देशभर अस्थायी तथा करार कर्मचारीको विवरण खोजी हुँदै

काठमाडौं । सरकारले बल्ल देशभर अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण खोजी गर्न सुरु गरेको छ । सरकारसँग अहिलेसम्म देशभर कति संख्यामा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्, यसको  विवरण थाहा छैन । तीन तहका सरकारले मनपरी किसिमबाट करारमा कर्मचारी राख्ने परम्परा बढ्दै गएको संघीय मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । खासगरी स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा ठूलो संख्या करारमा कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

जथाभावी करार र अस्थायी कर्मचारी नहटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधि विपरीत हचुवाको भरमा कोही पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउन निर्देशन दिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्रालय र निकायहरुबाट जथाभावी करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउने क्रम बढेपछि  प्रधानमन्त्रीले रोक्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्णयअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई मंगलबार […]

अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको माग पूरा गराउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू सरकारी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको माग पूरा गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले संघको माग पूरा गराउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । अस्थायी,  करार र ज्यालादारी कर्मचारीले आफूहरूलाई […]

रापबोर्डमा बेथिति: ६५ प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी, करार र ज्यालादारी

काठमाडौं, फागुन २७ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या झन्डै ६५ प्रतिशत रहेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन–२०४६ आएपछि स्थापना भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी भर्ती केन्द्रका रूपमा चिनिएको छ । २०४६ सालमा ऐन आए पनि २०४८ सालदेखि मात्र स्थापना भएर काम शुरू गरेको परिषद्ले २०५० सालबाट परीक्षा […]

करार कर्मचारीद्वारा स्थायित्वको माग

कर्णाली, १२ पुस: कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले सेवा सुनिश्चितता एवं स्थायित्वको माग गरेका छन् । अखिल नेपाल करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिक सङ्घ कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरेर मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन हुनुपर्ने माग गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको […]

करार कर्मचारीद्वारा स्थायित्वको माग

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले सेवा सुनिश्चितता एवं स्थायित्वको माग गरेका छन् । अखिल नेपाल करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिक सङ्घ कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरेर मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन हुनुपर्ने माग गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा […]

करार कर्मचारीद्वारा स्थायित्वको माग

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले सेवा सुनिश्चितता एवं स्थायित्वको माग गरेका छन् । अखिल नेपाल करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिक सङ्घ कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरेर मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ मा ऐन प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा पहिलो विज्ञापनको

अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीद्वारा स्वतः स्थायी गर्न माग

संघले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ‘राज्यकोषबाट तलब खाइ रहेका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकको लागि लोकसेवा खुल्ला गराई स्वतः स्थायी गर्न’ उल्लेख गरेको छ।...

आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्न स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको माग

कञ्चनपुर : स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले एक पटकका लागि आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्न माग गरेका छन्।स्थानीय तह अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हक हित मञ्चका अध्यक्ष लोकेन्द्र राज भट्टले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी हुँदा नेपाल सरकार र अस्थायी करार कर्मचारीबीच भएको सहमतिअनुसार आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्ने कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने बताए।भट्टले सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको पक्षमा दिएको आदेश र सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८७ समेत कार्यान्वयन नह

अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटका लागि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको ५ सुझाव

काठमाडौँ । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको उक्त सुझावपत्रमा विभिन्न ५ मुख्य विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गरिएको संघकी अध्यक्ष विमला आचार्यले बताइन् । आचार्यले यस महामारीको परिस्थितिमा अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले पनि स्थायी कर्मचारीहरुले […]