पुस २७, विराटनगर । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चालूपूँजीको कर्जाको सीमा नतोक्न उद्योगीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।
चालूपूँजी कर्जाको सीमा तोकिए उत्पादन उद्योगहरु धराशायी हुने भएकोले त्यस्तो सीमा तोकिन नहुनेतर्फ उद्योग संगठन मोरङले औपचारिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गरेको छ । चालू कर्जा नियन्त्रण गर्दा उत्पादन उद्योगहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै संगठनले उदाहरणसहित नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चालूपूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशतमा सीमित भएमा धेरै उत्पादनमूलक उद्योगहरु धराशयी हुने र वर्षभरिलाई पुग्ने कच्चा पदार्थ एकै पटक खरीद गरि भण्डारण गरिराख्ने प्रकृतिका उद्योगहरु सबैभन्दा मारमा पर्ने बताइएको छ ।
संगठनले भनेको छ ‘उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चालूपूँजी कर्जामा नियन्त्रण गर्न हुँदैन र नियन्त्रण गरिएको खण्डमा सिजनको समयमा वर्षमा एकपटक कच्चा पदार्थ खरीद गरि भण्डारण गरि राख्ने प्रकृतिका उद्योगहरु (जस्तै : धान, मकै, गहू वा अन्य खाद्यान्नहरु कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योग) जसलाई एकै पटक चालूपूँजीको आवश्यकता पर्दछ त्यस्ता उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
कच्चा पदार्थ आयत गर्नका लागि र आएको वस्तु प्रशोधन र बजारमा पठाउनका लागि कम्तिमा पनि ६ महिना समय लाग्ने भएकोले उद्योगहरुले चालुपुँजीको सीमा नतोक्न आग्रह गरेका हुन् । चालूपूँजी ६ महिनासम्म होल्ड हुने र बजारमा चालूपूँजीको अभाव हुने अवस्थामा यस्ता उद्योगहरु बन्द गर्नुको विकल्प नहुने संगठनको तर्क छ ।
उद्योगीहरुको छाता संस्था उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएपनि त्यसको असर उद्योगमा पर्नसक्ने तर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्र कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि मस्यौदा तयार पारेको छ ।
संगठनले राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको विषयलाई सूक्ष्म निगरानी गरेर पूँजी पलायन गर्न र गराउन खोज्नेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्न खोज्दा उत्पादनमूलक उद्योगहरु मारमा पर्न नहुनेमा संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उद्योगीहरुले अघिल्लो वर्षमा कच्चा पदार्थ, लजिस्टिक तथा फ्रेट सर्भिसका रुपमा प्रयोग भएको मालवस्तु र सेवाको मूल्य चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धि हुँदा चालूपूँजीको वास्तविक आवश्यकता र सीमा निर्धारण बीचको अनुपात नमिलेको विषय पनि सुझावको रुपमा उठाएका छन् ।
1620124952.jpg)
