पाँच संवैधानिक आयोग कामविहीन: आयोगको बोर्ड छ, पदाधिकारी छैन
काठमाडौँ। संविधानले परिकल्पना गरेको पाँच आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा तीन वर्षदेखि कामकाज प्रभावित बनेको छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा रणनीतिक योजना तयार पारेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । संविधानले आयोगको परिकल्पना ...
काठमाडौं, साउन ११ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको विवाद अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने भएको छ । सर्वोच्चले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरे सबै संवैधानिक आयोगमा भ्याकुम हुनेछ । संवैधानिक पदाधिकारी भ्याकुमको अवस्था आएमा सबै आयोगको काम ठप्प बन्न सक्नेछन् । ३० […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको विवाद अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने भएको छ । सर्वोच्चले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरे सबै संवैधानिक आयोगमा भ्याकुम हुनेछ । संवैधानिक पदाधिकारी भ्याकुमको अवस्था आएमा सबै आयोगको काम ठप्प बन्न सक्नेछन् । ३० मंसिर २०७८ […]
The post सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरे सबै संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
जनशक्ति व्यवस्थापनका कमीकमजोरीराज्य शासन प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र हरेक क्रियाकलापको पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्न, गराउन संवैधानिक प्रतिबद्धता हुन्छ । राज्यका मुख्य अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोग, निकायहरूको स्वायत्त व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ती निकायहरूलाई अनुशासित तथा जिम्मेवार तुल्याउन आन्तरिक सङ्गठन संरचना निर्माण तथा कार्य विवरण सहित पदाधिकारी नियुक्त पनि हुन्छन् । […]
नेपालको संविधानले १३ वटा आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको छ । तर सञ्चालित सात आयोगमध्ये दुई वटाले मात्रै नियमावली बनाएका हुन् । पूर्ण पदाधिकारी पाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पाँच आयोगले नियमावली बनाउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति–२०७७’ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियालाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने ध्येयले आयोगले सो नीति स्वीकृत गरेको हो ।
आयोगका अनुुसार लैङ्गिक तथा समावेशी विषयमा भएका संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानून, पन्ध्रौँ योजनालगायत विभिन्न आवधिक योजनामा समावेश भएका लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति दिगो विकासका लक्ष्यका आधारमा उक्त नीति तयार गरिएको हो । सबै तहका निर्वाचनबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धि, आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीतिको समेत समीक्षाका आधारमा नीति बनाइएको हो ।
नीति तर्जुका सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलगायत संसद्का विभिन्न समितिका पदाधिकारी, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, नीतिसँग सम्बन्धित संवैधानिक आयोग तथा मन्त्रालय, समावेशी क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसस्था तथा सरोकार पक्षसँग रायसुझाव लिएको थियो । निर्वाचनमा लैङ्गिक समानता तथा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकहरूलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने उक्त नीतिको ध्येय रहेको छ ।
नीतिको मूल लक्ष्य समतामूूलक तथा समावेशी निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान प-याउनेछ । यस नीतिमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशिताका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै तह, चरण र प्रक्रियामा महिला तथा लक्षित वर्गको सहभागिता र भूमिका स्थापित गर्नेलगायतका उद्देश्य छ । पाँचवटा रणनीतिअन्तर्गत ५७ वटा कार्यनीति तय गरिएको नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति, अन्तर निकाय समन्वय समिति, कार्यान्वयन समिति र जिल्ला समिति गरी चारवटा समितिको व्यवस्था गरिएको रहेकोे आयोगका प्रवक्ता राजकुुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुुभयो ।
आयोगले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष विश्वसनीय मितव्ययी र लैङ्गिकमैत्री तथा समावेशी बनाउन निर्वाचनका सबै सरोकारवाला विशेषज्ञ तथा समावेशी क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसस्था र नागरिक समाजलाई उक्त नीतिले सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने बताएको छ ।(रासस)
संघीय संरचनाअनुसार राज्य सञ्चालन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई गति दिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
