‘टिक्ने र बिक्ने राजनीतिक दलको कमी छैन’

आर्थिक अभियान टिप्पणी : घट्दो व्यापारघाटा

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९–८० मा गत आवको ९ महीनाको दाँजोमा आयात १८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी व्यापारघाटा पनि १७ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतले घटेको छ । यो तथ्यांक सकारात्मक छ तर नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आएर भने यसो भएको होइन । यद्यपि सरकारले यसको जस लिने गरेको छ । खासमा चालू आवको शुरूमा आयातमा गरिएको कडाइ र पछिल्लो समय उपभोक्ताको घटेको क्रयक्षमताका कारण आयातमा कमी आएको हो । सरकारले जति नै लगानीमैत्री वातावरण बनाएको दाबी गरे पनि र कानूनी तथा प्रशासनिक संरचनामा केही परिवर्तन गरे पनि व्यवहारतः उद्योगी व्यवसायीले भोग्ने समस्या खासै कम भएको छैन । मुखले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सञ्चालक भन्ने तर त्यही सरकारी संयन्त्रले उनीहरूलाई मुनाफाखोर भनेर व्यवहार गर्ने दोधारे चरित्र अभैm पनि छ । अर्को, वैदेशिक रोजगारी बाध्यताबाट अब रहरमा परिणत हुन थालेको छ जसले गर्दा नयाँ पुस्ताको दिमाग नै विदेश जाने भन्ने मात्र हुन थालेको छ । यसरी युवावर्ग विदेशमा जाँदा स्वदेशमा श्रमको कमी हुन थालिसकेको छ भने यही कारणले बढेको ज्याला र जग्गाको मूल्यले गर्दा उद्योग खोल्न झनै कठिन हुन थालेको छ । सरकारले खुला ह्दयले सहयोग नै गरेछ भने पनि यही कारण उद्योग खोल्न त्यति सहज छैन । जबसम्म उद्योगहरू खुल्दैनन्, कृषिक्षेत्रमा सुधार आउँदैन व्यापार घाटाको आँकडा जति नै गरे पनि घटाउन सकिँदैन । अर्थतन्त्रको जग नै समस्याको धमिराले खाइसकेकाले तिनको निदान र समाधान विना अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । पहिलो चरणको सुधारले अर्थतन्त्रमा केही गति दिएको थियो । तर, त्यसको मूल्यांकन गरेर सुधार गर्दै आउन सरकार असफल रह्यो, दलहरू पनि सुधारमा टिक्न सकेनन् । अहिले दोस्रो चरणको सुधारको आवश्यकता र औचित्यबारे बहस शुरू भएको छ तर त्यसका लागि कुनै पनि राजनीतिक दल अग्रसर देखिएका छैनन् । अतः अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनका लागि काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । अर्थतन्त्रमा स्थायी रूपमा सुधार आउन उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यतिखेर नेपालमा ऊर्जाबाहेकका क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

भड्किलो चुनावका विरुद्धमा

नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको अग्रसूचीमा पर्दै आएको निकै समय भएको छ । तर, त्यसमा सुधार आइरहेको छैन । सरकारले त्यसका लागि खास काम गरेको पनि देखिँदैन । भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक दल एउटा प्रमुख कारण भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले बताएको छ । यसको पनि मुख्य कारण निर्वाचन निकै महँगो भएको विश्लेषण भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख दलका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सबैजसो दलले निर्वाचन निकै महँगो भएकाले त्यसमा सुधार ल्याउन सुझाव दिए । निर्वाचनमा उठ्न धनाढ्य हुनुपर्ने, चुनाव प्रचार निकै खर्चिलो भएको दलहरूको भनाइ छ । हुन पनि नेपालको राजनीतिमा विकृति आउन निर्वाचन एउटा कारण मानिन्छ । धनीमानीहरूले पार्टीलाई चन्दा दिएर टिकट लिने गरेका कारण सिद्धान्त र त्यागको महत्त्व घटेको छ । निर्वाचनमा टिकट पाउनकै लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, निर्वाचन जित्नका लागि पनि त्यसरी नै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि राजनीति स्वच्छ हुने कठिन हुने नै भयो । त्यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन जित्नेले मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्ने र मन्त्री भएपछि विभिन्न किसिमले अवैध आर्जन गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको हो । विगतमा लाख रुपैयाँमा हुने भ्रष्टाचार करोड हुँदै अहिले अर्बमा जान थालिसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेका संरचनामा समेत राजनीतिक दलको प्रभाव देखिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई क्लिनचीट दिने काम मात्रै यस्ता संस्थाले गरेको आरोप लागेको छ । सानातिना कर्मचारीमात्रै समातिने गरेका छन् । तर, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरू भने चोखो बनिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यून गर्ने हो भने राजनीतिक दललाई शुुद्ध पार्नुपर्छ । निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । दलहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले उठाएको चन्दा सबै पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचनले त्यसैअनुसार कानून र नीतिहरू बनाउनुपर्छ । तर, अहिले भइरहेका प्रावधान नै उसले लागू गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक दललाई उनीहरूले पाएको मतका आधारमा सरकारले नै बजेट दिने गर्ने हो भने राजनीतिक दललाई केही स्वच्छ पार्न सकिन्छ । त्यस्तै निर्वाचनमा हुने खर्च घटाउन सकियो भने पनि निर्वाचन स्वच्छ हुन सक्छ । अहिले निर्वाचन आयोगका प्रयासका कारण बाहिर देखिने खालको खर्चमा निकै कमी आएको छ । यस्तो सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

लगानीको वातावरणमा प्रश्नचिन्ह

काठमाडौं । अघिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्पनी दर्ता गरेर व्यवसाय गर्नेहरूमा ७७ प्रतिशतले कमी आएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले मुलुकमा उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै २/२ पटक अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मलेनसमेत आयोजना गरे । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै नयाँ केही ऐन बनाएको पनि छ […]

Image Khabar आश्विन २०७९

नयाँ पार्टी खोल्नु रहर कि वाध्यता ?

कुनै पनि राजनीतिक दल खोल्नु भन्दा पहिले वा दलको सक्रिय सदस्य हुनको लागि ऊ राजनीति गर्न चाहन्छ भने सदस्य हुन लागेको दलले त्यो व्यक्तिको यदि राजनीतिमा लागेको खण्डमा त्यसको घरपरिवार पाल्नको लागि के पेशा व्यवसाय गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि वा उसले राजनीतिलाई कमाउने माध्यम भन्दा पनि समाज सेवा गर्न गर्नको हो भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र सदस्यता दिने हो भने राजनीतिको आवरण देशमा भएको भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिमा धेरै हदसम्म कमी आउने थियो ।

HamraKura श्रावण २०७९

उम्मेदवारको खर्चमा कमी

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा कमी आएको छ । निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा प्रयोग गरिने विभिन्न खाले प्रचार सामग्रीमाथि बन्देज लगाएपछि खर्च कम भएको हो । हुन त कतिपय उम्मेदवारले रकम दिएर र भोज खुवाएर मतदातालाई आकर्षित गरेका समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

केही ठाउँमा छिटफुट घटनाका कारण मतदान अवरुद्ध भएपनि स्थगित भने भएको छैन : आयोग

वैशाख ३०, काठमडौं । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत शुक्रवार भएको निर्वाचनमा अहिलेसम्म केही ठाउँमा छिटफुट घटनाका कारण केही समय मतदान अवरुद्ध भए पनि कहीँकतै स्थगित नभएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार देशका विभिन्न २९ स्थानमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबीच विवादका कारण केही समय मतदान रोकिएको भए पनि स्थगित भने भएको छैन । अपराह्न २ बजेसम्म ४१ प्रतिशत मतदान भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदान अवरुद्ध भएको ठाउँमा पनि आयोगको तर्फबाट कमी कमजोरी भएका कारण नभइ राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबीच विवादका कारण भएको हो । कुल ७५३ स्थानीय तहका १० हजार ७५६ मतदानस्थलका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु भई जारी छ । ‘दोलखा, सर्लाही, सप्तरी, रामेछाप, पर्वत, हुम्ला, बाजुरालगायत केही जिल्लाका केही मतदानस्थलमा सामान्य विवादका कारण मतदानकार्य अवरुद्ध भएको र पुनःसञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । शान्तिपूर्ण तथा उत्साहजनकरुपमा मतदाताहरु लामबद्ध भई मतदानमा सहभागी भइरहेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महिला नेतृत्वमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी

हरेक मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता दीगाे विकासको सुनिश्चितता’ मूल नारा तय गरिएको छ । संविधान अनुरुप हरेक राजनीतिक दल, संघ, संस्थादेखि मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो जनप्रतिनिधिमूलक संसदसम्म महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । सङ्ख्यामा सहभागिता सँगसँगै नीति निर्माण एवम् निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पहिलेको तुलनामा आजका दिनमा केही बढ्दै पनि छ । तर, कानुन पालनाका लागि एवम् राजनीतिक दलमा निर्णय अनुमोदनको संरचना लागि मात्रै बनिरहेको महिला सहभागिता कार्यकारी एवम् निर्णायक तहमा यो अत्यन्त न्यून छ ।

गोरखापत्र माघ २०७८

वीपी प्रतिष्ठानको सेवा सुधार गर्न नागरिक दबाब सञ्जालको एक हप्ते अल्टिमेटम

जेठ २४, धरान । पदाधिकारीहरुको आपसी द्वन्दका कारण धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवाहरु प्रभावित हुन थालेपछि धरान नागरिक दबाब सञ्जालले एक हप्ते अल्टिमेटम सहित अवस्था सुधार गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । प्रतिष्ठानमा बढ्दै गएको बेथितिको अन्त्य गर्दै उपचार सेवा सुधार गर्न धरानका नागरिकले संगठित रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । दुई दिन अघि धरानका बुद्धिजिवी, नागरिक समाजका अगुवा, विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्थाहरुको सामुहिक छलफलबाट महेन्द्र क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक प्रा.डा. राजेन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा सञ्जाल गठन गरेको थियो । सञ्जालले सोमवार प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीहरुलाई एकै मञ्चमा राखी प्रतिष्ठान सुधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर सहित पुगेको सञ्जालका प्रतिनिधीहरुले प्रतिष्ठान प्रतिको जनताको गुनासो बढ्दै गएकाले एक हप्ता भित्र सेवा सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता, पदाधिकारीहरु बिचको द्वन्द, गुणस्तरहिन मेशिन, अव्यवस्थित कोभिड अस्पताल लगायत अन्य विभागहरुलाई चुस्त बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन् । उपचार सेवा सुविधा दिनुपर्ने संस्था आफैं भ्रष्टाचार, अनियमिता र अर्बौको बेरुजुको शिकार रहेको र भ्रष्टाचार, कमिशन, दलाली र विचौलियाको दबदबाले संस्था रुग्ण बन्दै गएको सञ्जालका संयोजक प्रा.डा.राजेन्द्र शर्माको भनाइ छ । दबाब सञ्जालले तत्कालै सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । यस्तै, वर्तमान अवस्थाको चित्रण सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने, सेवा सुचारु हुन नसकेका उपकरण, मेशिन मर्मतसम्भार गरी सुचारु हुनुपर्ने, अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्दै सहज अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेका छन् । शर्माले भने, सुधारका लागि एक हप्ताको अल्टिमेटम दिइएको छ, सुधार नभए अर्को चरणको कार्यक्रम ल्याइने छ, प्रतिष्ठान धरानबासीको हो भन्ने ध्येयले लागेका हौं ।’ छलफलमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले छल नगरी काम गर्दै आएको बताउँदै अबका दिनमा केही कमी कमजोर भए सुधार्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामीहरुले केही छलछाम गरेका छैनौं, सुधारका लागि तपाइहरु लाग्नुभएको छ, ‘मानिस हो, केही कमी कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई सुधार्दै जानेछौं ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मुलुकले खोजेको माओवादी राजनीति

यतिबेला मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको छ । राजनीतिक सङ्कटसँगै राष्ट्रियतामाथि खतरा बढेर गएको छ । राजनीतिक दल भने यो खेलको गोटी बनेका छन् । यो मुलुकको कुनै नवीन समस्या होइन । पुरातन समस्या नै हो । मुलुकले यो समस्याबाट पटक पटक निकास खोजे पनि समस्या भने दिनानुदिन विकराल बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय समस्या कमी हु...

Ratopati फाल्गुन २०७७

कानून बनाउने सन्दर्भमा दलहरुमा प्रशिक्षणको कमी भयो : सभामुख सापकोटा

काठमाण्डौ – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानून बनाउने सन्दर्भमा दलहरुमा प्रशिक्षणको कमी भएको बताउनु भएको छ । जनमुखी विधेयकहरु निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दल तथा सांसदहरुलाई प्रशिक्षण नहुँदा विज्ञको भर पर्नुपरेको बताउनुभयो । शुक्रबार काठमाण्डौमा आयोजित संघीय संसद र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि अनुभव आदानप्रदान एव...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७७

‘टिक्ने र बिक्ने राजनीतिक दलको कमी छैन’

सम्बन्धित सामग्री