आगामी वर्षको ऊर्जा बजेटमा कार्यान्वयनको आशंका

ऊर्जा विकास मार्गचित्र तयार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना– २०८०’ मार्गचित्र कार्यान्वयनको तयारीमा जुट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरे पनि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भने भइसकेको छैन । मङ्गलबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनालाई वस्तुगत र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनको तयारी गर्न निर्देशन

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८०’ लाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी गर्न सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनालाई वस्तुगत र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्णय: कार्यक्षेत्र विस्तार देखि गाँजा बजारीकरणसम्म

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

जलविद्युत्मा उल्लेख्य उपलब्धि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएका सहमति एवं सम्झौतालाई जलविद्युत् विज्ञहरूले निकै उपलब्धिमूलक बताएका छन् । जलविद्युत्विद् अनुप उपाध्यायले नयाँ दिल्लीमा भएका सम्झौता/सहमतिले जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रमै योगदान गर्ने बताए । ‘भएका सहमति/सम्झौताहरू निकै सकारात्मक छन् । यसबाट जलविद्युत् विकासमा सम्भावनाका थप ढोका खुलेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिपछि विद्युत्को बजार सुनिश्चितता पनि बढेको छ,’ उपाध्यायले भने । बगंलादेशमा बिजुली निकासी गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्न पाइने सहमति जलविद्युत् विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरूले पनि जलविद्युत्सम्बन्धी सम्झौता/सहमतिको स्वागत गरेका छन् । इप्पान उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बिहीवारका सम्झौता/सहमति ऐतिहासिक भएको बताए । ‘दिल्लीमा भएको सम्झौता/सहमति ऐतिहासिक छन् । बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खुल्ने कुरा मुख्य उपलब्धि हो,’ उनले भने । सम्झौता कार्यान्वयनको स्थितिले आगामी दिनमा विद्युत् विकासको गतिलाई थप स्पष्ट पार्ने उपाध्यक्ष डाँगीको धारणा छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न सुरु, निजी क्षेत्रको बिजुली पनि पठाईयो

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृति पाएजति नै अर्थात ३६४ मेगावाट विद्युत शुक्रबारबाट भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत गत १९ जेठबाट भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दर बिक्री सुरु गरेको थियो ।भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले ६ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत आइएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी भएको थियो । त्यसलगत्तै विद्युत प्राधिकरणले थप ४ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको थियो ।शुक्रबारबाट निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्स लि.कोे लिखु–४बाट उत्पादित विद्युत निर्यात भएसँगै स्वीकृति पाएजति विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री सुरु भएको हो । प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशूली तथा देवीघाटको ३७.७ मेगावाट, कालीगण्डकी एको १४० मेगावाट, मध्यमस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४बाट उत्पादित ५१ मेगावाट विद्युत दैनिक रुपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ । पानी परेसँगै नदीनालामा पानीको वहाव बढेर विद्युतगृहहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत दैनिक रुपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्यातका लागि स्वीकृति पाएका सबै आयोजनाको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री हुन थाल्नु दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि कोशेढुंगा भएको बताए ।‘स्वीकृत क्षमता अनुसारकै विद्युत निर्यात सुरु भएसँगै दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ यो दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि एउटा कोशेढुंगा हो, यसले दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाईसमेत कम गर्ने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको सबै विद्युत निर्यात गरिरहेका छौं, यसबाट मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने अवस्था तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ, आगामी दिनमा थप विद्युत निर्यातको लागि स्वीकृतिका लागि भारतीय पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं, यसको नतिजा छिट्टै देखिनेमा आशावादी छौं ।’ उनले दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारलाई यो चरणसम्म ल्याउन पहल तथा सहयोग गर्ने सम्बद्ध सबै व्यक्ति र निकायलाई धन्यवाद दिए ।आइएक्समा २४ घण्टालाई १५÷१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिश्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ ।प्राधिकरणले शुक्रबारका लागि विद्युतको अधिकतम र न्यूनतम मूल्य प्रतियुनिट क्रमश ः १९.२ रुपैयाँ (१२ भारु) र ३.९९८४ रुपैयाँ (२.४९९ भारु) पाएको छ । औसत मूल्य प्रतियुनिट ११.४२ रुपैयाँ (७.१४ भारु) रहेको छ ।भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली अन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा विद्युत बिक्री गरिन्छ छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा छ । विद्युत प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रति युनिट बिक्री दर तय हुन्छ । प्रतिश्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात २४ घण्टा विद्युत निर्यात गरिन्छ ।प्राधिकरणकोतर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)ले गर्छ छ । एनभीभीएनले हरेक दिनको कारोबार सम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ ।

Bizpati बैशाख २०७९

बजेटमा सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार वृद्धि र त्यसमा समेटिएका कार्यक्रमप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा डेढ खर्ब धेरैले आकार बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संघीय संसद्को बिहीवारको बैठकमा सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार बढाउनुको कारण सोधेका छन् । बैठकमा बोल्दै थापाले बजेटले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र लिएको प्राथमिकता ठीक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता, स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनले बजेटको आकार बढाइँदा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको बताए । उनले भने, ‘गतवर्षकै बजेट खर्च हुन सकेको छैन, बढेको बजेट खर्च गर्ने आधार के हो ?’ आगामी आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको छ । चालू आवमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७८ अर्बमध्ये हालसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । सांसद् थापाले स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । वैदेशिक अनुदान आउने आधारमा पनि थापाले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो वर्ष ६३ अर्बमा २४ अर्ब आयो । आगामी आवमा ५५ अर्ब आउने आधार के हो ?’ थापाले बजेट कार्यान्वयनको समयमा पारदर्शिताको आधार के हो ? भनेर अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । विभागीय मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले थपघट गरेकोप्रति पनि सांसद् थापाले प्रश्न गरे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले बीमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना ल्याएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने भनिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिदियौं । यो मन्त्रालयले माग गरेको हो कि आफै गरिएको हो ? बिजुली गाडीमा कर परिवर्तन गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरियो कि गरिएन ?’ बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाए । ज्ञवालीले ठूला योजनालाई राजनीतिक ध्येय साँध्न नगिजोल्न सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बूढीगण्डकीजस्ता विद्युत् परियोजनालाई नगिजोल्न सुझाव दिएका हुन् । ‘विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गरिरहेको छ । हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरूले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो कि के ठान्नुभयो, कुरा त जहाँको त्यहीँ छ तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू नाफा कमाउनकै लागि आउने भएकाले वैदेशिक लगानीको नीतिमा अस्थिर बनेर लगानीको वातावरण बिथोल्नु हुँदैन । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी नेता एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट विवादरहित बन्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएकोमा उनले टिप्पणी गरे । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिइने भनिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वका बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेट सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो, यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरवलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं, यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।’ बीमा सम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । ‘म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्ट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौं,’ उनले भने । पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

भारतले ३६४ मेगावाटका ६ आयोजनालाई विद्युत् विक्रीको अनुमति दिंदा माथिल्लो तामाकोशी किन अटाएन ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अझै अँध्यारोमा टाङ्गिया बस्ती, दुई महिनाभित्र बिजुली उपलब्ध गराउने ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता

Prashasan फाल्गुन २०७८

एमसीसी उपाध्यक्षलाई उर्जामन्त्रीको जवाफ 'राजनीतिक सहमती अनुसार निष्कर्षमा पुग्छौ'

Bizpati श्रावण २०७८

आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

कोभिड–१९ महामारीबाट सृजित स्वास्थ्य संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो तर अपेक्षित कार्यान्वयन हुुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कस्तो आउने हो भन्ने मा वित्तीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको छ तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र यसले पारेको असरका कारण लक्ष्य प्र्राप्त हुुने कुरामा द्विविधा रहेको छ । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने आधार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार हो । आगामी मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुुलियत जस्ता विषय हुनेछन् । त्यस्तै पूँजीबजार र शेयरबजारलाई प्रभावित हुने खालका नीति पनि आउन सक्छन् । शेयरबजारलाई खुुम्चाउने नीति ल्याउँदा न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता हुनसक्छ । हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचकांङ्क र बजार पूँजीकरण बढेको छ यसलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । हाल तरलतामा केही असहजताको महसूस हुुन थालेकाले यसको उचित व्यवस्थापनसहित कृषि तथा ऊर्जा, लघु, एवम् मझौला उद्यम कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप ध्यान दिने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिभर र उक्त अवधि समाप्त भएको १ महीनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लीलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूट प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा यथावत् राख्नुुपर्छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको खण्डमा पूँजी बजारको विकास एवं शेयरबजारमा उत्साह थपिनेछ । कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत दृष्टिगत गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बद्ध वस्तु तथा उपकरणहरू आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्पm कर्जा प्रवाह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुुदृढ बनाउनेतर्फ प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ । बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरू यथावत् हुुनुु जरुरी देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले शेयरबजार साक्षरता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप सुुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । मौद्रिक नीतिकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरी वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसको सफलताको लागी वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण निर्विकल्प छ । आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज कोरिडोर, ऐनहरूमा परिमार्जन, नियमन र सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, सबै नेपालीको बैंक खाता, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापनाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास बैंक र लघुुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रो कर्जा प्रवाह र बैंकिङ चेतनाको विकास गर्न बढी भूमिका खेलेका हुँदा यिनलाई भन्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायत यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अब आउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने खालको आफ्नो लक्ष्य पूरा हुने खालको हुनु आवश्यक छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आगामी वर्षको ऊर्जा बजेटमा कार्यान्वयनको आशंका

सम्बन्धित सामग्री