नेपालमा एकातिर वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ भने अर्कातिर उद्योगहरूले बिजुली पाउन सकेका छैनन् । अझ विडम्बना के छ भने कमजोर प्रसारण लाइनका कारण बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जान थालेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व भने प्रसारण लाइन सुधारमा तीव्र गतिमा लाग्नुपर्नेमा निर्यातका लागि बजार खोज्ने दौडाहामा निक्लेको देखिन्छ । निर्यातका लागि योजना बनाउन जति आवश्यक छ, त्यतिकै प्रसारण लाइनको गुणस्तरीय विकास र विस्तारमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन बनाउन रूख कटानको स्वीकृति र जग्गा प्राप्तिको घनचक्कर अझ उदेकलाग्दो छ । यसरी जलविद्युत्को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन हुने देखिन्छ ।
नदीप्रवाही आयोजनाको आधिक्यका कारण हिउँदमा बिजुलीको अभाव अहिले पनि भोग्नु परिरहेको छ । ‘टेक अर पे’को अवधारणामा विद्युत् खरीद सम्झौता भएकाले बिजुली खपत नभए पनि प्राधिकरणले उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी दिनैपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले विद्युत्को बजार खोज्नु आवश्यक नै हो । तर, मुलुकभित्रै खपत हुन सक्ने सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न प्राधिकरण नेतृत्व चुकेको छ ।
प्रसारण लाइन, गुणस्तरीय ट्रान्स्फर्मर आदिको व्यवस्थाद्वारा नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने हो भने यसको घरेलु उपभोग निकै बढ्न सक्छ । अर्को, प्रसारण लाइन नबन्दा कतिपय आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको छ र कतिपयको खेर जाने अवस्था आएको छ । यसमा पनि प्राधिकरणले तदारुकता देखाउनु जरुरी छ ।
प्रसारण लाइनविना बिजुलीको कारोबार सम्भव नहुने तथ्य प्राधिकरणको नेतृत्वले नबुझेको पक्कै होइन । तर, केकस्ता जटिलताका कारण काम हुन नसकेको हो, त्यो स्पष्ट पारेर यसमा सरकारी निकायबीच समन्वयको खोजी गरिनु आवश्यक छ ।
अहिले देखिएको प्रमुख समस्या भनेको रूख कटानको स्वीकृति र जग्गा प्राप्ति नै हो । प्राधिकरणले बिजुलीको ठूलो उपभोग गर्ने उद्योगसम्म प्रसारण लाइन बनाउन रूख कटानको स्वीकृति नपाएर रोकिएको छ । कतिपय प्रसारणका लागि वर्षौं पहल गरेपछि बल्ल रूख कटानको अनुमति पाएको छ । प्रसारण लाइनका लागि जग्गा धेरै चाहिने होइन । तर, प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने भएकाले जग्गाधनी र स्थानीयको विरोध रहेको पाइन्छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गरेर प्रसारण लाइनको घनचक्कर हटाउनु जरुरी देखिन्छ ।