नेपाल उद्योग परिसंघले देशको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको बरू राष्ट्रबैंकले नै विभिन्न कदम चालेर बजारलाई त्रासदीपूर्ण वातावरणमा पुर्याएको आरोप लगाएको छ । मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले कोभिड १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा चालू आर्थिक वर्षको शुरुवातबाटै पुनारोत्थानका संकेतहरू देखिएकाले बजारमा उच्च माग सिर्जना भएकैले विदेशी विनिमय संचितीमा चाप परेको निष्कर्ष निकालेको हो । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा परिसंघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य अनुज अग्रवालले नेपाल अहिले आर्थिक संकटको अवस्थामा नरहेको र संयमित भएर कार्य अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा परिसंघले नेपाल र श्रीलंकाको अवस्थालाई अनावश्यक तुलना गरिएकोमा आपत्ति समेत जनाएको छ । जीडीपीका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय ऋण जम्मा ४० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको तर श्रीलंकाको राष्ट्रिय ऋण भने १ सय ११ प्रतिशत रहेको भन्दै श्रीलंका भन्दा नेपाल अर्थतन्त्रमा बढी सबल रहेको दाबी पेश गरेको हो । परिसंघले चालू आर्थिक वर्षको शुरुको ५ महिनासम्म ५ प्रतिशत औषद मूल्यवृद्धि रहेको र पछिल्लो ३ महिनामा औसत ६ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 'हामीले तथ्यांकका आधारमा नेपाल संकटमा छैन भन्ने देखाउन चाहेका छौं,' अग्रवालले भने । आर्थिक संकट नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले गत सालको पुसमा १८ किसिमका वस्तुमा शतप्रतिशत र २ किसिमका वस्तुमा ५० प्रतिशत, माघको अन्तिम साता सो संख्यालाई बढाएर ४३ वस्तुमा शतप्रतिशत र ४ वस्तुमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने परिपत्र, फागुनको दोस्रो सातामा भारित जोखिम वृद्धि गरिएको र त्यसपछि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएर त्रासदीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको परिसंघको निष्कर्ष छ । परिसंघले वैदेशिक रोजगारीमा भएको वृद्धिले रेमिट्यान्स बढाउने आंकलन गर्दै भनेको छ, 'विप्रेषणसँगै पर्यटन आगमन र उच्च भएको माग आगामी दिनमा सहज हुँदै जाँदा विदेशी मुद्रा संचितीमा सकारात्मक असर देखिनेछ ।'विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने नीति ल्याउनसमेत परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा पैसा पठाउन प्रोत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई नेपाली कम्पनीको आइपीओमा कोटा दिने जस्ता कामहरूले पनि तत्काल संचितीमा परेको प्रभाव कम गर्न सकिने परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रका बारेमा आफूहरूले निरन्तर सरकारका नीति निर्माणकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेकोसमेत दाबी गरेको छ । 'कुनै पनि वस्तुको आयात बन्द गर्नु समस्याको समाधान होइन,' परिसंघले भनेको छ, 'आयात व्यवस्थित गर्नेतर्फ सोच राखिनुपर्छ । त्यस्तै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोग वृद्धिमा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा नरहेको यथार्थ मनन गर्दै बजारमा त्रासदीपूर्ण अवस्था आउन दिनुहुँदैन र विदेशी मुद्रा आर्जनको संरचना र दीगो स्रोत पहिचानका लागि काम गर्ने उचित अवसर आएकाले ठोस नीति बनाई काम गर्नुपर्छ ।'
