निजी विद्यालय पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक बनाउन प्रस्ताव
निजी लगानीका विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालयको रूपमा बुझ्नुपर्नेसहितको विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयबाट संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ।...
निजी लगानीका विद्यालयहरु पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालयको रुपमा बुझ्नु पर्ने भन्ने संशोधनसहितको विद्यालय शिक्षा ऐनको संशोधन प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयबाट संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्राप्त...
निजी लगानीका विद्यालयहरु पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालयको रुपमा बुझ्नु पर्ने भन्ने संशोधनसहितको विद्यालय शिक्षा ऐनको संशोधन प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयबाट संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्राप्त...
सरकारले नाफामूलक निजी विद्यालय स्थापनामा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई पनि ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीबाट मात्र सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गत साता पारित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८०’ संसद्बाट हुबहु पारित भए हाल सञ्चालनमा रहेका करिब ८ हजार निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । विधेयकमा ‘शैक्षिक गुठी भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । सरकारले हालसम्म लुकाएर राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा पनि निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
