नेपाल र भारत दुई छिमेकी मुलुक हुन् । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक हिसाबले गहिरो सम्बन्ध भए पनि यी दुई मुलुकबीच विभिन्न उतारचढाव हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय दुई देशबीच देखिने र महसुस हुने गरी उच्चस्तरीय कूटनीतिक गतिविधि भएका छैनन् ।
नेपाल पनि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउन विदेशी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको थियो। राणा शासनको अँध्यारोकालबाट प्रजातन्त्रको उज्यालो समयमा नेपालले हरेक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको थिया।
डा भेषबहादुर थापा/काठमाडौँ, ११ पुस । एक सय चारवर्षे जहानियाँ राणाकालको अन्त्यसँगै २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा देश आर्थिक र कूटनीतिकरूपमा निकै पछाडि रहेको थियो । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व नै असुरक्षित रहेको स्थिति थियो । त्यतिबेला साम्राज्यवाद समाप्त हुँदै थियो भने विश्वका धेरै मुलुक औपनिवेशिक शासनबाट स्वतन्त्रता हासिल गरी […]
खासगरी छिमेक र शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा नेपाल जस्तो भू–राजनीति भएको मुलुक बढी चनाखो हुनुपर्छ । विश्वको शक्ति सन्तुलनमा तल–माथि भइरहँदा हामी सचेत भएर नै अघि बढ्नुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले यस्ता विषयमा चनाखो हुनुपर्छ र बाह्य सम्बन्धका विषयमा समान धारणा बनाउनुपर्छ ।
काठमाडौं/वीरगञ्ज। नेपालले आगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निकासी गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यसमा समझदारी पनि भयो । त्यस्तै सन् २०४० सम्ममा बंगलादेशलाई ९ हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने भनिएको छ । धरैले यसलाई उत्साहजक भनेका छन्, तर ऊर्जा उत्पादकहरू थुप्रै नीतिगत सुधारदेखि कूटनीतिक चातुर्य नअपनाएसम्म यो असम्भव देख्छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार अहिलेको विद्युत्को जडित क्षमता २ हजार ६६६ मेगावाट छ । अहिले करीब १७ सय मेगावाटको आन्तरिक खपत धान्न पनि आयात भइरहेको छ । यो अवस्थामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकासी गर्ने लक्ष्यमा पुग्ने हो भने आजैदेखि गम्भीर गृहकार्यमा लाग्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।
निकासीका लागि उत्पादन प्राथमिक शर्त हुने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् भारत निकासीका लागि सबैभन्दा पहिला त उत्पादन बढाउनुपर्यो । स्वदेशमा उत्पादन र खपत बढाउन थुप्रै नीतिगत सुधारको खाँचो छ,’ उनले भने । विद्युत् विकासदेखि वितरणका पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या समाधान नभई विद्युत् उत्पादन सहज नहुने उत्पादकहरूको दाबी छ ।
विद्युत् विकासका लागि जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा झन्झटिलो भएको अनुभव अध्यक्ष कार्कीको छ । ‘वनसँग सम्बद्ध कानूनहरू विद्युत् विकासका विरोधी छन् । यस्ता कानून र प्रक्रियालाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्नुपर्छ । जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने र निजी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भएमा सरकारले त्यसको व्यवस्थापन नगरेसम्म अपेक्षित उत्पादन हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
विद्युत् निकासी चर्चा गरिएजस्तो सहज नभएको बताउँछन् इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे । प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् उत्पादन नै मुख्य चुनौती भएको पाण्डे बताउँछन् । ‘भारतको भन्दा सस्तो दरमा विद्युत् दिनसक्ने क्षमता नभएसम्म निकासी हुँदैन । भारतबाट प्रविधि र उपकरण आएर यहाँ उत्पादन हुने हो । सरकारले यसमा सहुलियत नदिए प्रतिस्पर्धी मूल्य दिन सकिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।
उत्पादनलाई लक्षित बजार (भारत/बंगलादेश)सम्म पुर्याउन प्रसारण लाइनमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिने पनि उत्पादकहरूले बताए । प्रसारणका पूर्वाधारमा कसले, कुन मोडेलमा लगानी गर्ने भन्ने पनि नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
उत्पादन र प्रसारणका पूर्वाधारमा बैंक र बाह्य लगानीकर्ताको लगानी भित्त्याउन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको सुझाव छ । ‘विद्युत् उत्पादनमा अवरोध बनेका कानून र प्रक्रियाहरूलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्ने हो भने मात्रै यो क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी बढ्छ,’ उनले दाबी गरे ।
नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्य र निरन्तर उत्पादन गरेमात्र निकासी निश्चित हुने दाबी गरिएको छ । ‘अहिले त वर्षामा २/३ महीनाको लागि मात्रै विद्युत् किनिदेऊ भन्नुपरेको छ । यस्तोमा विद्युत् नजाँदा भारतलाई नोक्सान हुने होइन । हामी विद्युत् आपूर्तिमा भारतको भरपर्दो स्रोत बन्ने अवस्था आएमात्रै त्यसमा भारतको स्वार्थ हुन्छ,’ उत्पादकहरू भन्छन् ।
भारतले विद्युत् आयातसम्बन्धी नीति र निर्देशिकामार्फत भारत र नेपालको लगानी भएको विद्युत्मात्र आयात गर्ने शर्त अघि सारिरहेको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने इप्पानका सल्लाहकार पाण्डेको तर्क छ । ‘यो नेपालको कूटनीतिक र बार्गेनिङ क्षमतामा भरपर्ने कुरा हो । नेपाल र भारतबाहेकका देशको लगानीकर्ता संलग्न भएको उत्पादन पनि लिन भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
भारत निर्भर बंगलादेश निर्यात
नेपालको विद्युत् बंगलादेश निकासीमा पनि भारत सकारात्मक हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीदको समझदारी गरेको छ । नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
ऊर्जा आपूर्तिमा ५१ प्रतिशत ग्यासमा निर्भर रहेको बंगलादेश जलविद्युत्मा भने आयातको भरमा छ । सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच सहयोगको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको हो ।
तर, यसमा भारतको भूमिका सकारात्मक नभएसम्म नेपालबाट भारतीय भूमि भएर सोझै बंगलादेश विद्युत् निकासी हुन नसक्ने मत विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । ‘भारतले विभिन्न नीति निर्देशनमार्फत विद्युत् व्यापार नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा उसको भूमि भएर सीधै निकासी गर्न सहमति देला भन्नेमा आशंका छ । नेपालबाट भारतले खरीद गरेर बंगलादेशलाई निकासी गर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ,’ अग्रवालको भनाइ छ ।
इप्पान अध्यक्ष कार्की पनि बंगलादेश निकासीमा यो विकल्पको सम्भावना देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘बंगलादेश निकासीलाई भारतले रोक्न सक्दैन । यसमा अन्तरराष्ट्रिय दबाबका कुराहरू पनि हुन्छन् । बरु, भारतले नेपालसँग किनेर बंगलादेशलाई दिन सक्छ ।’
अखण्ड भारत नामको नक्साले तरङ ल्याएको स्थितिमा आजतक सँगको एक अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्रीले आफूलाई यस’bout थाहा नभएको भन्दै पन्छिएको पाइयो । नेकपा हुँदा भेनेजुएला प्रकरणमा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीचको धारणा कुन आधिकारिक हो भन्नेमै छताछुल्ल हुने गरी वक्तव्य निकालियो । चिनियाँ राजदूतले दोस्रोपटक पोखरा विमानस्थल फेरि बीआरआईअन्तर्गत हो र नेपालमा जीसीआई […]
The post कूटनीतिक पहलको खाँचो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले जलवायु संकट र बढ्दो अधिनायकवादबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउन अमेरिका र नेपालबीच थप सहकार्यको खाँचो औँल्याउँदै नेपालबाट थप समर्थनको अपेक्षा गरेका छन्। उनले गत फागुनमा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन भएको विषय पनि दुई देशबीचको सहकार्यका रुपमा हेरेका छन्। अमेरिका र नेपालबीचक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्ष पुगेको […]
वास्तवमा नेपाली जनमानसमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको घाउ दुखेको छ । देशको भूमिसँग मित्रतालाई तौलेर सट्टापट्टा गर्ने विषय पनि त होइन । नेपालको भूमि भारतीय अधीनमा रहेको विषयलाई कूटनीतिक पहल गर्ने विषय कुनै सरकार वा पार्टी या त कुनै अमुक सरकारको पालाको हिस्सेदार हुनुपर्ने विषय पटक्कै होइन । नेपालले वि.सं. २०७७ जेठ ५ गते विभिन्न दस्ताबेजको प्रमाणसहित […]
वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका दार्चुला, व्यास नगरपालिका वडा– २ का ३५ वर्षीय जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली नदी तर्दैगर्दा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का एक सदस्यले तुइनको डोरी फुस्काइदिएका कारण भेलमा बगेर बेपत्ता भएको समाचारले सबैलाई गम्भीर बनाएको छ । एसएसबीबाट यस प्रकारको अमानवीय कार्य भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन चलिरहेको छ । तर, […]
