जनता आवासको रकम भुक्तानी हुन सकेन

सरकारले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको झन्डै ९ अर्ब रकम भुक्तानी दिन सकेन

सरकारले आठ वर्षअघि सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदायक अस्पतालहरुले बिमा सुविधा बापतको रकम पाउन सकेका छैनन्।

नागरिक दैनिक आषाढ २०८१

सिस्टम नचल्दा ठूलो रकम भुक्तानी हुन सकेन

सुर्खेत । सिस्टम चल्न नसक्दा दर्जनौं योजनाहरूको भुक्तानी नपाएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार मतहतका जिल्ला कार्यालयहरूले काम गरेर सम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी दिन नसकेको बताएका हुन् । असार २५ गतेसम्म मात्र सिस्टम चल्ने भन्दै परिपत्र भए पनि २४ गते दिनभरी सिस्टम नचल्दा आफूहरूले उपभोक्ताको काम गरेको रकम भुक्तानी दिन नपाएका खानेपानी […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

बजेटमा अटाएन कोरोना बीमा : सरकार दाबी भुक्तानी कहिले दिने ?

काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको बीमाक्षेत्रलाई विगतका बजेटहरूले उचित ढंगले सम्बोधन गरेका थिएनन् । यसपालि (आव २०७९/८०) को बजेटले भने बीमासम्बन्धी विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने, लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने, कर छूटको सीमा बढाउने लगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । तर, बीमासम्बन्धी यी कार्यक्रम ल्याइरहँदा सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखिएको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएकोमा व्यापक गुनासो छ । यसमा सरकारले आफ्नो दायित्वबाट ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निकासा गनुपर्ने छ । तर, स्रोत नभएको भन्दै सरकारले अझैसम्म उक्त रकम निकासा गरेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले गर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप ढिलो हुने देखिएको छ । चालू आवको बजेटले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमै रकम निकासा गर्न स्रोत जुटिरहेको थिएन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा समितिले आगामी आवको बजेटमार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अर्थलाई सुझाव दिएको थियो । बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बीमाक्षेत्रको अपेक्षा थियो । त्यसो नहुनु दु:खद पक्ष भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘समग्रमा यसपालिको बजेटले बीमाक्षेत्रलाई न्याय गरेको छ । यसअघिका बजेटले यो स्तरमा सम्बोधन गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘बीमाक्षेत्रका लागि राम्रो बजेट आउँदा आउँदै पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखियो ।’ निकट भविष्यमा अर्थले रकमान्तर गरेर भए पनि केही रकम दिन सक्ने उनको अपेक्षा छ । यति ठूलो रकम रकमान्तर गर्न पनि चुनौती हुन्छ । तसर्थ, सरकारले बजेटबाटै आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, बजेटमा उल्लेख नभएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय वित्त महाशाखाका एक अधिकारीले पनि यस विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘बजेटले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन । अब यसलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उच्च (मन्त्री/सचिव) स्तरबाटै केही निर्णय होला,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी थप जानकार भएनौं ।’ यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासनी सम्पर्कमा आएनन् । सरकारले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा वितरणमुखी कार्यक्रमको अंश ठूलो छ । त्यो अवस्थामा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई बेवास्ता गर्दा सरकार यसमा सकारात्मक नभएको स्पष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् । कोरोना महामारी शुरू भएपछि बीमा समितिले २०७७ वैशाखमा कोरोना बीमाको कारोबार गर्न बाटो खुला गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसको कारोबार गर्दै आएका थिए । जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरूले यो कार्यक्रम स्थगित गरे । तैपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना बीमामा पर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए । कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन (गत असार मसान्तसम्म) १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दाबी परेको छ । त्यसमा बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा बीमाक्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै निकासा गरेको छैन । फलस्वरूप कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । सरकारले आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी चालू आवको शुरूदेखि नै रोकिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आयल निगमले पैसा तिर्न सकेन, भारतबाट उधारोमा तेल - BBC News नेपाली

विगतमा निगमले समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा आइओसीले तेल आपूर्ति नै घटाइदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसी नेपाली बैशाख २०७९

नेशनल हाइड्रोले पायो तल्लो इन्द्रावतीको सर्भेे लाइसेन्स

काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बनाउन सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ । कम्पनीले बुधवार विद्युत् विकास विभागबाट यस्तो अनुमतिपत्र पाएको हो । कम्पनीले उक्त आयोजना बनाउन गत असारमै विभागबाट आशयपत्र (एलओआई) पाइसकेको थियो । थप प्रक्रिया पूरा भएपछि कम्पनीले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र पाएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले उक्त आयोजना निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । अब तत्काल सर्भेको काम पनि अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले २ वर्षभित्रै सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्छाैं, त्यसपछि उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि विभागमा निवेदन दिनेछौं,’ उनले भने । सिन्धुपाल्चोकस्थित उक्त आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोपावरसहित चार कम्पनीले बोलपत्र दिएका थिए । त्यसमा नेशनल हाइड्रोपावरले बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि गत असारमै आशयपत्र दिइएको थियो । कम्पनीले १० वर्षसम्म वार्षिक रू. ६ करोड २० लाख २५ हजार (कुल ६२ करोड २५ लाख) दिनेगरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी रकम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले न्यूनतम ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा उक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आयोजना बनाउने प्रस्तावमा नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी सहभागी थिए । विभागले तीमध्ये नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना बनाउन छनोट गरेको हो । यसअघि २०६३ सालतिर नेशनल हाइड्रोको स्वामित्व रहेको सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको बाँध निर्माण लगायत ५० प्रतिशत काममा करीब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेन । आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । त्यतिबेला अख्तियारले १३ ओटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भएको थियो । त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा संयोगवश नेशनल हाइड्रो नै छनोट भएको विभागले बताएको छ । अब कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकारको एक अध्ययनले उक्त आयोजनामा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सोही मूल्य एकमुष्ट रूपमा दिने कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । तर, तीन पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि सरकारले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्न सकिने नीति ल्याउँदा समेत कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएन् । अन्ततः सरकारले आयोजना सञ्चालन भएको १६ वर्षभित्र उक्त रकम ब्याजसहित तिर्नेगरी ६१ करोड ४० लाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चार कम्पनी सहभागी भएकोमा नेशनल हाइड्रो ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी छनोट भएको हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसान पुनः आन्दोलनको तयारीमा

साउन १४, सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसान उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलित भएका छन् । आफूहरुले उत्पादन गरेको उखुको करोडौँ भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन् । विगत तीन/चार वर्षअघिदेखिकै करीब रू. ३० करोड भुक्तानी आफूहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेका सिसौटियाका उखु उत्पादक किसान रामविलास महतोले बताए । विसं २०७४ कै पैसा नपाएको गुनासो जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको छ । पटकपटकको आन्दोलनपछि महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट करीब रू. तीन लाख भुक्तानी पाए पनि महतोले उद्योगबाट अझै रू. ८५ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ । उखुकै पैसा माग्न जिल्लाका उखु उत्पादक किसान काठमाडौं पुगेका महतोले बताए । ‘मैले पहिला दुई बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै आफ्नो घरपरिवार र व्यवहार चलाउने गरेको मलाइ उद्योगले भुक्तानी नदिएपछि अहिले समस्या भएको छ’, महतोले बताए । सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन, यसकारण फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएर काठमाडौंतर्फ लागेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । सचिव रायले आफूले पनि करीब रू. २० लाख भुक्तानी नपाएको बताएका छन् । समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट रू. तीन करोड, लुम्बिनीबाट रू. तीन करोड, अन्नपूर्णबाट रू. १२ करोड, महाकालीबाट करिब नौ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने रु तीन करोड सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि जिल्लाका किसानले अहिलेसम्म पनि नपाएको सचिव रायले बताए । उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका किसान उखु उत्पादन पेशाप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु उत्पादक किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका पाँच किसान फेरि काठमाडौं पुगेका हुन् । पहिला सरकारलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । ‘श्रीरामका सञ्चालकले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएका छन् तर किसानले पाएका छैनन्’, सचिव रायले बताए । ‘महाकालीले करीब रू. दुई करोड अनुदान रकम पनि दिएको छैन ।’ यस वर्ष महाकालीले करीब दुई महीना क्रसिङ गरेको थियो तर एक महीनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जानकारी दिएको छ । उखु किसान विसं २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलनमा छन् । विसं २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौतासमेत भएको थियो । विसं २०७६ माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो तर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी अहिले पनि भएको छैन । रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगन भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरणपत्र बुझाएका थिए । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए तर किसानले आश्वासनबाहेक केही नपाएको बताएका छन् । ‘विभिन्न राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफ्नो कुरा राखेका छौँ, केन्द्रमा मात्रै नभई जिल्लामा पनि कयौँपटक आन्दोलन भयो’, उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए । मिलमा अनशन बस्यो, भुक्तानी दिने सहमति पनि हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै करिब १५ पटक काठमाडौं धाउनुपरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपश्चात पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनःआन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । त्यसपश्चात् केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनीले पूर्णरूपमा भुक्तानी गरेका छैनन् । त्यसपछि विसं २०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले चिनी उद्योगीको शेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो । उता आन्दोलनमा सहभागी सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवको मस्तिष्कघातका कारण मृत्यु भएको थियो । मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यसमेत नदिएर ठग्ने गरेको रायको आरोप छ । ‘करीब २० प्रतिशत घटाएर किसानलाई पैसा दिइन्छ’, उनले भने, ‘सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भयो । किसान सधैँ मारमा परेका छन् ।’ रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना : ७ वर्षपछि पुनः नेशनल हाइड्रोले नै पायो

काठमाडौं । सरकारले सिन्धुपाल्चोकस्थित ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई नै छनोट गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले यसै हप्ता कम्पनीलाई उक्त आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको हो । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले उक्त आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोलाई आशयपत्र (एलओआई) दिइएको जानकारी दिए । उक्त कम्पनीले सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि छनोट गरिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीले १० वर्षसम्म वार्षिक रू. ६ करोड २० लाख २५ हजार (कुल ६२ करोड २५ लाख) दिनेगरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी रकम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले न्यूनतम ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा उक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आयोजना बनाउने प्रस्तावमा नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी सहभागी थिए । विभागले तीमध्ये नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना बनाउन छनोट गरेको हो । विभागले गत सोमवार यस विषयमा सबै कम्पनीलाई जानकारी दिइसकेको छ । त्यसको एक हप्ताभित्र यस सम्बन्धमा कुनै उजुरी नपरे नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना सर्वेक्षणको अनुमति दिइने विभागको भनाइ छ । यसअघि २०६३ सालतिर नेशनल हाइड्रोको स्वामित्व रहेको (नेपाल बंगलादेश) ग्रूपले नै उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको बाँध निर्माण लगायत ५० प्रतिशत काममा करीब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेन । आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । त्यतिबेला अख्तियारले १३ ओटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भएको थियो । त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा संयोगवश नेशनल हाइड्रो नै छनोट भएको विभागले बताएको छ । अब कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकारको एक अध्ययनले उक्त आयोजनामा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सोही मूल्य एकमुष्ट रूपमा दिने कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । तर, तीन पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि सरकारले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्न सकिने नीति ल्याउँदा समेत कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएनन् । अन्ततः सरकारले आयोजना सञ्चालन भएको १६ वर्षभित्र उक्त रकम ब्याजसहित तिर्नेगरी ६१ करोड ४० लाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चार कम्पनी सहभागी भएकोमा नेशनल हाइड्रो ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी छनोट भएको हो । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा आएको सातौं वर्षदेखि १६औं वर्षसम्म वार्षिक ६ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँको दरले सरकारलाई भुक्तानी दिँदै जानुपर्नेछ । यता, कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले गुमेको आयोजना फिर्ता आउनु खुशीको विषय भएको बताए । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ३ वर्षभित्र आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई करीब डेढ वर्षजति त आयोजनाको अध्ययन गर्न नै लाग्छ । त्यसपछि डेढ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं,’ उनले भने । अब सो आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्ने उनको भनाइ छ । तर, लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको भने छैन । ‘अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं । लगानी जुटाउने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘बैंकको ऋण, हकप्रद तथा बोनस शेयरमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट लगानी जुटाउने योजनामा छौं ।’ यस्तै, अब कम्पनीको लाभांश क्षमता पनि बढेको उनले बताए । कम्पनीले पहिले उक्त आयोजनामा करीब ६५ करोड लगानी गरेको थियो, जुन अहिले कम्पनीको खराब लगानी अन्तर्गत छ । आयोजनाको लाइसेन्स पाउने पक्का भएपछि त्यो अब असल लगानी अन्तर्गत आउनेछ । ‘यसो गर्दा कम्पनीको सम्पत्ति बढ्नेछ । फलस्वरूप हामी लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,’ पाण्डेले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पोखरीया वितरण केन्द्रले ३८ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउन सकेन

जेठ २५, वीरगञ्ज । नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रले समुदायस्तरमा रहेका विद्युत् उपभोक्ता समितिबाट रू. ३८ करोड ९३ लाख ७४ हजार ५८१ बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन । पर्सा जिल्लामा रहेका १४ ओटा स्थानीय तहमध्ये पोखरीया वितरण केन्द्रको मातहतमा रहेको १३ ओटा स्थानीय तहमा रहेको २९ ओटा विद्युत् उपभोक्ता समितिमध्ये २२ ओटा उपभोक्ता समितिसँग उक्त रकम बाँकी रहेको केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर उपेन्द्रनारायण यादवले बताए । कोरोना संक्रमणको कारण लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले गर्दा उपभोक्ता समितिसँग रकम उठाउन नसकिएको भन्दै केन्द्रका प्रमुख यादवले भने, ‘समुदायस्तरमा रहेका विद्युत् उपभोक्ता समितिहरुले आफ्ना ग्राहकहरुसँग रकम उठाएर प्राधिकरणलाई नतिर्ने परिपाटीको कारण सो रकम हालसम्म उठाउन नसकिएको भएपनि तिनीहरुलाई समयमै रकम भुक्तानी गर्न पत्राचार गरिएको छ ।’ दुई वर्षअघि सो क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा कडाइ गरिएपछि २८ प्रतिशतमा झरेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । यस वितरण केन्द्रमा हाल ३६ हजार ग्राहक रहेका छन् । सामुदायिक विद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सामा रहेका २९ ओटा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिमध्ये कतिपय समितिका पदाधिकारीहरुले विद्युत् खपतवापत ग्राहकसँग उठाएको रकम प्राधिकरणलाई नबुझाई आफूखुशी मनोमानी ढंगले खर्च गर्ने भएकाले बक्यौता रकम उठन नसकेको हो । पर्साको धोरेमा रहेको सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिसँग रू. ८५ लाख बक्यौता रहेपनि सो रकम बुझाउन नसक्दा सो समितिलाई खारेज गर्न विभागमा पत्राचार गरिएको प्रमुख यादवले बताए । हालको बन्दाबन्दीको समयमा ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखी अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अहिले अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल बुझाउने ग्राहकहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । अनलाइनमार्फत वैशाख महीनामा चार हजार ८०७ ग्राहकले रू. २८ लाख ४५ हजार रकम बुझाएको जानकारी दिइएको छ । पर्साको १३ ओटा स्थानीय तहमा आफ्ना सेवा पुर्‍याउदै आएको विद्युत् प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रसँग बक्यौता रकम उठाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीकोरुपमा रहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

‘मिल बेचेर उखु किसानको बाँकी रकम भुक्तानी हुन्छ’

सरकारले उखु किसानसँग गरेको सम्झौता बमोजिम निर्धारित समयमा उसको पूरै भुक्तानी गर्न सकेन । यद्यपि, सरकार अधिकांश रकम भुक्तानी भएको र थोरैमात्र बाँकी भएकाले यसलाई आफ्नो उपलब्धि मान्छ र बाँकी रकम पनि किसानलाई दिलाएरै छाड्ने बताउँछ । उद्योग नै बेचेर किसानको रकम दिलाउने सरकारको भनाइ छ । यता किसान भने सरकारले सम्झौता बम...

Ratopati पौष २०७७

उखु किसानका दु:ख : मिल मालिक भेटिँदैनन्, सरकारको विश्वास छैन (भिडियो)

चिनी मिल मालिकले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि पुन: आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गत वर्ष किसान र सरकारबीच भुक्तानीको सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। २०७६ माघ ७ गतेसम्म किसानको बक्यौता दिने गरी ५ बुँदे सहमति भएको थियो।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७७

जनता आवासको रकम भुक्तानी हुन सकेन

सम्बन्धित सामग्री

विगतमा निगमले समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा आइओसीले तेल आपूर्ति नै घटाइदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।