Nepal Press

कार्तिक २०७९

महानगरको विकासमा नीतिगत सहयोग गर्ने मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले आफू काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरको २८ औं महानगर दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले महानगरको विकासका लागि नीतिगत सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘विगतदेखि नै शहरी विकास मन्त्रालयले महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर शहरी सौन्दर्य, शहरी स्वास्थ्य र शहरी वातावरण निर्माण गर्न […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भैरहवामा पहिलोपटक राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन ३५० उद्यमी महिला सहभागी

भैरहवा । देशभरिका महिला उद्यमी सम्मिलित दुई दिने 'राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन २०८० भैरहवामा शुरु भएको छ। महिलाको लगानी, घर घरमा उद्यमी नारा भन्ने नारासहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिको अगुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश एवं सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा पहिलोपटक रुपन्देहीको भैरहवामा सम्मेलन आयोजना भएको हो। उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासँगै प्रक्रियागत सहजता तालिम पूँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र बजारीकरणसम्मका विद्यमान चुनौतीहरूबारे सम्मेलनमा उपस्थित महिला उद्यमीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै थोरै पूँजी लगानीबाटै स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले महिला उद्यमी एवं लघु घरेलु तथा साना उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नतिको सम्भावना रहेको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् । सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले महिला उद्यमलाई लागत खर्च र आयसँग जोड्ने बेला भएको धारणा राखे । उनले गाउँका उद्यमलाई शहरसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै महीलाहरूले कम्तिमा ३० हजारभन्दा माथि कसरी कमाउन सक्छन् भन्ने विषयमा तुम्बिनी प्रदेशले उद्यमशिलता कार्यक्रमका तयारी गरेको जानकारी दिए । अहिले युवाहरू विदेशिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा महिला उद्यमीहरू अग्रसर भई यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्नुलाई हामीले ठूलो अवसरका रूपमा लिएका छौं मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । महीला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन तुम्बिनी प्रदेश तयार रहेको बताउँदै महिला उद्यमी सफल नभएसम्म देश सफल नहुने जिकिर गरे । मुख्यमन्त्री चौधरीले महिला सम्मेलनका निष्कर्षबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म पुर्‍याउने र अन्य आवश्यक पहल चाल्ने विषयमा आफूले जिम्मा लिने पनि दाबी गरे । प्रदेशका गृह मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्नु प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेको र त्यसलाई पूरा गर्न गम्भीर रहेको बताए । स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ, मार्केटिङमा सहयोग गर्नुका साथै महिला उद्यमशीलतालाई अर्थतन्त्रमा जोड्न लुम्बनी प्रदेश सरकारले पहल गरेको उनको भनाइ थियो । सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साना उद्योगीको प्रवर्द्धन, महीला उद्यमीको सशक्तीकरण र आर्थिक समृद्धिको प्रवर्द्धनसँगै दिगो व्यवसायका लागि सरकारले वातावरण तयारगर्नुपर्ने धारणा राखे । महीला उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि परियोजना धितोमा कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनः कर्जाजस्ता सुविधा सहज र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने विषयमा महासंघले सरोकारवालाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। 'महीला उद्यमशिलताको बहुआयामिक फाइदा छन्, यो रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र उद्यशिलतासँग मात्रे जोडिएको विषय होइन, उनले भने, यो समानता र समन्यायिक समाज निर्माणको विषय पनि हो । हात नेपालमा २७ प्रतिशत व्यवसाय महिलाको नाममा छन् तर यसमा सक्रियतापूर्वक लागेका महिलाको संख्या कम छ हाम्रो समाजको समुन्नत विकास हुन नसक्नुमा यो पनि एउटा कारण हो ।" महिलाको नाममा घरजग्गा राख्दा छुट दिने योजना सफल भए पनि उद्यमशीलतामा दिइएको छुटले नतिजा दिन नसकेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'दर्तामा राज केहि छूट भए पनि व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत दिन सकिएको छैन, उनले भने 'सहुलियत कर्जा पनि रोकिएको छ । व्यवसाय भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।' नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विशेषगरी युरोप र अन्य बिकसित देशमा नेपालले पाइरहेको भन्साररहित सुविधा बन्द हुने र त्यसबाट साना र विशेषगरि महिला उद्यमीहरू बढी प्रभावित हुने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले औल्याए । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सरकार निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने वताए । महासघले महीला उद्यमशीलता बिकासका लागि काम गरिररहेको जानकारी पनि उनले गराए। महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले मुलुकभर नै उद्यमी महिलाहरुका समस्या सुनेर उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोग पुग्ने गरि महिला उद्यमी सम्मेलन भैरहवामा आयोजना गरिएको बताए । यसबाट संघीय राजधानी बाहिर पनि उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, महिला उद्यमी विकास समितिकी सभापति कमला श्रेष्ठले तीनै तहका सरकार र वित्तीय पदाधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर महिला उद्यमीका अवस्था, विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, व्यवहारिक चुनौती र समाधानका उपायबारे विमर्श गर्ने उदेश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय उद्यमशीलतामा महिलाको सक्रिया बढ्दै गएको श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता वृद्धि हुनु खुशीको कुरा भएको उनले बताए। सन् १९७९ देखि २०२१ सम्म आर्थिक रूपमा सक्रिय दश वर्षभन्दा माथिका महिलाको जनसंख्या प्रतिशत २९.२ बाट बढेर ६०.४ प्रतिशत पुगेको छ. श्रेष्ठले भनिन् श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता १ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो भने पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.३ प्रतशिले वृद्धि आउने कुरा छ कतिपय महिलाहरू अझै पनि आफ्ना व्यावसायाकि कार्यभन्दा घरायसी जिम्मेवारी र हेरचाहमा लाग्नु चुनौती भएको उनको बुझाइ छ । सम्मेलन अविधिमा देशभरबाट ३ सय ५० महीला उद्यमी व्यवसायी तथा व्यवसाय संचालनका लागि इच्छुक महिलाहरू भैरहवास्थित उद्योग वाणिज्य महासंघमा भेला हुने भएका छन् । सम्मेलनमा महिला उद्यमशिलतासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे महिला उद्यमशीलता नीति र नजिता" विषयमा छलफल गरिएको थियो। दोस्रो सत्रमा महिलाको वित्तीय पहुँचबारे मन्थन हुँदै गर्दा तेस्रो सत्रमा भने बजार पहुँचबारे विमर्श गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको २०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहमा उनले सूचना प्रविधिको आधारभूत पूर्वाधार दूरसञ्चार भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइभर विस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रम परिलक्षित छन् ।’ उनले टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवालाई नमुना दूरसञ्चार सेवाका रूपमा विकास गर्नका लागि यस वर्ष १९ जिल्लालाई छनोट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मत सम्भार, सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सबै राजमार्गमा पहुँच र गुणस्तरीय सेवा पु¥याउने विषयलाई कार्यक्रममा राखिएको छ । यस वर्षदेखि सस्तो दरमा इन्टरनेटको अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ सेवा खरीद भएको छ ।’ साथै उनले हासिल हुन नसकेको बाँकी उपलब्धिको कारण पहिल्याई कमिकमजोरीमा सुधार गरी थप कार्ययोजना र ऊर्जाका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् । उनले कम्पनीमा भइराखेका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न र कम्पनीको हालको अवस्थाअनुसार कम्पनीले आगामी दिनमा लिने पहलमा सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर बजारको अवस्था र आगामी दिनमा आइपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखी प्रविधि, व्यापार, आर्थिक र सञ्चालन मोडेलबारे दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना तयार गर्न आग्रह गरिन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीतिगत र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाएको छ । लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कानुन संशोधनदेखि एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिनेलगायतका काम सरकारले गरेको छ ।’ यस वर्ष मात्रै नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी गराउँदै उनले अब जतिसक्दो चाँडो डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने उल्लेख गरिन् । ‘त्यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य शर्त हो । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासले मात्र डिजिटलाइजेसनमा योगदान दिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् । दूरसञ्चारको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीको असर नेपाल टेलिकममा पनि देखा पर्न थालेको बताउँदै मन्त्री शर्माले यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्मचारी, शेयर लगानीकर्ता, कम्पनी सबैको हित रक्षा गर्दै कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गरिन् । साथै उनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्थापनबाट पहलकदमी भएको उल्लेख गर्दै योगदानमा आधारित पेन्सन योजना कार्यान्वयनमा गएको बताइन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयलका सचिव एवं टेलिकमका अध्यक्ष रामकृष्ण सुवेदीले टेलिकमले राष्ट्र र जनताका लागि पु¥याएको सेवाको सरहाना गर्दै प्रतिपर्धी युगमा आफ्ना सेवा थप गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने चुनौती रहेको बताए । साथै उनले टेलिकमले नाफासँगै सेवालाई पनि थप गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउँदै आफ्ना सेवाको विस्तारमार्फत सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणमा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सचिव सुवेदीले टेलिकमलाई आन्तरिक कार्यवातावरणलाई चुस्त बनाउन आग्रह गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट टेलिकमललाई आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा टेलिकमको अहम भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा छिटोछिटो हुने विकाससँगै देखा परेका चुनौतीको सामना गर्न तयार रहिरहनुपर्ने बताए । उनले यसका लागि क्षमता विस्तारलगायत कामको आवश्यकतामा जोड दिँदै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट हुने आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध: मन्त्री रिजाल

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल सरकार तयार रहेको बताएका छन् । अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनसँग बुधवार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा मन्त्री रिजालले यस्तो बताएका हुन् । नेपालमा लगानी भित्याउन अमेरिकी राजदूत थम्पसनको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दै मन्त्री रिजालले लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गरे । भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार तथा लगानी लगायत विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्री रिजालले नेपालको विकास लगायत विविध क्षेत्रमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग सराहनीय रहेको बताए । आगामी दिनमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै जानेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्री रिजालले स्पष्ट पारे । पर्यटन क्षेत्रमा कसरी बढी लगानी भित्याउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार लागिपरेको भन्दै मन्त्री रिजालले अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । आगामी मे महीनामा काठमाडौंमा हुने टिफा काउन्सिलको छैटौं बैठक द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि फलदायी हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा मन्त्री रिजालले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा समेत अमेरिकाले कुनै व्यापारमा न कुनै रूपमा सहयोग जारी राख्ने अपेक्षा गरे । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, ऊर्जा, कृषि लगायत क्षेत्रमा अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको उनले स्मरण गरे । उक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन र विविधीकरण गर्न अमेरिकी राजदूत थम्पसनको अधिकतम प्रयास रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भेटमा अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा नीतिगत रूपमा सहयोग गर्ने बताए । लगानीको वातावरण थप सुदृढ गराउन जोड दिँदै अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको विकासमा अमेरिकी सरकारको हर सहयोग रहने विश्वास समेत दिलाए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व समुदायलाई उर्जामन्त्री भुषालको आह्वान

Bizpati पौष २०७८

नेपालको अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिक घेराबन्दीमा

विश्वको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ महामारीका कारण मन्दीमा गएको छ । विकसित मुुलुुकहरूले कोभिडले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न योजना ल्याइरहेका छन् । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको उत्पादन तथा वितरणमा भएको प्रगति र विश्वका अधिकांश मुलुकले शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अवलम्बन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशातर्फ अघि बढेको छ । तर, हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुुख मुुलुुकले कोभिड महामारी र राजनीतिक अस्थिरताको कारण छिटै अर्थतन्त्रको पुुनरुत्थान हुुने अवस्था देखिँदैन । देशमा एकातर्फ कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रलाई तहसनहसको बाटोतर्फ डोराएको छ भने अर्कोतर्फदलगत राजनीतिक खिचातानीले महामारी नियन्त्रणको स्पष्ट मार्गदर्शन तयार हुन सकेको छैन । न त उत्पादन र रोजगारलाई केन्द्रविन्दुुमा राख्न सकिएको छ न त उद्योग र कृषिक्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छ । एक अनुुसन्धानले देखाएको छ कि नेपालमा बसोवास गरेका करीब ६० प्रतिशत घरपरिवार वैदेशिक रोजगारको आयमा आश्रित रहेको देखिन्छ । कोभिडको पहिलो लहरको सुुधारसँगै व्यापार, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन र निर्माणक्षेत्रले विस्तारै गति लिन नपाउँदै दोस्रो लहर शुुरू भयो जसले देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा संकट देखा परेको छ । विकास निर्माणका कार्य, योेजना र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक खिचातानी तथा कोभिड महामारीका कारण देशले थप आर्थिक संकट बेहोर्नुुपर्ने छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनासम्म अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढेको भए तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रण गर्न धेरै स्थानमा अवलम्बन गर्नुपरेको निषेधाज्ञाका कारण अनुमानित ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । लामो निषेधाज्ञाको कारण आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनासम्ममा मुद्रास्फीति नियन्त्रित छ र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । तर, हालको मुुद्रास्फीति, शोधनान्तर बचत र विप्रेषणमा आगामी दिनमा थप दबाब पर्ने निश्चित छ । कोरोना संकट दिन प्रतिदिन तीव्र हुँदै गइरहेको छ तर सरकार तथा नेताहरू सत्ताको बचाउ र परिवर्तनमा तल्लीन छन् । कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा भन्दा आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्ने, मन्त्री बनाउने, राजदूत बनाउने ठेक्का मिलाउनेजस्ता कार्यमा बढी ध्यान दिने परिपाटीले जनतामा निराशा छाएको छ । सुुशासनको पालनामा ह्रास आएको छ । विकास निर्माणका कार्य, योेजना र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक खिचातानी तथा कोभिड महामारीले भविष्यमा देशले थप आर्थिक संकट बेहोर्नुु पर्ने अवस्था छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिको घेरा बन्दीमा परेको छ भन्नुुमा अत्युुुक्ति नहोला । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा र विभिन्न नीति नियम बनाई लागू गर्दा बैंकर्स संघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा सर्वसाधरणसँग पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय गर्ने परिपाटीको अभाव छ । त्यसैले तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ । हालै बैंकिङ क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शेयर लगानीमा गरिएको कडाइ व्यावहारिक देखिँदैन भन्ने गुुनासाहरू व्यापक पाइन्छ । सुुधार हुुँदै गएको शेयरबजारमा लगानीकर्ताले बुुझेर वा नबुुझेर एक्कासि लघुुवित्त कम्पनीका मूल्यहरूमा तीव्र गिरावट आउन थालेको छ । भर्खर जारी शेयरसम्बन्धी नीतिगत पक्षको अनुुगमनकारी निकायले सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा विस्तृृत जानकारी समयमा नै दिनुुपर्थ्यो । तसर्थ आगामी दिनमा यस्ता बजारलाई तत्काल असर गर्ने संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी देखिएको छ । कोभिड–१९ को कारण कर्जा लगानी खुुम्चिने, समयमा कर्जा असुुली नहुुने, भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुँदै जाने, निक्षेपको व्यवस्थापनमा समस्या हुनेजस्ता पक्षले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पुुर्‍याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रले जुनसुकै सूचीकृत कम्पनीको शेयर कर्जामा लगानी गरी घाटा सकेसम्म कम गर्ने परिपाटी अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पनि देखिन्छ । बैंकको लगानी खुुुम्चिँदा गुणस्तरीय लगानीको अभावले समग्र कर्जाको भाखा नाघी देशमा वित्तीय संकटको अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिन, पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्‍याउने खालको योजना र बजेट ल्याउनेतर्फ सम्बद्ध निकाय नपुगेको देखिन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले सुशासन कायम हुन नसक्दा विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन तथा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बनेको देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बौं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । अपेक्षित आयात र निर्यातबीच सन्तुुलन हुुन सकेको छैन । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको छ । मुुद्रास्फीतिमा सन्तुुलन नआउँदा महँगी बढेको छ । उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिँदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् तथापि पूर्वाधारको कमी र स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा वन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । बैंकिङ क्षेत्र स्थिर हुन सकेको छैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । खाद्यान्न र औषधि एवं तरकारीको मूल्य धेरै गुना आकाशिएको छ । विप्रेषणमा केही सुुधार आए तापनि अपेक्षित देखिँदैन । बेरोजगारी विकराल छ । कोभिड संकटले नेपाल आएका नागरिक पुनः विदेश फर्कनेको लर्को लागेको छ । उचित रोजगार र शैक्षिक अवसरको खोजीमा विदेश जान नो अब्जेक्शन लेटर लिनेको भीड आगामी दिनमा थप बढ्ने निश्चित छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिको घेराबन्दीमा परेको छ । तसर्थ लोकतन्त्र र संविधान विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम नगर्ने हो भने कोरोना संकटबाट पार पाउन र आर्थिक संकटबाट पार पाउने नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्न सक्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मन्त्री पुन र राष्ट्रसंघीय उप-महासचिवबीच भेटवार्ता

यूएई : संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधावी पुगेका उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन र राष्ट्रसंघीय उप–महासचिव अर्मिदा सल्सियाह एलिसजाहवानाबीच भेटघाट भएको छ। सो भेटका क्रममा उप–महासचिव अर्मिदाले नेपालको उर्जा विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री पुनले नीतिगत र व्यवहारिक...

थाहा खबर मंसिर २०७६