काठमाडौँ । सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हटाइएको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई बागमती प्रदेशले हटाएको हो । मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा (१) र (२) को गल्ती गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र उक्त रकम बराबरको […]