पछिल्लो ५ महीनामध्ये फागुनमा आयात र निर्यात बढेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गर्यो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त नै रहिरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक व्यापार बढ्नु भनेको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउनु हो भनेर बुझ्ने गरिन्छ । यस्तो वृद्धि कस्तो वस्तुको आयात बढेर भएको हो भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । मुलुकभित्रको माग र आपूर्तिको अवस्था हेर्दा सुधारोन्मुख छ भन्न नसकिए पनि वैदेशिक व्यापारमा देखिएको वृद्धि सानै भए पनि सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को फागुनमा १ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बराबरको सामान आयात हुँदा १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । चालू आवमा असोजपछि सबैभन्दा बढी आयातनिर्यात फागुनमा भएको हो । असोजमा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात हुँदा १४ अर्ब ४२ करोड बराबरको निर्यात भएको थियो । माघको तुलनामा फागुनमा साढे २ अर्ब रुपैयाँले आयात बढ्दा निर्यात पनि त्यत्ति नै बढेको देखिन्छ । गत आवको फागुनसम्मको तुलनामा भने चालू आवमा आयात निर्यात दुवै घटेको छ । गत आवको ८ महीनामा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा २ दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । पछिल्लो ५ महीनाको अवधिमा फागुनमा बढी वैदेशिक व्यापार हुनुले माग बढेको हो कि भन्ने आधार देखिएको हो ।
तर, आयातको मूल्य बढेको देखिए पनि वस्तुको परिमाण भने नबढेको पनि हुन सक्छ । डलरमा मूल्य तिरेर आयात गरिएको सामानको नेपाली मूल्य बढेको देखिन्छ किनभने डलरको मूल्य बढेको छ । उदाहरणका लागि सुनलाई लिन सकिन्छ । सुनको मूल्य उच्च तहमा पुगेकाले फागुनमा यो १०औं सर्वाधिक रकमको आयात हुने वस्तुमा पुगेको हो भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा प्रमुख आयात हुने वस्तुमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा क्रमश: पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास रहेका छन् । यद्यपि पेट्रोल र डिजेलको आयात घटिरहेको छ । नेपालमा बिजुली बढी भई निर्यात गर्नु परिरहेको सन्दर्भमा यसले पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्दै जानु सकारात्मक हो । अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको आयात निकै बढेको छ । त्यसले गर्दा खनिज तेलको खपत घट्दो छ । केही मात्रामा सार्वजनिक यातायातका साधनसमेत विद्युतीय हुन थालेको छ जुन सकारात्मक छ । नेपालले सकेसम्म सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाउन आवश्यक छ । यसले एकातिर भाडा घट्दै जान्छ भने अर्कातिर बिजुलीको उपभोग बढ्दै जान्छ । केही अर्थशास्त्रीले भने विद्युतीय सवारीका कारण सरकारले राजस्व जुन परिमाणमा गुमाइरहेको छ त्यसको दाँजोमा विद्युतीय सवारीसाधन आयातबाट फाइदा नहुने विश्लेषण गरिरहेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै जाँदा सरकारले एकातिर सवारीसाधनबाट प्राप्त गर्ने राजस्व गुमाएको छ भने अर्कातिर पेट्रोल–डिजेलबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि गुमाइरहेको छ । जे भए पनि बिजुलीको खपत बढाउन र कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको योगदान छ । सरकारले कतिबेला विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करमा दिएको छूट फिर्ता लिने वा हेरफेर गर्ने हो पत्तो छैन ।
मुख्य आयात हुने अन्य वस्तुमा मोबाइल र सुनबाहेक औद्योगिक प्रयोजनका वस्तु बढी देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा केही सुधार हो कि भन्ने देखिन्छ । यद्यपि परिमाणको हिसाबले भने आशा जगाउने खालको देखिँदैन । मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउन आवश्यक छ । तर, सरकारले मुखले जति नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसारका काम भने चर्चा गर्नुपर्ने गरी गरेको देखिँदैन ।
