काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागमा छोटो समयमै नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । पछिल्लो समय विभागको महानिर्देशक बनेका मदन दाहाल जिम्मेवारी सम्हालेको चार महीना नपुग्दै सरुवा भएका छन् । २ वर्षमा विभागमा चार महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई गत कात्तिकमा फिर्ता बोलाएको थियो । गत असारमा महानिर्देशकमा नियुक्त अधिकारीलाई साढे ४ महीनामै मन्त्रिपरिषद् कार्यालय झिकाएर दाहाललाई महानिर्देशक बनाइएको थियो ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले महानिर्देशक बनाएको ९ महीनामै प्रकाश पौडेललाई फिर्ता बोलाएको थियो । पौडेलको पालामा महान्यायाधिवक्ताको असहमति हुँदाहुँदै पनि बोटलर्स नेपालको कर छली प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको थियो । पौडेलअघि विभागमा महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य थिए । उनको पनि ७ महीनामै सरुवा भएको थियो । पटकपटक महानिर्देशक परिवर्तन हुनुलाई विभागका कर्मचारी असामान्य मान्छन् ।
तीन महीनाअघि दाहाल महानिर्देशक बनेपछि भन्सारमा हुने राजस्व छलीमा कडाइ गरेका थिए । भन्सारमा कडाइ गरिएसँगै दाहालको सरुवा गर्न विभिन्न समूह लागिपरेका थिए । महानिर्देशक दाहालका अनुसार विभागमा तीन महीनामा राजस्व चुहावटतर्फ १९९ ओटा सूचना आएकोमा ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित ६ ओटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अरू अनुसन्धानको चरणमा छन् । विदेशी विनिमय अपचलनमा ६ ओटा सूचना आएको र ५ ओटा मुद्दा दर्ता भएको विभागले जानकारी दिएको छ । यसमा ५२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । दाहाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।
यस्तै वेबमा आधारित मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस)को प्रयोगकर्ता १ लाख ९० हजार १४२ पुगेको छ । यस्तो अनुगमनबाट ७६ ओटा कम्पनीलाई ५८ लाख १८ हजार रुपैयाँ जरीवाना गरिएको छ ।
कर र भन्सार छलीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागको नेतृत्व पछिल्लो समय छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्तामा आएसँगै नयाँ सरकारले विभागको नेतृत्वको फेरेको हो । हालसम्म विभागमा आउने महानिर्देशकको टुंगो लागिनसकेको सूचना अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागमा नेतृत्व फेरिरहँदा अस्थिरता पैदा भएको छ । विभागका कर्मचारीका अनुसार नेतृत्व अस्थिर हुनु, कर्मचारीको अभाव, सूचना कम आउनु र विभागको विद्यमान प्रणालीमा सुधार नआउनुजस्ता कारण विभागको मुद्दा दर्तामा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।
विभाग स्थापना हुनुपूर्व राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना भएको थियो । पछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न एक विशिष्टीकृत निकायको रूपमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग २०५० सालमा स्थापना भएको थियो । प्रारम्भमा कर राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विभागले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि गैरकर राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार समेत प्राप्त गरेको छ ।
