गण्डकीमा विधायन समिति खारेज, जनताले विधेयकमा राय दिन पाउने

संसदका सबै समितिलाई विधेयकमाथिको छलफलमा सक्रिय बनाउन गण्डकी प्रदेशसभाबाट विधायन समिति खारेज गर्ने गरी नयाँ नियमावली तयार भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

चार समितिको बैठक बस्दै, यी विषयमा हुनेछ छलफल

प्रत्यायोजित विधायन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै छ ।

चार समितिको बैठक बस्दै, यी विषयमा हुनेछ छलफल

प्रत्यायोजित विधायन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै छ ।

गण्डकीले बनायो नयाँ प्रदेश सभा नियमावली

विधायन समिति हट्यो, सामाजिक विकास तथा कृषि समिति थप, महिनामा एकपटक मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने गण्डकी प्रदेश सभाले नयाँ प्रदेश सभा नियमावली, २०८० बनाएको छ । गण्डकीमा ०७४ मा बनेको नियमावलीलाई विभिन्न मितिमा गरी...

गण्डकी प्रदेशसभामा विधायन समिति खारेज

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा विधायन समिति खारेज भएको छ । प्रदेश सभामा रहेका ४ समितिको संख्या कायम राख्दै समितिको नाम र जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति बिन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए । विधायन समिति खारेज गर्ने गरी प्रदेश सभामा नियमावली मस्यौदा समिति प्रदेश सभामा पेश भएको छ । जसमा प्रदेश सभामा पेस विधेयकमाथि सबै […]

विधायन समिति सभापतिको निर्वाचन २५ गते

१५ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको विधानय व्‍यवस्थापन समितिका सभापतिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाल जारी गरेको सूचना अनुसार विधायन व्‍यवस्थापन समितिका सभापतिको निर्वाचन वैशाख २५ गते हुन लागेको हो । सूचना अनुसार वैशाख २४ गते राष्ट्रिय सभाको नियमावली २०७५ को नियम १५० को उपनियम २ अनुसार सभापनिको लागि प्रस्ताव […]

नागरिकता विधेयक : विधायन समिति छलफलमा कसले के भने ?

काठमाडौँ- नागरिकता ऐन संशोधन गर्न ल्याएको नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सो विधेयकमाथि सोमबार छलफल भएको हो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उक्त विधेयकलाई केही विषयमा सुझाव र सन्देशसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमै फिर्ता पठाएकी […]

न्यायिक र विधायन समिति गठनकाे विवादले तिलोत्तमा नगरपालिकाको बजेट पारित भएन

रुपन्देही - न्यायिक समिति र विधायन समिति गठन सम्बन्धी विवाद चर्किएपछि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको बजेट नै पारित हुन सकेको छैन । बजेट पारित हुननसकेपछि वडा कार्यालयहरुबाट सङ्कलन हुने राजश्व प्रभावित भएको छ। असार १० गते तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संविधानमा उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बन्ने प्रावधान छ । विधायन समितिमा भने सत्तापक्षको नेतृत्व रहने अभ्यास छ।  तिलोत्तमा नगरपालिकामा उपमेयरमा एमालेकी जागेश्वरीदेवि चौधरी निर्वाचित हुनुभएको थियाे । म...

गण्डकी प्रदेशका विधायन समिति सभापतिलाई कोरोना संक्रमण

गण्डकी प्रदेशकाे संसद्का विधायन समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीलाई  कोरोना संक्रमण भएको छ ।

विधायन समिति : भौतिक पूर्वाधार अध्ययनमा संसदीय समिति

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा रहेको सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन समिति दफाबार छलफलकै क्रममा भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गर्न भन्दै नवलपरासी पुगेको हो ।

प्रदेश ४: पाँच सदस्यीय विधायन समिति गठन - Naya Patrika

प्रदेश ४ को आइतबार सम्पन्न संसद् बैठकले पाँच सदस्यीय विधायन समिति गठनसँगै प्रदेश सभा नियमावलीमा रहेका केही शब्द र नियम निलम्बन प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले आर्थिक कार्यविधि छलफलका...पूरा पढ्नुहोस् »