थाहा खबर

भाद्र २०७९

दशैँको वेलामा पहिरोबाट घर जोगाउने चिन्ता

पर्वत : ‘टीका लगाएर रमाएर बस्नुपर्ने वेलामा पानीले यहाँबाट उठीबास नै बनाउँछ कि जस्तो भयो। यसपालि दशैँ होइनु दशा आएको रहेछ,’ जिल्लाको बिहादी गाउँपालिका–५ उरामकी धनकुमारी थापाले भनिन्, ‘गाउँलेहरू मिलेर अहिलेसम्म घर त जोगाइदिए, अझ केके हुने हो निधो छैन।’ लगातारको वर्षाको कारण थापाको घर पछाडिबाट पहिरो झरेर घरलाई क्षति बनाउने अवस्था थियो। चाडबाडको बेला भएका कारण छिमेकीहरू पनि एकै ठाउँमा रहेका कारण उनको घरमा यो समाचार तयार पार्दासम्म क्षति हुन भने पाएको छैन

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

घरमा किताब छैन विद्यालयमा साथी

– त्रिपालमै बस्न डराउँछन् विद्यार्थी –विद्यार्थीमा कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने चिन्ता –खुला आकाशमुनि चौरमा पठनपाठन जाजरकोट । दशैंतिहारको लामो बिदाले बन्द भएका विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि विनाशकारी भूकम्पका कारण पढाइ नियमित हुन सकेको छैन । कात्तिक १७ गते मध्यरात गएको भुइँचालोले विद्यालयका भवन क्षतिग्रस्त भएपछि बालबालिकालाई पठनपानठमा समस्या परेको हो । भूकम्पले घर भत्किएर क्षतिग्रस्त […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०८०

बसाइँसराइ सृजित आर्थिक संकट: विदेश र आन्तरिक बसाइँसराइमा आंशिक नियन्त्रण जरुरी

नेपालमा बसाइँसराइको एक अचम्मको प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्पन्न वर्गका सन्तानहरू यूरोप, अमेरिका र अन्य विकसित देशहरूमा बसाइ सरिरहेका छन् । जहाँ सन्तानले भविष्य देख्छ अभिभावकले पनि त्यही देशमा भविष्य देख्छन् । यसरी सम्पन्न वर्गका लागि नेपाल विमानस्थलको एक ट्रान्जिट जस्तो मात्र हुन पुगेको छ । तसर्थ नेपालको सम्पन्न वर्ग नेपालमा थप नयाँ खरीदमा कुनै उत्साह राख्दैन । सम्पन्न वर्गको प्रभुत्व रहेको घरजग्गा, गरगहना, सवारी साधन लगायत महँगा वस्तुहरूको खरीदमा यस वर्गमा कुनै उत्साह छैन । सम्पन्न वर्गको सबैभन्दा नजिकको अनुसरणकर्ता मध्यम वर्ग हो । मध्यम वर्गका लागि पनि नेपाल एकप्रकारको ट्रान्जिटजस्तै बन्न पुगेको छ । यो वर्ग पनि खाडी, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरियालगायत देशबाट आर्जित धनलाई सम्पन्न वर्गले रोजेका देशहरूमा जाने साधनको रूपमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने चिन्ताले आतुर छ । यो वर्गलाई पनि नेपालमा थप खरीददारीमा कुनै उत्साह छैन । विदेशमा जाने भिसा लागेको भोलिपल्ट आज किनेको गाडी कसरी बेच्ने भन्ने चिन्ता लिँदै आज पैसा भएको मानिसले पनि गाडी किनिरहेको छैन । छोराले अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा घर बनाउन थालेपछि नेपालमा बसेको बाबुआमाले थप अर्को घर बनाउन वा तला थप्न किन सोच्छ र ? सम्पन्न वर्गका नेपाल बसेका बाबुआमाका लागि भएको घर, भएका सवारीसाधन त घाँडो सावित भएको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा खरीददारी र थप लगानी कसरी आउँछ र ? नयाँ लत्ताकपडा किन्न त्यो वर्गमा कुन उत्साह आउँछ र ? उताबाट पठाएको उपहारले यताको दैनिक गुजारा चलिरहेको सन्दर्भमा ती वृद्ध अभिभावकहरूले नेपालका पसलमा गएर किन सामान खरीद गर्छन् र ? बसाइँसराइको अधिकार व्यक्तिगत भए तापनि यसको अनियन्त्रित प्रवाहरोक्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधिहरू अपनाउन जरुरी देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रियबसाइँसराइमा निश्चत थ्रेसहोल्ड राख्नु आवश्यक छ भने आन्तरिक बसाइँसराइलाई रोक्न पनि आवश्यक विधिहरू अपनाउन जरुरी छ । सारमा भन्नुपर्दा यसरी नेपालीहरूको अन्तिम गन्तव्य र परम लक्ष्य विदेश बसाइँसराइ भइरहेको सन्दर्भमा विदेशमा सन्तान भएकाहरूलाई नेपालमा खरीददारीमा मोह छैन । विदेशमा आफ्ना सन्तान नगएकाहरूले पनि एक न एक दिन आफ्नो सन्तान पनि विदेश त गइहाल्छ भनेर ती अभिभावकहरूमा समेत न त घरको तला थप्ने रहर छ, न एक टुक्रा थप जग्गा किन्ने चाह नै छ । यसरी विदेशसँग प्रत्यक्ष जोडिएका र जोडिने सम्भावना भएका दुवैथरी वर्ग, जसले नेपालको जनसंख्याको अधिकांश अंशको प्रतिनिधित्व गर्छन्, तिनीहरूमा नेपालमा कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने कुनै इच्छा छैन । देशको आर्थिक क्रियाकलापमा सम्पन्न वर्ग र मध्यम वर्गको यस्तो अनुत्साहले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुने थप जोखिम बढेको छ । ग्रामबाट नगरउन्मुख बसाइँसराइ अब नगरबाट विदेशतर्फ उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा हिजो जसरी गाउँहरू खाली हुने समस्या सृजना भएको थियो त्यही समस्या अबको केही समयमा नगरहरूमा पनि देखिने संकेतहरू मिलेका छन् । नगरमा भाडामा लेखिएका प्लेटहरूको वृद्धि एवम् शटर र फ्ल्याटहरू खाली हुने समस्याका पछाडि नगरबाट विदेश उन्मुख बसाइँसराइ प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । क्रयशक्ति बढी भएका नगरवासीहरू विदेशिँदा बजारमा मागका आउने कमीले निम्त्याउने संकट भयावह रूपमा बढ्दै छ । भनिन्छ, ग्रामहरू आर्थिक गतिविधिविना पनि टिक्न सक्छन् परन्तु नगरहरू आर्थिक गतिविधि कम हुँदा सुक्दै जान्छन् र कालान्तरमा भूत शहरमा रूपान्तरण हुन्छन् । नेपालका शहरहरू यही दिशामा उन्मुख हुँदै गएका छन् । उजाडिन लागेको बस्ती पुरै नउजाडिएसम्म विश्राम लिँदैन भन्ने शास्त्रीय मान्यता नेपालमा पनि लागू हुन सक्ने केही संकेतहरू देखिएका छन् । निजामती कर्मचारीका सन्तानहरू निजामती प्रशासनमा छिर्न चाहँदैनन् । जंगी क्षेत्रका कर्मचारीका सन्तानहरू जंगी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । केही अपवादलाई छोड्ने हो भने उद्योग क्षेत्रका सन्तानहरू पनि उद्योग क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । शिक्षकको सन्तान शिक्षक हुन चाहँदैन । कृषकका सन्तान कृषक हुन चाहँदैन । यसरी आफ्ना अभिभावकको पेशाप्रति चरम वितृष्णा नयाँ पुस्तामा उत्पन्न भएको छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय यो नयाँ पुस्तावर्ग अन्य विकल्पहरू रोज्नुभन्दा सीधै विदेश पलायनलाई आफ्नो लक्ष्य बनाइरहेको हुन्छ । अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई आफ्नो पेशालाई अनुकरण गर्न सक्ने गरी व्यावहारिक र सैद्धान्तिक दुवै पक्षबाट पुष्टि गर्न सक्ने क्षमता गुमाइरहेको छ । आदर्शको अवसान र साधनभन्दा साध्यमा बढी जोड दिने र स्थापित सिद्धान्तको उल्लंघन समृद्धिको आधार बनिदिँदा नयाँ पुस्तालाई आफ्नो पेशामा लाग्न उत्प्रेरणा दिने नैतिक साहस पुरानो पुस्ताले गुमाउँदै जाँदा आफ्ना सन्तानलाई ‘मेरो पेशामा अनि मेरो देशमा भविष्य’ छ भनेर सहमत तुल्याउन सकिरहेका छैनन् । पद्धतिमा आधारित भई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मनोबल नयाँ पुस्तामा रोपण गर्न नसक्दा यस्तो अवस्थाको सृजना भएको हो । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनलाई नेपालको आर्थिक कूटनीतिको षड् अंगमध्ये एउटा अंगको मान्यता प्राप्त हुँदा नयाँ पुस्तामा स्वदेशमा बस्नु भनेको अन्धकारमय भविष्य बनाउनु हो र विदेशमा बसाइँसराइ गर्नु भनेको उज्ज्वल भविष्यको सुनिश्चितता हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न थप मद्दत मिलेको छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको अस्तित्व जोगाउने हो भने वर्तमान अनियन्त्रित बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । बसाइँसराइको अधिकार व्यक्तिगत भए तापनि यसको अनियन्त्रित प्रवाह रोक्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधिहरू अपनाउन जरुरी देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बसाइँसराइमा निश्चत थ्रेसहोल्ड राख्नु आवश्यक छ भने आन्तरिक बसाइँसराइलाई रोक्न पनि आवश्यक विधिहरू अपनाउन जरुरी छ । संघीयताको अवधारणामा राज्यका अधिकारहरू तीन तहका सरकारमा विनियोग गरिएभैंm आर्थिक क्रियाकलापहरू र सेवाको पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित हुने अभ्यास लागू हुन आवश्यक भइसकेको छ । भूमिपतिको सुरक्षा र भूमिको हदबन्दीको वर्तमान व्यवस्थामा सुधार आउँदा साथ कृषिको आधुनिकीकरण भई ग्रामीण क्षेत्रको शहरउन्मुख बसाइँसराइको गति धेरै सुस्त गर्न सकिन्छ । नाम कमाएका शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाका सेवाहरूको विकेन्द्रीकरणले पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फ हुने बसाइँसराइलाई थप कम गर्ने देखिन्छ । आन्तरिक बसाइँसराइलाई न्यून गर्न स्थानीय तहले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहले बसाइँसराइ रोक्ने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि कुनै स्थानीय तहमा बसाइँसराइ भएर आउँदा निश्चित मापदण्डहरू अपनाउनुपर्ने, साधनस्रोतमाथि पर्न सक्ने असरको पूर्वमूल्यांकन गरेर मात्र बसाइँसराइको अनुमति दिने जस्ता विषयमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । कुनै स्थानीय निकायले बसाइँसराइको अनुमति दिँदा किन बसाइँसराइ गर्नुपर्‍यो सम्बद्ध स्थानीय निकायले बसाइँसराइ रोक्न किन सकेन भन्ने कुराको समेत पुष्टि हुने विषयहरू समेटिनु आवश्यक देखिन्छ । यसरी आन्तरिक र बा≈य दुवैथरी बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध पक्षहरू समयमै चनाखो हुन आवश्यक छ । जनशक्ति निर्यात नीति र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने नीति आफैमा विरोधाभासी विषय हुन् । जनशक्ति निर्यातसहितको आर्थिक वृद्धि र राजस्व वृद्धिको असम्भव मोडलतिर देशलाई धकेल्नु निश्चय नै बुद्धिमानी कार्य होइन । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बर्खा लागेपछि हुल्दीवासीलाई ज्यान जोगाउने चिन्ता, भन्छन्- घर पुरिए त जाेडिन्छ, आफैँ पुरिए ?

Shilapatra बैशाख २०८०

‘बहिनीलाई खायो, उसका छोराछोरी बाघबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ मलाई’

सरकारले वनजंगल किनाराका बस्तीहरुलाई जंगल नगइ कुनै काम गरेर आम्दानी हुने, घर खर्च चलाउने सक्ने वातावरण मिलाइ दिनुपर्‍यो । नत्र, हामीलाई बाघले सिध्याउँछ ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा महामारीको दीर्घकालीन समाधान होइन

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अर्थसामाजिक दैनिकीमा त्रास, आशंका र अन्योल बढेको छ । विगत बन्दाबन्दीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्न गरिरहेका बेला पुनः बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्था आएको छ । यसले आम दिनचर्यासँगै उद्योग व्यापारमा पुनः संकट थप्ने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ यसलाई महामारी नियन्त्रणको अल्पकालीन उपायमात्र ठान्छन् । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीकै बीचमा उद्योग–व्यापारका गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष लाठसँग गरेको कुराकानीको सार : कोरोना महामारीमा उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ? अहिले त प्रश्न उठेको छ, मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयम्को ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरू छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरू पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ । कोरोना महामारी फैलिइरहेको छ । सरकारले पुनः निषेधाज्ञा अपनाउन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन, सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालीन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ । विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । महामारीको बेला उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ? अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछन् । तर, उनीहरूका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरूबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरूले त व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्‍यो । उद्योगहरूले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् । सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि ल्याएका प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ? असन्तोषको कारण के हो ? सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन । पक्कै पनि टेक्सटाइल र धागो उद्योगलाई राम्रै राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरूलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरूको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि महामारी वा आपत्को बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी लयमा फर्किन खोजिरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो नि, होइन ? मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य देशमा पनि बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । एकजना आयातकर्तासँग कुरा हुँदै थियो, देशमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हाहाकार छ । पानीजहाजबाट मगाइयो भने महीनौं लाग्न सक्छ । हवाईजहाजबाट मगाउनु पर्छ । हवाईजहाजमा आउने समानको भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तोमा भोलि कालोबजारीको आरोप लाग्न पनि सक्दछ । अहिले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । अहिले भारतले रेम्डेसिभरजस्ता अनेक औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक रूपमा चाहियो भने हवाईजहाजबाटै मगाउनु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने ? अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको छ । केही समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं पनि भनिरहेको छ । निजीक्षेत्र चाहिँ किन वातावरण भएन मात्रै भनिरहेको छ ? सरकारले यो कारणले हाम्रो देश लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रूपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, हाम्रो देशमा बिजुलीको महशुल दर अहिले पनि सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसले कसरी पत्याओस् । गतवर्ष कोरोनाको प्रकोप बढ्दा स्यानिटाइजर बनाउने उद्योगलाई कच्चापदार्थमा भन्सार सुविधा दिइएको थियो । केही महीना बित्न नपाउँदै सहुलियत हटाइयो । निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरियो । यो आर्थिक वर्षमा त्यो पनि खारेज गरिएको छ । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ । कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ? कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरूलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । ससानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो ? यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति खासगरी २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल अधुरो अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक सञ्चालन यथासम्भव चाँडै होस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ? भन्सार र कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरूमध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले त्यो माग उचित लागे पनि व्यवहारमा उतार्ने आँट जुटाउन सकेको छैन । त्यो गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको कार्य क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणले राज्य मात्र होइन, असल काम गर्ने व्यावसायी पनि पीडित छन् । भंसार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्दा जरीवानाको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा ससानो परिमाणमा मालसामान ओसारपसार गरेर गुजरा चलाउनहरूले दिनभरिको ढुवानीबाट बल्लतल्ल आआप्mनो घर खर्च धानेका हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने तिनीहरू चोरी पैठारीको कामबाट टाढिँदै जानेछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि सर्वाधिक मात्रामा हुने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना यस क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । लामो समयदेखि कर फर्छयोट आयोग गठन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्थायी रुपमै कर फछ्र्योट आयोग छ । त्यो आयोगलाई निश्चित सीमामा रहेर निर्णयको अधिकार पनि दिइएको छ । हामीले यस्तै कुनै आयोग गठन गरेर पुराना, नसुल्झेका विवाद सल्ट्याउनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा ब्राण्ड राख्ने अनुमति दिएजस्तै आयातित मालसामानमा समेत आयात ब्राण्डको अनुमति दिनु पर्दछ । यसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । आजको दिनमा उच्च तहको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको अधिक खर्च छ । जबसम्म यी दुवै क्षेत्रमा लाग्ने खर्चको भारबाट आम नागरिक पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सहयोग पु¥याइरहेका प्रतिष्ठान र अटेरी गर्ने दुवैप्रति सरकारको व्यवहार उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीले समाजिक सुरक्षा करबापत आफ्ना कर्मचारीको तर्फबाट थप एक प्रतिशत रकमसमेत बुझाउनु परेको छ । बाटोघाटोमा नगद रूपैयासहित कोही भेटिँदैमा अबैध काम रकम भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्रमा यो समस्या विकराल छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी कुन पृष्ठभूमिमा काम गर्दै छौं ? व्यावहारिक कठिनाइहरू के के हुन्छन् ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी बजेटबाट यी अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरू दीर्घकालीन रूपमा फलदायी भए पनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका आगामी योजनाहरू के के छन् ? यो मेरा लागि नितान्त नौलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैलै निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेश २ का आठै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरू तथा वस्तुगत संगठनहरूलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरूका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरू छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७