भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सहसचिव सापकोटाको चमत्कार

सरकार र स्वर्गद्वारी गुठी पीडितबीच सहमति

७ चैत, काठमाडौं । सरकार र स्वर्गद्वारी गुठी पीडित माेही किसान संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ । बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वर्गद्वारी गुठी पीडित माेही किसान संघर्ष समितिबीच २ बुँदे सहमति भएको हो । स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने संघर्षरत मोही किसानहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले नयाँ एकीकृत कानुन […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र र केयूबीच प्राज्ञिक तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन एकीकृत संशोधन गर्न समिति गठन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले …

NepalJapan कार्तिक २०७९

भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन एकीकृत संशोधन गर्न समिति गठन

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी…

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७९

भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन एकीकृत संशोधन गर्न समिति गठन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले […]

khasokhas.com कार्तिक २०७९

बैंकमा जग्गा धितो राख्न रोकेको छैन : मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छिन् ।सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पारिन् । उनले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

जग्गा धितो राख्न रोक लगाएका छैनौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्टीकरण दिएकी छन् । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पारेकी हुन् । उनले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताइन् । हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैर कृषि क्षे

Ratopati जेष्ठ २०७९

चारवटा मन्त्रालयद्वारा खर्च कटौतीको माग

विनियोजन विधेयक २०७९–८० बाट खर्च कटौती गर्न चारवटा मन्त्रालयले संसदमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकबाट आफ्ना मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

Ratopati बैशाख २०७९

सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी

काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी भएको जानकारी दिएकी छन् । काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलमा बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै […]

Khabarhub बैशाख २०७९

एकजना स्वकीयको भरमा सिंगो मन्त्रालय

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको पाँचवटा मन्त्रालय भएको ६ तले भवनको छैटौँ तला। जसको दायाँपट्टि केही समयअघि विभाजित भएर बनेको भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ। जुन मन्त्रालय मन्त्रीले नियुक्त गरेका पाचौँ तहको एक स्वकीयले चलाइरहेका छन्।गठबन्धन दलमा भागबण्डा मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट विभाजन भएर बनेको भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मन्त्रीले नियुक्त गरेका एकजना स्वकीयको भरमा चलिरहेको हो।दलीय भागवण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रा

थाहा खबर पौष २०७८

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सहसचिव सापकोटाको चमत्कार

सम्बन्धित सामग्री