काठमाण्डाै - यस वर्ष आर्थिक मन्दीको प्रभाव खसीबोकामा पनि परेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा खसीबोका किनबेच गर्ने ठाउँमा मानिसहरुको भिड लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष व्यापार नै कम भएको व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
बिक्री घटेपछि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खसीबोकाको मूल्य फेरि घटाएको छ । सुरुमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिएको खाद्यले मूल्य संशोधन गरेर खसीबोकामा प्रतिकिलो २० र च्याङ्ग्रामा २५ रुपैयाँ छुट दिएको हो ।
बिक्री नै कम भएकोले जति लामो समय पाल्यो त्यत्ति नै बढी खर्च हुने हुँदा भाउ घटाएको खाद्य व्यवस्था ...
वीरगञ्ज । मुख्य नाका वीरगञ्जबाट आयात (Import) खस्किएपछि त्यसको प्रभाव भन्सारले उठाउने राजस्व (Revenue) मा देखिएको छ । वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ९ महीनामा वीरगञ्ज भन्सार (Birgunj Custom) को राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम छ ।
भन्सारले चालू आवको चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएको थियो । यो ९ महीने अवधिमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व हात लागेको तथ्यांक भन्सारले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ । यो रकम लक्ष्यको ६० प्रतिशत हो ।
जबकि, यो भन्सारले गत आवको समीक्षा अवधिमा लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत बढी राजस्व उठाएको थियो । त्यसबेला १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैया संकलन भएको देखिन्छ ।
यस्तो छ वैदेशिक व्यापार
वीरगञ्ज भन्सारबाट चालू आवको ९ महीनामा कुल वैदेशिक व्यापार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २७ दशमलव ६४ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । अघिल्लो आवको समीक्षा अवधिमा यो आकार ७ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
चालू वर्षको चैत मसान्तसम्म आायतमा २१ प्रतिशतले कमी आउँदा निर्यात १३६ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । आयात र निर्यात घटेपछि व्यापारघाटा १४ दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिएको भन्सारको तथ्यांक छ ।
वीरगञ्जका अग्रज उद्यमी बाबुलाल चाचान स्मरण गर्दछन्– २०१७ सालअघिसम्म नेपाल र भारतबीच विनिमय दर अत्यन्तै अस्थिर थियो । एकै दिनमात्र होइन, त्यही दिनको फरक समयमा सटही दर बेग्लाबेग्लै हुन्थ्यो । त्यसमाथि मुख्य व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौं ठाउँपिच्छे फरक दरमा कारोबार हुँदा व्यवसाय अस्थिर र एक प्रकारले अराजक थियो । अधिकांश व्यापार भारतसँग थियो । भारतसँगमात्रै होइन, आन्तरिक बजारमा समेत भारतीय रूपया (भारु) मै व्यापार हुने त्यसबेला अस्थिर विनिमय दरले व्यापारमा जोखिम उत्ति नै थियो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री थिए, सुवर्ण शमशेर राणा । व्यापारीहरूले अस्थिर विनिमयबाट व्यापारमा बढेको अन्योल र जोखिमबारे राणालाई जानकारीमात्र गराएनन्, भारुसँग नेपाली रूपैयाँ (नेरु) को स्थिर विनिमय दरका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ ।
तत्कालीन सरकारले २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि विनिमय दर स्थिर बनाउँदा १०० भारु लिन नेरु १६० तिर्नुपर्थ्यो। यो दर १७० सम्म पुग्यो । विगत ३० वर्ष (सन् १९९३) देखि औपचारिक सटही दर भारु १०० को नेरु १६० नै छ । अनौपचारिक दर फरक पर्छ । वर्षौंदेखि भारु १०० का लागि तोकिएको दरभन्दा ५ देखि १० रूपैयाँसम्म बढी रकम बुझाउनु परेकोमा बितेको २ महीनायता भारु सस्तिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमात्र होइन, राजधानी काठमाडौं र मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा नेरु १५५ मै भारु १०० पाइएको छ ।
अनौपचारिक बजारमा भारु अवमूल्यनको संकेत के हो ? स्वदेशी अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो असर पार्न सक्दछ ? के नेपाली मुद्रा भारुको तुलनामा बलियो हुने अवस्थामा पुगेकै हो त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै वस्तुको मूल्य त्यसको माग र आपूर्तिमा निर्भर रहन्छ, अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त यही भन्छ । २ महीनाअघिसम्म १०० भारु लिन १७० नेरु तिर्नु परेको थियो किनभने त्यतिबेला भारुको माग बढी थियो । अहिले भारुको अनौपचारिकमात्र होइन, औपचारिक सटही खस्किएको तथ्यांक छ । भारु सस्तिँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअगाडि यसका कारण खोतल्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
भारुको मुख्य माग हुने क्षेत्र भनेको व्यापार हो । आज पनि नेपालको करीब ७० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा निर्भर छ । भारतसँग व्यापारको अधिकांश भुक्तानी भारुमा हुन्छ । कोरोना महामारीयता वैश्विक व्यापार खुम्चिएको छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको नेपाल यसबाट बच्ने कुरै भएन । त्यसमाथि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न सरकारले आयातमा गरेको कडाइले वैदेशिक व्यापार ३२ प्रतिशतले खस्किएको तथ्यांक छ । यसले भारतसँगको व्यापारमा बढी प्रभाव पार्ने नै भयो । यसबाट भारुको माग घट्यो ।
हामीकहाँको भन्सार मूल्यांकन प्रणाली र त्यसबाट जोगिन व्यापारीहरूले न्यून वा अधिक बिजकीकरण भारुको अनधिकृत माग तथा आपूर्तिको मूल कडी हो । न्यून बिजकीकरण यति गम्भीर समस्या बनिसकेको छ कि जति रकम औपचारिक माध्यम (बैंक) बाट जान्छ, करीब त्यति नै रकम अनौपचारिक तरिका (हुण्डी)बाट बाहिरिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयातको भुक्तानीसमेत हुण्डीबाटै हुन्छ । बजारमा माग खस्किँदा यस्तो कारोबारमा पनि कमी आउनु स्वाभाविक हो ।
व्यापारीहरूको भनाइ पत्याउने हो भने औपचारिकसँगै अनौपचारिक व्यापार र भुक्तानी दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढेका हुन्छन् । वैदेशिक व्यापार घट्दा दुवै खालको भुक्तानीका लागि भारुको माग प्रभावित भयो । वैदेशिक व्यापार उकालो लाग्दा अनौपचारिक बजारमा भारुको सटही दर उकालो लाग्नुको कारण यही हो । वर्षेनि ४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर विदेशी मुद्रा बेचेर भारु किन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भारु सटहीको माग निकै घटेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । नेपालमा भारु माग उच्च रहँदा हुण्डी कारोबारीले भारतमा सस्तैमा डलर बेचेर भए पनि भारु आपूर्ति गरेको अनुभव व्यापारीहरूको छ ।
नेपालमा बंैकहरूबीच निक्षेप तानातानको अवस्था भारु अवमूल्यनको कारण बन्न सक्छ । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । भारतीयले नेपालमा रहेका आफन्तको नाममा खाता खोलेर निक्षेप जम्मा गर्दा नेरुको माग बढेको जानकारहरूको दाबीलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । व्यापार व्यवसाय र उद्यम चौथाइमा खुम्चिएको छ । उद्योगी व्यापारीले तरलता अभावको सकस खेपिरहेका छन् । बजारमा पैसाको हाहाकार भएको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा बचत देखिनुले पनि यो आशंकालाई बलियो बनाएको छ ।
अर्को, नेपालबाट अनधिकृत रूपमा भारततर्फ जाने सुन भारु अवमूल्यनको कारण मानिएको छ । नेपालमा भित्रिने अधिकांश सुन भारतीय बजारमा पुग्ने आकलन गरिन्छ । भारतमा सुनको मूल्य अधिक हुनु र सुरक्षा निकायले बेलाबेलामा भारत निकासी हुन लागेको सुन बरामद गर्नुले पनि यो पक्षलाई बल पुर्याएको छ । भारतले सुन आयातमा गत वर्षदेखि नै कडाइ गरेको छ । भारतमा सुनमा समग्र कर १५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने भएको छ । सन् २०२२ मा भारतमा ७०६ मेट्रिकटन सुन आयात भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । वर्षेनि २०० मेट्रिक टन अनधिकृत रूपमा भित्रिने अनुमान छ ।
अहिले विश्व व्यापारमा छाएको मन्दी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण खुम्चिएको लगानीका विकल्पलगायतले सुन लगानीको सुरक्षित वस्तु बनेको छ । यसले सुनको अनधिकृत आयातनिर्यातको सम्भावनालाई बढाएको छ । भारतभन्दा नेपालमा सुन तोलामै १५ सय रूपैयाँसम्म सस्तो पर्ने भएपछि दुबई, टर्की, हङकङ, अष्ट्रेलियालगायतका देशबाट वैध/अवैध तरिकाले भित्रिएको सुन भारत पुग्ने घटनाक्रमले देखाएका छन् । विगतमा न्यून बिजकीकरणवापत अनधिकृत रूपमा दिनुपर्ने रकमको भुक्तानीसमेत सुनबाटै हुने गरेको चर्चा चलेको थियो । सुन तस्करीको भुक्तानी नेरुमै दिनुपर्ने बाध्यता पनि भारु अवमूल्यनको कारण मानिन्छ ।
यी परिदृश्यले अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ त ? अवश्य हुँदैन । यी सबै अनौपचारिक अवयवहरूमात्रै हुन् । यसको लाभ वा हानि दुवै अनधिकृत हुन्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रका औपचारिक सरोकारमा सकरात्मक प्रभाव कदापि सम्भव छैन । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा आयातको भरमा छ । यतिसम्म कि वर्षेनि ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको त खाद्यान्न आयात हुन्छ । एउटा अदक्ष कामदारले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणको पैसाले भित्र्याइएको खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाले यहाँ औसत परिवारको दैनिकी चलेको छ । त्यही आयातबाट आर्जित राजस्वबाट देशको खर्च धानिएको छ । यसैले अहिले आयात खुम्चिँदा सरकार अत्तालिएको छ । भारु आर्जनको माध्यम भारतीय पर्यटक हुन् तर सिमानामा भारु बोकेर आएका पर्यटन समस्यामा पर्छन् भने भारतीय पर्यटकले कति भारु ल्याउलान् ? निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत नै हो तर निकासी व्यापार दयनीय छ । सिमेण्ट र डण्डी निकासीलाई प्रोत्साहन गरिने भने पनि उद्यमीमा उत्साह त परको कुरा, चासो छैन । प्रोत्साहनमा निजीक्षेत्र विश्वस्त छैन । वास्तविक उत्पादन र निकासी नीति नै छैन । भन्सार दर अन्तरमा टिकेको कृत्रिम निर्यातमा अल्पकालीन नाफा कमाउने उद्देश्यमात्र देखिएको छ, रणनीतिक उपाय छैन । अब कसरी मुद्रा बलियो हुन सक्ला ? यो प्रश्नको सापेक्ष समाधान मुद्रामात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र सबलीकरणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्दछ ।
काठमाडौं । गत वैशाखमा अघिल्लो महीनाको तुलनामा २० अर्ब रुपैयाँले आयात घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
बढ्दो आयात र यसकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेकोप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला भन्सार विभागले मंगलवार आश जगाउने खालको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्म (साउन–वैशाख) को वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ । मासिक आयात कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको गत मङ्सिरको तुलनामा वैशाखको आयात ५१ अर्ब रुपैयाँले घटी हो । गत मङ्सिरमा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको थियो । चैतको तुलनामा वैशाखको आयात २० अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रणका लागि लिएको नीतिको प्रभाव वैशाखमा देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत पुसदेखि नै आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चाल्दै आएको थियो । पुस पहिलो साता कतिपय वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले पछि नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची बढाउँदै लगेको थियो ।
आयात एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानले खासै काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले चैत २२ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।
पछि वैशाख १५ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारीसाधनलगायत १० प्रकारका वस्तुको आयातमा आगामी असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
विभागका अनुसार गत वैशाखसम्ममा १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । पोहोर वैशाखसम्ममा १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा यसपालि वैशाखसम्मको आयात २७ दशमलव ९५ प्रतिशतले बढी हो ।
यस अवधिमा निर्यात भने पोहोरको तुलनामा ५९ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । निर्यातको वृद्धिदर उच्च भए पनि आकार सानो हुँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यसले खासै भूमिका खेल्न सकेको छैन । यसले गर्दा व्यापारघाटा बढेर १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड नाघेको छ । व्यापारघाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २४ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढी हो ।
विभागको तथ्यांकले यस अवधिमा सबैभन्दा बढी इन्धन आयात भएको देखाउँछ । आयातको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा क्रमश: डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास छ । वैशाखसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको डिजेल आयात भएको छ ।
पेट्रोल आयातमा ५४ अर्ब ८३ करोड ९६ लाखभन्दा बढी बाहिरिएको छ । त्यसैगरी, ५२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको देखिन्छ । चौथो नम्बरमा फलाम र स्टीलका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । यसको मूल्य ४३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी छ ।
निर्यातको पहिलो नम्बरमा भटमासको तेल छ । उक्त अवधिमा ४५ अर्ब ३५ करोड २१ लाख रुपैयाँको भटमासको तेल निर्यात भएको छ । निर्यातको दोस्रो नम्बरमा रहेको रिफाइन्ड ब्लिच्ड डिओडोराइज्ड पामोलिनबाट १४ अर्ब ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्रिएको छ । निकासीको तेस्रो नम्बरमा पाम आयल छ । यो १३ अर्ब ९७ करोड ७५ लाखभन्दा बढीको निकासी भएको तथ्यांक छ ।
आयात वृद्धिदर निरन्तर ओरालो, व्यापार घाटामा समेत सुधार, शोधनान्तर अवस्था सुधार हुने संकेत
आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीतिको प्रभाव देखिन थालेको छ । १० वस्तुको आयात रोक्ने तथा ५० वस्तुको आयात निरुत्साहित...
वीरगञ्ज (अस) । बढ्दो आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै सरकारले लिएको आयात निरुत्साहन नीतिको प्रभाव देशको मुख्य भन्सार नाकामा देखिएको छ ।
सरकारले गरेको कडाइको फलस्वरूप सवारीसाधन आयात ६७ प्रतिशतले घटेको छ । वीरगञ्ज नाकाबाट हुने गाडी आयात पोहोर चैतको तुलनामा यसपालि ६७ प्रतिशतले घटेको हो । मोटरसाइकलको आयात पनि ५४ प्रतिशतले घटेको छ ।
आयात हुने वस्तुको शीर्षस्थानमा रहेको डिजेल पैठारी २२ प्रतिशतले घटेको छ । चैतमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात समेत खस्किएको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । फलाम, तेल, प्लास्टिकलगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात परिमाण पनि घटेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को चैतमा आयात व्यापार र त्यसबाट हुने राजस्व संकलन दुवै घटेको छ । आयातमा गरिएको कडाइको प्रभाव भन्सार नाकामा देखिएको पौडेलले बताए ।
‘चैत दोस्रो सातायता भन्सारबाट नयाँ सवारीसाधनको जाँचपास भएको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात समेत घटेको छ,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले भने, ‘आयात घटेपछि त्यसको असर राजस्वमा पनि देखिने नै भयो ।’ वीरगञ्ज भन्सारले चैतमा लक्ष्यको ९२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको छ ।
१७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।
भन्सार कार्यालयले चालू आवको चैतसम्म (९ महीना)मा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत बढी भएको पौडेलले बताए । कुल राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठे पनि आयातमा गरिएको कडाइले पछिल्लो एक महीनाको आयात र राजस्व प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र आन्तरिक नीतिमा देखिएको अन्योलको असर आयातमा देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीले पारेको असर र रूस–युक्रेन तनावले बाह्य बजारमा मूल्यको दबाब बढेको छ । यस्तोमा आन्तरिक नीतिले उद्यमी, व्यापारी अन्योलमा परेका छन् । त्यसको प्रभाव व्यापारको परिमाणमा देखिएको हो,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने ।
फागुन १, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १०० दशमलव ६७ अर्थात् ३ दशमलव ५९ प्रतिशत घटेको छ ।
नेप्से परिसूचक २ हजार ७०० दशमलव ८९ विन्दुमा झरेको हो । यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२७ धितोपत्रको १ करोड १६ लाख ६१ हजार ६३९ कित्ता शेयरको ८१ हजार ८३७ पटकमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख १४ हजार ७३० दशमलव ६४ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका २२७ ओटा धितोपत्र मध्ये पाँच ओटा धितोपत्रको मूल्य बढेको छ भने बाँकी सबै धितोपत्रको मूल्य घटेको हो । कारोबारमा आएका २२७ ओटा धितोपत्र मध्ये सबैभन्दा बढी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य घटेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ८ दशमलव ३७ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६४६ मा झरेको हो ।
त्यसैगरी, दास्रोमा नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य ८ दशमलव २६ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. ५०० कायम भएको छ ।
यस्तै, सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको भएको छ । कम्पनीको रू. ३२ करोड ४ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । दोस्रोमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको रू. २ करोड ३९ लाख ४५ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटै समूहकै परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको हो । आइतवार सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ५ दशमलव ४७ प्रतिशत घटेसँगै सर्वाधिक गुमाएका हुन् ।
समूहगत परिसूचक घट्नेमा बैंकिङ समूहको परिसूचक २ दशमलव ३९ प्रतिशत, व्यापार समूहको २ दशमलव २६ प्रतिशत, होटल एण्ड टुरिजम समूहको ३ दशमलव ४९ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको ४ दशमलव २३ प्रतिशत, वित्त समूहको ४ दशमलव ६५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको ४ दशमलव २७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको ४ दशमलव ६१ प्रतिशत, अन्य समूहको ३ दशमलव १७ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको ३ दशमलव ४९ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ९१ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत र लगनी समूहको परिसूचक ५ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत घटेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएसँगै आइतवार लगानीकर्ता बढी प्यानिक भएको देखिन्छ । सोही कारण एकै दिन नेप्से परिसूचक १०० अंकको गिरावट आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुन महीनाका लागि नयाँ ब्याजर सार्वजनिक गरेका छन् । माघ महीनामा १० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर फागुन महीनामा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव शून्य ३ पुगेको छ ।
काठमाडौं, माघ १४। कोभिड–१९ ले व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा अधिकांश वाणिज्य बैंक खराब कर्जा घटाउन सफल भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा २७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांश खराब कर्जा घटाउन सफल भएका हुन् । २७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये २१ ओटा बैंक खराब कर्जा घटाउन सफल भएका छन् । […]
कोभिड महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रसँगै वैदेशिक व्यापारमा देखिएका असर, विद्यमान समस्या, चुनौती एवं निकासको बाटो, वाणिज्य क्षेत्रमा सरकारले लिएका पहल–कदमी लगायत विषयमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा कोभिडले पारेको असर र अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
कोभिड महामारीले विश्व जगत्लाई अस्तव्यस्त बनाउँदा अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू जस्तै नेपालको वाणिज्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । कोभिडबाट बच्न संसारभर लागू गरिएको प्रोटोकलको असर उद्योग व्यापार क्षेत्रमा समेत पर्यो । महामारीको पहिलो लहरले मुलुकका उत्पादनमूलक कतिपय उद्योग बन्द भए भने कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामा मात्र सञ्चालन भए ।
सामान आपूर्तिमा समेत असहज स्थिति आइप¥यो । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु विश्व बजारसामु पुर्याउन चुनौती पैदा भयो । कोभिड शुरू हुनुअघि आईटी/ई–कमर्श लगायतमा नेपाल धेरै अघि बढेको थिएन । त्यसकारण पनि हामीलाई केही असहज भयो । अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राख्नेदेखि वितरण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढायौं । हाम्रा सबैखाले प्रयासबाट कोभिड नियन्त्रणमा आएको छ ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमले अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि कोभिडकै बीच नेपालको आयात–निर्यात बढेको देखिन्छ । गत आवमा निर्यात १४१ अर्बको पुगेको छ, जब कि अघिल्लो आवमा यो ९७ अर्बमा सीमित थियो । निर्याततर्फ वार्षिक १०० अर्ब पुर्याउने लामो समयदेखिको लक्ष्य सोही अवधिमा भेट्न सकेका छौं, जसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ ।
कोभिडले उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा कति क्षति पुग्यो ? कोभिडका कारण वैदेशिक व्यापारमा कस्ता चुनौती देखापरे ?
अहिले नै क्षतिको यकीन तथ्यांक आइसकेको छैन । अब तुरुन्तै राष्ट्रिय जनगणना, औद्योगिक गणना हुँदै छ । कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिको यकीन तथ्यांक त्यसबाट आउनेछ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र कहाँ, के कस्तो असर पुग्यो भन्नेबारे सामान्यतया अध्ययन गरिसकेको छ । महमारीका कारण वस्तुतः ट्रान्जिट, बोर्डरहरू, उत्पादन र बजारीकरणमा असर परेको देखिन्छ । हामीले आयात गरिसकेका, तर त्यसको उपयोग अवधि नाघेका वस्तुहरू यत्तिकै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । महामारीले हामीलाई पाठ समेत सिकाएको छ । परिणामस्वरूप हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिसकेका छौं ।
उद्योगसम्म कच्चापदार्थ कम लागतमा ल्याउन, वस्तुहरूको उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा समेत कोभिडले चुनौती थपिदियो । यस्ता चुनौती अहिलेको महामारीमा मात्रै नभएर अरू बेला पनि आउन सक्ने भएकाले हामी पूर्वतयारीमा लागिसकेका छौं ।
भारत र भारतमार्फत हुने तेस्रो मुलुकको व्यापारमा सुधार आए तापनि उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ भने सहज भएन । चीनतर्फका सीमानाकामा अझै पनि समस्या देखिन्छ । यो अवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
कोभिड नियन्त्रणमा सम्बन्धित देशहरूले गरेको कडाइका कारण वैदेशिक व्यापार अझै पनि प्रभावित भइरहेको छ । खासगरी उत्तरी चीनसँगको व्यापारमा अलि बढी समस्या देखिएको छ । चीनले कोभिड नियन्त्रणमा सीमाहरूमा गरेको कडाइले नेपाल–चीन व्यापार सहज नभएको हो । समग्रमा वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले पहलकदमी जारी राखेको छ ।
चीनसँगको व्यापार त्यति सहज नहुनुको कारण हाम्रो भौगोलिक कठिनाइ पनि एक हो । रसुवागढी नाकामा भौगोलिक कठिनाइ तथा नेपालतर्फको पार्किङ यार्ड सानो भएकाले ७–९ ओटा मात्र कन्टेनर पार्किङ गर्न मिल्छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास, चीनको ल्हासा, छेन्दु र बेइजिङका महावाणिज्यदूतहरूसँगको समन्वयमा चीनतर्फका नाकाबाट व्यापार सहजीकरणको प्रयास भइरहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट हुने आयात व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय, भन्सार, निजीक्षेत्र र सरोकारवालासँग सम्पर्क र समन्वयलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
चिनियाँ पक्षसँग थप संवादको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति लगायत मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गरी सूचना संकलन, पूर्वाधार सुधार, आन्तरिक तथा द्विपक्षीय समन्वयको विषयमा छलफल गरिएको छ । दुवै पक्षबीच छलफल गरेर खासगरी पूर्वाधार र आयात–निर्यातमा सुधार गर्नुपर्छ ।
चिनियाँ नाकामा रोकिएका वस्तु कहिलेदेखि सहजै आयात गर्न सकिएला ? ठ्याक्कै भनिदिनुस् न ।
नाकामा सहजता ल्याउन नेपालको तर्फबाट उच्चतम प्रयत्न भइरहेको छ । चीनले लागू गरेको कोभिड प्रोटोकललाई अन्यथा मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आउनासाथ ती नाकाबाट आयात–निर्यातको अवस्था सहज हुन्छ भन्ने आकलनका साथ आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं । खासगरी चीनतर्फको व्यापार बढाउन पूर्वाधार विस्तार तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेका छौं । नाका सुधारका लागि दुईपक्षीय, बहुपक्षीय संयन्त्रमा बैठक भइरहेका छन् । हामीले डेढ वर्षजति अप्ठ्यारो सामना गरिसकेकाले अब स्थिति सामान्योन्मुख हुने अनुमान छ ।
कोभिड महामारीले पाठ समेत सिकायो भन्नुभयो । भविष्यमा आउने यस्ता जोखिमको सामना कसरी गरिँदै छ ?
कोरोना महामारीका बेला वस्तुको आयात निर्यात तथा आपूर्ति चुस्त बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय निरन्तर लागिपर्यो । छिमेकी मुलुक, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला अन्य निकायसँगको समन्वयमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा आयात, ढुवानी, सञ्चय र आन्तरिक वितरण गर्न सरकार सफल भएकै हो । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिएको थियो । जस्तै– खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अनलाइन प्रणालीबाट सामग्रीको बुकिङ लिई घरघरमै मालवस्तु ढुवानी गर्ने प्रबन्ध समेत मिलाएको थियो । आन्तरिक आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य समेत अत्यन्त राम्रो रह्यो । महामारीले हामीलाई कतिपय वस्तुको स्टक बढाएर राख्नुपर्ने, गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राखिराख्नुपर्ने जस्ता पाठ सिकाएको छ ।
भविष्यमा आइपर्ने यस्ता महामारी र सिंगो वैदेशिक व्यापारलाई समुचित ढंगले अघि बढाउन हामीले काम थालिसकेका छौं । तयारीस्वरूप ल्याब तथा क्वारेन्टिनहरूलाई अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने र वाणिज्यसम्बन्धी विभिन्न पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीचको रेलवे लिंक विस्तार हुँदै छ भने नेपाल रेलवे चाँडै सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । नेपाल नेशनल सिंगल विन्डोज सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्श)सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि मस्यौदाको तयारी गरिएको छ ।
महामारीको बेला स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था पनि आयो नि । आखिर किन यस्तो भयो ?
महामारीका बेला खासगरी आयात निर्यात सहजीकरण गर्न दृढरूपमा लागिपर्यौं । तर आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाएर नष्ट भएको अवस्था पनि भोग्नुप¥यो । उत्पादनलाई जुन बजारसम्म पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो, त्यहाँ पु¥याउन हाम्रो सिस्टम नै नबनेको देखियो । यसबारे मन्त्रालयलको ध्यानाकर्षण भएको छ । र, दुईओटा चरणमा काम समेत भएको छ । पहिलो– कृषकको उत्पादन खेर गएकोबारे कृषि मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी दिएका छौं । कृषिजन्य वस्तु संकलन गर्ने काम कृषि मन्त्रालयको भएकाले संकलनको समस्या त्यहाँबाट सम्बोधन हुनेछ । दोस्रो– उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म कति तहसम्म बजारमा पुग्नुपर्ला भन्ने तोक्नुपर्छ भनिएको छ । जतिओटा तह पनि गर्ने र २० प्रतिशतसम्म नाफा लिँदै जाने भयो भने उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने भएकाले त्यो तह तोक्न गृहकार्य शुरू भएको छ । यो यो स्थिति सुधार्न र हटाउन यी प्रयत्नले पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
कोभिडले सृजना गरेका समस्या र नेपालका दीर्घकालीन चासोहरूलाई मन्त्रालयले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)लगायत अन्तरराष्ट्रिय फोरममा कसरी उठाइरहको छ ?
अहिले हामी विश्व व्यापर संगठनको मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । नोभेम्बर ३० देखि जेनेभामा हुने सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुँदै छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने ‘पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने काम भइरहेको छ । अब हाम्रो ध्यान बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा हामीले के कति फाइदा लियौं र फाइदा लिन सकेका छैनौं ? हामीलाई कहाँ सजिलो र कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने सम्बन्धमा ठोस ‘डकुमेन्ट’ तयार गर्दै छौं । त्यही डकुमेन्टका आधारमा राज्यको नीति समेत बन्नेछ । अर्को पाटो डब्ल्यूटीओमा नेपाल जतिबेला सदस्य भयो, त्यससँगै जुन सुविधा पाउने भनिएको थियो, त्यो सुविधा लिन कति सहज भयो ? यसबारे समीक्षा गरेर धारणा राखिनेछ । विभिन्न फोरमहरूमा राख्दै समेत आएका छौं । नयाँ प्रोटोकलका कारण हाम्रो उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘गुणस्तरीयता र मूल्य’मा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यसबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकेनौं, यसमा सहजताको आवश्यकता छ । जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए, त्यसलाई उदारताका साथ लागू गरिनुपर्यो भनेर यसलाई अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइँदै छ ।
कोभिड महामारीले संसारकै अर्थतन्त्र प्रभावित पारेको बेला अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नतिमा जाँदै छौं । स्तरोन्नतिले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा अवसर ल्याउनेछ भने केही चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ । हाम्रो जस्तो देशहरू पुनः पछि फर्कन नपरोस् भनेर सक्षम मुलुकका रूपमा विकसित गर्न थप सहयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालको निर्यात पछिल्लो एक वर्षमा बढेको छ । तर सोयाबिन तेल र पाम आयल जस्ता मूल्य अभिवृद्धि नभएका वस्तुको निकासीमा हामी भर परिरहेका छौं ? अरु वस्तुको निकासीमा किन ध्यान दिइएन ?
नेपालबाट भारत निकासी हुने पाम आयल र सोयाबिन तेल निश्चित मूल्य अभिवृद्धि गरेर साफ्टा सुविधाअन्तर्गत भारत निकासी भइरहेको छ । जुन वस्तुमा हामीले फाइदा लिन सक्छौं, सोहीमा व्यापार गर्ने हो । सोयाबिन तेल र पाम आयलमा हाम्रो व्यापार राम्रै भएको देखिन्छ । महामारी नरहेको र पाम आयलमा भारतीय अवरोध नरहेको भए हाम्रो निर्यात निकै राम्रो हुने पछिल्लो आकँडाले पनि देखाउँछ । दुई महीनाको निर्यातको अवस्था हेर्दा ४८ अर्ब देखिन्छ । यति गतिमा गएको भए १२ महीनामा ३ खर्बको हाराहारीमा निर्यात पुग्ने देखिन्छ । यसो भनिरहँदा पाम आयल र भटमासको तेल हामीले सदैव निर्यात गर्न सक्छौं त भन्नेबारे अवश्य पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । के गर्न सकियो भने यही वस्तु अझ बढी निर्यात गर्न सकिन्छ र यसको निर्यात घट्यो भने कसरी लय समात्ने भन्नेबारे गृहकार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले निर्यात भइरहेका वस्तुको ‘भ्यालु एडिसन’ भइरहेको छ । यसलाई ब्राण्ड स्थापित गर्र्ने, परिणाम बढाउने जस्ता विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको छ ।
वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न मन्त्रालयले अन्य के के काम गरिरहेको छ ?
नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि अवधारणापत्र तयार पार्ने काम भइसकेको छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रको व्यापारमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ भने नेपालगञ्जमा यसको निर्माण भइरहेको छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई सञ्चालनको तयारी हुँदै छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनका लागि वार्ता भइरहेको छ । बंगलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्न समेत वार्ता भइरहेको छ । अस्ट्रेलिया र कम्बोडियासँग व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्न आवश्यक तयारी हुँदै छ । नेपालका वस्तुको बजार पहुँच सम्बन्धी समस्याका विषयमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा छलफलको कामलाई वाणिज्य मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ भने धान–चामलको आयातमा भएको वुद्धिको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै आन्तरिक व्यापार वृद्धिका लागि ‘लजिस्टिक पोलिसी’को तर्जुमा गरिँदै छ । एनटीआईएसमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवाहरूको समेत पुनरवलोकनको काम हुँदै छ ।
आयात निर्यातमा पछिल्लो समय ढुवानी अत्यन्त महँगी बनिरहेको छ नि ?
यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । हालैमात्र भारतसँग सम्पन्न भएको सम्झौता संशोधनका कारण रेलमार्फत हुने ढुवानीको भाडादर केही कटौती भएको अवस्था पनि छ । यस्तै पानीजहाजबाट हुने ढुवानीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा कन्टेनरको न्यून उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्न कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावाससँग समन्वय समेत गरिएको छ । नेपालको आयात निर्यातसम्बन्धी कार्गाे ढुवानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल समेत गरिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्यसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा किन जान सकिरहेका छैनन् ?
सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्य सन्धिहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छन् । दुई देशबीच सहमति जुट्न बाँकी रहँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको हो । यस सम्बन्धमा दुई देशका संयन्त्रहरू संलग्न कार्यदलको गठन गरी द्विपक्षीय वार्ता समेत भइसकेको छ ।
