ललितपुर महानगरले तोक्यो ३० स्थानमा नि:शुल्क पार्किङ
काठमाडौंका मुख्य सहरका पसल र अन्य व्यापारिक स्थलमा पार्किङस्थलको माग गर्दै व्यापारीहरूले कालो ब्यानर राखेको महिनाैँ भइसक्यो । काठमाडौं महानगरले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सार्वजनिकस्थलबाट पार्किङ हटाएकोमा उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । उपत्यका...
काठमाडौं । संघीय सरकारले पूँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकमा अत्यधिक बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला स्थानीय तहले त्यसविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा धेरैजसोले चालूभन्दा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । चालू शीर्षकको बजेट धेरैजसो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, गाडी किन्नेलगायत काममा खर्च हुन्छ ।
पूँजीगत शीर्षकको बजेट विकास र यससँग सम्बद्ध काममा खर्च गरिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालूतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरको बजेटमा पूँजीगतमा ४ अर्ब २१ लाख र चालूमा २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटमा पनि प्रशासनिक खर्चतर्फ ६८ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । उसले पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा ३ करोड ९६ लाख र सामाजिक विकासमा ८५ करोड २० लाख रकम छुट्ट्याएको छ ।
अन्य स्थानीय तहले समेत चालूको तुलनामा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको आयस्रोत संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान र आन्तरिक आम्दानी हो ।
आगामी आवका लागि केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अनुदानलाई आधार मानेर बजेट ल्याएका छन् ।
काठमाडौं महानगरले चालू आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख र अनुदानतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरेको थियो ।
यसमध्ये २०८० असार ७ गतेसम्ममा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख र अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ८ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ ।
स्थानीय तह पनि अनुदानदेखि अन्तरिक स्रोतमै निर्भर देखिन्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटको स्रोतमा राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १६ करोड र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट २ अर्ब प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी प्रदेश, संघ सरकारको भर छ । अन्य स्थानीय तह पनि अनुदानमा बढी निर्भर देखिन्छन् ।
चालू आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मान्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि पालिकाहरूले बजेट बनाउँदा आधार मानेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतको रकमबाट गर्छन् । प्रशासनिक खर्च विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता, अनिवार्य दयित्व तथा सञ्चालन खर्चको रकम छुट्ट्याएर मात्रै अन्य शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दा स्थानीय तहलाई भार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहले कसरी पाउँछन् अनुदान ?
संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने भनेको समानीकरण अनुदान हो । यो अनुदान निःशर्त प्रकृतिको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र आनिवार्य दायित्व रहेका विषयमा सहभागितामूलक योजना पद्धतिमार्फत योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम तोकिएको क्षेत्र एवं क्रियाकलापमा मात्रै खर्च गर्न सक्छन् । यसको मागर्दशन अर्थ मन्त्रालयले पठाउँछ र सोहीअनुसार कुल बजेटको सीममा सशर्त अनुदानको अंक राखेर स्थानीय तहले बजेट तयार गर्दै आएका छन् । समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जान्छ ।
समपूरक अनुदानको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिन्छ । स्थानीय तहले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा समपूरक अनुदान सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित माग गर्नुपर्ने भएकाले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक पुल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शहरी पूर्वाधार आदि सम्भावित आयोजना पहिचान गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नुपर्छ ।
वार्षिक योजना तर्जुमाको चरणमा यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय तहको तर्फबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजनसमेत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । अनुदान सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात् सोही कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम समपूरक अनुदानका लागि माग गरी पठाउने कानून बनाइएको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिन्छ । स्थानीय तहहरूले अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन तथा विशेष अनुदान सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम तोकिएका क्षेत्रका विस्तृत प्रस्तावसहित माग गर्नुपर्छ । विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजना पहिचान गरी स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन गरी विशेष अनुदानको लागि केन्द्र सरकारसँग माग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहले प्रदेशबाट प्रदेश समानीकरण अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । सम्बद्ध प्रदेशबाट प्राप्त हुने वा भएको अनुदानको सिलिङलाई आधार मानी वर्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जान्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको बजेटको स्रोत भनेको आन्तरिक कर पनि हो ।
उनीहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विक्री तथा निकासी शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतलाई पनि आधार मानेको देखिन्छ । स्थानीय तहले त्यसबाहेक विभिन्न सेवा दस्तुरसमेत उठाउँछन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्याफ्टिङ , प्याराग्लाइडिङलगायत स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार छ । तर, सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बद्ध तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले लगनखेल बसपार्कलाई अब बसस्टपका रूपमा मात्रै बनाउने भएको छ । धेरैवटा रुटका सवारीसाधन एकै ठाउँमा पार्किङ र यात्रुहरूको बढ्दो भिडभाड व्यवस्थापन गर्न महानगरले यसलाई बसस्टपका रूपमा मात्रै विकास गर्न...
काठमाडौं । काठमाडौंमा अवैध पार्किङ हटाउने क्रम तीब्र चलिरहदा ललितपुर महानगरपालिकाले भने आफ्नै हाता अगाडिको पार्किङ निःशुल्क गरेको छ । महानगरको १७ औं कार्यपालिका बैठकले सडक किनाराको पार्किङकाे लिदै आएकाे शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो । पार्किङ निःशुल्क अभियान महानगरभित्र निरन्तर चलाइनुका साथै अवैध संरचना भत्काउने र बेसमेन्ट पार्किङ खाली गराउने कामलाई तीब्रता दिइने महानगरले […]
काठमाडौं । ०७२ को विनाशकारी भूकम्पले धनजनको ठूलो क्षति गरायोे । त्यो क्षतिको प्रमुख कारण भूकम्पभन्दा पनि भवन निर्माण मापदण्ड अभाव र प्राविधिक ज्ञानको उपयोग नगरिनु पनि हो । हाल सरकारले घर (भवन) निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक व्यवस्थाको पालना गराउन कडाइ थालेको छ ।
भवन निर्माणका लागि आधारभूत निर्माणसम्बन्धी चार वटा मापदण्ड दस्तावेजमा लिपिबद्ध छन् ।
(क) नगर विकास ऐन, २०४५
(ख) भवन ऐन, २०५५
(ग) भवन संहिता, २०६०
(घ) बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२
यिनमा भएका आधारभूत मापदण्ड ठाउँ विशेषअनुसार महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा फरक हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्थानीय निकायहरूले लागू गर्ने मापदण्डको मूल आधार भने यिनै चार वटा दस्तावेज हुन् ।
यसमा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ का नियमलाई प्रस्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । सबभन्दा पहिले केही प्राविधिक पदावली हेरौं ।
जग्गा उपयोग प्रतिशत (ग्राउन्ड कभरेज) :
यो भनेको भवनको भुइँ तलाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलको अनुपातलाई १०० ले गुणा गर्दा हुन आउने प्रतिशत हो ।
भुइँ क्षेत्रको अनुपात (एफ्एआर वा फ्लोर एरिया कभरेज):
भवनको सम्पूर्ण तलामा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई यसले जनाउँछ ।
सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) :
ऐन, नियम तथा स्वीकृत मापदण्डले तोकेको सडकको चौडाइलाई यसले जनाउँछ ।
सेटब्याक :
आफ्नो जग्गामा भवन बनाउँदा साँधसिमाना, सार्वजनिक सम्पत्ति र सडक अधिकार क्षेत्रबाट छाड्नुपर्ने न्यूनतम दूरीलाई यसले जनाउँछ ।
खुला क्षेत्र :
बस्ती विकासभित्रको त्यस्तो क्षेत्र, जहाँ अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार सेवा विस्तार गर्नबाहेक कुनै भौतिक संरचना निर्माण निषेध गरिएको हुन्छ ।
भवनको वर्गीकरण
भवन ऐन, २०५५ अनुसार भवन संहिताको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि भवनलाई क, ख, ग र घमा गरी वर्गीकरण गरिएको छ । हरेक वर्गका लागि केही विशेष प्रावधान हुन्छन् ।
क वर्ग :
विकसित मुलुकमा अपनाइएका भवन संहितासमेतको अनुसरण गरी इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्टमा आधारित हुने गरी बनाइने अत्याधुनिक भवन ।
ख वर्ग :
प्लीन्थ एरिया एक हजार वर्ग फिटभन्दा बढी, भुइँतलासहित तीन तलाभन्दा बढी वा स्ट्रक्चरल स्पान ४.५ मिटरभन्दा बढी भएका भवन ।
ग वर्ग :
प्लीन्थ एरिया एक हजार वर्ग फिटसम्म, भुइँ तलासहित तीन तलासम्म वा स्ट्रक्चरल स्पान ४.५ मिटरसम्म भएका भवन ।
घ वर्ग :
खण्ड क), ख) र ग) मा लेखिएबाहेकका काँचो वा पाको इँटा, ढुंगा, माटो, बाँस, खर आदि प्रयोग गरी दुई तलासम्म बनाइने घर, छाप्रा ।
भवनको वर्गीकरणअनुसार मापदण्ड फरक–फरक भएजस्तै तराई क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड लागू गरेको देखिन्छ । उपत्यकाभित्र पनि ललितपुर र काठमाडौंमा फरक–फरक मापदण्ड रहेको छ ।
यहाँ मापदण्डको नमुनाको रूपमा काठमाडाैं महानगरपालिकाले लागू गरेको मापदण्डबारे चर्चा गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरानो सहर, पर्यटकीय वा पुरातात्विक क्षेत्रको आधारमा मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको छ । सोहीअनुसार बेसमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थामा दुई तलासम्मको बेसमेन्टसहित निर्माण गर्ने भए संधियारतर्फको सेटब्याक कम्तीमा तीन मिटर छाड्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी झ्याल, ढोका, बार्दली आदि राख्नुपरे कम्तीमा १.५ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ । पुरानो सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा माथिल्लो तलाको छानामा मात्र बढीमा ०.६० मिटरसम्मको सनसेड (टप) बाटो वा चोकतिर राख्न सकिनेछ । तर, चोकको कर्नरमा दुई वटा घरको साँधमा ४५० हुने गरी टप राख्नुपर्छ ।
पुरानो सहरी क्षेत्रबाहेक क्षेत्रमा ६ मिटर वा सोभन्दा बढी चौडाइ भएका सडकसँग जोडिएको कित्तामा भवन निर्माण गर्दा भुइँ तलामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर राख्न पाइनेछ । सटरतर्फको सेटब्याक कम्तीमा २ मिटर हुनुपर्छ ।
योजनाबद्ध आवासीय उप–क्षेत्रमा एफ्एआर ३.५ मिटर हुनेछ । त्यसैगरी स्थानीय सडकको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुरानो सहरी क्षेत्रमा लागू गरिएको सडकको मापदण्डबाहेकका सम्पूर्ण सडकको न्यूनतम सेटब्याक १.५ मिटर कायम हुनेछ ।
कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्दा सडकको क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) नमिचिने गरी निर्माण स्वीकृति दिइनेछ ।
५० मिटरभन्दा छोटो बाटो (कुल् डे स्याकरडेड एन्ड) को क्षेत्राधिकार ३ मिटर कायम गरी छेउबाट कम्तीमा १ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ । ५० मिटरभन्दा लामो सडकको क्षेत्राधिकार ४ मिटर कायम गरी १.५ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ ।
पुरानो सहरी क्षेत्रमा हाल कायम रहेका १.२ मिटरभन्दा साना गल्ली बाटोमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा कम्तीमा १.२ मिटर पुग्ने गरी बाटो कायम गरिनेछ । पुरानो सहरी क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा बन्ने १७ मिटरभन्दा अग्ला सबै किसिमका भवनको हकमा भुइँ तला देखिने न्यूनतम सेटब्याक ५ मिटर हुनुपर्नेछ ।
भुइँ तलामा पार्किङ प्रयोजनका लागि निर्माण इजाजत लिने जग्गाले कम्तीमा ३ मिटरको बाटो छोएको हुनुपर्छ ।
काठमाडौं महानगरले अन्य मापदण्डमा आवासीय क्षेत्र, पुरानो सहरी क्षेत्र र उप–क्षेत्र गरी विभाजन गरेर मापदण्ड तय गरेको देखिन्छ । महानगरले यसबाहेक अन्य व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकाका महानगर, नगरपालिका एवं नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ अनुसार हुने स्पष्ट लेखेको देखिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका र त्यसअन्तर्गतका स्थानीय क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा माथिका मापदण्ड पालना नगरी बनाइएका भवनको नक्सा पास हुने छैन भने ती भवन महानगरको अभिलेखको रूपमा मात्र रहने स्पष्ट नियम छ ।
ललितपुर महानगरले सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई एकलौटी रूपमा स्मार्ट पार्किङ सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै पाटनवासीले शुक्रबार महानगर घेराउ गरेका छन् । ऐन मिचेर गरिएको पार्किङ सम्झौता खारेजीको माग गर्दै उनीहरू प्रदर्शनीमा उत्रिएका हुन्।
‘महानगरले गर्ने महत्वपूर्ण काममध्ये ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी पार्किङ पनि एक हो, पछिल्लो समय नगरमा बढेको सवारी चाप र दुर्घटना हेर्दा ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी कम देखन्छ’, नगर प्रमुख महर्जनले भने, ‘ट्राफिक व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरीको मात्र नभइ सडक विभाग यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय सरकारको पनि हो। त्यसैले ट्राफिक प्रहरीलाई सघाउ पुर्याउन हाम्रा नगर प्रहरीलाई तालिम दिन लागेका हौ।’
