Lokaantar

जेष्ठ २०७८

विद्युत् उत्पादन र वितरणमा स्तरवृद्धि हुनु राष्ट्रिय खुशी हो, सबै खुशी होऔं : केपी ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गर्दै विद्युत् उत्पादन र वितरणमा स्तरवृद्धि हुनु राष्ट्रिय खुशी भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीले कम्प्युटरमा क्लीक गरेपछि दोलखाको लामाबगरमा रहेको आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भएको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट पहिलो चरणमा ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरू भएको छ । उद्घाटनपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विद्युत् उत्पादन र वितरणमा स्तरवृद्धि भएको छ, यो राष्ट्रिय खुशी हो, सबै खुशी होऔं ।&r...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पीपीए खुल्दा खुशी कि दु:खी ?

विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) रोकेकामा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुन: पीपीए खुला गरेको छ । नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला गरिएको हो । नदी प्रवाहीका लागि ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट र अर्धजलाशययुक्तका लागि ४५ सय मेगावाटसम्म पीपीए हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । निजीक्षेत्रको मागअनुसार पीपीए खुला भएको छ जुन सकारात्मक छ । विद्युत् उत्पादन भएपछि निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बिजुली निर्यात गर्न जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी आन्तरिक खपत बढाउनु नेपालका लागि जरुरी हो । त्यसैले अहिले पीपीए खोल्नुले मात्र खुशी दिँदैन । सरकारले भारत र बंंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न प्राथमिकता दिएको छ । नेपालले बढी भएको बिजुली निर्यात गर्दा व्यापारघाटा कम गर्न मदत मिल्छ । तर, यो नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । तत्कालीन नीति त निर्यातभन्दा पनि आन्तरिक उपभोग नै हुनुपर्छ । वर्षायाममा बढी भएको बिजुली निर्यात भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । तर, बिजुली आपूर्ति नियमित र स्तरीय नहुँदा सर्वसाधारणले चाहेर पनि बिजुली प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । वितरण प्रणाली बलियो बनाउनेतर्फ सरकार र प्राधिकरण दुवैको चासो कम देखिन्छ । अहिले राजधानी काठमाडौंमा नै बत्ती झ्याप्प झ्याप्प गइरहेको छ । जसले गर्दा राइसकुकर, इन्डक्सन लगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको छ । खाना पकाउन ग्यासको विकल्प बिजुली हुन सक्छ तर यही कारण भरपर्दो विकल्प बन्न सकेको छैन । बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगले बिजुली नपाएको गुनासो छँदै छ । प्राधिकरणको काम निर्यातको प्रचारबाजीमा रमाउनु होइन, आन्तरिक खपतका लागि वितरण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु हो । वितरण प्रणालीमा कतिसम्म उपेक्षा छ भन्ने कुरा तार भूमिगत परियोजना हेर्दा नै थाहा हुन्छ । यो योजना कतै पनि पूरा भएको छैन । यस्तो लथालिङ्ङ अवस्थामा पीपीए खुलाउनु न खुशीको न त दु:खको नै खबर हो । पक्कै पनि केही नहुनुभन्दा पीपीए खुल्नु सकारात्मक हो । तर, पीपीए खोलेपछि के हुन्छ त ? विद्युत्को व्यापार कसरी गर्ने ? कति गर्ने ? को कोसँग गर्ने ? धेरै कुरामा स्पष्टता चाहिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मन्दी र चर्को ब्याजदरले थलिएका उद्योग पुन: विद्युत् कटौतीको मारमा, जसले सुल्झाएका थिए उनैले बल्झाए !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

जलविद्युतबाट अधिकतम लाभ लिन सरकारले समयसापेक्ष नीति ल्याउनुपर्छ : अक्षय गोल्यान [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आगामी आवको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका प्रावधान सकारात्मक : इपान

जेठ १७, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ऊर्जा क्षेत्रका प्रावधान सकारात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ । जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, उपभोग वृद्धि र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकामा इपानले खुशी व्यक्त गरेको छ । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण समयमा काम पूरा गर्न नसकेका विद्युत् आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको म्याद दुई वर्ष थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले विद्युतगृहदेखि विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने प्रावधान बजेटमा समेटिएको छ । यस्तै, आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्न एलपीजी ग्यास विस्थापनका लागि अनुदान कटौती गर्ने, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नेजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । बजेटले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, नदी बेसिनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन सरकारी, निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ । त्यस्तै १० करोड रुपैयाँसम्म विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले इपानले उठाउँदै आएको आन्तरिक विद्युत् खपतको वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने ठहर छ । त्यस्तै, विसं २०८५ सम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र छ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा समावेश यस्ता सबै कार्यक्रमको इपानले स्वागत गरेको छ । बजेटले आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारको यस्तो प्रक्षेपणलाई पूरा गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार पार्दै मुलुकमा उच्च र दिगो आर्थिक विकासका लागि इपानले विगत २५ वर्षदेखि सरकारसँग हातेमालो गर्दै आएको स्मरण गरेको छ । हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कुल जडित क्षमता करीब २ हजार २५० मेगावाट पुगेको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि आफूहरुले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बबईको पानी लिफ्ट गरेर खेतबारीमा पुगेपछि किसानमा छायो खुशी

असार २८, दाङ । कुनैवेला तुलसीपुर - १४ भोजपुर निवासी होताराम खत्रीलाई घरको नजिकैबाट बबई नदी बग्दा र आफ्नो खेतबारी बाँझै हुँदा अत्यन्तै पिर लाग्थ्यो । तर पछिल्लो सयम उनको त्यो दुःख पीडा खुशीमा परिणत भएको छ । बृहत्त दाङ सिंचाइ आयोजनामार्फत बबई नदीको पानी लिफ्ट गरेर खेतबारीमा पुगेपछि आजभोलि किसानहरुको दुःखको दिन फेरिएको छ । लिफ्ट गरेर पानी माथि तानिएपछि आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने यहाँको किसानको समस्या टरेको छ । लिफ्ट प्रविधिबाट बबई नदीको पानी खेतबारीमा पुगेपछि अहिले आफूहरुले बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पाएको किसानहरु बताउँछन् । ‘घरकै नजिकबाट नदी बग्दा र खेतवारी बाँझै हुँदा साह्रै पिडा भएर आउँथ्यो’, खत्रीले भने, ‘तर आजभोलि ती दिनहरु गएजस्तो लाग्छ, जतिवेला पनि खेतीबारीमा पानी लगाउन पाइएको छ ।’ बृहत्त दाङ सिंचाइँ आयोजना अन्तर्गत लिफ्ट सिंचाइ आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यहाँका करीव ६० घर किसानहरुले आफ्नो खेतवारीमा सहजै सिंचाइ सुविधा पाएका छन् । ६० घर किसानको करीब २९ बिघा मीनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाका प्रमुख राजु आचार्यले बताए । बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा भएपछि त्यहाँका किसानहरुले मौसम अनुसारको विभिन्न खेतीहरु गरेर राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । करीब ७९ लाख रुपैयाँको लागतमा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त आयोजनामा १५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सोलार जडान गरिएको आयोजना प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । केही स्थानमा सिंचाइ सुविधा पुगेपनि जिल्लाको अझै ५६ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुग्न नसकेको र त्यसका लागि निरन्तर काम भइरहेको आचार्यको भनाइ छ । जिल्लामा हालसम्म २६ ओटा लिफ्ट सिंचाइ आयोजनामार्फत करीब ९०० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने, २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया : उत्साहित हुने आधार छैन/ बजेट महामारीमा केन्द्रित हुनु राम्रो

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धि

जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको सात मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्ने भएको छ । आयोजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्दा यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । चारसय दश मेघावाटबाट बढेर ४१७ मेघावाट पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेसँगै स्थानीयवासी खुशी भएका छन् ।

कारोबार दैनिक भाद्र २०७६