ड्राईपोर्ट र आईसीपीमा लाग्ने शुल्क छुट दिन व्यावसायीको माग

भारतले खाने तेलमा आयात कर घटायो : नेपाली उद्योगको लगानी अन्योलमा

वीरगञ्ज । खाने तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिले नेपालका तेल उत्पादक उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ । भारतले प्रशोधित र तयारी खाने तेलको आयातमा आयात कर स्वात्तै घटाएपछि स्वदेशी उद्योगको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था आएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योगले प्रशोधित तेल उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १२ ओटा वीरगञ्ज क्षेत्रमा छन् । अन्य विराटनगरमा सञ्चालित छन् । आफ्नो आपूर्तिको दुई तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारतले यसअघि खाने तेल आयातमा उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास कर लगाएको मौका छोपेर नेपालका उद्योगले लगानी बढाएका थिए । तेल उत्पादनमा नयाँ लगानीमात्र आएको थिएन, पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएका छन् । भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध हटाएपछि केही औद्योगिक घरानाले नयाँ लगानी ल्याउने योजनासमेत बनाएका थिए । भारतले १ वर्षपछि पाम तेलको आयात प्रतिबन्ध हटाएको थियो । भारतको पछिल्लो कदमले तेल उत्पानमा लागेको लगानीको भविष्य नै अन्योलमा परेको स्वदेशी उद्यमीहरूले बताएका छन् । भारतको वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले गत बिहीवारदेखि लागू हुने गरी अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयात कर घटाएको हो । खाने तेलमा मूल्य बढेपछि नियन्त्रणका लागि भारतले यो उपाय अपनाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । शुल्क पुनरवलोकनपछि भारतमा अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यो दर मार्च ३१ सम्म कायम रहने छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । भारतले मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा यो चौथोपटक कर कटौती गरेको हो । भारतीय कदमका कारण अब नेपालबाट प्रशोधित तेल निकासीमा नोक्सानी हुने उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् । नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए । भारतले आयातमा लगाएको उच्च कर र नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने न्यून महसुलबीचको अन्तरको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उद्योगले निकासी गरेका थिए । साप्mटा सुविधाअन्तर्गत नेपाली उद्यमीले शून्य भन्सारमा भारत निकासी गर्छन् । भारतमा अब खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८ देखि १५ भारतीय रुपयाँसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । ‘तेस्रो मुलकबाट कच्चा तेल ल्याएर अब भारत निकासीमा फाइदा छैन । उद्योगको गोदाम र बाटोमा भएको तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ वीरगञ्जको तेल उत्पादक ओसीबी फुडका सञ्चालक उद्योगी रुंगटाले भने । अब स्वदेशी बजारमा समेत खाने तेलको भाउ घट्ने देखिएको छ । यसअघि स्वदेशी भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार बनाएर विक्री वितरण गर्दा नेपाली उपभोक्ता पनि महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य थिए । भारत निकासीमा फाईदा नभएपछि अब आन्तरिक बजारमा तेल सस्तिने एक उद्योगीले बताए । भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयलको आयात खुला गरेपछि नेपाली उद्योगीले लाखौं मेट्रिकटन पाम आयल आयात गरेका छन् । भारतले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले नोभेम्बरसम्मका लागि पाम आयल अर्डर भएको रुंगटाले बताए । नेपालले पनि छूट दिनुपर्ने माग विराटनगर । भारतले खाने तेलको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न आयातित खानेतलेको कच्चा पदार्थको भन्सारमा भारी कटौती गरेपछि खाने तेल प्रशोधन गरेर भारतीय बजारमा पठाइरहेका नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले पनि भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भारतले कच्चा पाम तेलमा १६ दशमलव ५ तथा सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा १९ दशमलव २५ प्रतिशतले महसुल कटौती गरेको हो । यो कटौतीपछि भन्सार फरकको फाइदा उठाउँदै निकासी गर्ने नेपालका तेल उद्योग प्रभावित भएका हुन । नेपालका तेल उद्योगहरूले भारतीय उत्पादनसग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल छूट मागेका छन् । नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तेलको मूल्यमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपाल सरकारले पनि कच्चा खानेतेलमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क खारेज गरी शून्यमा झारेमा मात्र नेपालका खानेतेल उद्योगले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख गरे । अध्यक्ष बोहोराले विश्वबजारमा खानेतेलको मूल्य एकाएक बढेकाले त्यसको असर नेपाल र भारतीय उपभोक्ता माथि परेको जानकारी दिए । तर, भारत सरकारले भारतीय उपभोक्तालाई खाने तेलमा बढी मूल्य तिर्न नपरोस भनेर सरकारले नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले भने नीति ल्याउन ढिला भएको टिप्पणी उनले गरे । व्यवसायीका अनुसार भारतको नयाँ रणनीतिले करिब ७० अर्बको निकासी प्रभावित भएको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारत सरकारको सानोभन्दा सानो नीतिले पनि नेपाली उद्योगहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । पछिल्लो नीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि तेलको आयात र निर्यातमा लचिलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपीन कावराले भने भारतीय क्रेताले कच्चा पदार्थ बल्कमा खरिद गर्ने हुँदा हामीले राजस्व नतिरेको कच्चा पदार्थभन्दा उनीहरूले तिरेको कच्चा पदार्थ सस्तो पर्न जाने बताए ।