चीनले आफ्नो भू–भागमा गैरकानुनी रूपमा बसेका भारतीय सेना तत्काल हटाउन भारतलाई चेतावनी दिएको छ । भारतीय सेना चीन, भारत र भुटानको सीमा डोक्लामबाट नहटाए लाजमर्दो स्थितिको सामना गर्न तयार रहन चीनले चेतावनी दिएको हो ।
काठमाडौं। करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय यसमा निष्क्रिय देखिएको छ ।
सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएयता अरू कुनै देशसँग सम्झौता भएको छैन । मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, युएईजस्ता मुलुकलाई १ दशकअघि सरकारले सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।
खासगरी सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा विदेश पठाइएका फाइल अघि बढ्न नसकेका हुन् । सरकारी अधिकारीहरूले ती फाइलको ‘फलो अप’ नगर्ने, सम्बद्ध मुलुकले पठाएका कतिपय प्रस्तावमा गैरजिम्मेवार भएर जवाफै नफर्काउँदा करमुक्ति सम्झौता लामो समयदेखि रोकिएको हो । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।
सरकारले बंगलादेशसँग सम्झौता गर्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन अधिकारीका अनुसार चारपटकको प्रयासबाट दुई देशबीच करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । पछिल्लो समय यस्तो सम्झौता गर्न न प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् न अर्थमन्त्रीले नै । सरकारले हालसम्म ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । सन् १९९६ मे १३ मा नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो ।
त्यसपछि क्रमश: थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग सम्झौता भयो ।
मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि १ दशकदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । तर, परिणाममुखी प्रगति प्राप्त भएको छैन । ती देशबाटै सम्झौताका लागि प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागको अन्तरराष्ट्रिय कर शाखा हेर्ने निर्देशक आनन्द गुप्ताले बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अरू कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न नसकिएको स्वीकारे । ‘अरू देशबाट प्रस्ताव आएको हो तर हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने । यत्रा वर्ष एउटा पनि सम्झौता नहुनुको कारण उनले खुलाएनन् । करमुक्ति सम्झौताले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेसिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएई, मलेशिया र सिंगापुरले इच्छा जाहेर गरे पनि सरकारले वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न चासो देखाएको छैन ।
दोहोरो करमुक्ति सम्झौता किन ?
एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्यो भने आफू बासिन्दा भएको र कारोबार गरेको दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयस्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्छ ।
करदातालाई यही दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिन सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् ।
तथापि विभिन्न देशको घरेलु आयकर कानूनले व्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, बासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुकभित्रको कानूनले मात्र अन्तरराष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन ।
करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक ठानेर सबैजसो देश वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहने गरेका छन् । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले यसमा सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्ने जानकार सुझाउँछन् ।
२०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका आफै राम्ररी खुल्न सकेको छैन । वैशाख १७ मा नेपाली सामग्री बोकेका तीन कन्टेनर प्रवेश गर्न दिएर चीनले यो नाका निर्यातका लागि पूर्ण रूपमा खुला भएको बताए पनि निर्यातमा अवरोध भइरहेको छ । निर्यातमा मात्र होइन, चीनबाट आउने सामानमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । चीनले बारम्बार सिमाना खुलाउने भने पनि त्यसो हुन सकेको छैन । चिनियाँ नीतिको निकै विरोध भएपछि एकाध हप्ता सीमा खुकुलो गरे पनि त्यसमा पुनः कडाइ गर्ने नीति किन लिएको हो भनेर नेपालले बुझ्न र त्यसअनुसार समाधान गर्न पहल गर्न सकेको छैन । खासगरी यो समस्या तातोपानी नाकामा बढी छ जुन भूकम्पअघि सबैभन्दा व्यस्त नाका थियो र नेपालीहरू चीनको भूभागमा गएर सामान खरीद गर्नसमेत पाउँथे ।
चीन नेपालको दोस्रो व्यापारिक साझेदार हो । व्यापारघाटा पनि चीनसँग निकै बढी छ । यस्तोमा विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्दै गरेको चीनबाट छिमेकीका नाताले जुन सद्भाव र सहयोग पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेको छैन । यसमा नेपालको पनि कमजोरी होला । ठूलो अर्थतन्त्र भएको र शक्तिशाली मुलुकको नाताले चीनले नेपाललाई धेरै सहयोग गर्न सक्छ । तर, उसले नेपाललाई कसरी लिने गरेको छ भन्ने स्पष्ट विश्लेषण कूटनीतिक क्षेत्रले आफै गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । त्यही कारण उसले नेपाल आउने सामानलाई समेत सहजै नेपाल आउन दिइरहेको छैन ।
चीनले नेपालका हजारौं वस्तुलाई शून्य भन्सारको सुविधा दिएको छ तर ती कुनै पनि वस्तु नेपालले निर्यात गर्न सक्ने खालका छैनन् । नेपालले निर्यात गर्न सक्ने र गरिरहेका वस्तुमा भने उसले विभिन्न बहाना गरेर रोक लगाइरहेको छ । यस्तोमा नेपालले चीनसँग स्पष्ट वार्ता गर्नुपर्छ । समस्यालाई किन बारम्बार अल्झाइरहेको हो भनेर खुलस्त पार्न लगाउनुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने चिनियाँ असन्तुष्टि के हो भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरूले उनीहरूसँग गर्ने वार्तामा उनीहरूका चासोलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
कुनै पनि समस्यालाई लुकाएर समाधान हुँदैन, समस्याको विषयमा खुलस्त वार्ता गरी समाधान खोज्नुपर्ने हो। यदि चिनियाँ पक्षले फ्रि–तिब्बत गतिविधिकै आशंकामा सीमामा झमेला निकालेको हो भने यस मामिलामा नेपाली पक्षले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।...
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आज चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँग फोनमा वार्ता गर्ने भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन किर्बीका अनुसार दुई नेताको एजेण्डामा ताइवान, युक्रेन युद्ध र दुई देशबीचको आर्थिक प्रतिस्पर्धाका मुद्दा हुनेछन् ।यो कुराकानी यस्तो समयमा हुँदैन जब अमेरिकी कंग्रेसकी अध्यक्ष न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको खबरले चीन रिसाएको छ। न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको यात्रा गरे चीनले अमेरिकालाई खराब परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी नै दिएको छ।चीनको यो आक्रामक प्रतिक्रियाको अमे
सन् १९५० को दशक र अहिलेको चीनमा आकाश-जमीन फरक छ । परिवर्तित समयमा पनि जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाकालको कूटनीतिक शैली-प्रक्रियाको जुइनो भने बलियो नै छ । अर्थात्, अरू मुलुकसँग वार्ता गर्ने चीनको आधारभूत शैलीमा एकरूपता र निरन्तरता छ । वार्तामा बस्दा चिनियाँहरूको उद्देश्य, रणनीति र प्राप्तिबारे कहिल्यै, कुनै अलमल हुँदैन । उनीहरू आफ्नो संवेदनशीलता बुझिदिन […]
(1).jpg)
