प्याजमा भ्याट लगाएपछि बढ्यो अवैध आयात

वीरगञ्ज  । सरकारले आलु र प्याजमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै भन्सारमा लिइने राजस्व बढाएपछि अवैध आयात बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमार्फत आलु र प्याजमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) असुल्ने नीति लिएपछि प्याजको वैध आयात ठप्प भएको व्यवसायीले बताएका छन् । आलुको आपूर्ति भने आन्तरिक उत्पादनले धानेको छ ।  आलु प्याज आयातमा सरकारले ९ प्रतिशत भन्सार महशुल र १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पनि लिन्छ । वीरगञ्जमा आलु र प्याजका आयातकर्ताले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी नीतिले प्याजको अवैध आयात बढाएको बताए । आलुको आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाटै भइरहे पनि प्याज अवैध रूपमा भित्रिइरहेको व्यवसायी राजेशकुमार कलवारले दाबी गरे ।  भन्सारमा लिने राजस्वभन्दा अवैध आयातको खर्च कम पर्ने भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यस्ता वस्तुको अनधिकृत आयात मौलाउने गर्छ । वैध तरिकाले आयात गर्दा भन्सार, भ्याट र आयकर गरी २७ प्रतिशत जति पर्न जाने भएपछि अवैध आयात बढेको हो ।  भन्सारमा लिने राजस्वभन्दा अवैध आयातको खर्च कम पर्ने भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यस्ता वस्तुको अनधिकृत आयात मौलाउने गर्छ । अवैध आयातमा ढुवानीकर्ताले १० देखि १५ प्रतिशत खर्चमा भारतीय बजारबाट सीमावर्ती नेपालका बजारसम्म ढुवानी गरिदिने आयातकर्ता बताउँछन् । त्यसमाथि भारत सरकारले गत डिसेम्बरदेखि मार्चसम्मका लागि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भन्सारबाट यसको आयात शून्य छ । भारतले मार्च ३१ पछि परिमाण तोकेर निर्यात प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ । प्याजमा भ्याट नहटाएसम्म वैध आयात नहुने दाबी अर्का आयातकर्ता मुन्नाकुमार रायले गरे । सरकारकै नीतिका कारण सरकारी राजस्व मरिरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव  राजपालले बताए ।  ‘आत्मनिर्भर भइसकेको उत्पादनमा आयात नियन्त्रणको नीति ठीकै भए पनि आयातको भरमा आपूर्ति हुने वस्तुमा राजस्व बढाउँदा अनधिकृत आयात बढेको छ । यसले एकातिर सरकारको राजस्व गुमेको छ भने अर्कातिर वैध आयातमा लाग्ने व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने ।  प्याजको अधिकांश आपूर्ति आयातको भरमा चलेको छ । ४ लाख १ हजार टन वार्षिक खपत रहेकोमा १ लाख ६९ हजार टनमात्र उत्पादन हुने सरकारी आँकडा छ । अन्य परिमाण आयातको भरमा चलेको आयातकर्ता बताउँछन् । नेपालमा वर्षेनि करीब ३८ लाख टन आलु खपत हुनेमा ४ लाख टन अझै आयात हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले सीमावर्तीदेखि राजधानी काठमाडौंसम्म भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको प्याज पुगिरहेको छ । नेपालका सीमावर्ती बजारमै प्याजको मूल्य भारतीय बजारको तुलनामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँसम्म महँगो पर्ने व्यवसायी राकेशकुमार कलवार बताउँछन् ।  नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिएको प्याज सीमावर्ती क्षेत्रबाट काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढलगायत शहरमा पुर्‍याइने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । अवैध कारोबारीले स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र चुहावट नियन्त्रणका निकायलाई प्रभावमा पारेर यस्तो धन्धा चलाइहेको उनीहरूको दाबी छ ।  प्याजको अवैध आयात बढेको भेटिएपछि निगरानी बढाइएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत प्रेमप्रसाद देवकोटाले बताए । देवकोटाका अनुसार अनुसन्धान कार्यालयले फागुन २ गतेसम्मका यस्तो कारबाहीबाट २१ लाख २० हजार धरौटी र ७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भीसीटीएस जरीवाना तिराएको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

तस्करी र अवैध आयात बढ्यो

मुस्लिम समुदायको महान् पर्व इद नजिकिँदै गर्दा बाँकेमा सीमापारिबाट भइरहेको तस्करी र अवैध आयात अत्यधिक बढेको छ ।

लुम्बिनीका सीमा क्षेत्रबाट बढ्यो कुखुराको अवैध आयात

स्वदेशी बजारमा कुखुरा र अन्डाको भाउ बढेका बेला सस्तिएको भारतीय क्षेत्रबाट अवैध आयात बढेको छ । सीमा क्षेत्रबाट बढेको तस्करी रोकथाममा सुरक्षाकर्मीको अपेक्षित सक्रियता नदेखिएपछि किसान आफैं सक्रिय भएका छन् ।

अप्रत्यक्ष कर घटाउने कि बढाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् ।  भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए ।  दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’  उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए । सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ ।  मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे ।  ‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् ।  २०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो ।  अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए ।  मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ । अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।  आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’ तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन ।  बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ ।  परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’

सुनौली नाकाबाट स्पेयर पार्टसको अवैध आयात बढ्यो, राजस्वमै धक्का

नेपाल–भारत सीमा नाका सुनौलीबाट सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पाटपुर्जा अवैध आयात दिनानुदिन बढ्दो छ । द्विदेशीय खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले रूपन्देहीस्थित सुनौली नाकालाई स्पेयर पार्टस अवैध आयात गर्ने थलो बनाएका हुन् । भन्सार विभाग र सुरक्षा निकायले आवश्यक कदम नचाल्दा राजस्व गुमिरहेको छ । गाडीमा लाग्ने पार्टसहरू अधिकारिक रूपमा भित्र्याउँदा मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४३ प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउनुपर्छ । तर, केही महिनायता पाटपूर्जा अवैध आयात ह्वात्तै बढेको स्थानीय व्यापारीहरूले जानकारी दिएक

बाँकेमा अवैध आयात र तस्करी बढ्यो

पछिल्लो केही समययता आएर बाँकेमा सीमापारिबाट हुने तस्करी हवात्तै बढेको छ ।

बाँकेमा अवैध आयात र तस्करी बढ्यो

बाँकेमा भारतबाट हुने अवैध आयात र तस्करी बढेको छ। नेपाल भारत मुख्य नाका जमुनाहामा भारतबाट सय रुपियाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउनेसँग राजस्व सङ्कलन गर्न थालिएपछि साइड नाकाबाट अवैध आयात र तस्करी बढेको हो।

स्वदेशी उत्पादनको बिक्री बढ्यो

भारतबाट कुखुराजन्य उत्पादनको अवैध आयात घट्दै गएको व्यवसायीले जनाएका छन् । भारतबाट हुने कुखुरा र कुखुराजन्य उत्पादनको अवैध आयात कम भएपछि स्वदेशी उत्पादनको माग बढ्न थालेको छ । पोल्ट्री व्यवसायी सङ्घ, बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर सुवेदीका अनुसार केही दिनयता बाँके जिल्लामा उत्पादन गरिएका कुखुराको खपत बढ्दै गएकाले भारतबाट कुखुराको अवैध आयातमा कमी आएको पुष्टि भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै गृह मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनलाई कडा रूपमा पालना गरिएकाले हाल अवैध आयात कम भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो ।

स्वदेशी कुखुराको बिक्री बढ्यो

सरकारले सीमामा हुने तस्करी रोक्न केन्द्रबाटै कडा निर्देशन दिएलगत्तै बाँकेमा भारतबाट कुखुराको अवैध आयात घट्दैगएको छ ।

निर्वाचनको बेला अवैध आयात र तस्करी बढ्यो - Karobar National Economic Daily

नेपालगन्ज: प्रहरी प्रशासनलगायत अधिकांश सरकारी निकाय र जनता स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा लागेको बेला सीमापारीबाट विभिन्न वस्तु तथा पदार्थको अवैध आयात र तस्करी ह्वात्तै बढेको छ ।  खुला सिमानाको लाभ उठाउँदै…