एमालेले आफूले कारबाही गरेको १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना समामुखले टाँस नगरेको जनाउँदै संसद् बैठक अवरुद्धदेखि सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ । एमालेले उठाउँदै आएको ती सांसद्माथि कारबाहीको विषय अदालतमा विचराधीन छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अदालतमा विचराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
