स्वदेशी उत्पादनको बिक्री बढ्यो

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : स्वदेशी ‘फिल्टर’ कफीको माग बढ्यो

नेपाली बजारमा स्वदेशमा उत्पादित ‘फिल्टर’ कफीको माग बढेको छ । नेपालमा कफीको ४० प्रतिशत खपत स्वदेशी बजारमा हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ‘तीन वर्षअघिसम्म उत्पादनको ९∞प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विदेश निर्यात हुन्थ्यो,’ नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘स्वदेशमै कफीको बजार ह्वात्तै विस्तार भएको छ ।’ केही वर्षअघिसम्म भारतलगायतका देशबाट आयातित कफीमा निर्भर नेपालले हाल विदेशी कफीलाई विस्थापित गर्न थालेको बताइन्छ । गतवर्ष नेपालले ४ सय २९ मेट्रिक टन ‘पार्चमेण्ट कफी’ (बोक्रा छोडाइएको दाना कफी) उत्पादन गरेको तथ्यांक छ । ‘विदेशी कफीलाई ३५ प्रतिशत विस्थापित गरिसकेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘अबको ७/८ वर्षभित्र विदेशी कफीलाई पूर्णतया विस्थापित गर्न सकिन्छ ।’ वर्ष ६, अंक ९०, सोमवार, ५ पुस, २०६७

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

चितवनमा बढ्यो दूधको खपत

चितवन । चितवनमा दूधको खपत बढेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको उतारचढाव र आयातित धूलो दूधका कारण ३५ प्रतिशतसम्म स्वदेशी उत्पादनको विक्री घटेको चितवनमा पर्वको समयमा दूधको खपत बढेको हो । विशेषगरी दशैंमा दूधका विभिन्न परिकार दही, पनीर, नौनी, घ्यू, आइसक्रिम लगायतका उत्पादनको माग बढेको जिल्ला दुग्ध सहकारी संघ, चितवनले जानकारी दिएको छ । संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले विगतको दशैंको तुलनामा यसपटक दूधको खपत बढेको बताए । यस्तै सामान्य अवस्थाको तुलनामा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी दुग्ध पदार्थ विक्री भएको उनको अनुमान छ । ‘आर्थिक मन्दी र भारतबाट आयातित दूधका कारण हाम्रो दूध विक्री हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले चितवनमै पनि खपत बढ्यो, बाहिरबाट माग समेत बढ्यो ।’ विशेषगरी दशैंमा दूधका विभिन्न परिकार दही, पनीर, नौनी, घ्यू, आइसक्रिम लगायतका उत्पादनको माग बढेको जिल्ला दुग्ध सहकारी संघ, चितवनले जानकारी दिएको छ । यसअघि संघले अन्य पेयपर्दाथको सट्टा ‘दूधको प्रयोग बढाऔं, स्वस्थ रहौं’ नाममा सचेतना अभियान चलाएको थियो । चितवनकै ठूलो दुग्ध सहकारीमध्येको अन्नपूर्ण दुग्ध सहकारी संस्थामा पनि दशैंमा दूध संकलन र विक्रीवितरण बढेको छ । दैनिक ६ हजार लिटरभन्दा बढी दूध संकलन गर्ने यस सहकारीमा संकलन, खपत र विक्री वितरण बढेको संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप तिमल्सिनाले जानकारी दिए । दशैंको समयमा दूध, दही, पनीर नौनीको विक्री बढेको उनको भनाइ छ । ‘अन्य बेला दूध विक्री हुन गाह्रो थियो, डेरीबाट रकम पाउन पनि मुश्किल थियो, तर दशैंमा अधिकांश दूध खपत जिल्लामै भयो,’ उनले भने । राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादन कृषक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरे दशैंमा दूधको खपत सन्तोषजनक रहे पनि अन्य समयमा निराशाजनक हुने गरेको बताउँछन् । ‘दशैंमा दूधको खपत त राम्रै बढेको छ, हामीले धेरै भण्डारण गरेर राख्नुपरेन,’ उनले भने । चितवन लगायत अन्य जिल्लामा पनि दूधको उत्पादन राम्रै भए पनि यस वर्ष भारतीय धूलो दूधको कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यको नीति किसानमैत्री हुनुपर्‍यो, रकम समयमै पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले दाना, औषधि बैंकको ब्याजका कारण प्रतिलिटर ७० रुपैयाँ लागत छ । तर सहकारीलाई प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँमा बेच्नुपरेको छ ।’ चितवनमा दैनिक ३ लाख लिटर हाराहारीमा दूध उत्पादन हुन्छ । चितवनमा ११५ ओटा दुग्ध सहकारीबाट दूध संकलन हुने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

देखापढी विजिनेश न्यूज

काठमाडौं।त्रिशूली जलविद्युत्को आईपीओ पाएर पनि पैसा नतिर्नेको सेयर जफत हुने भएको छ। ब्लक कार्यक्रम र बैकल्पिक मलखादले चितवनमा वर्षे धानको उत्पादन बढ्यो। स्वदेशी उत्पादनको सिजन सुरु भएसँगै किबीको मूल्य घटेर प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ पुग्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउन नेपाल अडिटर्स एशोसियनको माग गरेको छ।नेपाली स्टार्टअपलाई विश्वस्तरमा पुर्‍याउनका लागि सहयोग गर्न नेपालमा माइक्रोसफ्टको फाउन्डर्स हब सुरु भएको छ।

Dekhapadhi कार्तिक २०७९

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : डेरी उद्योगमा लगानी बढ्यो, प्रविधि प्रयोग बढेन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सेल्सबेरीमा दुई महिनासम्म मेड इन नेपाल अभियान, स्वदेशी उत्पादनको बिक्री दोब्बर बढ्यो

बीजमांडू फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र उत्थानमा अवसरको उपयोग

कुनै पनि विपत्ति वा राजनीतिक आवरणमा हुने घटनाक्रमबाट अर्थसामाजिक दैनिकीमा पर्ने प्रभाव अत्यन्तै सकसपूर्ण भए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । तर, त्यसको निकासमा अपनाइएको उपाय सही भयो भने त्यो विकासमा छलाङ मार्ने औजार सावित हुन्छ । विश्वको अर्थराजनीतिमा विपत्तिलाई उदाहरणीय विकासमा अघि बढ्ने प्रस्थानबिन्दु बनाइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । हामीकहाँ भने संकटलाई उज्यालो भविष्यतिर बढ्ने बाटो होइन, बरु अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा यस्तो समयमा उदाएका सीमित अवसर पनि गुम्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । जस्तो कि, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सिमाना बन्द गरिँदा स्वदेशी खाद्य वस्तु, जुत्ता चप्पल, कपडालगायतले राम्रै बजार पाएको थियो । बन्दाबन्दी खुलेसँगै बजारमा आयातित वस्तुको वर्चश्व बढ्यो । सेवाक्षेत्रमा पनि यो समस्या देखा परेकै छ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीताका ऊर्जा उत्पादनमा अग्रसरता देखिएको थियो । पेट्रोलियम उत्पादनदेखि चीनबाट खरीदसम्मका योजना बनेका थिए । घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन लैजाने कुरा पनि आए । अवस्था सहज भएपछि ती सबै ओझेलमा परे । कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने र यस्ता महामारीसित जुध्न स्वास्थ्य सेवालाई सधैं तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने पाठ सिकायो । केही पूर्वाधार पनि बनेका छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । अहिले पनि महामारीको जोखिम सकिएको छैन । तर, सतर्कता र पूर्वतयारीको योजना सकिएको आभास हुन्छ । खासमा यस्ता असहजतालाई उचित तरीकाले सामना गर्न सकियो भने मात्रै ती विकासको मौका बन्न सक्छन् । अन्यथा यी तत्कालका लागि आपत्, तर दीर्घकालका निम्ति अर्थसामाजिक विचलनका उत्पादक बन्छन् । अर्थतन्त्रकको विद्यमान अवस्थाका अगाडि हामीले लक्ष्यमा राखेका विकास लक्ष्य आकाशको फलजस्ता लाग्छन् । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको २० प्रतिशत हाराहारीको गरीबीलाई अबको पुगनपुग दशकभित्रै ५ प्रतिशतमा सीमित गरेर विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने योजना सुन्नमा कर्णप्रिय लागे पनि यथास्थितिको योजना र त्यसको कार्यान्वयनको बलमा सम्भवजस्तो लाग्दैन । अर्कातिर, अबको करीब ५ वर्षमा नेपाल अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ । विकासशील हुँदै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको देशको सूचीमा उभिनका लागि पनि विकास निर्माणका योजना र उत्पादनका आयामहरू विस्तार गरिनुपर्छ । यसका लागि अबको करीब १ दशकमा नेपालीको आयलाई ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने छ । अहिले १ हजार डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई १० वर्षमा ५ हजार डलर पु¥याउन त्यति सहज छैन । असम्भव पनि होइन । तर, मौजुदा प्रवृत्तिले यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । अल्पकालीन वा दीर्घकालीन विकास रणनीतिको अभाव नै हाम्रो पछौटेपनको कारण हो । । यति नै बेला कोरोना महामारीले यो उद्देश्यमा अवरोध हालेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । तर, कोरोना महामारी त योजना कार्यान्वयनको तहमा बसेकाहरूको लागि आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने बहानामात्रै बनेको छ । सरकार संकटपूर्ण अवस्थामा त थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले गर्दा मानिसको दिनचर्या र दैनिक व्यवहार परिवर्तन भइरहेको छ । आर्थिक सरोकारहरूका पनि प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव देखिएको छ । कोरोना महामारी प्रविधिको उपयोग, उत्पादन र बजारीकरणका औजारहरूलाई प्रविधिमूलक बनाउने मौका हो । प्रविधिले उत्पादनको लागत र गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । आय आर्जनका सरोकारसमेत परिष्कृत हुन सक्छन् । यसमा अभाव रणनीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मात्रै हो । कुनै पनि अवसरको रटमात्र लक्ष्यका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । जेजसरी भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन हुँदै निकासी बढाउने योजना आजको आवश्यकता हो । यसबाटै उत्पादन बढ्नुका साथै अहिले भएका उत्पादनमूलक उद्यमको उन्नतिको आधार निर्माण हुन सक्छ । अहिले सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्नलगायत उद्यम आक्रमक रूपमा आएको छ । तर, स्थायित्वमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । केही वर्षअघि बिलाएका घ्यू, तामा, जिंकलगायत उद्योग नीतिगत र प्रवृत्तिगत अस्पष्टताकै उदाहरण हुन् । बजारको अनुसन्धान र अनुमानविना उद्यममा हामफाल्ने प्रवृत्तिले उत्पादनका क्षेत्र असुरक्षित बनेका छन् । अहिले प्रशोधित तेल निकासीमा देखिएको समस्या पनि यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ । हामीले निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर, निकासीको योजना बनाइएको छ । मूल्य र गुणस्तरलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेमा योजना छैन । उद्योग संरक्षणको नाममा आयातमा भन्सार नाकामा उच्च दरको राजस्व लगाएर उपभोक्तामाथिको शोषणको तारतम्य मिलाइएको छ । यस्तो गैर उद्यमशील र बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत कामले उपभोक्तामाथि शोषण त भएकै छ, स्वयम् उद्यमीलाई पनि आश्रित बनाएको छ । उद्यमीमा प्रतिस्पर्धा र दक्षताको कमी देखिएको छ । मूल्य र राजस्व अन्तरमा चलखेलको प्रवृत्ति बढेको छ । अहिले तेल निकासीमा देखिएको दुर्दिन प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनुको परिणाम नै हो । निकासी प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना सुनाउँछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनतामात्र देखिएको छैन, कतिपय सरकारी नीतिले भएकै आधार पनि सखाप हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक बनेको छ । सबल अर्थतन्त्रका निम्ति आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । तर, उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म यसको औचित्य हुँदैन । नेपालको बजारमात्र ठूलो लगानीका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । कम्तीमा सम्भाव्य निकट बजार मानिएको भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा दरिन सक्नुपर्छ । तर, भारतले कुन वस्तुमा आयात महसुल बढाउला र निकासी गरौंला भनेर उद्यमशीलता विकास हुन सक्दैन । विगतमा भारतले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदा लिएर निकासी व्यापार भए पनि यो दीर्घकालीन हुने सम्भावनै थिएन । यस्तो मौका छोप्न करोडौं लगानी लगाउने प्रवृत्ति कम जिम्मेवार छैन । विश्वको कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा सक्षम छैन । हाम्रो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने उपलब्धि हुन्छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनको लागत सस्तो भने हुनै पर्दछ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि उत्पादनका प्रारम्भिक लागत नै महँगो बनाएर प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र यसका आधारमा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । कुनै पनि अवसरलाई रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन सोच र त्यसअनुसारका योजनाको कार्यान्वयनमा इमानदारीको खाँचो खट्किएको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कपडा उद्योगमा जति सम्भावना सकस पनि उत्ति

वीरगञ्ज । उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा कपडाको वार्षिक खपत करीब १ अर्ब मीटरको हाराहारीमा छ । २०० सानाठूला स्वदेशी उद्योगले मागको ५ देखि १० प्रशितमात्रै आपूर्ति गरेका छन् । ९० करोड मीटर कपडा अन्य देशबाट भित्रिन्छ । यसरी भित्रिएको कपडामध्ये १० प्रतिशतमात्र औपचारिक माध्यमबाट आउने उद्योगीहरूको दाबी छ । यस आधारमा वार्षिक ८० करोड मीटर कपडा अनौपचारिक तरीकाले भित्रिन्छ । भारतीय कपडाको अनधिकृत आयात बढिरहेको उनीहरू बताउँछन् । वर्षमा ९० करोड मीटर कपडाको बजारमा खुलेका उद्योग भने १० प्रतिशत आपूर्तिमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । कपडा उत्पादन स्वदेशी उद्यमीका लागि महŒवपूर्ण अवसर भएर पनि क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । बजारमा ब≈य उत्पादनको वर्चस्व छ । नेपालको तराई क्षेत्रको हावापानी कपडा उद्योगका लागि उपयुक्त भएको दाबी उद्योगी रमेश गाडियाको छ । उत्पादन र बजार दुवै अनुकूल भएर पनि प्रतिकूल सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगले लगानी बढाउन नसकेको उद्योगी गाडियाको अनुभव छ । सरकारले कपडा उद्योगलाई नीतिगत रूपमै संरक्षण दिएमा कपडामा आत्मनिर्भर बन्न सकिने दाबी उद्योगी गर्छन् । अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ताले कपडा उद्योगमा लगानी बढाउन नचाहेको नोबेल टेक्सटाइलका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका गाडियाले बताए । बेलायत, चीन, बंगलादेशजस्ता देशले कपडा उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरेर औद्योगिक विकासका अघि बढेको बुझाइ उद्यमीको छ । भारतमा कपडा उद्योगलाई ९० प्रतिशतसम्म अनुदान घोषणा गरिएको छ । अनुदानप्राप्त भारतीय कपडासँग प्रतिस्पर्धा नै चुनौतीपूर्ण बनेको तर्क उद्योगी चेतन गाडियाको छ । सरकारले केही वर्षअघिसम्म उद्योगलाई कपडाको विक्रीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सहुलियत दिएको थियो । सिन्थेटिक धागोबाट बनेकोमा ७० प्रतिशत र सुती घागोबाट तयार पारिएको कपडामा शत प्रतिशत भ्याट छूट थियो । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि यो नीति हटाइयो । त्यसैबेला भारतले कपडामा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशतमा झारेयता नेपालको बजारमा भारतीय कपडा भित्रिने क्रम झन् बढ्यो । भ्याट सहुलियत हटाइएपछि कपडा उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत्मा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर उद्यमीको विरोधलाई साम्य पारेको थियो । आव २०७६/७७ मा पाएको अनुदान गत वर्ष २०७७/७८ मा खोसियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गतवर्षको बजेटमा नपारिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिइएको अनुदानसमेत फिर्ता मागेको थियो । सम्भावना भएर पनि सरकारको अस्थिर नीतिका कारण कपडा उद्योग फस्टाउन नसकेको बुझाइ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतमको छ । ‘सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै मनोबल खसाल्ने काम गरिरहेको छ,’ संघमा उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले आर्थिक अभियानसित भने । कपडा उद्योगमा ७० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुने भएकाले सरकारले यस्ता उद्योगलाई सहजीकरणको नीति लिनुपर्ने सुझाव उद्योगीको छ । कपडा उद्योग र गार्मेन्ट उद्योगले विक्रीमा उठेको भ्याट उद्योगीले तिर्नु नपर्ने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने उद्योगी गाडिया बताउँछन् । ‘अहिले विद्युत् उत्पादन बढी भएको अवस्थामा कपडा उद्योगलाई सहुलियत दरमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने र उद्योगलाई दिइएको ५ प्रतिशत बिन्दुको ब्याजदर अनुदानलाई व्यावहारिक बनाउने हो भने कपडा उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने थिए,’ कार्यकारी निर्देशक गाडियाले भने ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

किन बाइकमा कर बढ्यो ? अर्थमन्त्रीले दिए प्रतिस्थापन विधेयकलाई लिएर उठेका ११ प्रश्नको जवाफ

Bizpati श्रावण २०७८

मौरीपालनमा निषेधाज्ञाको असर : उत्पादनमा ह्रास, विक्री पनि छैन

चितवन । देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको १ महीनाभन्दा बढी भइसकेको छ । निषेधाज्ञाका कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै क्षेत्र ठप्पप्रायः छन् । कोरोना महामारीका कारण सबै गतिविधि प्रभावित भइरहँदा यसको असर कृषिक्षेत्रमा पनि परेको छ । चितवनमा अघिल्लो वर्षदेखि नै मह उत्पादनमा ह्रास आएकोमा यसपटकको निषेधाज्ञाले मौरीपालक किसानलाई थप चिन्तित बनाएको छ । चरनको अभाव हुँदै जाँदा यस वर्ष पनि उत्पादन खुम्चिएको छ । ‘चरनको अभावले मह उत्पादन घटेको छ, निषेधाज्ञाको प्रभावले उत्पादन विक्रीमा पनि समस्या छ,’ भरतपुर महानगरपालिका–९ का मौरीपालक विष्णु भुसालले भने । अहिले वन लगायत स्थानीय बारी तथा खेतहरूमा फूल नफुल्ने भएकाले मह उत्पादन नहुने र भएका मौरीलाई चिनी÷चास्नी खुवाएर पाल्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले मौरीका लागि खर्च मात्र हुने बेला हो, आम्दानी शून्य,’ उनले भने । यस्तै विगत केही दिनदेखि परेको हावाहुरी, पानीले घारभित्रका मौरी मर्न थालेको र रानो पनि उत्पादन हुन नसकेको खैरहनी नगरपालिका–४ का किसान श्याम गुरुङले बताए । गतवर्षदेखि बन्दाबन्दीको मार खेपिरहेका मौरीपालक किसान यस वर्ष निषेधाज्ञाका कारण थप मारमा परेका छन् । जिल्लाका मौरीपालक किसानले मौरी चरनको अभावले उत्पादनमा ह्रास, उत्पादन हुँदा समेत उचित मूल्य नपाउने लगायत समस्या खेप्दै आएका छन्, जसकारण कतिपय किसान यो पेशाबाटै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘अहिले महको माग भए पनि उत्पादन छैन, चरन पनि छैन । मौरीलाई बचाउन पनि उत्तिकै गाह्रो छ,’ मौरीपालक किसान गुरुङले भने । स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहनका लागि सरकारले विशेष योजना नल्याउँदा यस व्यवसायप्रति निराशा बढेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा मौरीपालन तथा उत्पादनमा वर्षेनि ह्रास आएको छ, जसकारण उपभोक्ताले विदेशी महँगो मह वा सस्तोमा कम गुणस्तरको मह उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘मौसममा व्यापक परिवर्तन छ । न मौसममा फूल फुलेका छन्, न त प्रशस्त रूपमा मौरीले चरन गर्न पाएका छन्,’ मौरीविज्ञ डा. खेमराज न्यौपानेले भने, ‘यसले मौरीपालनमा चुनौती सृजना भएको छ ।’ स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा राज्यको ठोस नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा मोरीपालन क्षेत्र पनि उपेक्षामा परेको उनको भनाइ छ । ‘वर्षेनि मौरी गोला विस्तार र महकै उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ, यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । मौरीको भूमिका मह उत्पादन गर्ने मात्र नभई परागसेचनको कारण खाद्यान्न बाली उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । केही वर्षदेखि महको उत्पादन घट्दै गएपछि माग धान्न सकेको छैन । नयाँ किसान यस व्यवसायमा थपिए पनि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । ‘मूल्य बढ्यो, माग बढ्यो भनेर नयाँ किसान आउनुभएको छ,’ मौरीपालक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले भने, ‘तर घारको संख्यामा वृद्धि भए पनि मह उत्पादन बढेको छैन । उनका अनुसार गतवर्षभन्दा यस वर्ष मह उत्पादन ३० प्रतिशतले घटेको छ । विगतका वर्षमा प्रतिघार वार्षिक २२ केजी मह उत्पादन हुने गरेकोमा हाल प्रतिघार १५ देखि १६ केजी मात्र उत्पादन हुने गरेको शर्माले बताए । चितवनमा मौरीका ३५ हजार घार रहेका छन् भने मौरीपालक किसानको संख्या ५०० को हाराहारीमा छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

स्वदेशी उत्पादनको बिक्री बढ्यो

सम्बन्धित सामग्री