करार कर्मचारीद्वारा स्थायित्वको माग

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले सेवा सुनिश्चितता एवं स्थायित्वको माग गरेका छन् । अखिल नेपाल करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिक सङ्घ कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरेर मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ मा ऐन प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लोक सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा पहिलो विज्ञापनको

सम्बन्धित सामग्री

अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको माग पूरा गराउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू सरकारी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको माग पूरा गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले संघको माग पूरा गराउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । अस्थायी,  करार र ज्यालादारी कर्मचारीले आफूहरूलाई […]

कविलासी नगरपालिका अगाडि पुनः बहालीको माग गर्दै करार कर्मचारीको धर्ना

सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाका करार सेवा तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु पुनः बहालीको माग राख्दै धर्ना बसेका छन् ।

सर्लाहीमा पुनः बहालीको माग गर्दै करार कर्मचारी धर्नामा

काठमाडाैं । सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाका करार सेवा तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु पुनः बहालीको माग राख्दै धर्नामा बसेका छन् । साेही नगर कार्यपालिकाको गत असार १२ गते बसेको बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको साउन १ गतेदेखि म्याद थप तथा करार नविकरण नहुने भनेर निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले कार्यरत अस्थायी करार सेवाका कर्मचारीहरुप्रति अन्याय भएको भन्दै […]

करार कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी

सुर्खेत । दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गरेका छन् । २०७४ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनावश्यक रूपमा कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै एमाले नेतृत्वको टिमले बिदा गरेका करारका कर्मचारीहरूले सोमबार(आज) कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले करार सम्झौताको म्याद थप हुनुपर्ने माग राख्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।  असार ३० गते […]

करार कर्मचारीद्वारा स्थायित्वको माग

कर्णाली, १२ पुस: कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले सेवा सुनिश्चितता एवं स्थायित्वको माग गरेका छन् । अखिल नेपाल करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिक सङ्घ कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरेर मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन हुनुपर्ने माग गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको […]

करार कर्मचारीद्वारा स्थायित्वको माग

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले सेवा सुनिश्चितता एवं स्थायित्वको माग गरेका छन् । अखिल नेपाल करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिक सङ्घ कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरेर मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन हुनुपर्ने माग गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा […]

करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर मात्रै प्रदेश लोकसेवा विज्ञापन गर्न माग

कर्णालीका स्थानीयतहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले आफ्नो व्यवस्थापन गरेर मात्रै प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले आइतबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो मा गरेका हुन्।उनीहरुको माग पत्रमा भनिएको छ,‘ संघीयता कार्यन्वयनको अबस्था देखि स्थानीय तह सम्म लामो समयमा कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै उनीहरुले उक्त समयमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूमा सफलता पूर्वक काम गरेका छन् । साथै नेपालमा संघीयता निजामति सेवा ऐन आइनसकेक

त्रिविमा करार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग

काठमाडौँ । सत्तारुढ दलनिकट विद्यार्थी सङ्गठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करार शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । आज (बिहीबार) बसेको सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरुको संयुक्त विद्यार्थीको बैठकले निर्णय फिर्ता नगरे प्रतिरोधमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएको छ । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करार शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्दछौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको […]

सुधारिएको करार कार्यविधि ल्याउनुपर्ने निजामति कर्मचारी अस्पतालका चिकित्सकको माग

डक्टर्स एशोसिएसन अफ सिभिल सर्भिस अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गरी कर्मचारीको हकहितमा हुने गरी संशोधित करार कार्यविधि ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्।