शिक्षासम्बन्धी विधेयक : एसईई खारेजको प्रस्ताव, निजी विद्यालय गुठी वा कम्पनीमा रहन स्वेच्छिक
सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा एसईईलाई राखिएको छैन ।
सरकारले नाफामूलक निजी विद्यालय स्थापनामा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई पनि ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीबाट मात्र सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गत साता पारित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८०’ संसद्बाट हुबहु पारित भए हाल सञ्चालनमा रहेका करिब ८ हजार निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । विधेयकमा ‘शैक्षिक गुठी भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । सरकारले हालसम्म लुकाएर राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा पनि निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरिएको थियो ।