निर्वाचन आयोगले बोलायो १२ राजनीतिक पार्टीलाई छलफलमा

निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचारसंहिताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्टि जनाएसँगै उनीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । आयोगले समसामयिक विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ वटा राजनीतिक दललाई बोलाएको हो । बुधबार १२ बजे आयोगको कार्यालयमा छलफलका लागि सवै दललाई नभएर १२ वटा राजनीतिक दललाई मात्र बोलाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई मंसिरको चुनाव प्रचारमा जान नदिने आचारसंहित

सम्बन्धित सामग्री

भड्किलो चुनावका विरुद्धमा

नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको अग्रसूचीमा पर्दै आएको निकै समय भएको छ । तर, त्यसमा सुधार आइरहेको छैन । सरकारले त्यसका लागि खास काम गरेको पनि देखिँदैन । भ्रष्टाचार  बढ्नुमा राजनीतिक दल एउटा प्रमुख कारण भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले बताएको छ । यसको पनि मुख्य कारण निर्वाचन निकै महँगो भएको विश्लेषण भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख दलका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सबैजसो दलले निर्वाचन निकै महँगो भएकाले त्यसमा सुधार ल्याउन सुझाव दिए । निर्वाचनमा उठ्न धनाढ्य हुनुपर्ने, चुनाव प्रचार निकै खर्चिलो भएको दलहरूको भनाइ छ । हुन पनि नेपालको राजनीतिमा विकृति आउन निर्वाचन एउटा कारण मानिन्छ । धनीमानीहरूले पार्टीलाई चन्दा दिएर टिकट लिने गरेका कारण सिद्धान्त र त्यागको महत्त्व घटेको छ । निर्वाचनमा टिकट पाउनकै लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, निर्वाचन जित्नका लागि पनि त्यसरी नै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि राजनीति स्वच्छ हुने कठिन हुने नै भयो । त्यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन जित्नेले मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्ने र मन्त्री भएपछि विभिन्न किसिमले अवैध आर्जन गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको हो । विगतमा लाख रुपैयाँमा हुने भ्रष्टाचार करोड हुँदै अहिले अर्बमा जान थालिसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेका संरचनामा समेत राजनीतिक दलको प्रभाव देखिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई क्लिनचीट दिने काम मात्रै यस्ता संस्थाले गरेको आरोप लागेको छ । सानातिना कर्मचारीमात्रै समातिने गरेका छन् । तर, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरू भने चोखो बनिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यून गर्ने हो भने राजनीतिक दललाई शुुद्ध पार्नुपर्छ । निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । दलहरूले गर्ने खर्च र उनीहरूले उठाएको चन्दा सबै पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचनले त्यसैअनुसार कानून र नीतिहरू बनाउनुपर्छ । तर, अहिले भइरहेका प्रावधान नै उसले लागू गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक दललाई उनीहरूले पाएको मतका आधारमा सरकारले नै बजेट दिने गर्ने हो भने राजनीतिक दललाई केही स्वच्छ पार्न सकिन्छ । त्यस्तै निर्वाचनमा हुने खर्च घटाउन सकियो भने पनि निर्वाचन स्वच्छ हुन सक्छ । अहिले निर्वाचन आयोगका प्रयासका कारण बाहिर देखिने खालको खर्चमा निकै कमी आएको छ । यस्तो सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

माधव नेपालको पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइएकोमा एमालेको आपत्ति

२७ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइएकोमा आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी एमालेका प्रतिनिधिहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइएकोमा आपत्ति जनाएको हो […]

म्यानमारमा सूचीको पार्टीलाई खारेज गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग

म्यानमारको निर्वाचन आयोगले नेतृ आङ सान सुचीको पार्टी नेश्नल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। गत वर्ष भएको निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै सो पार्टी खारेज गर्ने बारेमा आयोगले तयारी गरिरहेको हो। सेनाद्धारा नियुक्त गरिएका आयोगका अध्यक्ष थेइन सोएले राजनीतिक दलहरुसँग राजधानीमा शुक्रबार भएको छलफलमा सुचीको पार्टी…