अन्तरिम राहत दिइसकेकाले अब केही गर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकतामा तीनै तहका सरकार रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आफूहरूको न्याय र आत्मसम्मानलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिको संक्रमणकालीन न्याय विषयक शान्ति संवादपछि मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गर्दै द्वन्द्वपीडितका मागको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
