Ratopati

फाल्गुन २०७८

ओलीको नजरमा चुनाव जित्ने यस्ता छन् १८ आधार

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनाव जित्न १८ आधार अघि सारेका छन् । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष ओलीले जीतका पर्याप्त आधार भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यावत घेराबन्दी आक्रमण र दुष्प्रचारका बीचमा पनि हाम्रो पार्टी प्रतिको जनविश्वास अखण्डित र अक्षुण रहनु एवं यस्तो जनविश्वास दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु नै त्यो मुख्य आधार हो, जसले नेकपा (एमाले) को जीतलाई सुनिश्चित गर्नेछ’, ओलीले पहिलो आधार बनाएका छन् । उनले पाँच दलीय गठबन्धनका कारण नेकपा (एमाले)

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मान्छे मारेर चुनाव जित्ने कुरा घिनलाग्दोः अध्यक्ष ओली - NepaliPatra

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मान्छेलाई मारेर चुनाव जित्ने कुरा घिनलाग्दो भएको बताएका छन्। आइतबार अछामको विनायकमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले मानिसमाथि आक्रमण र हत्या गरी चुनाव जित्ने संस्कृति घिनलाग्दो भएको जिकिर गरे। उनले आफू सरकारमा रहँदा यस्ता कुरालाई हतोत्साही गरेको बताए। उनले अहिलेको सरकारले हत्याराहरूलाई […]

Nepali Patra कार्तिक २०८०

‘सांसद विकास कोष’मा सर्वोच्चको अंकुश: राजनीति संग्लो बनाउने अभियान आवश्यक

सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो । उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्‍यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो । आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् । चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्वार्थले गाँजेको राजनीतिमा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई टिकट : राजनीतिक विश्लेषक बराल

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

स्वतन्त्रले नै देश चलाउँछन् भन्ने भ्रममा हामी कोही पर्नु हुन्न : प्रचण्ड

काठमाण्डाै – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाण्डाै र धरानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर नागरिकले आफ्नाे पार्टीलाई पाठ सिकाएकाे बताउनुभएकाे छ । आज बुधवार काठमाण्डौमा आयोजना भएको माओवादी केन्द्रबाट जितेका पालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । चुनाव जित्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका कारण नागरिकले मत दिएका अध्यक्ष प्रचण्डले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले देशमा अझै कैयाैँ दशकसम्म पार्टीहरूले नै राज्...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन : बालेन उदयको अर्थ

काठमाडौं । वैशाख ३० अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म बालेन्द्र (बालेन) साह एकजना सामान्य उम्मेदवार मात्र थिए । कुनै राजनीतिक दलको सदस्यविना उम्मेदवार बनेकाले उनले चुनाव जित्लान् भनेर उनका प्रतिस्पर्धी मात्र नभई निर्वाचनको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूले समेत भेउ पाउन सकेका थिएनन् । निर्वाचन अघिसम्म उनी धेरैको नजरमा परेका थिएनन् भन्ने कुरा किन पनि पुष्टि हुन्छ भने त्यतिबेलासम्म (वैशाख ३० सम्म) अधिकांश सञ्चार माध्यमको ‘कभरेज’ मा उनी पछि नै देखिन्छन् । एकातिर सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंह र अर्कोतर्फ यसअघि नै २ पटक महानगरको मेयर भइसकेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका केशव स्थापितसँगको प्रतिस्पर्धामा बालेन टिक्छन् भन्नेमा धेरैलाई शंका थियो । बालेनको सफलता महानगरपालिकामा जब मतगणना शुरू भयो, त्यसयता बालेन अग्रस्थानमा छन् । यही गति कायम राखे उनले चुनाव जित्नेमा कुनै शंका छैन । यो आलेख तयार पार्दासम्म उनले निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा फराकिलो मत अन्तरले अग्रता लिइरहेका छन् । उनले प्राप्त गरिरहेको मत देख्दा यसअघि उनलाई नपत्याउने प्रतिस्पर्धीहरू चुप लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वडा तहमा कांग्रेस, एमालेकै उम्मेदवारले बढी मत पाउँदा समेत मेयरमा बालेनले नै ‘लिड’ गरिरहेका छन् । बालेनले के जादु गरे र यस्तो अवस्था आयो ? उत्तर सहज छ– यो अवस्था बालेनले सृजना गरेका होइनन् । यो त सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले तयार पारेका हुन् । यी दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारअनुसार राजनीतिक पद्धति र उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको भए एउटा आस्था र समूहमा चल्ने विश्वास गरिने दलहरूले अघि सारेका उम्मेदवारका सामुन्ने संगठन नभएको जो सुकै व्यक्तिको उचाइ एकाएक यति धेरै बढ्ने थिएन । परिवर्तन खोजेकै कारण काठमाडौंमै यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा साझा र विवेकशील पार्टीका उम्मेदवारले सम्मानजनक र प्रतिस्पर्धी मत पाएका थिए । तर, त्यो बेला ती दल एउटा संगठनमा आबद्ध भइसकेकाले अहिलेको भन्दा अवस्था केही सहज थियो । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनताले खोजेको परिवर्तन र जनताका मुद्दाको सुनुवाइ राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको यथास्थितिवाद काठमाडौं महानगरको मेयरमा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेले उठाएका उम्मेदवार लामो समयदेखि राज्य संयन्त्रमा जोडिएकाहरू हुन् । सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार भएकी सिंह त झन् कांगे्रेसका संस्थापकमध्ये एक गणेशमान सिंहकी बुहारी र उनका छोरा तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमानकी पत्नी हुन् । केही महीनाअघि सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रकाशमानले समर्थन गरेका कारण यसपटक सिर्जनालाई मेयरको टिकट दिइएको चर्चा छ । त्यस्तै एमालेका स्थापितले टिकट पाउनु पनि पद्धति र प्रणालीभन्दा नेतृत्वलाई खुशी पार्दाको परिणाम हो भन्ने नबुझ्ने महानगरका मतदाता कमै होलान् । राजनीतिक दलहरूको यही रवैयाले यसपटक बालेनलाई अघि बढ्ने मौका मिल्यो । हामीले जुन देशको राजनीतिक संस्कार र पद्धति अवलम्बन गरेका छौं त्यस्तै पद्धति अंगीकार गरेका मुलुकमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दादेखि नै व्यापक छलफल हुन्छ । उम्मेदवार किन बन्ने र बनेपछि के गर्ने भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण नभएसम्म उम्मेदवार बन्ने अवसर प्राप्त हुँदैन । नेपालमा भने सके आफू सम्बद्ध पार्टीको उपल्लो तहमा रहेको व्यक्ति, नभए टिकट वितरणको हैसियत राख्ने नेतालाई खुशी पारेकै भरमा उम्मेदवार बनाउने अभ्यास बढ्दै जाँदा जनता नयाँ उपायको खोजीमा पुग्छन् भन्ने बालेनले पाइरहेको मतबाट देखिन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र नभई सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी रहेका क्रमश: धनगढी र जनकपुरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गरिरहेका छन् । ती स्थानमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । वर्षौंको इतिहास बोकेका राजनीतिक दलका सामुन्ने चुनावअघि मात्र आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा चिनाएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत बनाउनुले दलहरूको संस्कार, सोच र कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक छ भन्नेमा अब कुनै द्विविधा रहेन । राजनीतिमा सधैं एउटै व्यक्ति, आफन्त तथा खर्च गर्न सक्नेको मात्र पालो हुँदैन है भन्नेमा जनता सचेत हुँदै गएको पुष्टि गर्न बालेनहरूको लोकप्रियतालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता उदाहरणबाट नेपालको राजनीतिक प्रणाली र खासगरी जनताको विवेकप्रति सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वतन्त्रलाई काम गर्न कत्तिको सहज ? काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो नतीजा प्राप्त गर्दै गर्दा राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू भन्ने गर्छन्– एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्दैमा के फरक पर्छ र ? उनीहरू यतिसम्म भन्ने गर्छन् कि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेकाले कामै गर्न सक्दैनन्, त्यसैले केही वर्षमै पुन: जनता राजनीतिक दलमै फर्कन्छन् । उनीहरूका यस्ता तर्क केही हदसम्म सही पनि छन्, किनकि तिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएको नियम, कानूनमा टेकेर एउटा व्यक्तिले अहिलेको संरचनामा खासै काम गर्न सक्दैन । तर, राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार नगर्ने हो भने अबका निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूकै समूहले चुनाव जित्ने वा हारे पनि जनताको धेरै मत ल्याउने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएकाले फरक ढंगबाट काम गर्न भित्री संरचनाको भन्दा आफूलाई मतदान गर्ने जनता र विज्ञहरूको सहायता लिन सक्छन् । विज्ञ र मतदाताको विचार र क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने हो भने राजनीतिक दलको तर्फबाट विजयी भएकालाई पनि लाभ नै हुन्छ । यसो नगर्ने हो भने बहुमत ल्याए पनि केही अर्थ हुँदैन भन्ने उदाहरणको रूपमा यसअघिका कैयन मेयरहरूलाई लिन सकिन्छ । स्वतन्त्रबाट निर्वाचितले चाहने हो भने राजनीतिक दलबाट विजयीको तुलनामा बढी काम गर्न सक्छन् । किनकि राजनीतिक तडकभडक, बन्देज र व्यस्तता उनीहरूलाई कम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

९४ पटक हार, फेरि २ सिटमा चुनाव लड्दै यी व्यक्ति !

१० माघ, काठमाडौं । एउटा व्यक्तिले जिवनमा कतिपटकसम्म चुनाव हारेपछि थाक्छ होला ? कतिपयका लागि त चुनावमा उठेर हार्नु भनेको सामान्य दैनिकी जस्तो हुँदो रहेछ र हार्ने कुराले कहिल्यैपनि थकाई लाग्दो रहेनछ । कतिपयले चुनाव जित्ने रेकर्ड कायम गर्दछन् । तर कतिपय भने यस्ता हुन्छन् जसले जिवनमा ९४ पटकसम्म चुनाव हारेका छन् । ९४ पटकसम्म […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

यस्ता छन् प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने महिला प्रतिनिधि

पुनर्वास नगरपालिकाको आईबीआरडी बजारमा बिहीबार साँझ खुसियाली छाएको थियो । स्थानीय बिहानैदेखि बिना मगरको माइतीघर वरिपरि झुम्मिएका थिए । उनी भने अलि पर गोकुलपुरको कार्यक्रममा बधाई थाप्दै थिइन् । सेतो सल ओढेकी बिना जब गाडीबाट उत्रिइन्, स्वागत गर्ने र सेल्फी खिच्ने तन्नेरीको तँछाडमछाड चल्यो ।

Kantipur कार्तिक २०७४