रिपब्लिकनले आपतकालिन खर्च विधयेक रोकेपछि अमेरिकी सरकार शटडाउनको नजिक

रिपब्लिकन सिनेटरहरुले आपतकालिन खर्च विधयेक पारित हुनबाट रोकेपछि अमेरिकी सरकार शटडाउनको नजिक पुगेको छ । बिहिबारसम्म आर्थिक बर्ष २०२२ को खर्च विधयेक वा अस्थायीरुपमा खर्च धान्ने मापदण्ड संसदबाट पारित नभएको खण्डमा अक्टोबर १ देखि आंशिक रुपमा सरकार शटडाउनको सम्भावना रहेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सरकारलाई डिसेम्बर ३ सम्म खर्च उपलब्ध गराउने मापदण्ड पारित भएको थियो […]

सम्बन्धित सामग्री

पूर्वतयारी सकियो एमसीसीको झण्डै ६ बर्ष

मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि २०२३ अगस्टबाट सार्वजनिक टेन्डरमा जाने बताएको छ। पूर्वतयारीका कामहरु सम्पन्न भएपछि निर्माण कार्यमा कुनै अवरोध नभई निर्धारित समयमै परियोजना सक्ने गरी काम गर्ने एमसीएले जनाएको छ।परियोजना कार्यान्वयनमा जानू अगाडिका पूर्वतयारीका लागि झन्डै अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। एमसीसी आयोजनाका लागि कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ। ५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिकी सरकार अर्थात् एमसीसी र बाँकी रहेको १३ करोड डलर नेपाल सरकारले लगानी

अमेरिकी सरकार खर्चविहीन हुनबाट जोगियो - BBC News नेपाली

पछिल्लो कदमले डिसेम्बर महिनाको तीन तारिखसम्म सरकारले खर्च गर्न पाउने सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले खर्च गर्न नपाउने प्रावधान लागु हुन केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा उक्त विधेयक संसद्‍बाट पारित भएको छ।

अस्थायी खर्च विधयेकमा सिनेटमा सहमति, अमेरिकी सरकार शटडाउन नहुने

डिसेम्बरसम्म सरकारलाई खर्च उपलब्ध गराउने अस्थायी खर्च विधयेकबारे सिनेटमा सहमति भएको सिनेटमा डेमोक्रेटिक नेता चक शुमरले बताएका छन् । अब बिहिबार उक्त अस्थायी खर्च विधयेकमाथि सिनेटमा मतदान हुने जनाइएको छ । बिहिबारसम्म अस्थायी खर्च विधयेक पारित नभए सरकार शटडाउनको सम्भावना रहेको थियो । बुधबार राती सरकार शटडाउन हुन नदिन अस्थायी खर्च विधयेक अगाडि बढाउने सहमति […]

अक्टोबर १ बाट अमेरिकी सरकार शटडाउन भए अध्यागमनका कुन काम प्रभावित हुनेछन् ?

अमेरिकामा आर्थिक बर्ष २०२२ को खर्च विधेयक वा अस्थायीरुपमा खर्च धान्ने मापदण्ड सेप्टेम्बर ३० सम्म संसदबाट पारित नभएको खण्डमा अक्टोबर १ देखि आंशिक रुपमा सरकार शटडाउनको सम्भावना रहेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सरकारलाई डिसेम्बर ३ सम्म खर्च उपलब्ध गराउने मापदण्ड पारित भएपनि सिनेटबाट पारित हुने नहुने भने स्पष्ट छैन । यदि सरकार आंशिक रुपमा शटडाउन […]