पञ्चवर्षीय योजना बनाउने

कर्णालीलाई प्रथामिकतामा राखेर १६औँ योजना बनाउन सुझाव

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर १६औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउन स्थानीय सरकारहरूले सुझाव दिएका छन् । दुई दिनसम्म कर्णालीमा चलेको १६औँ योजनाको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सहभागी भएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव दिँदै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कर्णालीलाई सधैँ पछाडि पारिएको भन्दै आगामी पञ्चवर्षीय […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

यसरी बन्छ बजेट

काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ मा आव २०८०/८१ को बजेट ल्याउन संसद्भित्र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि घनीभूत छलफल चलिरहेको छ । के हो बजेट ? सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमान हो । यसमा निश्चित अवधिमा कति आम्दानी गर्ने र कति खर्च गर्ने भन्ने निक्र्योल गरिएको हुन्छ । बजेटको चक्र वर्षभरि नै चलिरहेको हुन्छ । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरी पुराना सूचना विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरू हुन्छ । सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्छ । जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरूले योजना पठाउँछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ । बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पी–१, पी–२, पी–३ मा वर्गीकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलका अनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ । पहिले सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथाप अलि बढी नै हुने गथ्र्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ती हक सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योगधन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागिता रहने गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणका विधि र प्रक्रिया छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सीधै संघीय संसद्मा पेश गर्ने होइन । बजेट निर्माणदेखि संसद्मा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई मङ्सिर–पुसतिरै बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिदिएको हुन्छ । त्यही सीमामा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ । योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजनासमेत पेश गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुन्छ । यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्छ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिन्छन् । बजेट आउनुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गर्छ । अहिले त्यही प्रक्रियाअनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । संसद्मा सांसदहरूले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नयाँ आवको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेश गर्छ । त्यसपछि संसद्मा पूर्वबजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ । मन्त्रालयहरूको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी र त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको स्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ । विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजस्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रूप पाउन थाल्छ । बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले त्यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ । यति भइसकेपछि जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसपछि संसद्मा बजेटमाथि छलफल शुरू हुन्छ । संसद्बाट बहुमतले पारित भएपछि बजेट कार्यान्वयनको ढोका खुल्छ । सदनबाट पास भएको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता करका दरहरू भने बजेट भाषणकै दिनदेखि लागू हुन्छन् । नेपालमा नयाँ संविधान आउनुअघि असार अन्तिम साता बजेट ल्याउने चलन थियो । आवको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने, चालू बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन हुने, विनियोजनअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च नहुने, बजेट तर्जुमामा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यस्तै सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने, वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखाप्रणाली अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले खर्च प्रणालीदेखि स्रोत ल्याउने प्रक्रियासम्म सुधार्न भने पनि अहिलेसम्म सुधारिएको छैन । बजेटमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा त गरिन्छ तर त्यो व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नरहेकाले अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कस्तो खाले बजेट ल्याउँछ भन्नेमा धेरैको चासो छ । देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् र उत्पादन वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेटको औचित्य नहुने विज्ञहरूको सुझाव रहँदै आएको छ । विगतमा पनि विज्ञहरूले यस्ता सुझाव दिने गरेका थिए तर सरकारले वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याउने क्रम जारी राख्थे । नेपालमा बजेटको इतिहास नेपालमा २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा शुरू भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बजेट पेश भएको थियो । उक्त बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेश गरेका थिए । बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । २००८ देखि २०१२ सालसम्मका बजेट शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको थियो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भई आव २०१३/१४ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापनको चलन शुरू भएको पाइन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको हतारोमा ब्रेक

सरकारले एउटा नीति बनाउने अनि सरकारकै एउटा संयन्त्रले अर्कै नीति कार्यान्वयन गर्न खोज्नु नेपालमा नौलो होइन । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना तथा सरकारका विभिन्न योजनामा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी नेपालभित्रै विद्युत्को खपत बढाउने नीति लिएका बेला अर्थमन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर सरकारकै नीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको पनि पुरानो कुरा होइन । यस्ता धेरै नीति […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

कालिका भगवती मन्दिर थप आकर्षक बनाउने तयारी

प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कालिका भगवती मन्दिरको विकासको लागि गुठी व्यवस्थापन समितिले पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको छ । गत माघ महिनामा गुठी व्यवस्थापन समितिमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि मन्दिरलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ३१ बुँदे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

धनगढीका मेयरको पहिलो निर्णय : विकासको पञ्चवर्षीय योजना बनाउने

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा नवनिर्वाचित मेयर गोपाल हमालले धनगढीको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव सदर गर्दै पदभार सम्हालेका छन्।उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले पेश गरेको फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै सो निर्णय गरेका हुन्। हमाल समक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले पेश गरेको प्रस्तावमा अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८३/८४ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ।निर्णय पुस्तिकामा भनिएको छ, &ls

थाहा खबर बैशाख २०७९

क्षयरोगमुक्त पालिका बनाउन अभियान शुरू

टीकापुर । टीकापुर नगरपालिकालाई क्षयरोग मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । सरकारले टीकापुरसहित देशभरका २२ पालिकालाई क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन छनोट गरेको छ । नगरपालिकाले अबको पाँच वर्षमा टीकापुरलाई क्षयरोगमुक्त बनाउने गरी काम थालेको छ । क्षयरोग निवारणका लागि टीकापुरसहित नेपालका २२ पालिका छनोट भएका छन्, जसमा सुदूरपश्चिमका तीन पालिका छन् । कैलाली क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला मानिन्छ । ‘स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर क्षयरोग निवारणका लागि पहिलो चरणमा कैलाली जिल्लाको टीकापुर, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका छनोट भएका छन्,’ टीकापुर नगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन उपशाखा संयोजक बलबहादुर रावलले भने, ‘क्षयरोग मुक्त गर्न चुनौती धेरै छन् । तर हामी पाँच वर्षीय योजना बनाएर काम गर्न थालेका छौं ।’ क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन प्रतिवर्ष प्रति १० लाखमा १ भन्दा कम बिरामी भएमा अन्त्य भएको मानिनेछ । क्षयरोग निवारणका लागि स्थानीय पालिकामा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा नगर उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, शिक्षक, स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलगायतको टोली र वडास्तरमा समेत समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले क्षयरोगका बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने, घोषणा गर्ने, घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने, शंका लागेकाको परीक्षण गर्ने, वडास्तरमा सुक्ष्म योजना बनाएर गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, नगर र वडास्तरमा समिति गठनलगायतका कार्य थालेको छ । ‘सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको बढी जोखिममा रहेको जिल्ला कैलाली हो । संघीय सरकारले टीकापुरलाई छनोट गरेको छ,’ स्वास्थ्य संयोजक रावलले भने, ‘गत वर्ष यहाँ ११४ जना क्षयरोगी उपचारमा थिए । यस वर्ष ५३ जना नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । हरेक वर्ष सयौंको संख्यामा क्षयरोगको समस्या देखिन थालेकाले अब निवारणका लागि अभियान थालिएको हो ।’ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा क्षयरोग मुक्त गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाएर काम थालेको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नेपाललाई क्षयरोग मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत थालेको छ । नगरपालिकाले भने वडा नं ३ बाट अभियान सुरु गरेको छ । गरिबी, बसाइँसराइलगायतका समस्याका कारण क्षयरोग फैलँदै गएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा यसको उपचार निःशुल्क हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले हरेक वर्ष क्षयरोग फैलन नदिन खोजपड्ताल कार्यक्रम गर्ने, क्षयरोगीको सम्पर्क र आसपासमा रहेकालाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने कार्य गर्दै आएका छन् । सबै क्षयरोगका बिरामीको पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याएर क्षयरोगको अन्त्य गर्न सकिने भए पनि अझै जनचेतनाको कमी, रोग लुकाउने, नियमित औषधि सेवन नगर्ने कारणले क्षयरोग निवारणमा समस्या भएको चिकित्सक बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

क्षयरोगमुक्त पालिका बनाउन अभियान शुरू

टीकापुर । टीकापुर नगरपालिकालाई क्षयरोग मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । सरकारले टीकापुरसहित देशभरका २२ पालिकालाई क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन छनोट गरेको छ । नगरपालिकाले अबको पाँच वर्षमा टीकापुरलाई क्षयरोगमुक्त बनाउने गरी काम थालेको छ । क्षयरोग निवारणका लागि टीकापुरसहित नेपालका २२ पालिका छनोट भएका छन्, जसमा सुदूरपश्चिमका तीन पालिका छन् । कैलाली क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला मानिन्छ । ‘स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर क्षयरोग निवारणका लागि पहिलो चरणमा कैलाली जिल्लाको टीकापुर, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका छनोट भएका छन्,’ टीकापुर नगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन उपशाखा संयोजक बलबहादुर रावलले भने, ‘क्षयरोग मुक्त गर्न चुनौती धेरै छन् । तर हामी पाँच वर्षीय योजना बनाएर काम गर्न थालेका छौं ।’ क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन प्रतिवर्ष प्रति १० लाखमा १ भन्दा कम बिरामी भएमा अन्त्य भएको मानिनेछ । क्षयरोग निवारणका लागि स्थानीय पालिकामा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा नगर उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, शिक्षक, स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलगायतको टोली र वडास्तरमा समेत समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले क्षयरोगका बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने, घोषणा गर्ने, घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने, शंका लागेकाको परीक्षण गर्ने, वडास्तरमा सुक्ष्म योजना बनाएर गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, नगर र वडास्तरमा समिति गठनलगायतका कार्य थालेको छ । ‘सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको बढी जोखिममा रहेको जिल्ला कैलाली हो । संघीय सरकारले टीकापुरलाई छनोट गरेको छ,’ स्वास्थ्य संयोजक रावलले भने, ‘गत वर्ष यहाँ ११४ जना क्षयरोगी उपचारमा थिए । यस वर्ष ५३ जना नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । हरेक वर्ष सयौंको संख्यामा क्षयरोगको समस्या देखिन थालेकाले अब निवारणका लागि अभियान थालिएको हो ।’ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा क्षयरोग मुक्त गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाएर काम थालेको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नेपाललाई क्षयरोग मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत थालेको छ । नगरपालिकाले भने वडा नं ३ बाट अभियान सुरु गरेको छ । गरिबी, बसाइँ सराइलगायतका समस्याका कारण क्षयरोग फैलँदै गएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा यसको उपचार निःशुल्क हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले हरेक वर्ष क्षयरोग फैलन नदिन खोजपड्ताल कार्यक्रम गर्ने, क्षयरोगीको सम्पर्क र आसपासमा रहेकालाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने कार्य गर्दै आएका छन् । सबै क्षयरोगका बिरामीको पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याएर क्षयरोगको अन्त्य गर्न सकिने भए पनि अझै जनचेतनाको कमी, रोग लुकाउने, नियमित औषधि सेवन नगर्ने कारणले क्षयरोग निवारणमा समस्या भएको चिकित्सक बताउँछन् । क्षयरोगका कारण हुने मृत्युदर घटाउन समयमै क्षयरोगको पहिचान आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक धर्मसिंह बटाला बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पोखरा पर्यटनमा महानगरको दूरदृष्टि

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले समुन्नत पर्यटकीय पोखरा नारासहित त्रिवर्षीय आवधिक योजनामा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्व राख्ने पोखरालाई दिगो र द्रुत विकासका लागि दूरदृष्टिका साथ तयार गरिएको योजनामा समाजवादको आधारशिला निर्माणको प्रयास गरिएको छ । नेपालको दीर्घकालीन सोचसँगको सम्बन्धमा नेपालको दूरदृष्टि २१०० ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ तय गरेको छ । समृद्ध नेपालका सूचकमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पूँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग र सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार एवं आबद्धता र उच्च उत्पादकत्व र उत्पादकत्व विकासलाई लिइएको छ भने सुखी नेपालीको सूचकमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुखी, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन र सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सम्मानलाई त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएको छ । महानगरपालिकालाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पर्यटन नीति तथा आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने कुरामा जोड दिँदै विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तथा नीतिमा. साहित्य, कला संस्कृति, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा उद्यम विकासलाई राखेको छ । महानगरभित्रका सबै भाषाभाषी तथा कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेको छ । सांस्कृतिक तथा पर्यटनको लक्ष्यमा बदलिँदो परिवेशमा पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ तरीकाले विकसित गरी पोखरालाई ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, संस्कृति, मनोरञ्जनसहितको आधुनिक पर्यटनको गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरी पोखरालाई विश्व मानचित्रमा पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले जनताको सहभागितामा समग्र महानगरपालिकाको आमूल रूपान्तरण गरेर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पोखरा महानगर शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । ‘महानगरपालिकाले निर्दिष्ट गरेका विकासका सिद्धान्तहरू, दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यहरू, रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू, कार्यक्रमहरू र क्रियाकलापहरू त्यस दिशातर्पm उन्मुख हुने गरी निर्माण गरिएको छ ।’ उनका अनुसार आवधिक योजनाको लक्ष्यमा नीला तालहरू, समृद्ध संस्कृति, सुरक्षित शहर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उत्थानशील तथा समावेशी भौतिक पूर्वाधार जोड दिइएको छ । आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनामा ३५ ओटा योजनाका विषयहरू र त्यसका विषयग क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यसको उद्देश्यमा पर्यटनका लागि आवश्यक विधि, विधान र पूर्वाधार संरचनाहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने पोखरालाई विश्व पर्यटन गन्तव्यको केन्द्रका रूपमा विकास गरी आर्कषक रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसरहरू विस्तार गर्ने छ । त्यसैगरी महानगरपालिकामा पर्यटन महाशाखा र पर्यटन परिषद्को स्थापना गर्ने, महानगरपालिकाको सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्न पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई संगठित गरी पर्यटन व्यवसायीहरू, महानगरपालिका, सहकारीहरू र नागरीकहरूको सहभागितामा वित्तीय संस्थाको स्थापना गरी पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, नयाँनयाँ पर्यटन गन्तव्यहरू र पर्यटन उत्पादनहरूको विकास गर्न सम्भावित सूचीहरू तयार गरी विस्तृत परियोजना तयार गर्ने, संघ, प्रदेश, गैसस, निजीक्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थासँग साझेदारी गरी सम्भावित पर्यटन गन्तव्यहरू र उत्पादनहरूका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाहरू तयार गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी पर्यटन शक्तिको विकास गर्न र पर्यटन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको नियमित रूपमा शीप, क्षमता तथा दक्षता विकास गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने, पोखरा महानगरपालिका र विदेशी तथा स्वदेशी महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग भागिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको उल्लेख छ । महानगरपालिकाको विस्तृत पर्यटन परियोजना तयार गरी दक्षिण एशियाको विशेष पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, घर बस्तीको सौन्दर्यकरण गर्ने, बाटोको दायाँबायाँ बिरुवा रोपन, खोलाको किनारामा बाँस एवं वृक्षरोपण, सार्वजनिक शौचालय आदिको व्यवस्थापन गर्ने, उद्यम तथा उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक नीति तथा स्रोतको व्यवस्था गर्ने वातावरण निर्माण गरिने, महानगरपालिकाभित्रका कला, साहित्य तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरेर व्यावसायिक विकासका लागि समूहहरू गठन गरी परिचालन गर्ने रहेको छ । नागरिक र महानगरपालिकाको संयुक्त सहभागितामा सहकारी, लघुवित्त, पोखरा पूर्वाधार विकास निगम तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमार्फत पूँजी निर्माण गरी नागरिकको शीप, दक्षता तथा सांगठनिक सबलीकरण तथा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी श्रममा आधारित अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी उद्यम व्यवसाय तथा कृषि, पशु, वनलगायत सबै खाले उत्पादनहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर उद्यमशीलता विकास तथा बजार सुनिश्चितामार्पmत वातावरणमैत्री आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति रूपमा समृद्ध महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्यका आधार स्तम्भहरूमा जनशक्ति विकास तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक आधुनिकीकरण तथा जनताको निजीक्षेत्रको सबलीकरण, सुशासन तथा संस्थागत सामाजिक विकास, सन्तुलित पर्यावरण तथा समावेशी पूर्वाधार छन् । त्यसैगरी अन्तरसम्बद्ध क्षेत्रमा लैंगिक तथा जातीय समानतासहितको सहभागिता, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, जलवायु परिवर्तनलाई पनि समावेश गरिएको छ । पोखरा महानगरवासीहरूको खुशी र समृद्धि नै यस आवधिक योजनाको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य भएकाले पोखरा महानगरपालिका वासीहरूमा समर्पित यस गुरुयोजना तयार गर्न विविध पक्षहरूमा सहयोगको अपेक्षा गरेको महानगरका उपमेयर एवं योजना सहजीकरण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले बताए । उनले नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधीनमा रही पोखरा महानगरपालिकाको दिगो र द्रुत विकासका लागि पोखरा महानगरपालिकाको यो नै विकासको पहिलो मार्गचित्र भएको बताए । संघीय सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७७/७७ देखि २०८०/८१) सम्मका उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरी पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मावन संशाधन विकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी समृद्ध प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्नु रहेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

योजना आयोग पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

याेजनाबद्ध विजययात्राको प्रारम्भ

केही समय अघि चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको उन्नाइसौँ केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ पूर्ण बैठक पेइचिङ्मा सम्पन्न भयो । बैठकले “चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकासको चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना र सन् २०३५ सालको दीर्घकालीन लक्ष्यसम्बन्धी सुझाव“ (‘सुझाव’) पारित ग¥यो र चीनको विकासले सामना गर्नु परिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक अवस्थाको गहन विश्लेषण गरी सन् २०३५ मा समाजवादी आधुनिकीकरणलाई सामान्य रूपमा साकार बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्तुत ग¥यो । साथै, चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् २०२१‐२०२५) अवधिमा चीनको विकासका दिशा, प्रमुख लक्ष्य र रणनीति निर्धारण गर्यो । चीनको दीर्घकालीन आधुनिक निर्माण र चरणगत विकासलाई मिलाई वैज्ञानिक ढङ्गले विकासलाई विभिन्न चरणमा विभाजित गरी सधंँ चरणगत र क्रमिकरूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउनु चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राज्य शासनसम्बन्धी एक सफल अनुभव हो । सन् १९५५ मा पहिलो

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

पञ्चवर्षीय योजना बनाउने

सम्बन्धित सामग्री