नेपालले अवलम्बन गरेको तीन तहको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो । स्थानीय सरकार जनताका दैनन्दिनसँग नजिक सरोकारमा रहेका हुन्छन् । यी सरकारले स्थानीयवासीका आवश्यकता तथा सुविधामा आफूलाई प्रत्यक्षतः संलग्न गराउनुपर्छ भने सम्बन्धित तहवासीले स्थानीय सरकारका कामकारबाहीलाई नजिकबाट हेरेका हुन्छन् । सङ्घीयताको मर्म, तलबाट माथि (बटम टु टप) मोडलका विकास योजना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, स्थानीय तह बजेट तर्जुमा निर्देशिकाका आधारमा बनाइएका स्थानीय सरकारको आम्दानी तथा खर्चको अनुमान तथा योजना र स्रोत परिचालनका प्रतिबद्धता नै समग्रमा स्थानीय सरकारका बजेट तथा कार्यक्रम हुन् । यस्ता बजेट बनाउने निश्चित योजना चक्र, मापदण्ड र विधि छन् तर पनि कर्मचारीको अनुभव, स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा विद्यमान राजनीतिक आस्थाको जोडघटाउ, योजनामाथि रहने व्यक्तिगत तथा समूहगतका दृष्टिकोण र विभिन्न विवादका कारण पनि बजेट पेस र पारित गर्नु कतिपय स्थानीय तहका लागि चुनौती बन्दै आएका छन् ।
