‘परराष्ट्र नीतिमा सबै दलको साझा दृष्टिकोण’

प्रधानमन्त्रीलाई एकीकृत समाजवादीको ज्ञापनपत्र : अर्थतन्त्र सुधारका लागि दियो दर्जनौं सुझाव

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

लिपुलेक-कालापानी फिर्ता ल्याउने सबै पार्टीको वाचा, कुन दलको घोषणापत्रमा कस्तो छ परराष्ट्र नीति?

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

निर्वाचन र व्यक्तिवादी राजनीतिको दलदल

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलमा नेता होइन, संगठनको प्रणाली, विधि र पद्धतिको भूमिका मुख्य हुन्छ । नेता–कार्यकर्ता दलको राजनीतिक स्वार्थ र नीतिमा बाँधिन्छन् । तर संसदीय राजनीति गरिरहेका नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेताविशेषको स्वार्थ र अभिमानले च्यापिँदै गएका देखिन्छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

श्रमजीवीका अधिकार सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियनको माग

नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले पार्टीसँग आठ वर्षअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । नेपालको संविधानदेखि सबै राजनीतिक दलको प्रमुख नीतिमा समाजवाद भए पनि व्यवहारमा भने त्यसको ठीक विपरीतको अवस्था रहेको भन्दै श्रमिक र किसानमैत्री नीति र कार्यक्रम ल्याउन ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

एमसीसीबारे पर्ख र हेरको नीतिमा छौं, निर्णय गर्नुपर्दा राष्ट्रहितको पक्षमा उभिन्छौं- केपी ओली

Lokaantar पौष २०७८

एमसीसी विवादः विकास र समृद्धिको बहस छोडेर डराएको ‘राष्ट्रवाद’

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा अहिले नेपाली नागरिक ‘नकारात्मक’ छन् । औलामा गणना गर्न सकिने बाहेक सबै जनमत एमसीसीको विरुद्दमा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, सबैले एमसीसीका बुँदा बुँदा अध्ययन गरेर धारणा बनाएका भने होइनन् । केही व्यक्तिले राष्ट्रवादी देखिन सुरु गरेको यो ‘गन्जागोल’ अहिले ‘गिजोलिएको’ छ । २०७२ सालमा संविधान बनेपछिको यो ५ वर्षे अवधिमा नेपालको राष्ट्रवाद विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएपनि अहिले एमसीसीको बहससँगै त्रासमा आधारित राष्ट्रवादी रुझान पुनः जुर्मुराएको छ । एमसीसीका विषयमा मात्रै होइन, ‘बेल्ट एण्ड रोड’ योजनादेखि अरुण थर्ड (अरुण तेस्रो) मा पनि शंकालु राष्ट्रवादको रुझान जुर्मराएको उदाहरण देखिएको छ । केही राजनीतिक दल, तिनका नेता, सामाजिक अगुवा र अभियान्ता भनिनेहरु अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई साम्राज्यवाद विस्तारको साधन ठान्छन् । र, विरोध सुरु गर्छन् ।अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा कुन दलको कस्तो धारणा ?अहिले सरकारमा रहेका मुख्य २ राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिने सवालमा भिन्न भिन्न मत छन् । काँग्रेस निर्बाध रुपमा अन्तराष्ट्रिय सहायता भित्र्याउनुपर्छ भन्ने लाइनको दल हो भने माओवादी अन्तराष्ट्रिय सहायता र त्यस्ता सहायताबाट सञ्चालन भएका विकास परियोजनाहरूप्रति असहिष्णु राजनीतिक दल हो ।यद्यपी, एमसीसीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पास गराउँछौँ भनेर अमेरिका (एमसीसी) लाई पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा लिखित दस्तावेज नै भएको पाटी हो । एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा अन्तराष्ट्रिय सहकार्य र सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा उल्लेख छ ।एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रको विकासका निम्ति अन्तराष्ट्रिय सहायता थप गर्नुपर्ने’ भनेरै लेखेको छ । अन्तराष्ट्रिय सहायतमा राजनीति किन ?नेपालको विकास कुटनीति परिपक्व नहुँदा अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई सधैँ शंकाको नजरले हेर्ने परम्पराका कारण भित्रिने सहायतामा सधैँ राजनीति किचलो हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको हितमा अन्तराष्ट्रिय सहायताको प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक लगानी भित्र्याउने विषय लेखिएको भएपनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरु सधैँ सहायतालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने मात्रै देखिए ।चिनियाँ बिआरआइमा नेपाल सहभागी हुँदा नेपाल चीनको छत्रछायाँमा फस्यो भनेर आलोचना गर्नेहरु निस्किए । अहिले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति देखिरहेका छन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग हो भनेर बोल्नेहरुले युएस—एडले अमेरिकी सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी गर्छ भनेर लेखिएको विषय हेर्दै नहेरेको विकास कुटनीतिका जानकारहरुको दाबी छ ।‘अमेरिकी लगानी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता नहुने तर, सिँधै आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता कसरी हुन्छ ?’ विकास कुटनीतिका एक जानकार भन्छन् ।त्रसित मनोविज्ञानको नजर अहिले एमसीसीका विषयमा जति पनि धारणा बाहिर आएका छन्, ती सबै त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रस्फुटन भएका छन् । ‘विदेशी सहयोगमा कतै स्वार्थ पो छ कि भन्ने त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर धारणा बनाउने हो भने कुनैपनि विदेशी सहायता लिन हुँदैन’ एक जना अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार भन्छन्, ‘किनकी, सित्तैमा कोही पनि आउँदैन भन्ने भनाई अन्तराष्ट्रिय मामिलामा खुब प्रख्यात छ ।’शक्ति राष्ट्रहरुको निकट हुनु भनेको कुटनीतिक सफलता र परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको प्रमाण भएपनि नेपालका कुटनीतिज्ञ तथा दलका नेताहरु यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि झन के गर्ने ?नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकताका अहिले नै नेपाल विकासोन्मुख देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव नगरौँ भनेका थिए । किनभने, विकासोन्मुख देश हुँदा जति वैदेशिक सहायता र अनुदान आउँछ, विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो घट्छ । कतिपय शीर्षकका अनुदान त बन्द नै पनि हुन्छन् । तर, उनको यो भनाईमा जनमत खुशी भएन । उनको आलोचना सुरु गरिएको थियो । तर, यो अलि पहिलाको कुरा हो ।‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायताका स्वरूपहरू स्वभाविक रुपमा फेरिन्छन् । अनुदान नभई, परियोजनाहरूमा संयुक्त लगानी, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी र उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउन थाल्ने हो’ नीजि क्षेत्रका एक जना लगानीकर्ता भन्छन्, ‘तर, त्यतिबेला पनि हाम्रा व्यवहार अहिलेकै जस्तो दलीय पक्षधरताका आधारमा भयो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो देखिएला ? एकातिर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुराले हर्षित हुने र अर्कोतिर वैदेशिक लगानी र सहायता आउँदा शंका गर्न थाल्ने प्रवृत्ति भनेको राष्ट्रवादको नाममा डर र त्रास पाल्नु बाहेक अर्को केही होईन ।’नोटः यो संस्थागत धारणा होइन । विकास कुटनीतिका जानकार, अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार र नीजि क्षेत्रसँगको कुराकानी र संवादका आधारमा तयार पारिएको सामग्री हो ।

Bizpati पौष २०७८

एमाले संसदीय दलको निर्णय पर्ख र हेरको नीतिमा कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकार एमाले संसदीय दलको निर्णयलाई पर्खेर बसेको छ । शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७७

नयाँ परराष्ट्र नीति : सबै दलको अपनत्व भएन, कार्यान्वयनमा चुनौती

२३ मंसिर काठमाडौं । परराष्ट्र मामिला विज्ञहरुले परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्तावेज आउनु सकारात्मक भए पनि त्यसमा सबै राजनीतिक दलको अपनत्व नभएकाले भोलि कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने बताएका छन् । आइतबार जारी भएको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खासै …

अनलाइनखबर कार्तिक २०७७

उम्मेदवारका खर्च सधैं अपारदर्शी

एउटा उम्मेदवारले निर्वाचनमा कतिसम्म रकम खर्च गर्लान् ? यो प्रश्नको उत्तर कुनै अनुसन्धानले बाहिर ल्याए पनि वस्तुगत हँदैन । किनकी वेपर्वाह, बेहिसाब र सीमाहीन रूपले गरिने उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको बिलभर्पाइ राखेर न कतै फरफारक गर्नुपर्छ, न त कतै कहीँ अभिलेख नै राख्नुपर्छ । राजनीतिक दलको सिद्धान्त, घोषणापत्र तथा नीतिमा जेजस्ता आर्थिक पारदर्शिताको रटान गरे पनि निर्वाचनमा हुने खर्च भने सधैं अपारदर्शी रहँदै आएको छ ।

Karobar Daily कार्तिक २०७४

‘परराष्ट्र नीतिमा सबै दलको साझा दृष्टिकोण’

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेश सरकार एमाले संसदीय दलको निर्णयलाई पर्खेर बसेको छ । शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको