मसालको ठहर : भारतको मिचाहा प्रवृत्ति पुनः उदांगियो, सशक्त कुरा राख्न सरकार असफल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने फेरि दोहोर्याएको छ । हालै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विवादलाई उठाएको भएपनि भारतले त्यसबारे कुरा गर्न नचाहेको भन्दै मसालले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले शनिबार प्रेसित गर्नुभएको वक्तव्यमा भारतले प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन अस्वीकार गरेर नेपालसँग थोरै मात्रामा पनि समानताको आधारमा व्यवहार गर्न नचाहेको स्पष्ट भएको बताउनुभएको छ । दिल्लीमा भएको नेपाल र भारतका बीचको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपाली पक्ष नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी विषयहरुलाई सशक्त प्रकारले उठाउन असफल भएको र अहिलेको बैठकमा भारतको मिचाहा प्रवृत्ति पुनः उदाङ्गो भएर अगाडि आएको सिंहले बताउनुभएको छ । यस्तो छ, वक्तव्य १. नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरुको बैठकबारे पत्रपत्रिकाहरुमा आएका समाचारबाट नेपालले उठाएका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा भारतीय पक्षले उपेक्षाको दृष्टिकोण अपनाएको कुरा प्रष्ट भएको छ । अर्कातिर कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरुमा नेपालले भारतीय दबाबमा आएर सहमति गरेको कुरा पनि देखिएको छ । २. नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विवादलाई उठाएको भएपनि भारतले त्यसबारे कुरा गर्न नचाहेको देखियो । भारतले नेपालको भूमिमा अधिपत्य कायम गरेको छ । त्यसकारण त्यसको समाधान गर्नका लागि त्यसले कुनै कुरा नगर्ने कुरा प्रष्ट छ । भारतले त्यसै गरेर अनिश्चितकालसम्म त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिराख्न चाहन्छ । त्यो अवस्थामा त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने वा त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा झन् प्रष्ट भएको छ । तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिइरहेको छैन । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको हाम्रो पार्टीले कडा आलोचना गर्दछ । ३. प्रवुद्ध समूह(इपीजी)को प्रतिवेदनबारे पनि अहिलेको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा कुनै समझदारी हुन सकेन । प्रवुद्ध समूहले करिब साढे दुई वर्ष परिश्रम गरेर त्यो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन बुझाएको करिब २ वर्ष हुँदासम्म पनि भारतीय प्रधानमन्त्री त्यसलाई बुझ्न तयार भएका छैनन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त धेरै ...