एमसीसीबारे पर्ख र हेरको नीतिमा छौं, निर्णय गर्नुपर्दा राष्ट्रहितको पक्षमा उभिन्छौं- केपी ओली

बाबुआमाबाट उपेक्षित बालबालिकाहरुलाई ग्रिनकार्ड दिने नीतिमा युएससीआईएसबाट अपडेट

बाबुआमाबाट उपेक्षित बालबालिकाहरुका लागि ग्रिनकार्ड आवेदनबारे युएससीआईएसले नीति अपडेट गरेको छ । तुरुन्तै लागु हुनेगरी विशेष आप्रवासी जुभेनाइल आवेदनहरु निर्णय गर्न मार्गदर्शन अपडेट गरेको तथा यो अपडेटले केही आवेदकहरूको लागि ग्रिनकार्ड निर्णय प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने युएससीआईएसले जनाएको छ । गत जुलाई ३१ मा भएको अदालतको आदेशसँग मिलाउनको लागि अपडेट गरिएको र उनीहरुका लागि ग्रिनकार्ड […]

khasokhas.com आश्विन २०८०

बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति

२३ साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नीति समेटेको थियो । बैंकिङ कसुर र यससँग सम्बन्धित कानुनलाई समसामयिक बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउन […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

अनुदान नीतिमा प्रश्न

यतिखेर सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रो परिरहेको छ भन्ने कुरा रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा केही कटौतीले पुष्टि गर्छ । आम्दानी भएन भने खर्च घटाउनैपर्ने हुन्छ । मल खरीदमा अनुदान दिन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे लामो बहस हुँदै आएको छ । यस्तै बहसका बीच कैयन् वर्षदेखि सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउँदै आएको हो । तर, अहिले यस्तो अनुदान कटौती गरिँदा कृषिको उत्पादनमा कुन हदसम्म असर पुग्ला भनेर चासो बढेको छ । किसानको तहमा भने सरकारी निर्णयले निराशा तुल्याएको छ । आम्दानी हुन नसकेको भन्दै युवापुस्ता कृषिमा आकर्षित हुन नसकेको बेला सरकारले उल्टै वर्षौंदेखि दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि थप समस्या निम्तिने देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट आयात गरेर गुजारा चलेका बेला अनुदान कटौतीले नेपाली उत्पादन थप महँगो हुनेछ भने यसले अन्तत: आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना छ । खर्च घटाउन सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय लिए पनि वास्तवमा अहिले त्यो बेला नै आइसकेको भने देखिँदैन । किनकि सरकारले कैयौं शीर्षकमा अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले यस्तो शीर्षकको बजेटमा ब्र्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । त्यस्तै कामविनाका थुप्रै विकास समिति छन् । मलको अनुदान घटाउनुभन्दा अन्य शीर्षकमा भइरहेका फजुल खर्च घटाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । कृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । त्यस्तै अनावश्यक भ्रमणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यीमध्ये कुनै एक शीर्षकको खर्च घटाउने हो भने अहिले घटाइएको रकम स्वत: परिपूर्ति हुन्छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै पर्याप्त छ । तर, प्रतिवेदनले सुझाएका बुँदा कार्यान्वयनमा यसअघिका र अहिलेको सरकारको समेत चासो छैन । झन्डै ६४ प्रतिशत जनता संलग्न रहेको तथा अर्थतन्त्रमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रमा निकै समस्या छ । भारतमा सरकारले ठूलो परिमाणमा दिने अनुदान तथा आधुनिक बीउबिजन र यन्त्रोपकरणका कारण निकै सस्तोमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ जुन उत्पादनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यही कारण नेपालमा किसानले कतिपय वस्तुको खेती गर्न छाड्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि उखुलाई लिन सकिन्छ । भारतीय उखु निकै सस्तो पर्ने र त्यसका कारण चिनी सस्तोमा उत्पादन हुने भएकाले नेपालका चिनी कारखाना समस्यामा परेका छन् । तरकारी बालीमा पनि त्यस्तै छ । भारतीय सस्तो तरकारीका कारण नेपाली तरकारी विक्री हुन नसकेको किसानको गुनासो छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले पनि भारतीय कृषि उपज नेपालीको दाँजोमा निकै सस्तो पर्छ । धान, गहुँ आदि खेतीमा पनि यो लागू हुन्छ । यस्तोमा नेपाली किसानको उत्पादन कसरी सस्तो बनाउने र तिनलाई कसरी बजार उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले काम गर्नुपर्नेमा मलमा दिँदै आएको अनुदानसमेत घटाउनु उपयुक्त होइन । नेपाली किसानले खेतीपातीको समयमा मल नपाउने समस्या दशकौंदेखि रहिआएको छ । महँगै भए पनि भनेको समयमा चाहिएको परिमाणमा मल पाउने सुनिश्चितता मात्रै हुने हो भने पनि किसानलाई धेरै राहत हुने थियो । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई मल ल्याउन दिनु उपयुक्त हुन्छ । मल आयातको जिम्मा पाएका सरकारी कम्पनीहरूले कमिसनको चक्करमा परेर मलको आपूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन बढाउन बजारको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यसमा चासो दिएको छैन । कृृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । अहिले मलको अनुदानमा गरिएको कटौती पनि त्यस्तै हचुवा पाराको निर्णय हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

जर्मनीले युक्रेनलाई ५० वटा विमानभेदी सैनिक ट्यांक उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । जर्मनीले आफ्नो युक्रेन नीतिमा महत्वपूर्ण बदलावको संकेत गरेको छ । रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा यसअघि सिधा प्रवेश नगरेको जर्मनीले अब भने युक्रेनलाई महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग गर्ने भएको हो। जर्मनीले युक्रेनलाई ५० वटा विमानभेदी सैनिक ट्यांकहरु उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जर्मनी रक्षा मन्त्री क्रिस्टिन ल्याम्ब्रेचले बताएका छन । जर्मनीको यो कदमको अमेरिकाले स्वागत गरेको […]

Image Khabar चैत्र २०७८

असंलग्न नीतिमा अडिग हुनुपर्छ: बस्नेत

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले एमसिसीलाई सही साबित गर्न जस्तोसुकै तर्कहरुको सहायता लिँदा देशको हित नगर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा आइतबार छलफलमा सहभागी हुँदै एमसिसीबारे गम्भीर प्रश्नहरु उठेको उल्लेख गर्दै यसबारे गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने नेता बस्नेतले बताए। ‘संविधान र कानुनका सबै पक्षभन्दा सम्झौता माथि हुने पक्षलगायतका विषयमा जनतालाई आश्वस्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने। सम्झौतालाई जस्ताको […]

Desh Sanchar माघ २०७८

ग्रिनकार्ड, वर्कपरमिट लगायतका आवेदन ५ श्रेणीमा परेमा छिटो निर्णय दिनेबारे थप स्पष्ट

khasokhas.com पौष २०७८

मौद्रिक नीतिमा किन ढिलाइ ?

साउन महीनाको शुरूमै जारी भइसक्नुपर्ने मौद्रिक नीति महीना बित्न लाग्दा पनि सार्वजनिक हुने सुरसार छैन । सरकार परिवर्तन भएसँगै मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको हो । अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ बजेट बनाउने भन्नेमै नयाँ सरकार अन्योलमा रहेको देखिन्छ । उसले एकातिर बजेट अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कोतिर त्यसलाई संसद्मा अघि बढाउन पहल भने गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीति रोकेको भनेर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक गभर्नरले समेत यसको खण्डन गरेका छन् । अहिले बजेट नीति हेरेर मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिक्रिया गभर्नरले दिएका छन् । राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकाले अर्थ मन्त्राालयको निर्देशन नचल्ने पूर्वगभर्नरहरूको भनाइ छ । उनीहरूले मौद्रिक नीतिका लागि बजेट कुर्नु नपर्ने प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटको कारण देखाउँदै मौद्रिक नीति रोख्नुपर्ने कारण के हो बुझ्न सकिएको छैन । मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू लागू गर्न बैंकहरूलाई भनिसेकेको छ । आर्थिक विषय र नीतिगत निरन्तरताको लागि राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन बन्दा सरकारले लिने प्रमुख आर्थिक नीतिहरू बजेट र मौद्रिक नीति दुवै अन्योलमा परेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो । यसबाट सत्ताबाट केपी ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण भएको छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको छ । नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्नेमा ढिलाइ भएपछि विकास खर्च यसपटक झनै प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि उक्त बजेट अनुकूल हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । सरकारले बजेट अध्यादेश परिमार्जन गर्न समय लगाउने भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिला भएको हा । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिदरलाई कसरी सहयोग पुर्‍याउँछ वा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने विषयमा र कोभिड महामारीको कारण समस्या परेका उद्यम व्यवसायलाई कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा यस क्षेत्रले गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीति बजेटको पूरक होइन । यद्यपि बजेटका लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक उपकरण सहयोगी हुन्छ र केन्द्रीय बैंकले त्यसैअनुसार नीति तय गर्छ । यस्तोमा बजेट र मौद्रिक नीति दुवैमा विलम्ब गर्नु भनेको कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई थप नकारात्मक प्रभाव पर्न दिनु हो । अहिलेको ढिलासुस्तीले सरकार अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र बजेट र मौद्रिक नीति ल्याई अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा यो सरकार पनि ओली सरकार जस्तै बदनामी कमाउने छ । रवीन्द्र आचार्य रानीवन, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बैकको बिग मर्जर कति सहज

अहिले सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको इजाजत प्राप्त संस्थाहरूबीच गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) को चर्चा बजारमा सुनिन्छ ।त्यसमा पनि गत वर्षको साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा इजाजतपत्र कम्पनीहरूलाई गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय जारी गरिएको थियो । सो नीतिअनुसार हालसम्ममा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

चीनसँग स्वास्थ्य उपकरण किन्न भारत तयार, १६ वर्षपछि नीति परिवर्तन

एजेन्सी। कोरोनाबाट सर्वाधिक प्रभावित भारतले चीनसँग सबैखाले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने नीति लिएको छ। १६ वर्षपछि भारतले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने आफ्नो नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। नयाँ नीतिबाट भारतलाई चीनसँग अक्सिजन, भ्याक्सिन तथा अन्य चिकित्सा उपकरण किन्ने बाटो खुलेको छ। अहिले कोरोनाविरुद्ध लड्ने काममा भारतलाई मद्दत गर्न पाकिस्तानलगायत थुप्रै देश तयार रहेका छन्।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

अमेरिकामा बाइडन : नेपाल नीतिमा के परिवर्तन आउला ?

८ माघ, काठमाडौं । अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडनले शपथ लिएका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट बाइडनमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया अमेरिकी इतिहासमा नै सबभन्दा बढी कठिन र हिंसात्मक समेत रह्यो । आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा ट्रम्पले केही यस्ता निर्णय लिए जसले घरेलु राजनीतिमा मात्र होइन, विश्व राजनीतिमा असहजता सिर्जना गर्यो । […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

एमसीसीबारे पर्ख र हेरको नीतिमा छौं, निर्णय गर्नुपर्दा राष्ट्रहितको पक्षमा उभिन्छौं- केपी ओली

सम्बन्धित सामग्री