हालैको एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका १९ सय सहकारीमध्ये ३ सय सहकारी बेपत्ता भएका छन् रे । सञ्चालित सहकारीमध्ये एक चौथाइले मात्र सहकारी विभागमा आफ्ना विवरण अद्यावधिक गराएका छन् रे । यो डरलाग्दो तस्वीर हो । दिनहुँ सहकारीले आमजनतालाई ठगेर भाग्यो भन्ने समाचार सुनिरहने हो वा त्यो निदानका लागि ठोस पहल पनि गर्ने हो ? समस्या समाधानका लागि कस्तो रणनीति बनाउने हो ? के कारणले सहकारीहरू समस्यामा परिरहेका छन् ? नियतवश वा परिस्थितिले ? यो गहिरोसँग केलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यथा अर्थतन्त्रको ३ खम्बे नीति लँगडो हुन्छ ।
सहकारी डुबाउने सञ्चालकहरूलाई बिगो बराबरको दण्डजरीवाना, उनीहरूको घरसम्पत्तिबाट असुलउपर र २० वर्षसम्मको कठोर जेल हाल्न सकिने कानून बनाउन सके त्यसले धेरै हदसम्म जनता ठग्ने खेल रोकिनेछ । अहिले केही ठूला सहकारी जनता ठग्ने र ठगीको अभियोगबाट बच्न जानाजान मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त भनी छानविन समितिमा पठाउने खेल भइरहेको छ । ठगीमा मुद्दा चलाए जेल जानुपर्ने तर समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाए जेल पनि जान नपर्ने र समस्याहरू पनि सरकारले नै हेर्ने हुँदा अहिले ठग सहकारी सञ्चालकहरूले यसो गरेका हुन् । यसर्थ यसमा सहकारी ऐन २०७४ परिमार्जन गरी पीडितहरूको पैसा बाँकी रहेसम्म सञ्चालकहरू सबै थुनामै बस्नुपर्ने गरी नयाँ दफा थप गर्नु जरुरी छ । कमजोर कानून भए ठगीको माध्यम त्यही बन्छ ।
नेपालका सहकारीहरूले करीब ८ खर्ब कर्जा परिचालन गरेका छन् । घरघरबाट बचत संकलन गरेका छन् । पैसा आवश्यक परेका बेला तुरुन्त दिएका पनि छन् । त्यसैले सरकारले सहकारीहरूलाई बचाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसको पहिलो पाइला हो : बैंकहरूको जस्तै कर्जा सूचना केन्द्र खोल्नु । यसो भए एउटै व्यक्तिले १० ठाउँबाट ऋण लिन पाउँदैन । दोस्रो कदम हो : समस्यामा परेका सहकारीहरूलाई तत्काल सर्पोट गर्न ऐनमा व्यवस्था भएको सहकारी स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा ल्याउने । यी २ काम मात्र भए पनि ५० प्रतिशत विकृति घट्नेछ । खराबलाई दण्ड र असललाई प्रोत्साहन गर्न सके मात्र सहकारीको उद्देश्य सफल हुन सक्छ ।
गोपाल देवकोटा
गौरीनगर कामनपा ७
