Desh Sanchar

जेष्ठ २०८०

जथाभावी इन्धन बिक्री गरे कारबाही गरिने

सिमकोट – व्यापारीले इन्धन र ग्यास जथाभावी बिक्री गरे कारबाही गरिने भएको छ। व्यापारीले जथाभावी इन्धन बिक्री गरेको उजुरी परेपछि सरोकारवाला पक्षको बैठक बसेर जिल्लाभर लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य निर्धारण गरेर यो चेतावनी दिइएको हो। हुम्ला जिल्लाभर लागू हुनेगरी इन्धनको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले यातायातका साधनमा प्रयोग हुने इन्धन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारामा सरकार रमिते : राज्यमाथि अविश्वास बढ्दो

नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तामात्र प्रकट गरेका छैनन्, सुधारका लागि सहजीकरणको प्रतिबद्धता पनि सुनिएकै छ । राजनीतिले आर्थिक विकासलाई मुख्य ध्येय बताइराख्दा आम रूपमा यस्ता भनाइहरूमा विश्वास देख्न पाइएको छैन, किन ? अहिले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा समस्याभन्दा पनि भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल बढी छ । यो सरकारमाथि अविश्वासको प्रमाण हो । राज्य सञ्चालकको बोलीमा आश्वस्त नहुनु गम्भीर चुनौती हो । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकार, निजीक्षेत्र र बजार (उपभोक्ता) अर्थतन्त्रका मुख्य पक्ष हुन् । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा लगाइएको सबै खालका प्रतिबन्ध यतिबेला हटाइसकिएको छ । बजारमा माग भने छैन । आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई साविककै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकार जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने उद्देश्यमा छ । बजारमा माग खुम्चिए पनि निजीक्षेत्र मुनाफामा एकोहोरिएको छ । मूल्यस्फीति बढ्दा नियमनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकताजति देखिएको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, इन्धन, यातायात, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवा महँगो छ । घट्दो आय र बढ्दो महँगीले आम दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै छ । उपभोक्ता अर्थतन्त्रको एक मुख्य पक्ष हो भने यसलाई प्रताडित गरेर समृद्ध अर्थ व्यवस्थाको कल्पना पनि पूरा हुन सक्दैन । आफूलाई जनपक्षीय दाबी भनिरहेको सरकार यसमा अहिलेसम्म संवेदनशील देखिएको छैन, किन ? आर्थिक व्यवस्था सत्ता सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुन्छ । हामी कहाँको २ तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । भारतमा महँगी बढ्दा हामीकाँ त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्दा नेपालमा भने निरन्तर उकालो लागिरहेका तथ्यांकले के संकेत गर्छ ? नेपालमा अहिले देखिएको ८ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम त होइन ? सरकार प्रभावकारी नियमनमा उदासीन छ । मूल्यस्फीति घटाउन सरकारले मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको हो । तर, त्यसको सकरात्मक प्रभाव देखिएन । मुद्रा प्रदायको कमी र मूल्यवृद्धि दुवै स्वाभाविक हो भन्नेमै आशंका बलियो बनेको छ । पछिल्ला सरकारी तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, निक्षेपलगायतमा सुधार आएको देखाएको छ । त्यसको प्रत्याभूति भने देखिएको छैन । निजीक्षेत्रका समस्या बेग्लै छन् । निजीक्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा माग छैन । निक्षेपमा सुधारको प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिएको छैन । तरलताको अभावको सकस कायमै छ । अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार होओस् वा निजीक्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन भंग भएको छ । राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्च र आर्थिक अराजकतालाई बढाएको छ । यो अहिले तत्काल उत्पन्न समस्या पनि होइन । भित्रभित्रै मक्किएको व्यवस्थालाई कोरोना महामारीले र लगत्तैको रूस–युक्रेन तनावको असरले अहिले हल्लाइदिएको मात्रै हो । तरलताको आपूर्ति ऋणबाट गर्ने कि स्वपूँजीबाट भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ऋणको पनि एउटा अनुशासन र सीमा हुन्छ । स्वपूँजीको लागि उदार र मुनाफामुखी नीति बनाउनुपर्छ । मुनाफाका नाममा अराजकता भने मान्य हुनु हुँदैन । यसमा आशंका होइन, यथार्थमा आधारित मुनाफा नीति बनाउने हो भने पूँजी अभावको समस्याको दिगो समाधान सहज हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले यसमा स्पष्ट आधार दिन सक्छ ? सत्ता सञ्चालकको वैचारिक छवि सकारात्मक नहुँदा पत्याउने आधार देखिँदैन । तरलताको अभाव किन भयो ? यसलाई सधैं नकारात्मक रूपमा मात्र बुझेर हुँदैन । यो अर्थतन्त्र फराकिलो हुने प्रयासको संकेत पनि त हो । यसमा नकारात्मक पक्षलाई भने नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइराखेको छ भने नियन्त्रणका नीति लिनुपर्छ । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकारले बैंकहरूलाई कानूनी रूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यी व्यापारिक उपक्रमलाई व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न लगाउनेबारेमा भने अहिलेसम्म सोचिएको छैन । बैंकहरू वित्तीय साझेदार नभएर साहूको भूमिका छन् । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको माग यसै भएको होइन । ऋणीका पनि अधिकार हुन्छन् । यस्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरेर स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्यांक बाहिर ल्याउनुमात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु चाहिँ दक्षता र अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्याको निकास हो । सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई तरलता अभावको कारणका रूपमा अघि सार्ने गरिन्छ । यो आंशिक सत्यमात्रै हो । हामीकहाँ कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकार त एक चौथाइ पनि छैन । साधारण खर्चतर्फको बजेट करीब सकिएकै छ । तरलताको समस्या किन त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । अर्थतन्त्र अहिलेको तुलनामा करीब आधा हुँदा थुप्रै विदेशी बैंक भित्रिएका थिए । ३ दशकयता कुनै पनि यस्ता बैंक आएका छैनन्, किन ? क्षमता बढाउने नाममा स्वदेशमा भएका बैंक गाभिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा ‘सिन्डिकेट’को सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको छ । यो अराजकताको अर्को उपक्रम बन्दैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना महामारीयता प्रायः ठूला अर्थतन्त्र समेत समस्यामुक्त छैनन् । अर्थतन्त्रलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्दै अघि बढेका अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देश समस्यामा परेका छन् । ती देशले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर रणनीतिक उपाय अपनाए । हामी भने काम गर्नुभन्दा नियन्त्रणलाई सहज औजार बनाएर पन्छियौं । सरकारले यतिखेर नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिनुमा आर्थिक सूचकहरूमा सुधारभन्दा पनि राजस्वमा लागेको धक्का बढी कारण हो । आयात बढ्नु नकारात्मक मात्र होइन । यो बजार विस्तारको सन्देश पनि हो । यसलाई कसरी अर्थतन्त्रको हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो नीतिगत खुबीमा भरपर्ने कुरा हो । यसलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ? यसमा पटक्कै सोच गएको छैन । आयात रोकिनुमात्र समाधान होइन, उत्पादन गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो । आन्तरिक बजारको माग र निकासी गन्तव्य पहिचान गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । हाम्रो लागि भारत सधैं सहज बजार हो । उत्पादनको नारामात्र लगाएर हुँदैन । छिमेकी देशको तुलनामा प्रतिस्पर्र्धी उत्पादन बनाउनु चुनौती हो । भारत र चीन पछिल्लो समय उच्च प्रविधिमा आधारित महँगा उत्पादनमा एकोहोरिएका छन् । ती देशमा अब सस्तो उत्पादनको आपूर्ति हाम्रो लागि अवसर बन्न सक्छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । बाह्य लगानीका भारत र चीन नै मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । लगानी र व्यापारका पुराना सन्धि सम्झौतामा परिमार्जनले मात्र पुग्दैन भने लगानीका नयाँ सम्झौताको खाँचो पर्छ । अबको आर्थिक कूटनीतिले छिमेक बजार उपयोगलाई उद्देश्यको मूल भागमा राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : सडक कनेक्टिभिटीमा फड्को, ठूला पूर्वाधारमा कमजोरी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महँगी नियन्त्रण गर्न श्रीलंकाले दोब्बर बनायो ब्याजदर

चैत २६, कोलम्बो (श्रीलंका) । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले प्रमुख ब्याजदर अकल्पनीय स्तरमा बढाएको छ । बैंकले शुक्रवार मुद्रस्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर ७ प्रतिशतले बढाएर १४ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुरयाएको हो । एक महीनाको अवधिमा अमेरिकी डलरको तुलनामा श्रीलंकाली मुद्रा रुपीको भाउ ३५ प्रतिशत घटेकै समयमा बैंकले यो अप्रत्याशित कदम चालेको हो । यो कदमले रुपीको भाउ स्थीर हुने अपेक्षा गरेको बैंकका नवनियुक्त गभर्नर नन्दलाल विरासिंघेले बताएका छन् । बैंकले निक्षेप दर पनि ७ प्रतिशतले नै बढाएर साढे १३ प्रतिशतमा ल्याएको छ । पछिल्लो समय उत्पन्न चरम आर्थिक संकटबीच आधारभूत वस्तुकै अभाव चुलिएको समयमा यस्तो कदम चालिएको हो । मार्चमा श्रीलंकामा महँगी १८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको केन्द्र बैंकको आँकडाले देखाएको छ । खानपिनको सामानको भाउ २५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेका थिए । सो अवधिमा महँगी ५० प्रतिशत रहेको हुन सक्ने निजी क्षेत्रले अनुमान गरेको छ । अहिले श्रीलंकाको विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर १ अर्ब डलरभन्दा तल झरेको छ । गोताबाया राजापाक्ष नेतृत्वको सरकारलाई आम जनताको दैनिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नै सकस भइरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको चरम अभावबीच खाद्यान्न, इन्धन, ऊर्जा र ग्यासको चरम अभाव छ । पछिल्लो संकट समाधान गर्न सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग वार्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने मित्र देशहरुसँग आर्थिक सहायता पनि मागिरहेको छ । वित्तीय अव्यवस्थापन, गलत समयमा गरिएको कर कटौतीकाकारण श्रीलंकाली अर्थतन्त्रले यस अघि कहिले नदेखिएको आर्थिक संकटको सामना गरेको हो । वर्षौसम्म सरकारले अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारबाट जथाभावी कर्जा उठाएको अनि विदेशी विनिमय सन्तुलित राख्न नसक्दाको परिणति अहिले सम्पूर्ण जनताले चुकाइरहेका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कुनै समय दक्षिण एशियाकै धनाड्य श्रीलंका कसरी बन्यो कंगाल ? यस्तो छ नेपालले सिक्नै पर्ने पाठ

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रोनी क्यापिटलिजम्लाई पक्षपोषण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बेलगाम संघीयता : जथाभावी मन्त्रालय, अन्धाधुन्ध संरचना, थपियो अर्बौं आर्थिक भार

सातै प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर आफूखुशी मन्त्रीको संख्या बढाउँदा राज्यमाथि अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार थपिएको छ । एउटा मन्त्रालय थपिँदा त्यसको संरचना, मन्त्री तथा सचिवालय व्यवस्थापन, सवारी साधन, इन्धन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र वार्षिक करोडौं रूपैयाँ आवश्यक हुन्छ । अहिले थपिएका मन्त्रालयको संख्या हेर्दा प्रत्येक प्रदेशले राज्यलाई अर्बभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपेका छन् । यद्यपि यति नै रकमको व्ययभार थपियो भन्ने विषयमा संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मका कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म ठोस अध्ययन गरेका छैनन् । यसरी थपिएको व्ययभार अर्बौंम...

Lokaantar पौष २०७८

नापतौल विभागद्वारा सरकारबाट स्वीकृत नलिई खर्च

काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल सरकारबाट वैदेशिक अनुदानको रकम स्वीकृति नलिइ जथाभावी खर्च गरेको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडाशैनीले विभागअन्तर्गत राष्ट्रसंघीय ओजोन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धित तालुक निकायबाट स्वीकृति नगराएर लामो समयदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सो कार्यक्रममा खर्च भएको रकमलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजू देखिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत नगराएर विदेशी अनुदानको ओजोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत सात÷आठ वर्षदेखि महानिर्देशकसमेत रहेका पुडासैनीले २०७४ सालदेखि ओजोनतर्फ तलब, इन्धन, वर्कशप र अध्ययन तथा आर्जन दिवसलगायतका शीर्षकमा स्वीकृतिविना खर्च गरेको बताइएको छ । विभागले ओजोन कार्यक्रमका लागि २०७४ मा ७१ लाख २६ हजार २०७५ मा ५८ लाख ८९ हजार र २०७७ मा ५८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले तालुक निकायबाट स्वीकृत नभएको कारण औंल्याएको छ । उता विभागको लेखा शाखाले पनि आव २०७७/७८ मा ओजोन तह कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, तर स्वीकृत नभएको बताएको छ । नेपाल सरकारलाई प्राथमिक वैदेशिक सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरी स्वीकृत कार्यक्रमअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने निकायबाट नियमअनुसार कार्यक्रम स्वीकृत नगरी खर्च गरेको भनी विगतका वर्षदेखि वार्षिक रूपमा कुल वार्षिक खर्च रकम नै बेरुजू कायम गरिएको तथ्य अभिलेखबाट पुष्टि भइसकेको विभागको लेखा शाखाले बताएको छ । विभागअन्तर्गतका ल्याबको अवस्था पनि नाजुक रहेको प्राविधिक बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

फोहोरले पर्यटकीय नगरी अमलेखगन्ज कुरूप बन्दै

गोकुल घोरसाइने, बारा । बाराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकास्थित अमलेखगन्ज फोहोरमैलाका कारण दिन प्रतिदिन कुरूप बन्दै गएको छ । नेपाल आयल निगमको अमलेखगन्ज डिपोअगाडि पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा जथाभावी फ्याकिएको फोहोरमैलाले अमलेखगन्जलाई कुरूप पारेको हो । आयल निगमबाट इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर र अन्य मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनको अव्यवस्थित पार्किङका कारण उक्त क्षेत्रमा फोहोरमैला […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७७