जग्गा प्राप्ति र रूख कटानलगायतका पूर्वतयारी पूरा गर्न थप १५ महिना लाग्ने
तोकिएकै समयमा अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) अन्तर्गत छनोट भएका पूर्वाधार आयोजना निर्माण थालनी भएको भए अहिले २० महिना पूरा भइसक्ने थियो । राजनीतिक दलको विवादले गर्दा आयोजना २०...
काठमाडौं। ‘तेस्रो लगानी सम्मेलन–२०२४’ अघि एक दर्जन कानून र नियमावली सुधार तथा संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानूनी सुधारको सिफारिश गर्न गठन गरेको कार्यदलले स्वदेशमा खुलेका ज्ञान तथा प्रविधि (आईसीटी/आईटी) मा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न पाउनेदेखि उद्योग/परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन सक्ने, जग्गाको हदबन्दी बढाउनेसम्मको व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ ।
कार्यदलको सिफारिशअनुसार भए स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले वन, जग्गा, जमीनको हदबन्दी, पूरक वातावरणीय अध्ययनजस्ता कारणले समस्या झेल्नु नपर्ने देखिन्छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि गठित कार्यान्वयन समितिको मङ्सिर १९ गते बसेको पहिलो बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगानीको वातावरण थप अनुकूल बनाउन मौजुदा नीतिगत, कानूनी संरचनागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मौजुदा कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पहिचान गरेर सुधारको खाका पेश गरेको हो । कार्यदलले केही दिनअघि नीतिगत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषयको विवरण सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको थियो ।
कार्यदलका सदस्यसचिव रामजी दनाईले कार्यदलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल ह्यान्डलिङ, विदेशी जहाज सञ्चालन गर्ने काममा थप केही अधिकार दिने विषय थप गरिएको जानकारी दिए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई सुधार गरेर उद्योग तथा परियोजना अनुमतिका लागि लगानीकर्ताको रोजाइलाई महत्त्व दिइएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको उद्योग तथा परियोजनाले उद्योग विभागबाट अनुमति लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । मौजुदा कानूनमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानीका परियोजना वा उद्योग विभागमा र त्योभन्दा माथि पूँजीका लगानी बोर्ड नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कार्यदलले लगानीकर्ताको इच्छाअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका कम्पनी, उद्योग पनि विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) नियमावली, २०७७ संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । सिफारिशअनुसार भए परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्नेछन् । हाल जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन पाइँदैन ।
सरकारले निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्षौं भएको छ । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेका सेजमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग छैनन् । सेजमा विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित नभएका बेला कार्यदलले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले निर्यात र आन्तरिक विक्रीको सीमा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा सेजमा उत्पादित वस्तुको ठूलो अंश निर्यात गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशत मात्र घरेलु बजारमा विक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ । स्वदेशमा विक्री गर्न पाइने सीमा बढाइएको र निर्यातको सीमा घटाएर प्रस्ताव पेश गरिएको कार्यदलका सदस्य सचिव दनाईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले मात्रै वनक्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै जति वनक्षेत्र उद्योग/आयोजनाले प्रयोग गर्छन् त्यसबापत त्यत्ति जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था वन ऐन २०७६ मा छ । जग्गा खरीद गर्नै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अब जग्गाको सट्टा त्यसबापतको रकम ‘वन विकास कोष’मा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
हालको प्रावधानअनुसार उद्योग/आयोजनामा थप रूख कटान गर्न परेमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यदलले रूख संख्या घटेको हकमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने र १० प्रतिशतभन्दा बढी रूख संख्या काट्न परे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान सुझाव दिएको छ ।
ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने प्रस्ताव
विदेशी लगानीका परियोजनाले जग्गा धितो राखेर ५०% ऋण लिन सक्ने
वनको जग्गा प्रयोगबापत रकम जम्मा गरे पनि हुने
लगानीकर्ताले चाहेमा ठूला परियोजनाको अनुमति उद्योग विभागबाटै
काट्नुपर्ने रूख संख्या घटे पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्न नपर्ने
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ पनि संशोधन गर्न सिफारिश गरिएको छ । उक्त ऐनमा अहिले सरकारले नै उद्योग/आयोजनाका लागि कति जग्गा चाहिने हो, के कस्तो हो भन्ने विषय निक्र्योल गर्न प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने प्रावधान छ । यस्तो अधिकारी तोक्न मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयले नै प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने र कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए ।
जग्गाको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन सिफारिश गरिएको छ । हालको ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योग/आयोजनाले राख्न नपाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर १ वर्षभित्र स्वीकृत–विक्री गरिसक्नुपर्ने र नभएमा आवश्यकताका आधारमा त्यस्तो हदबन्दी सकार्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै स्टार्टअप व्यवसायलाई दर्ता, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उद्योगले आफ्नो कारोबार गर्न तथा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्त्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा आफ्नो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दनाईले बताए । ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर निर्यात गरेर आम्दानी गरेको रकम नेपालमा ल्याउन यस्तो शाखा वा युनिट खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन सफल बनाउने हो भने प्रचलित ऐन, नियमावली सुधार छिटो गर्नुपर्ने बताए । ‘सम्बद्ध सबै कानून संशोधन र सुधार सम्भव नभए पनि जति सकिन्छ, त्यतिलाई सुधार्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले संसद् अधिवेशन शुरू भइसकेकाले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लग्नुपर्छ ।’ सरकारले चाहेमा ती कानून संशोधन तथा सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । लगानीविज्ञ घनश्याम ओझाले लगानी सम्मेलनअघि सरकार आन्तरिक तयारीमा बढी लाग्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । ‘सरकारले अहिले सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर कानून सुधारका लागि प्रयास गर्दै छ,’ ओझाले भने, ‘कानून संशोधन गर्दा तुरून्त लाभ दिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने र लगानी भित्त्याउन सजिलो हुने खालकामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
कार्यदलले संशोधन गर्न सुझाव दिएका कानून र नियमावली
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
वन ऐन, २०७६
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७
वन नियमावली, २०७९
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको एक सरकारी निकाय हो ।
यस विकास समितिले नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान गरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरमा सञ्चालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापन गर्छ ।
यस विकास समितिअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाका उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दाेपनामा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपाल र यस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु हो । यसले राष्ट्रिय गौरवको विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुईओटा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत एमसीए–नेपालले सञ्चालन गरिरहेका दुईओटा विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना हाल तयारी चरणमा छन् । यिनीहरू २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
विद्युत् प्रसारण आयोजनाको हालसम्मको प्रगति हेर्दा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका बोलपत्रहरू २०८० साल जेठ ८ गते खोलिएको थियो । यसका लागि ६ ओटा भारतीय कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गरेका छन् । नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको भुमहीमा सबस्टेशनहरू निर्माण गर्न २०८० साल साउन ४ गतेसम्मको समयसीमा राखी बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण करीबकरीब सम्पन्न भइसकेको छ । प्रभावित हुने क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श तथा सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको बताइएको छ । रूख गणना/लगत संकलनका लागि स्थलगत अध्ययन र जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएका छन् ।
एमसीए–नेपालले आयोजनाको कार्यक्षेत्रका रूपमा रहेका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), मकवानपुर, पाल्पा, चितवन, नुवाकोट, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लामा ११९ ओटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र नौओटा कबुलियती वन उपभोक्ता समूहसँग ७६ ओटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । ती ठाउँमा समेत जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढेको छ । प्रसारण लाइन मार्गमा पर्ने रूख गणनाका लागि अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको डिजाइन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको ३१५ किलोमिटरको रेखांकनमध्ये करीब ३० किलोमिटरको पुन: सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । रातमाटे सबस्टेशनबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई जीविकोपार्जन पुन:स्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपाल सरकारद्वारा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राय: निर्देशिका, योजना, लागत अनुमानलगायत दस्तावेज तयारी अवस्थामा छन् ।
सडक मर्मत आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको करीब १३० किलोमिटर सडक खण्ड मर्मत गर्ने सहमति, सडक मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणसहितको चारओटा प्रयोगशाला सडक विभागमा स्थापना गरिएको छ । सडक विभागसँगको सहकार्यमा फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडीआर) र सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट्स (सुपरपेभ) प्रयोगशाला उपकरणसम्बनधीे प्रशिक्षण सम्पन्न गरिएको छ । यसैगरी एमसीए–नेपालद्वारा सडक विभागको सहकार्यमा आयोजना गरिएको ‘इन्टरनेशनल रफनेस इन्डेक्स क्लास वन उपकरण प्रशिक्षण’ पनि सम्पन्न भइसकेको छ । एमसीए–नेपाल तथा सडक बोर्ड नेपालबीच आयोजना सहायता सम्झौता सम्पन्न भई प्राविधिक सहयोग कार्य अगाडि बढेको छ । हाल धानखोलादेखि लमहीसम्म ४० किलोमिटर सडकको मर्मतसम्भारका लागि डिजाइनको काम चलिरहेको छ । सडक विभागसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय राजमार्गका करीब ७ हजार किलोमीटर सडक खण्डको डिफ्लेक्सनबाट मापन गरेर सडकको बाँकी आयु प्रक्षेपण गर्ने कार्य भइसकेको छ ।
नेपालमा एमसीसी कम्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लानुपूर्व पूर्वतयारीका क्रममा हासिल गर्नुपर्ने ६ ओटा पूर्वशर्तहरू र तिनीहरूको वर्तमान स्थितिमा पहिलो : विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने रहेकोमा २०७६ साल असोज ५ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भइसकेको छ । दोस्रो, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपथ्र्यो, सोहीअनुसार २०७६ साल असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा बसेको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा उक्त सहमति भइसकेको छ ।
तेस्रो, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने थियो । सोही अनुसार २०७५ साल मङ्सिर १९ गते उक्त आयोग गठन भइसकेको छ । चौथोमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो जसअनुसार २०७६ साल असोज २ गते उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । पाँचौंमा, सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त रहेकोमा २०७८ साल फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छ । छैटौं शर्त, निर्माण क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेकोमा यसको काम अहिले पनि चलिरहेको छ ।
२०८० साल भदौसम्ममा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्याप्त हुने गरी सम्पूर्ण पूर्वशर्त प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो ।
जग्गा प्राप्तिको अवस्थामा विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने ३१५ किलोमीटर प्रसारण लाइन र तीनओटा सबस्टेशनमध्ये नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटेमा निर्माण गरिने रातमाटे सबस्टेशनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । बाँकी दुईओटा सबस्टेशन र प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालनी भइसकेको छ । आयोजना सञ्चालन गरिने १० जिल्लामध्ये नौ जिल्लामा सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन भई काम अगाडि बढिसकेको छ । यसै क्रममा जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पालिकाहरूमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भई जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरिसकिएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका खरीद प्रक्रिया एमसीसीको कार्यक्रम खरीद मार्गनिर्देशिका अनुसार अगाडि बढाइन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अभिरुचि प्रदर्शन गर्दै बोलपत्र दाखिला गरेका निर्माण कम्पनीहरूको छनोट प्रक्रिया गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित छनोट विधिबाट गरिँदै छ । यसअन्तर्गत प्रस्तावहरूलाई पहिला प्राविधिक आधारमा मूल्यांकन गरी ती प्रस्ताव एमसीए–नेपालका मापदण्ड तथा आवश्यकताअनुरूप भए, नभएको हेर्नका लागि अंक दिइन्छ । दोस्रो चरणमा वित्तीय प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरी अंक दिइन्छ । त्यसपछि दुवै अंक जोड्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्ताव छनोट गरिनेछ ।
छनोट प्रक्रियामा निहित प्राविधिक र/वा खरीदसम्बन्धी जटिलताका कारण प्रस्ताव छनोटको परिणाम प्रकाशित गरिने निश्चित मिति उल्लेख गर्न कठिन हुने भए पनि बोलपत्र दाखिलादेखि छनोट भएका निर्माण कम्पनीसँग छलफल थाल्दासम्ममा केही समय लागेको हो । प्रसारण लाइनको भिन्नाभिन्नै खण्डको निर्माण कार्यका लागि अधिकतम तीनओटा भिन्नाभिन्नै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुनसक्ने भएकाले यसका लागि पनि थप समय लाग्न सक्छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम २०८० साल भदौमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारले एमसीए–नेपालका लागि रू. १० अर्ब ८४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये रू. ८ अर्ब ६३ करोड (करीब ८० प्रतिशत) एमसीसी स्रोततर्फ र रू. २ अर्ब २१ करोड (करीब २० प्रतिशत) नेपाल सरकार स्रोततर्फ रहेको छ ।
नेपाल सरकार स्रोततर्फको अधिकांश रकम (रू. २ अर्ब) जग्गा प्राप्तिका लागि उपयोग गरिनेछ भने एमसीसीतर्फको बजेट रकम (रू. ५ अर्ब ३६ करोड) आयोजना निर्माण कार्य एवं अन्य प्रशासनिक तथा परामर्श सेवाका लागि खर्च हुनेछ । आर्थिक २०८०/८१ मा करीब २० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण हुने अनुमान रहेको छ । यसैगरी आव २०८०/८१ मा अनुमान गरिएका प्रमुख खर्चहरूमा प्रसारण लाइनको तीनओटै लटको निर्माण, तीनओटै सबस्टेशनको निर्माण, प्रसारण लाइनअन्तर्गतको पुन: स्थापना कार्ययोजना, वनक्षेत्रमा रूखको गणना तथा व्यवस्थापन, निर्माणसँग सम्बद्ध सुपरिवेक्षण इन्जिनीयर, विभिन्न सरकारी निकायहरूसँगको आयोजना सहायता सम्झौता, सडक मर्मत (रू. १ अर्ब ४ करोड) लगायत अन्य प्रशासनिक खर्चहरू रहेका छन् ।
आव २०८०/८१ का लागि रू. ९ अर्ब ८३ करोड (करीब ९१ प्रतिशत) पूँजीगत खर्च तथा रू. १ अर्ब १ करोड (९ प्रतिशत) चालू खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ ।
नेपालमा एकातिर वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ भने अर्कातिर उद्योगहरूले बिजुली पाउन सकेका छैनन् । अझ विडम्बना के छ भने कमजोर प्रसारण लाइनका कारण बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जान थालेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व भने प्रसारण लाइन सुधारमा तीव्र गतिमा लाग्नुपर्नेमा निर्यातका लागि बजार खोज्ने दौडाहामा निक्लेको देखिन्छ । निर्यातका लागि योजना बनाउन जति आवश्यक छ, त्यतिकै प्रसारण लाइनको गुणस्तरीय विकास र विस्तारमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन बनाउन रूख कटानको स्वीकृति र जग्गा प्राप्तिको घनचक्कर अझ उदेकलाग्दो छ । यसरी जलविद्युत्को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन हुने देखिन्छ ।
नदीप्रवाही आयोजनाको आधिक्यका कारण हिउँदमा बिजुलीको अभाव अहिले पनि भोग्नु परिरहेको छ । ‘टेक अर पे’को अवधारणामा विद्युत् खरीद सम्झौता भएकाले बिजुली खपत नभए पनि प्राधिकरणले उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी दिनैपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले विद्युत्को बजार खोज्नु आवश्यक नै हो । तर, मुलुकभित्रै खपत हुन सक्ने सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न प्राधिकरण नेतृत्व चुकेको छ ।
प्रसारण लाइन, गुणस्तरीय ट्रान्स्फर्मर आदिको व्यवस्थाद्वारा नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने हो भने यसको घरेलु उपभोग निकै बढ्न सक्छ । अर्को, प्रसारण लाइन नबन्दा कतिपय आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको छ र कतिपयको खेर जाने अवस्था आएको छ । यसमा पनि प्राधिकरणले तदारुकता देखाउनु जरुरी छ ।
प्रसारण लाइनविना बिजुलीको कारोबार सम्भव नहुने तथ्य प्राधिकरणको नेतृत्वले नबुझेको पक्कै होइन । तर, केकस्ता जटिलताका कारण काम हुन नसकेको हो, त्यो स्पष्ट पारेर यसमा सरकारी निकायबीच समन्वयको खोजी गरिनु आवश्यक छ ।
अहिले देखिएको प्रमुख समस्या भनेको रूख कटानको स्वीकृति र जग्गा प्राप्ति नै हो । प्राधिकरणले बिजुलीको ठूलो उपभोग गर्ने उद्योगसम्म प्रसारण लाइन बनाउन रूख कटानको स्वीकृति नपाएर रोकिएको छ । कतिपय प्रसारणका लागि वर्षौं पहल गरेपछि बल्ल रूख कटानको अनुमति पाएको छ । प्रसारण लाइनका लागि जग्गा धेरै चाहिने होइन । तर, प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने भएकाले जग्गाधनी र स्थानीयको विरोध रहेको पाइन्छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गरेर प्रसारण लाइनको घनचक्कर हटाउनु जरुरी देखिन्छ ।
काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक परियोजना बनाउने कार्यक्रम ल्याएपछि यसको रणनीतिक महत्त्व के छ भन्नेमा अध्ययन नै गरेको छैन । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा अनुमानित करीब २ हजार २०० किलोमीटर (किमी) सडक निर्माण गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका सडकमा अर्बाैं लगानी गर्ने योजना भएपछि त्यसको रणनीतिक महत्त्वबारे अध्ययन गरेको पाइँदैन ।
यो परियोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ र अर्थ मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड–२०७७’ स्वीकृत गरिसकेको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर चालू आर्थिक वर्षमा यो परियोजना अघि बढाइएको छ । यसअनुसार १६५ ओटा सडकमध्ये २५ ओटा सडकको टेन्डर आह्वान भई प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति भइसकेका छन् । उजुरी नआए अबको ३ हप्तामा यी सडक निर्माणका लागि सडक विभागले सम्झौता गर्नेछ ।
मापदण्डमा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि एक सडक पहिचान गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक विकास, कृति तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको सडकलाई आधार मानी पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा न अध्ययन भएको छ, न त परीक्षण नै । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले निर्वाचन रणनीतिक सडक भनिए कति रणनीतिक हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा नभएको बताए ।
‘यी सडक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका हुन्,’ नेपालले भने, ‘यसमा रणनीतिक महत्त्व हो वा होइन भन्ने कुरा परीक्षण नै भएको छैन भने रणनीतिक महत्त्व के हो भन्ने विषयमा अध्ययन भएको छैन ।’
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले छनोट गरेको सडकमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने तथा आवश्यक परेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई दिइएअनुसार सडक विभागले काम गर्दै आएको छ ।
विभागले यी सडक निर्माण गर्न रू.५७ अर्ब १० करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताएको छ । तर, यति ठूलो लगानीमा बन्ने सडकको रणनीतिक महत्त्व के छ तथा आर्थिक रूपमा कत्तिको सहायक हुनेछ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन नै भएको देखिँदैन । यी सडक आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्ति र वनको समस्या रहेको छ । त्यसैले डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि समय लाग्ने नेपालले बताए । डीपीआर, आईईईको काम सम्पन्न गर्न १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । यसैगरी खरीद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न ६ महीना लाग्छ । डेढ वर्ष यी प्रक्रियामा नै बित्नेछ । ‘बाँकी डेढ वर्षमा १६५ ओटा सडक बनिसक्ने र स्रोत जुट्ने आधार छैन,’ उनले भने, ‘डीपीआर भइसकेका, आईईई गर्नु नपर्ने, रूख काट्न नपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुनपर्ने क्षेत्रका सडक निर्माणमा भने ढिलाइ हुँदैन ।’ अहिले नै २५ सडकमा टेन्डर हालेकाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माणका लागि जिल्लाअनुसार न्यूनतम रू. २० करोडदेखि अधिकतम रू. ६० करोड लगानीको सीमा तोकिएको छ । काठमाडौंमा रू. ३० करोड, तराईमा रू. ३६ करोड र २ ओटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा रू. ४० करोडको सीमा तोकिएको छ । २ लेनको सडक बनाउने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन पनि सकिनेछ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ५५ ओटा सडकको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । ३४ ओटाको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । कुल सडकमध्ये ६९ ओटा सडकको डीपीआर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट तयार भइसकेको छ । यो परियोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रू. २ अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सडक निर्माण गर्ने घोषणा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा गरेका थिए ।
काठमाडौं । विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा मूल समस्याको रूपमा जग्गा प्राप्ति रहँदै आएको सकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी मूल समस्याको रूपमा रहँदै आएको बताउनुभयो । नयाँ जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा प्राप्त नभएको प्रमाण पेस गर्नुपर्दछ उहाँले […]
काठमाडौं । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि टेबुल नै हुन नसकेर अन्योल बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
संसद्बाट लामो समयदेखि अनुमोदन हुन नसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन । तर, सरकारले आगामी ३ वर्षको अवधिमा आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल निस्कने दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षको अवधिमा प्राप्त हुने उपलव्धि स्पष्ट पारिएको छ । प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना सञ्चालन, प्रसारण लाइनको अतिरिक्त सर्वेक्षण (३० किमी) सम्पन्न हुने, आयोजना प्रभावित २० प्रतिशत व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण गरिने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्रामको १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुने, आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन सम्पन्न गरिने, सबस्टेसनहरूको ५५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरिने, उपकरण जडानको काम १५ प्रतिशत सम्पन्न गरिने, धानखोला लमही ४० किमी सडक खण्डको मर्मत सुधार र पुनःस्थापना सुचारु गरिने, लमही–शिवखोला ३७ किमी सडक खण्डको मर्मत सम्भार सुचारु हुने, सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन (सुपेरियर पर्फर्मिङ अस्फल्ट) प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण र तालीम प्रदान गर्नेजस्ता लक्ष्य अघि सरिएको छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा हालसम्मको प्रगति स्थितिमा सबस्टेशन र प्रसारण लाइनको विस्तृत डाइन र राउटिङ भई बोलपत्र तयार भएको, नेपाल सरकारबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएको, रातमाटे सबस्टेशनका लागि १८९ मध्ये १७८ कित्ता जग्गा प्राप्ति भएको, १७५ परिवारलाई रू. १ अरब २६ करोड मुआब्जा वितरण भएको र यो कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, विद्युत् नियमन आयोग र सडक विभागसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको, सडक विभागलाई प्रयोगशाला उपकरण हस्तान्तरण गरिएको उपकरण प्रयोगबारे प्रशिक्षण र इन्जिनीयरलाई तालीम दिइएको ‘सुपरपेभ आस्फल्ट मिश्रण’ डिजाइन प्रयोगशालाको निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।
आगामी आव २०७८/७९ मा सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापमा रूख कटान र वन जग्गाको उपयोगको लागि एमसीए नेपाल र वन मन्त्रालयबीच सम्झौता गर्ने, गैरवन भूमि हस्तान्तरण प्रोटोकलका लागि नेपाल सरकारबाट प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने, नेपाल सरकारबाट भूमि जग्गा स्थानान्तरण प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, एमसीए नेपाल पार्टनरशिप प्रोग्राम कार्यान्वयन गर्ने सडक विभाग प्रयोगशाला शाखालाई सुपरपेभ र फुलडेप्थ रेक्लामेसन प्रविधिसँग सम्बद्ध अत्याधुनिक उपकरण प्रदान र तालीम सञ्चालन गर्नेलगायत कामलाई राखिएको छ ।
त्यस्तै, एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट २०८३/८४ सम्म नेपालबाट तीनओटा सब स्टेशन, करीब ३१५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण र करीब ७७ किमी राष्ट्रिय राजमार्गको आधुनिक तवरले मर्मत भएको हुने सरकारी दाबी छ । यसको लागत लागत रू. ७० अर्ब ५० करोड हुने मध्यकालीन खर्च संरचनामा राखिएको छ ।
नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । विद्युत् उपयोग विस्तार गर्ने र सडक यातायातको लागत घटाउने दुईओटा आयोजनाका लागि मात्रै अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र यी आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रतिबद्धताअनुरूप काम भने हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा आयोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था नरहेको एमसीए–नेपालले बताउँदै आएको छ । कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टका अनुसार सञ्चालन गरिने भनिएका परियोजनाको डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, ईआईएलगायतको काम भने अन्तिम चरणमै छ ।
_091942.jpeg)
