उज्यालो अनलाइन

श्रावण २०७९

बुटवलमा बन्यो अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र, यस्ता छन् विशेषता

काठमाण्डाै – रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगर बुटवल मण्डपमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नु भएको छ । कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । ९ बिघा ६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएकाे सम्मेलन केन्द्रमा रङरोगन, विद्युत्, साउन्ड सिस्टम, सीसीटीभी जडानलगायतका काम सकिएको छ । १ अर्ब ११ करोड रुपैय...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

माइस पर्यटनलक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम शून्य

काठमाडौं । सरकारले दोस्रोपटक आयोजना गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ मा माइस पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारले एकपटकमा सय पर्यटक ल्याउने टुर्स एन्ड ट्राभल कम्पनीलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । माइस पर्यटनमा कुनै गन्तव्य मुलुकबाट मिटिङ, प्रोत्साहन, सभा–सम्मेलन र प्रदर्शनीलगायत कार्यक्रम गर्न आउने पर्छन् । जस्तै, भदौ २ गते नेपालमा बंगलादेशको एक कम्पनीका ७०० कर्मचारी नेपाल घुम्न आए । उनीहरूलाई कम्पनीले प्रोत्साहनस्वरुप नेपाल घुम्न पठाएको हो । यो माइस पर्यटनको उदाहरण हो । यस्तै पर्यटक ल्याउन सरकारले २०११ को भ्रमण वर्षमा सहुलियत दिएको थियो । यसअघि चीनबाट पनि यस्तै पर्यटक आएका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले माइस पर्यटनलाई लक्षित गरी अहिले कुनै नयाँ कार्यक्रम नभएको बताए । यद्यपि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसारको काम गर्ने संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि यसमा उल्लेख्य काम गरेको छैन । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले माइस पर्यटनका लागि कुनै कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नगरिएको बताए । ‘अहिले कुनै देशबाट यसरी पर्यटक आए भने त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसम्म बाजागाजाका साथ स्वागत गर्ने, डिनरका लागि सहयोग गर्नेलगायत काम भएका छन्,’ लामिछानेले भने, ‘अरू काम खासै भएका छैनन् । सरकारले सन् २०११ मा दिएको उक्त सहुलियत ५/७ ओटा कम्पनीले पाएको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले बंगलादेशबाहेक भारतीय पर्यटक पनि यसरी आउने गरेका छन् । उनकै जस्तो भनाइ बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको पनि छ । जोशीले केही देशबाट सानो संख्यामा पर्यटक आउने गरेको बताए । हालको संसद् भवन (विरेन्द्र अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) मा सन् २००९ तिर भारतीय चिकित्सक, इन्जिनियरहरूको समूह आउने गरेको उदाहरण दिँदै जोशीले थपे, ‘यसमा संख्याभन्दा पनि बढी खर्च गर्ने पर्यटक नेपाल भित्त्याउने उद्देश्य थियो, कर्पाेरेट हाउसहरूले पर्यटक पठाउने गर्छन् ।’ नेपालमा माइस पर्यटनको सम्भावना प्रशस्त रहेको भन्दै उनले पूर्वाधार निर्माणलगायतमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कोभिडपछि सन् २०२३ मा माइस पर्यटन बढेको उनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०११ मा नेपाल भ्रमण घोषणा गरिसकेपछि एकैपटकमा सय जना पर्यटक ल्याए सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई माइस पर्यटनका लागि सरकारले शुरू गरेको पहलको रूपमा अथ्र्याउन सकिने उनले बताए । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउँदा व्यवसायी उत्साहित हुने बताए । सरकारले ल्याएको भ्रमण दशकमा समेत यस्ता कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालले मार्केटिङ गर्न सक्नु पर्‍यो भन्दै शाहले दशैंअघि नै माइस पर्यटनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी दिए । हानलगायत टुर एन्ड ट्राभल्सलगायतका अन्य पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्न लागिएको उनले बताए । ढाकाको माउन्टेन क्लब टुरसँगको सहकार्यमा बंगलादेशबाट ७०० पर्यटक ल्याएको सम्राट टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सीएन पाण्डेले आगामी पाँच वर्षभित्रमा उक्त कम्पनीका सबै कर्मचारीलाई नेपालमा ल्याउने योजना रहेको बताए । उक्त कम्पनीमा दुई लाख कर्मचारी छन् । अन्य देशबाट पनि नेपालमा पर्यटक ल्याउन सकिने अन्य व्यवसायीको भनाइ छ । सभा, सम्मेलन गर्न नेपालमा ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँदा र स्वदेशमै ठूला कार्यक्रम गर्न बुटबलमा हजार, लुम्बिनीमा पाँच हजार र गोदावरीमा तीन हजार मानिस क्षमताको सम्मेलन केन्द्र बनेका छन् । चितवन र काठमाडौंमा पनि ठूला क्षमताका सम्मेलन केन्द्र बनेका छन् । मुलुकमा सञ्चालनमा आएको पुरानो र ठूलो सम्मेलन केन्द्र काठमाडौंको वानेश्वरस्थित विरेन्द्र अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हो । शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप परियारले सञ्चालनमा आएका ठूला सम्मेलन केन्द्रका लागि व्यावसायिक योजना बनाउन लागिएको बताए । गोदाबरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र राम्रोसँग सञ्चालनमा आइसकेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकमा रहेका यस्ता केन्द्रहरू नियमन र सञ्चालन गर्न कार्यदेश तथा कार्यविधि बनाउने तयारी भएको जानकारी दिए । ठूलो संख्यामा व्यावसायिक सम्मेलन, सभा तथा कतिपय अवस्थामा प्रदर्शनी केन्द्रको रूपमा नेपाल आउने पर्यटकका लागि ठूलो संख्यामा मानिस सहभागी हुन सक्ने हल आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक रूपमा पनि यस्ता केन्द्र उपयोगमा आएको देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

औचित्यहीन लगानी बोर्ड

वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्न तथा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गरिए पनि यसले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेकाले महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेकाले यो खर्च पनि अनुचित भएको महालेखाको ठहर छ । महालेखाले प्रश्न उठाएका सरकारी संस्था बन्द गरिदिने हो भने जनताले तिरेको करको व्यर्थ खर्च रोकिनेछ । लगानी बोर्ड स्थापना हुँदा नै यसको सफलतामा प्रश्न उठाइएको थियो । यसलाई अधिकारविहीन बनाइएकाले गठनको औचित्य नै छैन भन्ने कुरा त्यति बेला नै उठेको हो । बोर्ड गठन भएपछि सरकारले आआफ्नो प्रतिनिधि नपठाउँदा एकल विन्दु सेवा दिन सकिएको थिएन । त्यतिमात्र होइन, बोर्डमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई सदस्यमा राखिएको छ जसले गर्दा आफ्नो व्यवसायमा असर पार्नेगरी कुनै लगानीकर्ता आए तिनलाई रोक्ने प्रयास यसमा हुन्छ । नाइजेरियाको डांगोटे कम्पनीले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न खोज्दा उसलाई अनेक किसिमले घुमाएर उद्योग खोल्न स्वीकृति दिइएन । बोर्डको ठूलो रकम परामर्शदाताका लागि भएको छ । तर, परामर्शदाताले के उपलब्धि दिए भन्ने पाइँदैन । अनावश्यक तलबभत्तामा बोर्डको बजेट खर्च भएको छ । बोर्डलाई ठूला परियोजाहरू धेरै दिइएको पनि छैन । यसरी बोर्ड जुन प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको त्यसका लागि यसले काम गरेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । यो निरर्थक सरकारी अफिस हो । यसबाट काम हुन सहयोग हुँदैन । बोर्डमात्र यस्तो होइन, अधिकांश यस्ता सरकारी संरचनाहरू प्रयोजनविहीन छन् । लगानी बोर्ड विदेशीहरूको सल्लाहमा स्थापना गरिएको हो जुन नेपालको सन्दर्भमा खासै महत्त्वपूर्ण देखिएको छैन । भारत र चीनमा लगानी बोर्डजस्तो संरचना छैन । तर, त्यहाँ विदेशी लगानी प्रशस्त भित्रिएको छ । हामीकहाँ बोर्डका कारण कति लगानी भित्रियो भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले विभिन्न संरचना बनाउँदै त्यसमा विभिन्न नियुक्ति दिन्छ । तर, यस्ता संरचनाले परिणाम दिनभन्दा पनि निश्चित मानिसलाई जागीर खुवाउने काम गर्छ । बोर्डले जुन विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यसको प्राविधिक विज्ञता भएका व्यक्ति नै छैनन् । यसलाई शक्तिशाली बनाउन र परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गर्ने व्यवस्था गरियो । यसले काम छोटिन्छ र चाँडो लगानी स्वीकृत हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेकाले झनै समस्या भएको छ । लगानीसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्न बोर्ड बैठक बस्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री व्यस्त भएकाले यस्तो बैठक महीनौं बस्न नसकेको अवस्था छ । सरकारी संरचनामा गडबडी गर्न मात्रै प्रक्रिया छोट्ट्याइएको पाइन्छ । महालेखाका विगतका प्रतिवेदनहरूले पनि यही कुरा दोहोर्‍याएको पाइन्छ । सरकारी संस्थाहरू कसरी निकम्मा हुन्छन् भन्ने उदाहरण दिन बोर्ड एउटा प्रतिनिधि संस्था हो । लगानी सम्मेलन २०१९ मा समावेश गरिएका ५० आयोजनाको अध्ययन मूल्यांकन तथा अनुगमन परियोजनाको समझदारीपत्र एवं लगानी सम्झौता गर्ने, विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी असल अभ्यासको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइ स्थापना, ठूलो क्षमताको सम्मेलन केन्द्र स्थापनासम्बन्धी परियोजना विकास तथा बजारीकरण, लगानी दिवसको आयोजना जस्ता काममा बोर्डले कुनै सफलता नपाएको उल्लेख छ । त्यसैले यस्ता उपलब्धिविहीन संस्था राख्नुभन्दा जति छिटो विघटन गरिन्छ त्यति देशलाई लाभ हुन्छ । करदाताले तिरेको पैसाको दुरुपयोग हुन रोकिन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डजस्ता सबै खाले सरकारी संरचनमा एउटै रोग पाइन्छ : त्यो हो काम नहुनुका कारणको फेहरिस्त तयार पार्नु र नया“ संरचना बनाउन सुझाव दिनु । त्यसैले महालेखाले प्रश्न उठाएका यस्ता संस्था बन्द गरिदिने हो भने जनताले तिरको करको व्यर्थ खर्च रोकिनेछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

धमाधम अगाडि बढ्दैछन् ठूला आयोजना

। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको रुपन्देहीमा यो जस्तै अन्य ठूला आयोजना पनि धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । निर्माणको गति जारी रहँदा एकपछि अर्का ठूला आयोजना थपिने क्रम पनि जारी छ । पछिल्लो पटक, यो साता सुुरु भएका महìवाकाङ्क्षी ठूला आयोजना हुन्–तिनाउ दानव करिडोर र झुम्सा खानेपानी आयोजना । दुवै आयोजनाको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिलान्यास गर्नुभएको हो । यसअघि रुपन्देहीमा बुटवल बेलहिया छ लेन सडक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल, बुटवल–नारायणघाट सडक, भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक, बेलबास–बेथरी सडक, बुटवल कृषि उपज केन्द्र, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रजस्ता अर्बौैं रुपियाँ लगानीका आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । सङ्घीय बजेटका यस्ता

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

लगानी आकर्षण गर्न पूर्वाधार सम्मेलन

नेपाल उद्योग परिसंघले आज बुधबारदेखि दुईदिने तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका प्रारम्भिक पहिचान भएका ८२ सहित १ सय १५ परियोजना शोकेस गर्न लागिएको छ । सम्मेलनका क्रममा सडक, सार्वजनिक यातायात, विमानस्थल, होटल तथा रिसोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा, जलविद्युत्, कृषिलगायतका आयोजना सम्मेलनमा शोकेस गरिन लागेको छ । प्रदेशका परियोजनाहरूमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणका लागि साझा थलोका रूपमा लिइएको सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसमेत सहभागी हुने सम्मेलनका क्रममा पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । विकास र समृद्धिका लागि मुख्य आधार मानेर पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई महŒवका साथ हेरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको खाडल, यसमा आवश्यक लगानीका साथै चुनौती, समस्या र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी भीम गौतमले आयोजक, पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकायका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी : पूर्वाधार लगानीका लागि नेपालमा ठूलो अवसर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन, जुन आयोजना गर्न लागेको छ, यसले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्छ । नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार सम्मेलनमा हुने छलफल र बहसले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास अघि बढाउन सहज हुन्छ । सम्मेलन गर्नु एकदम सकारात्मक काम हो । परिसंघले निरन्तर रूपमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै पनि आएको छ । परियोजनाहरू शोकेस गर्ने र यसबारे बजारीकरण गर्ने सम्मेलन राम्रो माध्यम पनि हो । राज्यले मात्र नभई निजी क्षेत्रले समेत यो कार्य गरिरहेको छ । यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउनका लागि सहयोग गर्छ । अरू केही नभए पनि नेपालबारेमा विदेशी लगानीकर्ता, सहभागीलाई जानकारी दिने काम हुन्छ । नेपाल पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको मुलुक हो । पूर्वाधार लगानीका लागि नेपालमा ठूलो अवसर पनि छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता पनि छ । यस्ता सम्मेलनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । पूर्वाधार सम्मेलन लगानी भिœयाउनका लागि ठूलो सहयोग पु¥याउँछ । अहिलेको सम्मेलन लगानी बोर्डले गरेको लगानी सम्मेलनपछि हुँदैछ । लगानी सम्मेलन २०१९ लाई पछ्याउनका लागि पनि यसले सहयोग गर्छ । लगानी सम्मेलनमा पूर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ । सम्मेलन नै पूर्वाधार क्षेत्रबारे गन्थन, मन्थन हुन्छ । लगानीकर्ता, नीति निर्माणकर्ता, कार्यान्वयनकर्ता सबैले एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा यसले अघि बढ्नका लागि बाटो पनि देखाउँछ । यो ठूलो अवसर पनि हो । निजी क्षेत्र पनि सरकार सँगसँगै गइरहेको यसले अनुभूति दिलाउँछ । लगानीका लागि केही समस्या, केही अभाव छ भने सम्मेलनको निचोडले सहयोग पु¥याउँछ । त्यहाँ उठ्ने विषयको सम्बोधन गर्नका लागि यसले सरकारलाई पनि घचघच्याउँछ । लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा केही नीति तथा कानुनलाई अघि बढाइएको छ । केही नीति आइसकेका छन् भने केही आउने क्रममा छन् । छिटो ल्याउनका लागि पनि यस्ता सम्मेलन सहयोगी बन्छन् । लगानीकर्ताका प्रतिक्रियाहरूले र सम्मेलनमा हुने यस्ता छलफलले लगानीमैत्री कानुन ल्याउनका लागि थप सहयोग पुग्छ । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको अभाव रहेकाले त्यो लगानी भिœयाउनका लागि समग्रमा पूर्वाधार सम्मेलन सहयोगी बन्छ । लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने साझा थलो शतिसकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल उद्योग परिसंघले विगतदेखि नै पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि आयोजना गरेका छौं । यो तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन हो । सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशबाट गरी ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकास हेर्ने हो भने हालसम्म धेरै उपलब्धि भएको देखिँदैन । लगानी सम्मेलनमा सातै प्रदेशका परियोजनाहरू शोकेस गर्न लागिएको छ । यसमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनका क्रममा भएका प्रस्तुतीकरण र छलफलबाट सातै प्रदेशमा लगानीको सम्भावना के–के छन् भनेर स्पष्ट रूपमा थाहा हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि के–कस्ता परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । अहिले हामीले सडक निर्माणलाई विशेष जोड दिँदै आएका छांै । अहिले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा जेजस्ता कमी–कमजोरी देखिएका छन्, त्यसबारे पनि प्रस्ट हुन्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक क्रान्ति र प्रगतिमा पूर्वाधार क्षेत्रको मुख्य भूमिका हुन्छ । सम्मेलनका क्रममा एउटा पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा रहेको पर्यटनकै कुरा गर्ने हो भने भिजिट नेपाल–२०२० लाई पनि विशेष महŒव दिएका छौं । त्यसैगरी सडक, जलविद्युत्, कृषि, उद्योगलगायतका पूर्वाधार विकासका परियोजना पनि प्रस्तुत गर्दैछौं । यसमा पूर्वाधार विकासमा देखिएका नीतिगत, कार्यान्वयनगत समस्याबारे छलफल गर्दैछौं । सम्मेलनकै क्रममा विकसित देशहरूले कसरी प्रगति गरे भन्ने पनि प्रस्तुत हुँदैछन् । यसमा दक्षिण कोरियाले कसरी आफूलाई विकासमा फड्को मा¥यो भनेर पनि हामीले त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट अनुभव सुन्दैछौं । यसले हाम्रो देशका नीति–निर्मातालाई समेत अगाडिको बाटो हिँड्न सहज हुन्छ । अहिले तीन तहको सरकार भएकाले तीनै तहबीच समन्वय भएर कसरी पूर्वाधारका ठूला आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ । यसले त्यहाँका अवसरहरूलाई उपयोग गरेर पूर्वाधार निर्माणमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा छलफल हुन्छ । प्रदेशले परियोजनाहरू शोकेस गरेपछि सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ताले आफ्नो चासोअनुसारका परियोजनाहरूमा लगानीका लागि थप छलफल गर्न बाटो खुल्छ । सम्मेलन निजी क्षेत्रले लगानीका लागि राम्रो फोरम बन्न सक्छ, अर्थात् सम्मेलन पूर्वाधारको लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने साझा थलो बन्छ । पूर्वाधार परियोजनाको लगानीका लागि सरकारको नीति नै मुख्य आधार शंकर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग मलगायतको समूह पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुने परियोजनाहरूको छनोटका लागि प्रदेश प्रदेशमा गएका थियौं । यसमा लगानी बोर्डको समूहले पनि सहजीकरण गरेको थियो । प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई परियोजनाहरूको सूची बनाउन पनि भनेका थियौं । लगानी बोर्डले परियोजनाहरूको नामावलीबाट उपयुक्त छान्नका लागि पनि सहयोग ग¥यो । तर, मुख्य परियोजनाको सूची त प्रदेश सरकारले बनाएको थियो । छनोट गरेका परियोजनाहरूको सानो व्याख्या गरेर यसबारे थप छलफल गरेर सूची बनाइएको छ । परियोजनाहरूको सूचीमा भौतिक, पर्यटन, कृषि, औद्योगिकलगायतसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू छन् । यी परियोजनाहरू अघि बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त सम्भाव्यता अध्ययन नै हुनुप¥यो । अहिले पहिचान गरेको त खाली सम्भाव्य परियोजनाहरू हुन् भन्ने मात्र हो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि त्यहाँको जनसंख्या, सडकलगायतका पूर्वाधारको अवस्थालगायतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । अर्को मुख्य कुरा, प्रदेश सरकारहरूले ती परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षण गर्नका लागि के गर्छन् भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । यसमा नीति नै मुख्य हुन्छ । पूर्वाधार परियोजनाको लगानीका लागि सरकारको नीति नै मुख्य आधार हो । अहिले छनोटमात्र हो, अब यसको आर्थिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । भौगोलिक अवस्थाको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । यसमा प्रदेश सरकारसँग केन्द्रीय सरकारको समन्वय र सहजीकरण पनि मुख्य हुन्छ । हामीले गएर उहाँहरूसँग परामर्श गर्दा प्रदेशका सरकारका अधिकारीहरूको चासो भने देखिएको छ । निजी क्षेत्र आएर लगानी गरिदियोस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ । तर, निजी क्षेत्र आउनका लागि सहुलियतका आकर्षण के दिने, कसरी दिने कुरा अझै स्पष्ट छैन । यसबारे प्रदेश सरकार स्पष्ट हुनु जरुरी छ । पूर्वाधार सम्मेलनले लगानीका लागि सुसूचित गरेर आकर्षण गर्ने काम गर्छ नै । यसमा धेरै मुद्दा पनि उठ्छन् । मुख्यतया त केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाउने नीतिले लगानीका धेरै विषय निर्धारण हुन्छन् । अघि बढाउन सकिने परियोजनाहरूमा उनीहरूले सहयोग गर्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आउँदा लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ । उनीहरूले लगानीबारे विश्लेषण गरेर अघि बढ्न सक्छन् । नेपाली जनशक्तिको विकास गर्न सक्नुपर्छ पदम शाही अध्यक्ष, नेपाल यातायात पूर्वाधार समाज नेपाल नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास र लगानीका लागि वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना जुन अघि बढाएको छ । यसमा प्रगति हासिल गर्नका लागि वातावरण प्रमुख कुरा हो । यसका लागि उचित वातावरणको आवश्यकता पर्छ । कहाँ–कहाँ यसको अवरोध र समस्या छन्, त्यसको विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर यसलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबारे बहस, छलफल त धेरै हुन्छ तर यसैको कारणले काम भएको छैन । अर्को मुख्य कुरा जनशक्ति हो । यसका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा अभाव छ । हरेक जस्तो पूर्वाधार परियोजनामा अमेरिकन, युरोपियन लगायतका देशका विज्ञ भनेर आउँछन्, उनीहरूले यति धेरै पैसा लिन्छन् कि त्यो पैसाले नेपालका सयौं मान्छेलाई दिन पुग्छ । नेपालमै नेपाली जनशक्तिको विकास गर्न सक्नुपर्छ । लगानीको कुरा गर्दा बाह्य र आन्तरिकबाट हुने लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ । ठूला वा साना पूर्वाधार बनाउँदा यसको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अर्बांै रुपैयाँको लगानी हुन्छ तर यसको मर्मतका लागि ध्यान दिइँदैन । लगानी सम्मेलन वा पूर्वाधार सम्मेलन जे हुँदा पनि यसको कार्यान्वयनमा जाँदा आउने चुनौती, समस्या तथा निर्माणको दिगोपनमा ध्यान दिओस् । लगानी गर्ने लगानीकर्ता आफंै–आफैं खोजेर पूर्वाधार निर्माणका लागि आउँछन् । मुख्यतया लगानीकर्ता आऊँ–आऊँ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जबसम्म उचित वातावरण हुँदैन, तबसम्म लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् । आन्तरिक रूपमा लगानीका लागि चाहिने सबै किसिमको वातावरण हुनुपर्छ । देखाउँदा सबै कुरा आकर्षक देखाउने तर व्यावहारिक रूपमा त्यो नभए लगानीकर्ता आउने सम्भावना हुँदैन । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना भएकाले आन्तरिक रूपमा लगानी आउनका लागि उपयुक्त अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । यसका लागि अहिलेका समस्या र अवरोधहरूको पहिचान गरेर त्यसको समाधानका लागि काम हुनुपर्छ । पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै अवयवलाई ठीक र तयारी अवस्थामा राखे लगानीकर्ताहरू आउने सम्भावना धेरै हुन्छ । ०००००००

कारोबार दैनिक श्रावण २०७६