बाह्रखरी

फाल्गुन २०७८

स्थानीयको अवरोध : फोहोरका टिपर तीनपिप्लेबाटै फिर्ता

काठमाडौं । मुड्खु–ककनी सडकखण्ड कालोपत्रको माग गर्दै स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका छन् । शुक्रबार तीनपिप्लेमा भेला भई सडक अवरुद्ध गरेका हुन् । स्थानीयको अवरोधका कारण नुवाकोटतर्फ जाने फोहोरका टिपरहरूलाई तीनपिप्लेबाटै फिर्ता पठाइएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जानकारी दिएको छ । यस्तै, ललितपुरको हरिसिद्धिबाट गोदावरी जाने–आउने सवारीसाधनलाई आज पनि क्यान्सर अस्पताल–सानागाउँ–इमाडोल–ग्वार्को हुँदै सञ्चालन...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विकास निर्माणका बेथिति

ढुवानीको लागत घटाउन भारतको बथनाहादेखि आइसीसीसम्म ब्रोडगेज रेलवेको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेर रेल सञ्चालनमा आए पनि यसको अन्तिम स्टेशनमा जग्गा मुआब्जाको कुरा नमिल्दा ठेकेदार कम्पनी इरकोनले काम छाडेको छ । जग्गा मुआब्जाको विवाद समाधान नभएकाले आफूले लामो समयसम्म कुरेर काम गर्न नसक्ने उसको भनाइ छ । उद्घाटनपछि कुनै पनि मागवाहक रेल आएको छैन । इरकोनले १२ वर्षअघिको सम्झौताको लागतअनुसार काम गर्न नसकिने बताएको छ । अन्तिम स्टेशनको काम नहुँदा उद्घाटन भएपछि एउटा पनि रेल त्यहाँ आउन सकेको छैन । कार्गो रेलबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भाडा ४० प्रतिशत कम हुने भनिए पनि त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था आएको छैन । करीब करीब निर्माण सम्पन्नको अवस्थामा पुगेको रेलवेमा केही जग्गाको मुआब्जामा विवाद पर्दा कार्गो रेल सेवा नै शुरू नहुनु भनेको नेपालको विकास निर्माणमा थुप्रै बेथिति छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । नेपालको विकास निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । कुनै विकास निर्माणको योजनामा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्न निकै समस्या देखिएको छ । आयोजना आउने भयो भन्नासाथ केही टाठाबाठाले त्यहाँको जग्गा किन्ने र चलनचल्तीको भन्दा निकै गुणा बढी मुआब्जा माग्ने गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीयले योजना सफल होस् भनेर सोच्नभन्दा त्यसबाट आफूले कति फाइदा लिने भन्नेमा ध्यान दिने गरेका छन् । त्यही भएर अहिले आबाद जग्गामा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न निकै कठिन बनेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले ठूलै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मुआब्जा विवादले योजनाहरू दशकौंपछि धकेलिने र त्यसले लागत दोब्बर तेब्बर पुग्ने अवस्था आउँछ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने अन्यथा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तसहित आएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजनामा पनि यही समस्या आउने देखिन्छ । प्रसारण लाइन वितरणका लागि जग्गा अधिग्रहण भएको छैन । यसको विवाद धेरै वर्ष लम्बियो भने कुनै पनि हालतमा यो प्रसारण लाइन ५ वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैन । अझ, यसमा राजनीतिक विवाद जोडिएकाले जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिन यसका विरोधीहरू सक्रिय भएर लाग्ने सम्भावना छ । त्यस्तै जापानको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–नौबीसे सुरूङमार्गको धादिङपट्टिको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । सुरुङ बनिसक्दा पनि यो विवाद टुंगिएन भने रेलवेमा जस्तै समस्या आउने निश्चित छ । चीनको सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको चक्रपथको परियोजनामा पनि महाराजगञ्जका दुई दर्जनभन्दा बढी घरको मुआब्जा विवाद यथावत् छ । नेपालले यसलाई थाती राखेर काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । यो विवाद पनि चाँडै सुल्झने सम्भावना कमै देखिन्छ । जग्गा अधिग्रहणलगायत समस्याका कारण विकास परियोजनाका काममा अवरोध आएपछि सरकारले साइटक्लियरेन्स गरेर मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने नीति पनि लिएको छ । तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । ऐनकानूनका तगारादेखि साइटक्लियरेन्ससम्म, प्राविधिक पक्षदेखि स्रोतको व्यवस्थापनसम्ममा समन्वय नहुँदा नै विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको हो । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन बारम्बार सरकारलाई सचेत पारे पनि सरकारले समाधानमा आलटाले नीति लिइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालका विकास निर्माणमा अझै समस्या थपिने देखिन्छ । विकास निर्माणका यो बेथिति नहटाउने हो भने कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्नेछैनन् र लगानी खेर जाने अवस्था आइरहनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

कोमामा सिमेन्ट उद्योग, पुनर्जीवन कसरी ?

कुनै बेला भारतबाट सिमेन्ट आएन भने हामीकहाँ आपूर्ति असहज हुन्थ्यो । आज अवस्था उल्टिएको छ, भारतमा निकासी नगर्ने हो भने नेपालका सिमेन्ट उद्योगको भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरमात्र होइन, मागको तुलनामा अधिक उत्पादनले उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मागमा कमी र तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन अहिले एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातयोग्य बनाउने नीति त लिएको छ । तर, यो नीतिलाई कसरी संकट समाधानको उपाय बनाउन सकिन्छ ? अहिलेको मुख्य सरोकार यही हो । सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । बितेका केही वर्षयता सिमेन्टमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । जडित क्षमतामात्रै वार्षिक २ करोड टनभन्दा बढी छ । माग भने खुम्चिएर ४५/५० लाख टनमा झरिसकेको छ । ५ दर्जनभन्दा बढी उत्पादकहरू उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यले नपुगेर विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । यो आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम पनि हो । अधिकांश उद्योग २० देखि २५ प्रतिशतको क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् । केही उद्योग बन्द भइसके भने केही बन्द हुने तर्खरमा छन् । कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक अनिश्चितता र त्यसको नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लिएको नीतिले समग्र बजार खुम्चिएको छ । विकास निर्माणका कामदेखि निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकार करीब ठप्प अवस्थामा छन् । सरकारले पूँजीगत खर्चको क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा माग सृजना हुन पाएको छैन । जग्गाको किनबेच र हाउजिङमा लगानी नियन्त्रित छ । यसको चक्रीय प्रभाव सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनादेखि आम जनताको गृह निर्माणमा परेको छ । विकास र निर्माणसम्बन्धी काम नै नभए पछि सिमेन्टको बजार त चौपट हुने नै भयो । हामीकहाँ सिमेन्टमा यति धेरै लगानी आयो कि अब स्वदेशमा विकास निर्माणले तीव्र गति समाते पनि आन्तरिक बजारले पुग्दैन । अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर लगानी र रोजगारी जोगाउन सरकारले तत्काल भारतमा बढीभन्दा बढी कसरी निकासी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी छ । सिमेन्टलाई निकासीयोग्य नबनाई हुँदैन । सरकारले निकासीको कुरा गरेको छ । यो विषयलाई बजेटमा पारिएको पनि छ । सरकारले गत आव २०७९/८० को बजेटबाटै सिमेन्ट निकासीमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क फिर्ता, विद्युत् महशुलमा छूटको घोषणा गरेको थियो । तर, पनि निकासीमा उत्साह देखिएको छैन । नीति कार्यान्वयनका अप्ठ्याराहरूको समाधानमा तत्परता देखिएको छैन । सरकारले भारतमा निकासी गर्दा केकस्ता अप्ठ्याराहरू छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा तत्काल कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । यो हुन सकेमा भारतसँगको व्यापारघाटाको खाडल कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । गतवर्ष निकासीका खबर आए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । मूल्य र गुणस्तर दुवैमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ? यसमा काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । हाम्रा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता खपतको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग टिकाउने उपाय भनेको भारत निकासी नै हो । भारत नेपाली सिमेन्टको सबैभन्दा नजिक र सहज बजार हो । भारतमा अधिक जनसंख्या भएका विहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल सम्भावना हुन् । तर, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? यसमा रणनीति चाहिन्छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र विद्युत् शुल्कमा धेरै छूट दिएर पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । भारतमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको अहिलेको अवस्थामा त्यो हाम्रा लागि अवसर हो । तर, यसको उपयोग कसरी गर्ने ? त्यसमा हामी चनाखो हुन आवश्यक छ । सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन र तदनुसार विक्रीवितरण गर्न सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकको चर्को ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी परिरहेको छ । यही बीचमा ब्याजदरमा आएको चर्को वृद्धि, चालू पूँजी कर्जालगायत नीतिगत समस्याबाट उद्योगमा थप समस्या देखिएको छ । क्लिंकर उत्पादनमा पनि समस्याहरू कम छैनन् । खानीस्थलसम्म पुग्न पहुँचमार्ग र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभावजस्ता समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ । स्थानीयको अनावश्यक माग र समस्याले उत्पादन अवरुद्ध हुने गरेको छ । यसमा प्रक्रियागत समस्याहरूको सूची पनि सानो छैन । सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि घोषणा गरिएका सहुलियत प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । अनुदान हात पर्नु भनेको अत्यन्तै कठिन कामजस्तो बन्न पुगेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । सिमेन्ट उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने सम्भावनायुक्त उत्पादन हो । यसको लागत कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । ग्रान्डिङमा आधारित उद्योगलाई पूर्ण क्लिंकरमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले यसमा सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योग स्थापना, उत्पादन र बजारीकरणमा मोटो अनुदान दिएर भए पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउनु पर्छ । रोजगारी, आयआर्जन र करमार्फत यसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका आयामहरूमा सकारात्मक रूपमा प्रवाह हुन सक्छ । सिमेन्टको लागत कसरी घटाउने ? यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनादेखि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन, ढुवानी, कर प्रशासनलगायतको चक्रीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पूँजीको महँगो लागत, सहज र गुणस्तरीय ऊर्जाको अभाव औसत उत्पादनका समस्याहरूको सहज र छरितो निकास चाहिन्छ । सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ । सडक, जलविद्युुत्, पुलपुलेसा, हाउजिङ आदि पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीहरूको खपत बढ्ने निश्चित छ । सरकारले सडक निर्माणमा कालोपत्रको सट्टा ढलान सडकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक छ । यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । यसो भएमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको क्षमता, उत्पादन र बजारबीच सन्तुलन हुन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

फोहोर बोकेर बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट पुगेका ट्रक फिर्ता

काठमाडौं : फोहोर लिएर बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट पुगेका ट्रक स्थानीयको अवरोधपछि फोहोर नै नखसाली फर्किएका छन्। प्रहरीको उच्च सुरक्षाबीच लगिएका फोहोर बोकेका गाडी स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि फिर्ता ल्याइएको हो।काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन केन्द्र बञ्चरेडाँडामा आज दिउँसो स्थानीय र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको छ। दिउँसो केहीबेर तनावग्रस्त भएको सो क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन गर्न असफल भएको प्रहरी वृत्त बालाजुका डिएसपी गौतम मिश्रले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।उनका अनुसार २ ट्रक फोहोर खसालेपछि स्थान

थाहा खबर बैशाख २०७९

मुआब्जा दिने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता

बुटवल । जग्गाधनीहरुलाई तत्काल मुआब्जा बाँड्ने सहमतिपछि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अवरोध गर्दै भएको स्थानीयको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयले सोमबारदेखि विमानस्थलमा धर्ना दिंदै निर्माण कार्यमा ...

नेपाल आज जेष्ठ २०७५