एक वर्षमा करिब दुई हजार प्रहरीमाथि कारबाही

दुई वर्षसम्म काम शुरु नभएपछि बहुउद्धेश्शीय ‘भरतपुर मेट्रो प्लाजा’ को ठेक्का रद्ध

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको गौरवको विषय मानिएकोे ‘भरतपुर मेट्रो प्लाजा’को ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । तीनअर्ब लागतमा निर्माण गर्न लागिएको ठेक्का लागेको दुई बर्ष नाघ्दा समेत काम सुरु नभएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ संगको ठेक्का रद्ध गरेको हो । २०७८ साल भाद्र महिनामासार्वजनिक नीजि साझेदारी (पिपिपि) मोडल अन्तरगत तीन बर्षमा निर्माण गर्ने भनिएपनि ठेक्का पाएको कम्पनीले काम शुरु नगरेपछि बिहिबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सम्झौता तोडेको प्रशासयिक अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए । ‘पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत निर्माण कम्पनीले काम सुरु नै गरेन,’ प्रशासकीय अधिकृत रानाले भने ‘बिहान बसेको कार्यपालिको बैठकले उनीहरुसंगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको छ ।’ कुनै कामनै शुरु नगरेपछि महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई एक महिना अघि फाइनासियल क्लोजर, वातावरण मुल्यांकन, वर्क सेडुल, पेश गर्न मंसिर २० गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो । कम्पनीले समयमा पेश नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो । ठेक्का रद्दसंगै निर्माण कम्पनीलाई महानगरपालिकाले कारबाही समेत गरेको छ । ‘एक करोड २० लाख धरौती रकम जफत हुन्छ । उसले महानगरलाई ३५ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ त्यो पनि असुल गरिन्छ’, आर्थिक महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले भने ‘अहिले उसलाई कारबाही गर्न सक्ने भनेको यही हो ।’ ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ प्रकृयाबाट निर्माण गरिने उनले बताए । ‘सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रममा यही नै हुन्छ भन्ने छैन । पहिले ठेक्का खुलाउँदाको दोस्रो विलिङको कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन पनि सकिन्छ । नयाँ ठेक्का खुलाउन पनि सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले के गर्ने भन्ने केही निर्णय भएको छैन ।’ दोस्रोमा भारतीय इनोभेटिभ कम्पनी थियो । रद्द गरेको निर्माण कम्पनी भने हाल सम्पर्कमा आउन चाहेको छैन । आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रा.ली बिच महानगर र आर्यबीच २०७८ साउन २४ गते तीन बर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । महानगरको भरतपुर–३ स्थित नारायणगढ लायन्सचोकमा रहेको साढे ११ कठ्ठा जग्गामा निजी क्षेत्रले करिब तीन अर्ब लगानी निर्माण हुन लागेको थियो । तीन वटा बेसमेण्ट पार्किङ सहितको १२ तले सुविधासम्पन्न भवन बनाउने सम्झौता भएको थियो । यहाँ चिल्ड्रेन पार्क, कन्फ्रेन्स हल, पाँचतारे होटल, सिनेमा हल, फुड कोर्ट लगायतका संरचनाहरु लगायतको डिपीआर तयार गरिएको थियो । कम्पनीलाई तीन बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र २७ बर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी ३० बर्षका लागि दिइएको थियो । त्यसपछि सो सम्पती महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । ३० वर्षमा निर्माण कम्पनीले करिब ८५ करोड राजश्व दिने सम्झौता भएको उनले सुनाए । मेट्रो प्लाजाले रोजगारी तथा महानगरको आम्दानीसमेत बढाउन सघाउने लक्ष्य राखिएको थियो । पहिलो वर्ष ३० लाख, दोस्रो वर्ष ३५ लाख, तेस्रो वर्ष ४० लाख जग्गा भाडा लिने भनिएको थियो । चौथो वर्षदेखि महानगरले जग्गा भाडा र राजश्व सहित एक करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । राजश्व हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्ने जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बक्यौता रकम असुल नहुँदा खानेपानी संस्था संकटमा

महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका ६ हजार बढी उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको बर्दिबास साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था आर्थिक संकटमा फस्दैछ । धेरै पानी खपत गर्ने उपभोक्ताले बक्यौता महसुल नबुझाउँदा संस्था आर्थिक संकटमा फस्दै गएको हो । संस्थाको विगत बक्यौता चालु आर्थिक वर्षको गत कात्तिक मसान्तसम्म रु दुई करोड १४ लाख नाघेको छ । संस्थाको अभिलेखअनुसार ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता राख्ने उपभोक्ता झण्डै सयको हाराहारीमा पुगेका कोषाध्यक्ष भोजप्रसाद फुँयाल बताउँछन् । यसरी खानेपानी महसुल तिर्न अटेर गर्ने गृहस्थभन्दा कारोबारी संस्था र व्यापारिक घरानाका उपभोक्ता धेरै रहेका फुँयालले बताए । “संस्थामा १२ वर्षदेखि महसुल नबुझाउने पनि रहेछन्”, कोषाध्यक्ष फुँयाल भन्छन्, “आर्थिकरुपले विपन्न देखिनेले बरु समयमै तिरेका छन्, हुनेखानेले महसुल बुझाउने काममा अटेर देखिएको छ ।” यसरी धेरै बक्यौता महसुल राख्नेमा सातवटा गैरसरकारी संस्था, छ वटा चलेका ठूला होटल, दुईवटा निजी तवरले सञ्चालित अस्पताल, दुईवटा सरकारी कार्यालय, दुईवटा विद्यालय र सम्पन्न घरानाका गनिने व्यापारी रहेका फुँयाल बताउँछन् । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएलगत्तै गत वैशाखदेखि नै बक्यौता महसुल बुझाउन ताकेता गरिए पनि अपेक्षित असुली हुन नसकेको संस्थाका पदाधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनले महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको धारा काट्नेसम्मका कारबाही शुरू गरिएको छ । केही उद्योगले त पानी चोरेर आफ्ना धन्दा सञ्चालन गरेकासमेत पाइएको समितिले जनाएको छ । पानी संकलन, भण्डारण, पाइप व्यवस्थापन, पानी वितरण र कार्यालय व्यवस्थापनमा मासिक रु १२ लाख बढी खर्च हुन्छ । अहिले रकम अभावले समयमा सरसफाइका काम हुन नसकेर केही पानी ट्यांकी उपयोगमा आउन नसकेका र विष्ट टोलमुनिको पानीट्यांकीमा विद्युतीकरण गर्न नसकिँदा सेवा प्रवाह बढी खर्चिलो भएको संस्थाका अध्यक्ष भुलनसेन ठकुरी बताउँछन् । “पानीट्यांकीमा विद्युत् पुर्‍याउन रु ४० लाख खर्च हुने अनुमान छ, रकम अभावमा विद्युतीकरण गर्न नसक्दा डिजलपम्पबाट पानी तानिँदा प्रतिमहिना रु छ लाख बढी खर्च हुँदैछ”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “पुरानो बक्यौता नआउँदा संस्था आर्थिक संकट बेहोर्दैछ ।” रकमकै अभावमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । संस्थाका बर्दिबास नगरपालिका १, २, ३ र १४ का करिब छ हजार उपभोक्ता छन् । यी उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउनु मुख्य जिम्मेवारी रहेको संस्था आर्थिक संकटमा फस्दा गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै संस्थाको कार्यसमितिले बक्यौता महसुल नबुझाउने हरुको धारा काट्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष ठकुरीले पुष्टि गरे । “हामी निर्वाचित भएर काम थालेसँगै गत वैशाखमै बक्यौता बुझाउन लिखित ताकेता गरेका छौँ, यसको सुनुवाइ नभएपछि अब धारा काट्ने निर्णय गर्न बाध्य भइयो”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “यसै क्रममा मिटर चुँडाएर पानी चोरी गर्ने उद्योगविरुद्ध पनि कारबाही गरिन्छ ।” प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने संस्थामा यसअघिका समितिको कार्यकालका बक्यौता महसुल असुली टाउको दुखाइ बनेको ठकुरी बताउँछन् । खानेपानी संस्थाले उपभोक्ताबाट न्यूनतम महसुल मासिक रु ८० लिन्छ । यसवापत १० हजार लिटर पानी उपभोक्ताले खपत गर्न सक्छन् । खपत बढे महसुल पनि बढ्दै जान्छ । विगत बक्यौता महसुल असुलउपर गर्न र धारा छेडछाड गर्नेविरुद्ध कारबाही हुने संस्थाका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । “हामीले पर्याप्त जनाउ र समय दिन पर्छ, त्यो हामीले गर्दै आएका छौँ, अब कारबाहीको चरण थालिन्छ, कोही कसैको अनुहार हेर्ने प्रश्न नै आउँदैन”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “संस्थासँगको अटेर सह्य हुँदैन ।” संस्थाबाट पाउने सहुलियत सबैले पाउने ठकुरीको भनाइ छ । यसपालि दसैँ, दीपावली र छठपर्व पारेर गत कात्तिक महिनाको महसुल छुट दिइएर बोनसको लाभ दिइएको बताउँदै ठकुरीले न्यूनतम शुल्क लाग्ने १० हजार लिटरको सिलिङ्लाई १५ हजार लिटरमा पुर्‍याइन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए । “संस्था र समिति उपभोक्ता हितप्रति समर्पित छन्”, ठकुरी अपिल गर्दै भन्छन्, “सबैले समयमै महसुल बुझाएर संस्था र समितिलाई सहयोग गर्नुहोस् ।” रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सहकारी नियमनमा कडाइ गर

सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३० हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् भने हालसम्म १२ वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम तिर्न नसकेर फरार भएका छन् । विभागले ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा पनि ३ सय सहकारीविरुद्ध विभागमा विभिन्न उजुरी परेको थियो । अझै पनि सहकारीपीडितहरूले न्याय पाएका […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

सूचना उपलब्ध नगराउने ३२ कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचनाको माग गरेर करिब एक हजार १०० उजुरी परेका छन् । नागरिकलाई सूचना उपलब्ध नगराएकामा अहिलेसम्म ३२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाको सहकार्यमा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा आयुक्त रत्नप्रसाद (दीपक) मैनालीले पछिल्लो दुई वर्षमा १२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिँदै सूचनाको …

NepalJapan जेष्ठ २०७९

सूचना नदिने ३२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचनाको माग गरेर करिब एक हजार १०० उजुरी परेका छन् । नागरिकलाई सूचना उपलब्ध नगराएकामा अहिलेसम्म ३२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोग र नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको सहकार्यमा काठमाडौंमा आज आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा आयुक्त रत्नप्रसाद (दीपक) मैनालीले पछिल्लो दुई वर्षमा १२...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

सूचना उपलब्ध नगराउने ३२ कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचनाको माग गरेर करिब एक हजार १०० उजुरी परेका छन् । नागरिकलाई सूचना उपलब्ध नगराएकामा अहिलेसम्म ३२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाको सहकार्यमा यहाँ आज आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा आयुक्त रत्नप्रसाद (दीपक) मैनालीले पछिल्लो दुई वर्षमा १२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको […]

Nepal Press जेष्ठ २०७९

सूचना उपलब्ध नगराएका ३२ कार्यालय प्रमुख कारबाहीमा

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचनाको माग गरेर करिब एक हजार १०० उजुरी परेका छन् । नागरिकलाई सूचना उपलब्ध नगराएकामा अहिलेसम्म ३२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोग र नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको सहकार्यमा बुधबार आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा आयुक्त रत्नप्रसाद (दीपक) मैनालीले पछिल्लो दुई वर्षमा १२ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिँदै सूचनाको हकलाई देशैभर नागरिक तहसम्म पु¥याउन पत्रकार महासंघसँग समन्वय भइरहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका म

Ratopati जेष्ठ २०७९

तीन वर्षमा १६१ उच्च सैनिक अधिकृतसहित ३ हजार ८०३ जना सैनिक माथि कारबाही

काठमाडौं। पछिल्लो करिब तीन वर्षको अवधिमा नेपाली सेनाका १६१ जना रथी तथा अधिकृत र ३ हजार ६४२ जना पदिक तथा अन्यदर्जा गरी कुल ३ हजार ८०३ जना सैनिक कारबाहीमा परेका छन्। २०७५ भदौ २५ देखि २०७८ जेठ २३ गतेसम्मको अवधिमा ती सैनिकलाई कारबाही गरिएको हो। सैनिक आचारण विरुद्ध कार्य गरेका कारण उनीहरुलाई कारबाही गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

तीन वर्षमा १६१ उच्च सैनिक अधिकृतसहित ३ हजार ८०३ जना सैनिक माथि कारबाही

काठमाडौं। पछिल्लो करिब तीन वर्षको अवधिमा नेपाली सेनाका १६१ जना रथी तथा अधिकृत र ३ हजार ६४२ जना पदिक तथा अन्यदर्जा गरी कुल ३ हजार ८०३ जना सैनिक कारबाहीमा परेका छन्। २०७५ भदौ २५ देखि २०७८ जेठ २३ गतेसम्मको अवधिमा ती सैनिकलाई कारबाही गरिएको हो। सैनिक आचारण विरुद्ध कार्य गरेका कारण उनीहरुलाई कारबाही गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रहरीमा ट्राफिक नियम उल्लंघनसम्बन्धी ३५ हजार उजुरी

काठमाडौं : महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा चालु आर्थिक वर्षमा ट्राफिक नियम उल्लंघनसम्बन्धी करिब ३५ हजार उजुरी परेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको सवारी साधनबारे गुनासो सुन्ने र कारबाही गर्ने महाशाखाको हटलाइन १०३ मा ३४ हजार ७५२ उजुरी परेकामा मोटरसाइकल हराएको एक हजार ११८, ठूला सवारी हराएको २०, एउटा सवारी साधनले अर्को...

थाहा खबर बैशाख २०७५

एक वर्षमा करिब दुई हजार प्रहरीमाथि कारबाही

सम्बन्धित सामग्री