माण गर्नु पर्दैन र उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन अनि सस्तोमा किन नदिनु ? उल्लंघनकारीहरू यस्तो आपराधिक काममा किन उद्यत हुन्छन् ? यसका प्रमुख तीन कारण देखिन्छन्– पहिलो, कुरा बौद्धिक सम्पत्ति बहुमूल्य हुन्छ । अपराधीको रातारात करोडपति बन्ने महŒवाकांक्षा हुन्छ । चोरले मूल्यवान् वस्तु नै खोज्छन् । दोस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकृति । बौद्धिक सम्पत्तिमा अरू किसिमका सम्पत्तिको भन्दा धेरै फरक गुण र लक्षण हुन्छन् । यसको स्वरूप सूक्ष्म अर्थात् अमूर्त हुन्छ । यसको संरक्षण विदेशमा पनि हुन्छ । सञ्चय गर्न ठूला स्टोर चाहिँदैन सानो यूपीएस भए पुग्छ । आदानप्रदानका लागि भौगोलिक सीमाले असर गर्दैन । कुनै भार वहन गर्नु पर्दैन । उत्पादन प्रणालीमा यसले अधिक मात्रामा मूल्य सृजना गर्छ । यस्ता अनौठा लक्षणले गर्दा पनि यसको महत्त्व अत्यधिक छ । तेस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिमा मान्छेको सहज पहुँच । फेरि चोर्न त्यही कुरा सजिलो हुन्छ जेको पहुँच सहज हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिलाई कतै बैंकको खातामा वा लकरमा राखेर सुरक्षित गर्न सकिँदैन, यो त खुला नेटमा सबैको पहुँचमा हुन्छ । यिनै प्रमुख तीन कारणले नियत खराब भएको व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सहजै उल्लंघन गर्न सक्छ । त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सम्बद्ध सृजनाकार वा धनीलाई मात्र होइन, समग्र समाज र मुलुकलाई पनि पर्छ । जनताको जीउधनको सुरक्षाको दायित्व पनि सरकारको भएकाले विश्वका सबै मुलुकले गरेजस्तै नेपाल सरकारले पनि नागरिककोे बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्न गएको हो । यसका लागि २०५३ सालदेखि अगाडि बढाइएको बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०५३ अहिलेसम्म पनि अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्नु नेपाल सरकार र खासगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हदैसम्मको लापर्बाही हो भन्न संकोच मान्नुपर्ने भएन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण

सरकारले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अनुमान गर्दै बजारमा उपभोग्य वस्तुमा मनपरी भइरहेका बेला घोषणापछि भने झनै कालोबजारी हुन थालेको छ । अनावश्यक रूपमा सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण यतिबेला पसलहरूमा भीड देखिन्छ भने मूल्यमा मनपरी पनि भइरहेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न वा अनुगमन गर्न सरकार चुकिरहेको छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । मूल्य वृद्धिबाट केही व्यापारीहरूले मुनाफा कमाउलान् तर त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुकले अनुदान दिएर समेत मूल्यमा नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य सामान्यतया बजारले नै निर्धारण हुन्छ भन्ने उदार अर्थतन्त्रको नियम हो । तर, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना, सिन्डिकेट जस्ता माध्यमबाट मूल्यमा चलखेल गरिन्छ । सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको यस्तो गैरव्यावसायिक र गैरकानूनी कार्यलाई अनुगमन र निरीक्षण गरेर नियन्त्रणमा लिनु हो । तर, नेपालमा सरकारले अनुगमनका नाममा एकातिर व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको छ भने अर्कातिर आमउपभोक्ताले मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी काम प्रभावकारी भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि यस्तै भएको छ । हुन त निषेधाज्ञाका समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनःसञ्चालनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले र्‍यापिड रिस्पोन्स टोली गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्तिहरूसमेत तोकेको छ । विगतको अनुभवबाट सरकारले यस्तो टोली बनाएको हुन सक्छ । यसले राम्ररी काम गर्न सके केही मात्रामा बजार सञ्चालन सहज हुने देखिन्छ । तर, अहिले देखिएको मूल्य वृद्धिका लागि भने यति पर्याप्त हुने देखिँदैन । सरकारले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीबारे स्पष्ट नपार्दा पनि नागरिकहरू आत्तिएर सामान थुपार्न लागेका छन् । ग्यास, खाद्यान्न आदि वस्तु आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै परिमाणमा थुपार्नु आवश्यक छैन भनेर सरकारले जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन । अक्सिजनको अभाव भएपछि केही मानिसहरूलाई घरमा अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्न थालेको पाइन्छ । कति सिलिन्डर छ र त्यो कहाँ कहाँ खपत भएको छ भन्ने थाहा पाउन त्यति गाह्रो हुँदैन । डेटाबेस बनाउने हो भने यस्ता वस्तु अनावश्यक रूपमा भण्डारण गरेको पत्ता लगाउन कठिन हुँदैन । उपभोग्य वस्तु पनि थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीले कति बेचे भनेर यस्तो डेटाबेसबाट सहजै पत्ता लाग्न सक्छ । तर, विज्ञहरूले बारम्बार सुझाव दिए पनि सरकारले यसका लागि संयन्त्र बनाउन कहिल्यै आवश्यक ठानेको देखिँदैन । निषेधाज्ञा कस्तो खालको हो र कति दिन लगाउने योजना छ भन्ने सरकारले स्पष्ट नपार्दा नै मानिसहरूले आत्तिएर अनावश्यक रूपमा सामान भण्डारण गरेका हुन् । यही मौका छोपेर व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गर्दै मूल्य वृद्धि गर्छन् । बजार अनुगमनका लागि सरकारी संयन्त्र छ । तर, चाडपर्वका बेलामा प्रचारबाजीका लागि मात्रै बजार अनुगमन भएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । अमुक पसलमा छापा मारिँदै छ भन्ने जानकारी दिएर क्यामेराम्यान र पत्रकार लगेर त्यसको प्रचार गर्ने, अनुगमनको नाममा व्यापारीसँग अवैध रूपमा पैसा असुल्ने जस्ता काम नभएका पनि होइनन् । त्यसैले सरकारले चुस्त संयन्त्र बनाएर प्रविधिको प्रयोग गरी बजारलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सक्छ । पसल पसलमा धाउन आवश्यक नै छैन । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने गर्छ । तर, उसको प्रयास पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार अनुगमनको राम्रो र प्रविधियुक्त संयन्त्र बनाई अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको तस्करी (सम्पादकीय)

विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना औँल्याउँदै सरकारले चैत ११ देखि क्रमशः एक–एक हप्ता गरी आगामी नयाँवर्ष २०७७ को वैशाख ३ गतेसम्मका लागि तेस्रो चरणको बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको छ । यस अवधिमा सुरुका दिन बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि तथा अनावश्यक सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले यसविरुद्ध कडा कारबाहीको चेतावनीसँगै पहल थालेकाले बजार नियन्त्रित देखिएको छ ।

एक सातामा ५७ करोडको औषधि भित्रियो

पर्याप्त मौज्दात रहेकाले अनावश्यक सञ्चय नगर्न व्यवसायीको आग्रह पछिल्लो एक सातामै नेपालमा पौने ५७ करोड