सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र मन्त्रालय मातहतमा

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक : सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक : सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

लेनदेनबारे गलत सूचना दिनेलाई हुने कसूरमा सजाय घटाउने प्रस्ताव

१३ चैत, काठमाडौं । सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी प्रचलित ऐन २०६३ अनुसार चल सम्पत्तिको धितोमा जारी हुने ऋण वा लेनदेन दर्ता हुनुपर्छ । दर्ताका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड मातहत २०७३ साल फागुनदेखि सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय संचालित छ । कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी विजय कुमारका अनुसार घर जग्गा बाहेकका सम्पति चल सम्पति हुन् । […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

थन्किएर बसेका सहकारी कार्यविधि कार्यान्वयन गराउँदै मन्त्री चौधरी

काठमाण्डौँ : भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने भएकी छिन्। सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए पनि निष्क्रिय बनेको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन्। मन्त्री चौधरीलेको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविध

थाहा खबर आषाढ २०८०

सहकारी बचाउन तत्काल कर्जा सूचना केन्द्र खोलियोस्

हालैको एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका १९ सय सहकारीमध्ये ३ सय सहकारी बेपत्ता भएका छन् रे । सञ्चालित सहकारीमध्ये एक चौथाइले मात्र सहकारी विभागमा आफ्ना विवरण अद्यावधिक गराएका छन् रे । यो डरलाग्दो तस्वीर हो । दिनहुँ सहकारीले आमजनतालाई ठगेर भाग्यो भन्ने समाचार सुनिरहने हो वा त्यो निदानका लागि ठोस पहल पनि गर्ने हो ? समस्या समाधानका लागि कस्तो रणनीति बनाउने हो ? के कारणले सहकारीहरू समस्यामा परिरहेका छन् ? नियतवश वा परिस्थितिले ? यो गहिरोसँग केलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा अर्थतन्त्रको ३ खम्बे नीति लँगडो हुन्छ । सहकारी डुबाउने सञ्चालकहरूलाई बिगो बराबरको दण्डजरीवाना, उनीहरूको घरसम्पत्तिबाट असुलउपर र २० वर्षसम्मको कठोर जेल हाल्न सकिने कानून बनाउन सके त्यसले धेरै हदसम्म जनता ठग्ने खेल रोकिनेछ । अहिले केही ठूला सहकारी जनता ठग्ने र ठगीको अभियोगबाट बच्न जानाजान मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त भनी छानविन समितिमा पठाउने खेल भइरहेको छ । ठगीमा मुद्दा चलाए जेल जानुपर्ने तर समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाए जेल पनि जान नपर्ने र समस्याहरू पनि सरकारले नै हेर्ने हुँदा अहिले ठग सहकारी सञ्चालकहरूले यसो गरेका हुन् । यसर्थ यसमा सहकारी ऐन २०७४ परिमार्जन गरी पीडितहरूको पैसा बाँकी रहेसम्म सञ्चालकहरू सबै थुनामै बस्नुपर्ने गरी नयाँ दफा थप गर्नु जरुरी छ । कमजोर कानून भए ठगीको माध्यम त्यही बन्छ । नेपालका सहकारीहरूले करीब ८ खर्ब कर्जा परिचालन गरेका छन् । घरघरबाट बचत संकलन गरेका छन् । पैसा आवश्यक परेका बेला तुरुन्त दिएका पनि छन् । त्यसैले सरकारले सहकारीहरूलाई बचाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसको पहिलो पाइला हो : बैंकहरूको जस्तै कर्जा सूचना केन्द्र खोल्नु । यसो भए एउटै व्यक्तिले १० ठाउँबाट ऋण लिन पाउँदैन । दोस्रो कदम हो : समस्यामा परेका सहकारीहरूलाई तत्काल सर्पोट गर्न ऐनमा व्यवस्था भएको सहकारी स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा ल्याउने । यी २ काम मात्र भए पनि ५० प्रतिशत विकृति घट्नेछ । खराबलाई दण्ड र असललाई प्रोत्साहन गर्न सके मात्र सहकारीको उद्देश्य सफल हुन सक्छ । गोपाल देवकोटा गौरीनगर कामनपा ७

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कृषि विकास बैंक, आईएफसी र कर्जा सूचना केन्द्रबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) तथा कर्जा सूचना केन्द्र बीच त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र अन्योलमा

काठमाडौं, असार २५ । सहकारीका ऋणीहरूको सूचना राख्न कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सरोकारवाला निकायको समन्वयको अभावले काम सुरु भएको छैन । कर्जा सूचना केन्द्रका लागि सहकारी महासङ्घ, सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावले काम हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले मन्त्रालयले निर्देशिका जारी नगर्दा ढिलाइ […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र अन्योलमा

सञ्चालन मोडलको विवादका कारण सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र अन्योलमा परेको छ । सरकार र सहकारी अभियानबीच विवाद हुँदा सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।सहकारी ऐनमा सहकारीको कर्जा सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल नआउने, कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालयमै थन्कियो

ऐन र नियमावली बाझिँदा सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना अन्योलमा परेको छ । झण्डै पाँच वर्षअघिबाटै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । लामो समयसम्म सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको भविष्य अन्योल बन्दा सहकारीमा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको छ । सहकारीहरुले ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालो स...

Ratopati मंसिर २०७७

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र : सम्भावना र चुनौती

नेपालमा पहिलो चरणको ‘वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत (सन् १९८४ देखि १९९० सम्म), तत्कालीन परिस्थितिमा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उद्देश्य राखी सन् १९८९ मा ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ को स्थापना गरिएको थियो ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७४

सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र मन्त्रालय मातहतमा

सम्बन्धित सामग्री