विधेयक अलपत्र पारेर अधिवेशन अन्त्य

नयाँ सरकार गठनको सय दिन पूरा भइसके पनि बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयकबाहेक कुनै पनि आर्थिक विधेयक पास हुन सकेका छैनन् । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सम्पूर्ण विधेयक तीन महिनाभित्रमा पास गर्ने बताएको थियो । तर, सरकार गठन हुँदा संसद्मा दर्ता भएका कुनै पनि विधेयक पास भएका छैनन् । विधेयक […]

सम्बन्धित सामग्री

अभियान टिप्पणी : संसद्मा पैसाको बर्बादी

मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउने क्षेत्र संसद् भूमिकाविहीन र उद्देश्यविहीन बन्न थालेको छ । संसद् भूमिकाविहीन बन्दा राज्यको खर्च खेर गएसरह भइरहेको छ । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित भएन । केही विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने कामबाहेक केही पनि नगरी झन्डै ४ महीनासम्म चल्यो । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबाहेक केही गरेन । तर, यस अवधिमा सांसदहरूले बैठकभत्ता चाहिँ बुझे । यो भनेको समय र पैसाको बर्बादी हो । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनतामा विकर्षण पैदा गर्ने सम्भावना छ ।  अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर चुनिएको संसद्ले ऐनहरू नबनाउँदा निजीक्षेत्रले लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन हुन नसक्दा मुलुक कालो सूचीमा पर्ने खतरासमेत बढेको छ । दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर त्यसै अलपत्र परेका छन् । यसरी संसद्ले कुनै पनि काम नगर्दा नै जनताले निर्वाचनमा पुराना दलको विकल्प खोजेका छन् । केही नयाँ सांसदले कार्यतालिका बनाएरै काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा लगे पनि त्यसतर्फ पुराना दलले कुनै चासो दिएनन् ।  यसरी संसद्ले एउटा विधेयक पनि पारित नगरी विधेयक अधिवेशन अन्त्य गरेको यो पहिलो होइन । अघिल्लो संसद्मा पनि यस्तै भएको थियो । यसले संसद्को गरिमालाई घटाएको छ । अब चाँडै नै बजेट अधिवेशनको आह्वान हुँदै छ । बजेट अधिवेशन भनिए पनि त्यस अधिवेशनले विधेयकहरू पारित गर्न नपाउने होइन । त्यसैले संसद्मा दर्ता भएर अड्किएका कैयौं विधेयक पारित गर्न सक्रिय बन्नुपर्छ । विधेयक अधिवेशन त खेर गयो गयो । बजेट अधिवेशन पनि खेर नजाओस् भन्नेमा सांसदहरूको ध्यान जानुपर्छ । सांसदहरूको साँचिकै काम गर्ने नियत हो भने थुप्रै उपाय भेटिन्छन् । सरकारले बिजनेश दिन सकेन भने पनि सांसदहरूले नै गैरसरकारी विधेयकलाई अघि बढाउन सक्छन् ।

५७ विधेयक संसद्‍मा अलपत्र, अपरिहार्य कानुनलाई समेत बेवास्ता

काठमाडौं–मंगलबार सरकारले संसद्को दशौं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै संघीय निजामति, नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका  अलपत्र परेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा विद्येयक गरेर जम्मा ५७ वटा विद्येयक अहिले संसद्‌मा  छन् ।  संघीय कानुनहरू निर्माण नभएकाले प्रदेश...

५७ विधेयक संसद्‍मा अलपत्र, अपरिहार्य कानुनलाई समेत बेवास्ता

काठमाडौं–मंगलबार सरकारले संसद्को दशौं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै संघीय निजामति, नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका  अलपत्र परेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा विद्येयक गरेर जम्मा ५७ वटा विद्येयक अहिले संसद्‌मा  छन् ।  संघीय कानुनहरू निर्माण नभएकाले प्रदेश...

५७ विधेयक संसद्‍मा अलपत्र, अपरिहार्य कानुनलाई समेत बेवास्ता

काठमाडौं–मंगलबार सरकारले संसद्को दशौं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै संघीय निजामति, नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका  अलपत्र परेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा विद्येयक गरेर जम्मा ५७ वटा विद्येयक अहिले संसद्‌मा  छन् ।  संघीय कानुनहरू निर्माण नभएकाले प्रदेश...

एउटै विधेयक पारित नभई संसदको विधेयक अधिवेशन अन्त्य, ४२ वटा विधेयक अलपत्र

काठमाण्डाै – संघीय संसदको दुवै सदनका चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको हिउँदे अधिवेशन गएराति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले निकालेको सूचनामा आजका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक र माघ १६ गतेदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित राष्ट्रियसभा बैठकसमेत अन्त्य भएको उल्लेख छ । मङ्सिर २८ गते शुरु भएको अधिवेशनमा जम्मा ७ घण्टा ५० मिनेट संसदीय काम कारबाही...

संसद् अधिवेशन अन्त्य‚ महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र

काठमाडौं : संघीय संसद्को चालू अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को चालू अधिवेशन आज राति अन्त्य गर्ने सरकारको सिफारिस अनुमोदन गरेसँगै संघीय संसद् अन्त्य भएको संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिएका छन्। चालू अधिवेशनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको अधिवेशनले गठन गरेको सिफारिस समितिको कामै शुरु हुन सकेन। संसद्‌मा विचाराधीन नागरिकता, निजामती कर्

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारको सिफारिस

काठमाडौं : सरकारले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ।मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल अघि नबढ्दै अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै थुप्रै विधेयक अलपत्र परेका छन्। संसद्को यो अधिवेशनले एमसिसी सम्झौता पारित गरेको थियो।

आर्थिक विधेयकहरू अलपत्र पार्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य

सरकारले तीन महिनाभित्रमा अर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका सबै विधेयक पारित गर्ने वाचा गरेको एक महिना नबित्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको चालु अधिवेशन सोमबार अन्त्य गरेकी हुन् ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्दै संसद्मा विचाराधीन रहेका सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विधेयकहरु तीन महिनाभित्र पारित […]

हिउँदे अधिवेशनलाई ५० वटा विधेयक

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कहरले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदा हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको चाप परेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी ५० विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । कोरोनाका कारण अधिवेशन अन्त्य भएको करिब छ महिना हुन लागेको छ । अधिवेशन नहुँदा विधेयक पारित प्रक्रिया रोकिएको छ । समिति बैठकसमेत प्रभावित हुँदा दफाबार छलफल सुस्त भएको छ । निकै महìवपूर्ण र आधारभूत विधेयकसमेत अलपत्र परेका छन् । संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा ल्याइएका बीमा विधेयक र नागरिकता विधेयक पनि अहिलेसम्म नै विचाराधीन छन् । सरकारले अधिवेशन पुस दोस्रो सातासम्म बस्ने गरी सिफारिसको गृहकार्य गरेको छ । संसद् सचिवालयले कोभिडका कारण आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गरिसकेको छ । अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । “हामीले हाम्रो तर्फको तयारी गरिसकेका छौँ । कतिपय अन्तिम चरणमा छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुस १७ सम्म अधिवेशनको बैठक बस्नुपर्छ । हामी तयारी अवस्थामा छौँ । विचाराधीन रहेका धेरै विधेयक आउँदो अधिवेशनमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था पनि छ,” सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो ।